जे भनिदै आएको थियो, मुलुकको अँध्यारो यात्रा थप त्यतै जाँदैछ । प्रतिनिधि सभा(संसद्) पुनःस्थापना पनि नहुने र घोषित चुनाव पनि असम्भव देखिने अवस्थाले अनपेक्षित द्वन्द्व आमन्त्रण हुनेछ । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको पक्षधर वा लोकतन्त्रवादी भएर संसद् विघटन गरेका होइन् । ओली समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रायोजित कदमको उद्देश्य र परिणाम बुझ््न नखोजी थाकेको आन्दोलन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अब त गम्भीर भयो होला । 

संसद् पुनःस्थापना भए अँध्यारो यात्रा संसद्मै प्रवेश गर्नेछ र निकास उसैले खोज्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा फैसला आएमा भने वैशाखमा चुनाव अब सम्भव देखिँदैन । पुनःस्थापित संसद्को बैठक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर बोलाउने छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर कहिलेसम्म ? तब के उनीहरू मुलुकलाई संकटकालमा धकेल्न उद्यत हुनेछन् ? वा जीवित संसद् अहिले जस्तै पुनः विघटनमा लाने अवैध बाटो हिँड्नेछन् ?  

नेकपाको सत्तालिप्सा प्रेरित दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउन अरूभन्दा सरल उपाय अहिले संसद्को पुनर्बहाली नै देखिन्छ । यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले माथि लेखिएको जस्तै अन्य जटिलता थप्ने सम्भावना भने छँदैछ । उनको दम्भ र हठी स्वभावको मार त लोकतन्त्र एवं संविधानमाथि थेग्नै नसक्ने गरी परिसकेको छ र उनी यतिमै संविधानको बाटोमा फर्किन्छन् भन्ने देखाएका छैनन् । 

न्यायिक अदालतबाट होस् वा जनअदालत वा जनआन्दोलनले संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउन सके संसद् प्रभावी हुने देखिन्छ । जनअदालते परिणाम दिएको उदाहरण नेपालकै छ । तोकिएको मितिमा चुनाव असम्भव हुँदैछ । चुनाव नहुँदा राष्ट्रिय समस्या सोचेभन्दा  विकाराल हुने निश्चित छ र मुलुकको मार्ग एवं गन्तव्य समेत अनपेक्षित बिथोलिने छ । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अवैध’ कदम संसद्सँगै संविधान र लोकतन्त्रलाई नै विघटन गर्ने प्रकारको जो छ ।

अस्ति मंगलबार नेकपा (ओली) अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी ओली दलबलसहित निर्वाचन आयोगमा पुगेर दिएको निर्देशनले पनि उनी नै घोषित मितिमा चुनाव नहुनेमा स्पष्ट भएको देखिन्छ । साथै, संवैधानिक संस्थालाई दबाब दिने उनको प्रयत्न पनि पुनः उद्घाटित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा विभाजन नभएको बताएर आयोग आफ्नै नियमावलीअनुसार दल विभाजन र दर्ताको प्रक्रियामा पस्न नसक्ने सुझाव चेतावनी शैलीमा दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

यद्यपि, उनले उद्धृत गरेको नियमावली संशोधन भएको छ तर प्रधानमन्त्री (सचिवालय)को दबाबमा राजपत्रमा त्यो संशोधन नछाप्न मुद्रण विभागलाई वाध्य पारिएको छ । भनिन्छ, कुनै पनि निर्णय र संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नभइन्जेल कार्यान्वयमा आएको मानिदैन । निर्वाचन आयोगलाई कानुनी, स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण लिन रोक्ने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीले नै गरे । यसरी आयोगलाई अनिर्णयको बन्धक बनाउनुले पनि घोषित चुनाव हुँदैन भन्ने पुष्टि हुने न हो । 

निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायमा अरू जानु र कार्यकारी प्रमुख जानुलाई भिन्न अर्थमा लिइन्छ त्यसमा पनि आफँैले उत्पात मच्चाएको अहिलेको बेला । कार्यकारीको भनाइलाई सबैले ख्याल गरेर सुनेकै हुन्छन् । आयोगले बोलाउँदा नजाने, प्रतिनिधि पठाउने तर अर्को समूहले दलको आधिकारिता मागेपछि ओली नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा किन आयोगमा ठूलो स्वर गर्न पुगे ? 

