हामी नेपालीले राणा शासन,  राजाको प्रत्यक्ष शासन,  संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र,  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै देख्यौँ, भोग्यौं ।  हाम्रो समस्या भने जहाँको त्यहीँ रह्यो । अहिले आएर विशेषगरी मूलप्रवाहमा रहेका राजनीतिक पात्रहरू नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नारा र आदर्श एकातिर अनि व्यवहार अर्कोतिर भएको देखिएको छ । तिनका निर्णायक नेतृत्वका फोहोरी अभ्यासले सर्वसाधारण विरक्तिएका छौँ । पुराना पार्टीबाट कुनै पनि हालतमा देशको रूपान्तरण नहुने भन्दै आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारका रूपमा विवेकशील साझा पार्टीले प्रस्तुत गरेको छ । यो पार्टीले कल्याणकारी लोकतन्त्रको दर्शन अवलम्बन गरेको छ । कल्याणकारी लोकतन्त्रको दर्शनको केही चर्चा गरौँ । लोकतन्त्रको जगमा निर्माण हुने कल्याणकारी राज्यलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र भनिन्छ ।

कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको छोटो इतिहास

बेन्जमिन डिजरेलीले ‘सिबल’ वा ‘द टु नेसन्स’ (सन् १८४५) उपन्यासमा प्रयोग गरेको शब्दावली “सोसल वेलफेयर” र आर्कबिसप विलियम टेम्पलको ‘क्रिस्चियानिटी एन्ड सोसल अर्डर’ मार्फत “कल्याणकारी राज्य” पदावली धेरै प्रचारमा आयो। सन् १९४९ मा टीएच मार्सलले आफ्नो शास्त्रीय महत्त्वको निबन्ध ’सिटिजनसिप एन्ड सोसल क्लास’ (१९४९) मा प्रयोग गरेको शब्दावली “वेलफेयर स्टेट” तथा उनले ब्याख्या गरेको प्रजातन्त्र,  समाज कल्याण र पुँजीवादको मिश्रित स्वरूपले कल्याणकारी राज्य र कल्याणकारी अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अझ स्पष्ट पारेको थियो । त्यसपछि समतामूलक अर्थतन्त्र र सामाजिक कल्याण राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा प्रबल हुँदै गयो।

इतिहास खोतल्दै जाने हो भने  कल्याणकारी राज्यको अवधारणा राज्यको उत्पत्तिसँगै प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ । प्राचीन पूर्वीय दर्शन मनुस्मृतिअनुसार राजाले धर्म रक्षार्थ प्रजालाई सामाजिक नियम पालना गराउनु, समाजमा न्याय स्थापना गर्नु र निम्छरा वर्गको पालनपोषण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । धर्म र राजनीति एक अर्काका पूरक थिए भने कमजोर वर्गलाई राज्यले नै रक्षा गरेको हुन्थ्यो ।

मध्युगमा इसापूर्व तेस्रो शताब्दीतिर मौर्य सम्राट अशोकले भारतवर्षमा आफ्ना शासन संयन्त्रभित्र “धर्म” नामक विभाग खडा गरी ‘असल कर्म’ तथा ‘सबैप्रति समान व्यवहार’ गराउन कल्याणकारी राज्यको अभ्यास गरेका थिए । उनका पालामा राज्यकै लगानीमा विभिन्न विहारहरूको स्थापना गरी उनले शिक्षा,  बुद्ध वचन र समाज कल्याणलाई नेपाल तथा भारतमात्र नभई श्रीलंका,  चीन,  थाईल्यान्ड,  ग्रिससम्म फैलाएका थिए। यसैगरी दोस्रो शताब्दीतिर रोमन साम्राज्यमा अनोनी देवीको अर्चनास्वरूप “क्युरा अनोनी” कार्यक्रममार्फत रोम सहरका लाखौं गरिबलाई अन्न तथा जीवन निर्वाहका साधन वितरण गरी राज्यको कल्याणकारी भूमिका अभ्यास गरिएको थियो। त्यसैगरी इस्लामले सातौं शताब्दीमा “इस्लामका पञ्च मूल”  को हिस्सा स्वरूप जकात अर्थात् आम्दानीको २.५ प्रतिशत कर उठाएर आपतविपतमा र सीमान्तकृतका हितमा खर्च गर्न सुरु गरेको थियो भने । छैठौं शताब्दीमा तत्कालीन रासिदुन सम्राट उमारले “बेयतअल-माल'' (कोष) स्थापना गरी कल्याणकारी राज्यको अभ्यास गराएका थिए । वैदिक (सनातन) सम्प्रदायमा त आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत सत्कार्य अर्थात् परोपकारी कार्यमा खर्च गर्न प्राचीनकालबाट नै प्रेरित गरिएको छ ।

