आज फागुन ७ । सत्तरी वर्षअगाडि आजकै दिनमा अर्थात् २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा शासक र नागरिक दुवैले लाेकतन्त्र स्वीकार गरेका थिए । तर, राजाहरूले जालझेल गरेकाले लाेकतन्त्र नेपाली समाजकाे संस्कार बन्न पाएन । शासन त यसै पनि लाेकतान्त्रिक हुने भएन । 

नेपाली नागरिकले पनि सत्तरी वर्ष नै संघर्ष गरिरहे लाेकतन्त्रका लागि । अहिले पनि शासकले लाेकतन्त्रकाे मूल मर्म ‘विधिकाे शासन’मा प्रहार गरेकाे छ र जनता त्यसका विरुद्ध आन्दाेलित छन् । नागरिकहरूकाे एउटा समूहबीच त ‘तेस्राे जनआन्दाेलन’ काे चर्चा निकै चर्केकाे छ ।

नेपालका राजनीतिक आन्दाेलन

तेस्राे जनआन्दाेलनकाे आवश्यकता र औचित्यका बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले विगतका क्रान्ति र आन्दाेलनलाई नियालाैँ । विसं २००७ जनक्रान्ति नेपालकाे लाेकतन्त्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना हाे । 

याे जनक्रान्ति राणाहरूकाे जहानियाँ ‘हुकुमी शासन’विरुद्ध गरेका थिए नेपाली जनताले । त्यसपछि सुरु हुन थालेकाे थियाे विधिकाे शासन । तर, २०१७ मा शाह राजाकाे हुकुमी शासन दोहोरियो कथित ‘अवशिष्ट’ अधिकारका नाममा ।

त्यसपछि विधिकै शासनका लागि लामाे सङ्घर्ष भएकाे छ । विसं २०४६ पहिलाे जनआन्दाेलनले पनि राजालाई संविधानभित्र राखेर जनताका प्रतिनिधिले विधिअनुरूप शासन गर्ने व्यवस्था गरेकाे थियाे । तर, २०५८ मा यसलाई भत्काएर राजाले शासन हातमा लिए अर्थात् हुकुमी शासन सुरु गरे । यति नै बेला हिंसात्मक विद्राेही माओवादीले लाेकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भमा प्रहार गरेर कमजाेर बनाएका थिए ।

निर्णायक आन्दाेलन 

जनता फेरि आन्दाेलित भए र २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र फेरि कसैले खाेस्न नसक्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घर्षमा उत्रे । दुई पटकसम्म राजाले लाेकतन्त्र खाेसेकाे अनुभवले नेपाली जनतालाई राजा नरहेमात्र लाेकतन्त्र जाेगिने विश्वास भयाे र जनप्रतिनिधिले लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालकाे संविधान बनाए ।  परन्तु, २०७७ मा जनतले चुनेकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले फेरि जनताकाे विश्वास खण्डित गरिदिएका छन् । विधिकाे शासन अहिले आवरणमा मात्र छ ।

तानाशाहका कुलक्षण 

पहिले र अहिलेमा एउटा स्पष्ट अन्तर छ - अहिले संविधान र संस्था नभएर व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारी र खड्गप्रसाद ओली जिम्मेवार छन् । यसैले अहिलेकाे संविधानले कल्पना गरेकाे एकल बहुमतकाे सरकारबाट स्थिरता  हाेइन सत्ता साझेदारीबाट स्थिरता हाे । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने चाहना गर्छन् । अनि कसरी पालना हुन्छ संविधानकाे !   

ओलीलाई भने याे वादी वा ऊवादी भन्नुभन्दा चरम व्यवहारवादी भन्नु सही हुन्छ । यद्यपि, उनमा कुनै वादकाे लक्षण स्पष्ट देखिन्छ भने त्याे सर्वसत्तावादकै हाे । तानाशाहकाे कुलक्षण वा विशेषतामा चुनाव र नागरिक स्वतन्त्रता निलम्वन, संकटकालकाे घाेषणा, अध्यादेशकाे शासन, राजनीतिक विराेधीकाे दमन, विधि र प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्ति तथा व्यक्तिपूजा हुने गर्छन् भनेर ‘हाउ डेमाेक्रेसिज डाइ’मा लेखिएकाे छ । ओलीमा यी सबै प्रवृत्ति देखिँदै गएका छन् । अहिलेका नेताहरूले लोकतन्त्र धान्न सक्तैनन् । यिनलाई सत्ता सुम्पदाँ अर्को ओली ढिलो चाँडो देखिन थाल्छ ।

संविधानकाे रक्षाका लागि

अबकाे आन्दाेलन संविधानविरूद्ध नभएर त्यसकाे कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्छ । यसकाे अर्थ नेपालकाे संविधान संशाेधन गर्नुपर्दैन वा हुँदैन भन्ने पटक्कै हाेइन । संविधान बनाउँदा राजनीतिक सहमतिका नाममा लाेकतान्त्रिक मूल्यमा समेत थुप्रै सम्झाैता गरिएका छन् । तिनलाई क्रमशः सच्याउँदै जानुपर्छ । तर, अब सडकबाट हैन यही संविधानकाे अभ्यासबाट सुधार गर्नुपर्छ । 