यसअघि संसद् विघटनको जानकारी राजपत्रमा नछापिएको सत्य लेखक र अन्ततः बहसकर्ता वकीलहरूले अदालतमा उद्घाटित गरेपछि संवैधानिक इजलासले त्यो माग गर्यो । सरकारी पक्षले  मुद्रण विभागलाई रातारात त्यो जानकारी अर्को राजपत्रमा छाप्न लगाएको  सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारी बहसकर्ता महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा त्यस्तो राजपत्र पेस गरेको समाचार पनि बाहिरिएको हो । सर पर्ने रातारात छाप्ने र असर गर्ने चाहिँ छाप्न रोक्ने सरकारी चाला के चर्चित ‘सेटिङ’कै उखाहरण हो ? 

नेकपा फुटेको छैन, कानुनतः यही हो । तर, विभाजनको वैधानिक बाटो रोकेर ओली नेकपाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भनेको चुनाव सम्भव छ ? सम्पूर्ण राज्ययन्त्र दुरुपयोग गरेर ‘अध्यक्ष ?’ ओलीको एकलौटी चुनावमा  पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको नेकपा होमिन के यस परिस्थितिमा सम्भव छ ? दाहाल, नेपाल नेकपाले अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउने निर्णय लिइसकेको छ । 

संसद् विघटनपछि आफू पनि विघटित सांसद् र काम चलाउ प्रधानमन्त्री बनेको सामान्य नैतिक जिम्मेवारीसमेत उल्लंघन उनले गरेका छन् । हालै संवैधानिक निकायदेखि भूमिसम्बन्धी आयोगमा कार्यकर्तालाई अवैध भर्ती गर्ने कम्युनिस्ट नेता ओलीले राज्यस्रोतको चरम दुरुपयोग गरी सडकमा मानिस भेला र रेला गरिरहेछन् । पद समालेदेखि नै राज्ययन्त्रलाई आफँैमा केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले काम चलाउ अवस्थितिमा पनि लिएको निर्णयले नै उनी विधि, विधानको बचाउमा छैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेकै छ ।                 

कम्युस्टि ओली नेतृत्वको सरकारको अवैध निर्णय, राज्ययन्त्र र  स्रोतको दुरुपयोग वा उनीहरुकै शब्दमा ‘सेटिङ’को फेहरिस्त छरपस्ट छ । प्रतिदिन त्यस्ता समाचार सञ्चारमाध्यम (राज्य सञ्चालितबाहेक) मा आएका छन् । यही कारण स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम यो सरकारको तारो भएका हुन् । सर्वाङ अवैध, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक काम गर्ने सरकारले चुनाव गराउँछ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक विधिसम्मत भनी ठान्नु राजनीतिको सुझबुझ पक्कै होइन ।

राजनीतिक हैसियतले विभाजित नेकपा पुनः अध्यक्ष मानेर केपी ओलीको नेतृत्वमा समेटिन सम्भव वा चुनावमा सिँगै सहभागी हुनसक्छ ? नेकपा दाहाल, नेपाल, खनाल समूहले बाटो पाएन र चुनावमा गएन भने त्यस्तो एकलौटी ‘ओली’ चुनावमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुन उचित हुन्छ ? अनि, त्यस्तो चुनाव विगत राजाले गराएजस्तै हुने हैन र ? यस कारण पनि घोषित चुनाव सहज सम्भव छैन । 

के बिर्सनु हुदैन भने राजनीतिक विभाजनमा रहेका कम्युनिस्टहरू ‘महान क्रान्तिकारी एकता भन्दै पुनः मुठ्ठी बटारेर’ मञ्चमा उभिए पनि अनौठो चाहिँ हँुदैन । किनभने यिनीहरुको विगतले यस्तै भन्छ पनि । नेकपा नेता वामदेव गौतमले एकता नामको बल्छी थापेकै छन् । त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले गर्ने के हो ?