आधुनिक समयमा प्रथम जर्मन चान्सलर बिस्मार्कले सन् १८७० बाट कल्याणकारी राज्यको अभ्यास गरेका थिए । उनले कामदार पेन्सन,  स्वास्थ्य बिमा,  दुर्घटना बिमा र कमजोरवर्गका जनतालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाए । स्विट्जरल्यान्डमा सन् १८७७ मा श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेर कल्याणकारी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको थियो । अस्ट्रियामा एडवार्ड टाफले स्विस र जर्मन मोडेललाई सन् १८८५ मा परिमार्जन गरेर राज्यको कल्याणकारी भूमिकालाई अझ दरिलो बनाए । स्विडेनले सन् १९३८ मा सामाजिक सुरक्षा पद्धति र सामाजिक बिमा लागू गरेर कल्याणकारी राज्यको बाटोमा देशलाई हिँडायो ।
तत्पश्चात्, सन् १९३० को दशकको महामन्दीपछि सबैजसो युरोपेली तथा कैयौँ अन्य मुलुकहरु प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा अनि पूर्ण वा आंशिकरुपमा आफ्ना देशहरूलाई कल्याणकारी राज्यको भूमिकामा उभ्याउन सफल भए ।

कल्याणकारी लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ?

कल्याणकारी लोकतन्त्र खुला बजारलाई पृष्ठपोषण गर्ने पुंजीवाद वा पूर्णरुपमा राज्य नियन्त्रित साम्यवादको बीचमा हिँड्ने लोकतान्त्रिक,  मध्यममार्गी मिश्रित अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्छ । त्यसले समतामूलक प्रतिफल सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउन र समृद्धिको गति तिव्र बनाउने बाटो खुला गरिदिन्छ ।

कल्याणकारी अर्थतन्त्रले समाज कल्याणको निमित्त आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउने प्रयत्न गर्छ । सरकारले अंगीकार गरेको सार्वजनिक नीतिका कारण स्रोत साधन र उत्पादनको वितरणले सामाजिक कल्याणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अर्थशास्त्रको एउटा हाँगोलाई कल्याणकारी अर्थशास्त्र भनिन्छ । यसले आर्थिक प्रभावकारिता, साधन तथा स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक वितरण, धनी र गरिबबीचको अन्तर तथा सर्वसाधारणको समग्र कल्याणमा प्रत्यक्षरुपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिन्छ । सैद्धान्तिकरूपमा भन्नुपर्दा कल्याणकारी राज्य भन्नु प्रजातन्त्र, पुँजीवाद र समाज कल्याणको संयोजन हो ।

पुँजीवादका प्रणेता एडम स्मिथको ‘बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदऊ’  (लेसेज फेयर), वलरसको ‘प्रतिस्पर्धात्मक समग्र बजार सन्तुलन’ (जेनेरल इक्वलिब्रियम), भिलफ्रेडो परेतोको समाजमा कुनै व्यक्तिको पनि उपयोगिता नघटाई उनीहरूको उपयोगिता बढाउने ‘परेतो इफिसियन्सी’ र ‘सोसल युटिलिटी’को सन्तुलनको माध्यमबाट समाजमा पूर्ण सन्तुष्टी (प्वाइन्ट अफ ब्लिस) प्राप्तिको आदर्शलाई कल्याणकारी राज्यले समेट्ने प्रयत्न गरेको हुन्छ । यसलाई सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा समग्र तह (म्याक्रो लेबल) मा स्वच्छन्दरुपमा चलेको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक परेको ठाउँ र क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गरी सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गर्न सक्ने नीति कल्याणकारी सरकारले लिएको हुन्छ ।

