एक दिन पहिले प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा भंग हुने धम्की दिए । त्यसको भोलिपल्ट संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख तिलक परियारलाई  बर्खास्त गरिन् ।  यहीबीचमा सरकारकै सिफारिसमा झ्यालखानाभित्रै ज्यान मारेको अपराधमा सजाय पाएका अपराधीको समेत कैद राष्ट्रपतिले मिनाहा गरिन् ।

यी तीनवटै घटनाले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार कता लाग्दैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनी र उनका समर्थकहरू आफू अल्पमतमा पर्ने भए संसद् नै भङ्ग गर्न हिचकिचाउँदैनन् । राष्ट्रपति भण्डारी संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विरुद्ध भए पनि प्रधानमन्त्रीका सिफारिस खुरुखुरु सदर गर्छिन् । राष्ट्रपतिको आडमा प्रधानमन्त्री ओली हुकुमी शासन चलाउन उद्यत देखिएका छन् ।

विधिसम्मत कारणविना कसैको तजबिजले राज्यका कुनै पदाधिकारीको खोसुवा र नियुक्ति गर्ने प्रथा नेपालमा राणा र पञ्चायतकालमा  ‘पजनी’का नामबाट प्रचलित थियो । त्यतिबेला शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक थिएन । शासक आफू शक्तिशाली भए कोहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैनथ्यो ।

राणा वा शाह शासकहरूले रिस उठे जागिर खोस्थे भने चाकरीबाट खुसाए नियुक्त गर्थे । प्रदेश नम्बर २ का प्रमुखको खोसुवा र नियुक्तिले प्रधानमन्त्री ओली यही राणाकालीन बदनाम पजनी प्रथा सम्झाएको छ ।
अपराधीको सजाय मिनाहामा त झन् सरकारले पजनीभन्दा पनि डरलाग्दो प्रवृत्ति देखाएको छ ।

सरकारको समर्थन गरे जघन्य अपराधीलाई समेत उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री तयार रहेको सङ्केत चितवन कारागारभित्रै ज्यान मारेको मुद्दाका सजाय पाएकाहरूको सजाय मिनाहा गरेर दिइएको छ ।   लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कल्पनै नगरिने यस्ता क्रियाकलाप  गरेर सायद प्रधानमन्त्री ओलीले हुकुमी शासनको ‘रिहर्सल’  गरेका हुन् ।
एक्काइसौं शताब्दीका नेपाली नागरिक विशेष युवाले अब कसैको पनि हुकुमी शासन सहनेछैनन् । राणा र शाहको हुकुमी शासन स्वीकार नगर्ने नेपाली जनताले ओली वा भण्डारी कसैलाई पनि हुकुमी शासन चलाउन दिँदैनन् भन्ने यथार्थ भने ओलीहरूले बिर्सेको देखियो ।

आफ्नै हितका लागि पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले हुकुमी शासन चलाउने रहर त्यागून्  ।  हुकुमी हैकम चलाउने लोभले कालान्तरमा लाभ हैन विलापमात्र हुनेछ । ।    
 

• #केपी शर्मा ओली
• #हुकुमी शासन