संविधान फेर्ने हाेइन सच्याउने 

केहीलाई लागेकाे हुनसक्छ यति नै बेला संविधानमा नमिलेका अरू विषय पनि मिलाइ हालाैँ । तीमध्ये धेरैकाे नियतमा शंका गर्नु त पर्दैन तर त्यसो गर्दा मुलुकमा लाेकतन्त्र भने बलियाे हुँदैन । कारण, संविधान सभाले बनाएकाे संविधानलाई सडक आन्दाेलनबाट फाल्न थाल्ने हाे भने कहिल्यै स्थिति बस्दैन । बेथितिमा लाेकतन्त्र संस्कार बन्न सक्तैन ।

अदालतबाहिरबाट चुनावबाहेक अरू उपायबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए फेरि विधि छाडेर सहमतिकाे शासनकाे युग सुरु हुन्छ र २०६३ पछिकाे दण्डहीनता, अराजकता र राज्यकाेष दाेहन दाेहाेरिन्छ । तर, नियतिले नेपालीलाई फेरि त्यही अप्रिय अवस्थातिर धकेलेजस्ताे छ । यसैले आन्दाेलनमा हाेमिनु पहिले नै विधिकाे शासनप्रति सबैकाे प्रतिबद्धता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।  

आन्दाेलन केका लागि त ?

लाेकतन्त्रका लागि नै तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने हो भने केही विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । सबैभन्दा पहिले संविधानकाे ‘पुनर्लेखन’ भन्न छाड्नुपर्छ । संविधान सभाले बनाएकाे संविधानकाे पुनर्लेखन संसद्ले पनि गर्न सक्तैन । संशाेधन गर्न पनि त्यही संविधानमा टेकेरमात्र गर्नुपर्छ । लाेकतन्त्रकै विरुद्ध आन्दाेलन गर्ने हाे भने बेग्लै ! 

अहिलेकाे समावेशी भनिएकाे संविधानले पनि जनताकाे प्रतिनिधित्व गर्न सकेकाे देखिएन । यसैले कम्तीका जनसंख्याको संरचना अनुसारको संसद् गठन हुनेगरी निर्वाचनकाे अभ्यास सुरू गर्न राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्छ । धेरै विषयमा संसद्काे निर्णयमा मात्र भरपर्न नसकिने रहेछ । यस्तै स्थानीय मामिलामा निर्णय गर्ला सराेकारवालाकै निर्णायक सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु उचित देखिन्छ । अतः अब लाेकतन्त्रकाे अभ्यासलाई संस्कारकै रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय जनमत संग्रहबाट गर्ने अभ्यास सुरु गराैँ । 

अहिले नागरिककाे जस्तै प्रकृतिको जीवनको अधिकार सबैभन्दा बढी संकटमा परेकाे छ । केही मुलुककाे अनुभवबाट सिद्ध भएकाे छ - सन्तानकाे नासाे मानिने प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको बाँच्ने अधिकार हनन नहुने व्यवस्था संविधानमै समावेश गर्नुपर्ने रहेछ । सराेकारवालाकाे चासाे र हितविपरीतकाे विकास प्राथमिकता थाेपर्ने र जनादेशविपरीत जानेहरूले नाेक्सानीकाे बिगाे तिर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न आन्दाेलन गर्नुपर्छ ।  कम्तीमा अब ओली मार्काकाे ‘भ्यु टावरे’ विकास बनाउन त बन्द हाेस् ।

संविधानकाे निर्देश 

अहिलेकाे संविधानले कल्पना गरेकाे एकल बहुमतकाे सरकारबाट स्थिरता  हाेइन सत्ता साझेदारीबाट स्थिरता हाे । हाेस् र नियन्त्रण तथा सन्तुलन प्रभावकारी हाेस् भन्ने हाे । नत्र, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वकाे व्यवस्था पनि गरिने थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाइ बहुमतकाे चाहना गर्छन् । उपसभामुख र सभामुख बेग्लाबेग्लै दलकाे भन्नुकाे अर्थ सत्तामा सहभागी नभएकाे दल भन्न खोजिएकाे न हाे ।  

नैतिक समर्थन

एक्काइसाैं शताब्दीका युवाकाे स्वतन्त्रता खाेस्ने दुस्साहस कसैले नगरे हुन्छ । शीतयुद्धताका पाे अधिनायकवादी शासकलाई समर्थन र सहयाेग गर्न अमेरिका विश्व र साेभियत संघबीच हाेड चल्थ्याे । अब त्यस्ताे हुन सक्तैन । हुनत, अहिलेका भारतीय र चिनियाँ शासक स्वतन्त्रताका पक्षमा नदेखिन सक्छन् । भारतबाट शासककाे नभए पनि जनस्तरबाट नैतिक समर्थन पाउन सकिनेछ । चीनले त नेपालमा भएका लाेकतान्त्रिक आन्दाेलनकाे कहिले पाे समर्थन गरेकाे थियाे र ? 

र अन्त्यमा, 

नेपाली कांग्रेस आन्दाेलनका पक्षमा खुलेर नआएसम्म न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुट्छ न सहक्त आन्दोलन नै हुनसक्दाे रहेछ । आन्दोलनकाे नेतृत्व त झन् अरुबाट हुनै सक्तैन । चीनले नेपालमा सरकार विरोधी आन्दोलनको समर्थन कहिल्यै गरेको छैन । अरुलाई कम्युनिस्ट नेतृत्वको आन्दोलनकाे समर्थन गर्न नैतिक दृष्टिमा पनि मुस्किल हुनेछ । यसैले कांग्रेसलाई ठाउँ र भाउ नदिइँदासम्म आन्दाेलन चर्कने सम्भावना देखिन्न । धेरै नचिड्याएकै बेस !