केही प्राज्ञिक अभ्यासकर्ता तथा लेखकहरूले खरोरूपमा कल्याणकारी राज्यको आलोचना गरेको पनि पाइन्छ । कल्याणकारी राज्यका जे,  जे कमजोरी देखिए ती,  ती पक्षहरूलाई समेटेर प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । वास्तविकता के हो भने, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा सामाज विज्ञानका कुनै पनि विषयवस्तु तथा सिद्धान्त विवादरहित हुँदैनन् । तर, विश्वका अधिकांश मुलुकले राज्यको कल्याणकारी कर्मद्वारा आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरेका खुसीले ती आलोचनालाई मिथ्या साबित गरिसकेका छन् । र, राज्यको कल्याणकारी चरित्र र लोकतन्त्रको महत्त्वलाई विश्वका विशिष्ठ अर्थशास्त्रीहरूले बारम्बार जोड दिँदैआएका छन् ।

निश्चित समय,  परिस्थिति,  घटनाक्रममा जुन जुन सिद्धान्तको महत्त्व हुन्छ ती ती सिद्धान्त सोहि परिवेशमा प्रतिपादन र अभ्यास गरिएका हुन्छन् । हरेक राज्यले आफ्नो देशको आवश्यकता र स्रोतको सीमाबमोजिम कल्याणकारी राज्यका घेरा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, वादको चर्को बहसबाट ‘डेलिभरी’को युगमा प्रवेश गरेको विश्वमा लोकतन्त्र र राज्यको कल्याणकारी चरित्रलाई नकार्न कठिन हुन्छ । नर्डिक देशहरू (नर्वे, स्विडेन,  फिनल्यान्ड,  डेनमार्क तथा आइसल्यान्ड) कल्याणकारी लोकतन्त्रका उदाहरण मानिन्छन्।

ती देशहरूले सामाजिक कल्याणमा राज्यले कुल गार्हस्थ्य उत्पदनको कति प्रतिशत खर्च गर्न सक्छ ?  न्यूनवर्गीय सअयोग, सामाजिक बिमा, सामाजिक लाभ, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार, बिरामी, बेरोजगार, बालबालिका, बूढापाका, महिला, शारीरिकअशक्तता भएकाहरूको हित, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कार्यक्रममा राज्यले कति लगानी गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराले देशको समृद्धिको मापन गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक र सामाजिक वर्ग र पृष्ठभूमि जस्तोसुकै होस् राज्यले आधारभूत आवश्यकतामा सबैलाई समान व्यवहार गरिरहेको हुन्छ ।

एकै पुस्तामा फड्को मारेका विश्वका कैयौँ मुलुक र राजनेताले आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि सम्भव छ भन्ने पुष्टि गरिसकेका छन्। दक्षिण अफ्रिका (नेल्सन मन्डेला), फिनल्यान्ड (म्यानेर हेमिन), कोरिया (पार्क चुंग ही), सिंगापुर (लि क्वांन यु), मलेसिया (डा. महाथीर मोहम्मद), संयुक्त अरब ईमिरेटस् (शेख जायेद बिन सुल्तान), चीन (माओत्से तुंग), काजखस्तान (नुरसुल्तान नाजर्वायेभ) केही उदाहरण हुन् । नेपालले पनि इमानदार, सक्षम र दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व चयन गर्न सकेको खण्डमा “परिवर्तन आफ्नै जीवनकालमा” संभव छ । त्यसका लागि कल्याणकारी लोकतन्त्रको बाटो उपयुक्त देखिन्छ ।