विदेशी पर्यटक लक्षित विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले साेमवार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले उनीहरूकाे समस्याकाे बेवास्ता गरेकाेमा चिन्ता र आक्राेश प्रकट गरेका छन् । दिनहुँ भिड जम्मा गरेर जुलुस निकाल्ने सरकारले विदेशी पर्यटककाे आवागमनमा रहेका असुविधाजनक बन्देज भने नहटाएकाेमा पनि उनीहरूकाे आपत्ति रहेछ ।

काेभिड-१९ काे संक्रमण राेक्न स‌सारभर जस्तै आवागमन प्रतिबन्धलगायतका विभिन्न ‘सुरक्षा उपाय’ लागू गरिएकाे थियाे । अहिले अधिकांश मुलुकले यस्ता बन्देजहरू व्यवसायलाई सहज हुनेगरी हटाएका वा परिमार्जन गरेका छन् । नेपालमा भने अझै पनि पर्यटन व्यवसायलाई अप्ठेराे पर्ने नियम कायमै रहँदा व्यवसाय नै धरापमा परेकाे गुनासाे व्यवसायीले गरेका हुन् ।

काेभिड-१९ काे महामारीबाट विभिन्न व्यवसाय र व्यक्तिमा परेकाे असर कम गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोगका उपायहरू पनि घाेषणा गरेकाे थियाे । यही प्रयाेजनका लागि विशेष काेष खडा गर्नुका साथै पुनर्कर्जा सुविधाजस्ता सहुलियत पनि सार्वजनिक गरिएका थिए । 

पर्यटन व्यवसायीले आवागमनमा कायम बन्देजकारी नियमले सकसमा पारेसँगै राज्यकाे काेभिड काेषबाट सहयाेग पाउन नसकेकाे गुनासाे पनि गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सत्तामा पहुँच नहुनेहरूले सरकारले घाेषणा गरेका सहयाेग पनि पाउन सकेका छैनन् ।  

जनताकाे जिउधनकाे रक्षा र कल्याण राज्यकाे पहिलाे कर्तव्य हाे । यसैगरी देशभित्रका उद्याेग व्यवसायकाे संरक्षण र प्रवर्धन पनि राज्यकाे प्राथमिक दायित्वमै पर्छ । काेभिड-१९ काे कहरपछि संसारभर नागरिक र व्यवसायलाई बचाउन सरकारहरूले अपनाएका उपायले राज्यकाे यही दायित्व पुनः पुष्टि भएकाे छ । दुर्भाग्य, नेपाल सरकार भने यसकाे अपवाद देखियाे ।

पक्कै पनि काेभिड-१९ काे संक्रमणकाे जाेखिम समाप्त भइसकेकाे छैन । विदेशमा भाइरसका नयाँ नयाँ प्रकार देखापरि रहेका छन् । यसैले संक्रमण नियन्त्रण केही सुरक्षात्मक सावधानी अपनाउनु जरुरी नै देखिन्छ । यसमा पर्यटन व्यवसायी पनि पक्कै असहमत हुनेछैनन् ।

अब पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने तर समुदायमा संक्रमण नबढ्ने उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । व्यवसायीले सत्तामा आफ्नाे पहुँच नभएकै कारण राज्यकाे सुविधाबाट वञ्चित भएकाे ठान्नु नपर्ने पनि सरकारले सुनिश्चित गराेस् ।  

अतः सरकारले विशेष परिस्थितमा लगाएकाे बन्देज हटाउन वा खुकुलाे बनाउन अग्रसरता देखाउन हिचकिचाउनु हुँदैन । नेपालकाे अर्थतन्त्रमा पर्यटनकाे महत्त्वपूर्ण स्थान र याेगदान छ । यसैले पनि व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर पर्यटन व्यवसायलाई अनुकूल हुने वातावरण बनाउन सरकार तत्काल अग्रसर हाेस् ।