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गाम्भीर्यको खाँचो औँल्याउँदा कांग्रेस देशको जटिल अवस्थाप्रति गम्भीर भएन भनिएको होइन । भनिएको उसको गाम्भीर्य जनताले बुझ्ने गरी सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कारणको पनि कांग्रेसले विश्लेषण गरेको होला । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट प्रवृत्तिलाई समेत कांग्रेसले जति गहिरो गरी अरुले बुझेका नहोलान् । 

हो, यी बुझाइ नै नागरिकले पनि बुझ्ने वा बताउन मिल्ने गरी कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस अहिलेको राजनीतिक अवस्थाप्रति मुख्यतः दुईधारमा, एक चुनाव र अर्को पुनःस्थापनामा विभक्त छ भन्ने विश्लेषण भइरहेछ किन ? प्रश्न नेतृत्व वा सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित हुने नै भयो । पार्टी धारणालाई एकीकृत गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी मानिए पनि यस्ता गम्भीर विषयमा मतान्तर चाँिह अनौठो मानिदैन । तर, अन्ततः फरक विचारलाई एकत्रित गर्ने पनि नेतृत्वले नै हो । 

ठीक हो ,संसद् पुनःस्थापना होस् वा चुनाव सदर, कांग्रेस दुवै अवस्थाको सामना गर्न तयार छ । तर, प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको असंवैधानिक सिफारिसलाई समेत राष्ट्रपतिले दिएको स्वीकृतिलाईं सुरुमै संविधानविपरीत, अलोकतान्त्रिक र अराजक ठहर, निर्णय लिइसकेको कांग्रेसले कुन वैधानिक आधारमा त्यस्तो चुनावमा जाने ? यतिधेरै अवैधानिक, स्वेच्छाचारी र अराजक निर्णयसाथै राज्ययन्त्र दुरुपयोग गर्ने ओली सरकारले लोकतान्त्रिक चुनाव गराउला भन्ने विश्वास कांग्रेसले लिने कसरी ?  

कम्युनिस्ट उत्पादित मुलुकको जटिल अवस्थाप्रति सिँगै देशले कांग्रेसको गाम्भीर्य खोजेको छ । अन्तरर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि उसको बाटो हेरेको हुनसक्छ । कांग्रेस खुल्ने बेला आयो । कि भन्नुपर्यो चुनाव हुने नै भए अवैध कदम चाल्ने ओली नेतृत्वको सरकार मान्य छैन र अहिलेका सबै अवैध नियुक्ति बदर गर । अत्यधिकले अवैध मानेको वा स्वयं जान्दाजान्दै पनि त्यस्तो लज्जास्पद नियुक्ति खाने जत्थासमेत  देखियो त । यस्तो जत्था लोकतान्त्रिक चुनावको लागि सहयोगी होला कि, के ? यस कारण पनि निर्वाचनका लागि सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक छ कांग्रेसले त भन्नुपर्ने हो । 

लोकतान्त्रिक विधिले चुनाव गराउने सरकारको रबैया यस्तो अमर्यादित हुँदैन । अब त कांग्रेसको गाम्भीर्य प्रस्ट हुनैपर्छ । पर्खनु पनि बाँकी केही दिन त होला ! खोजिएको नेतृत्वको गाम्भीर्य स्पष्ट हो । कतै हेर्दाहेर्दै निस्तेज कांग्रेसको पहिचान नबनोस् ।