प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै महँगो हुन्छ, राजनीतिको बाछिटा अर्थतन्त्रमा पर्नु हुँदैन

प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै महँगो हुन्छ, राजनीतिको बाछिटा अर्थतन्त्रमा पर्नु हुँदैन

प्रा. डा. शिवराज अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् । अढाइ दशक प्राध्यापन पेसामा बिताएका अधिकारी डेढ महिनाअघि विभाग प्रमुख बनेका हुन् । अधिकारी अनुभवी अर्थशास्त्री हुन् । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा जोडेर हुने उनको विश्लेषण यथार्थपरक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छ । अर्थतन्त्र ससना अवयव तथा ठूला विषयवस्तुलाई उनी सजिलै र सहज भाषामा केलाउन सक्ने हेक्का राख्छन् ।

थाइल्यान्डको चुलालंन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका अधिकारीले टुलेन विश्वविद्यालय, अमेरिकामा पनि अध्ययन गरेका थिए । प्रस्तुत छ, उनै अधिकारीसँग बाह्रखरीका रोविन पौडेलले वर्तमान अर्थ राजनीतिक विषवस्तुमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिडको कहरबाट बाँचेर आर्थिक पुनरुत्थानको बाटोमा लाग्दै गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ पुगेको देख्नुभएको छ ?
कोभिडको कहरमा रुमल्लिएको १ वर्ष भयो । योबीचमा कहाँ असर गर्‍यो भन्ने हेर्दा कोरोना आफैँले अर्थतन्त्रमा सिधा असर पारेको होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सम्भावित जोखिम कम गर्न अवलम्बन गरिएको रणनीतिले आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेको हो ।

कोभिडले २ वटा समस्या पारेको थियो । पहिलो, जनस्वास्थ्यको समस्या र दोस्रो, जनजीविकाको । यी दुवैलाई व्यवस्थापन गर्नुमा विरोधाभास देखियो । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर लकडाउन गरौँ भने जीविकोपार्जनमा प्रभाव पर्ने, जीविका बचाउँ भने रोग प्रसारण हुने डर थियो ।

दुई समस्याबीच सन्तुलन गर्न हाम्रो अवस्था, व्यवहार तथा क्रियाकलाप बदल्नु थियो । यसो गर्दा कहीँ न कहीँ अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्‍यो । विश्वभर प्राथमिकतामा यस्तै विरोधाभास थियो । विभिन देशले आ–आफ्नै रणनीति अपनाए । नेपालले पनि सुरुका ४ महिना लकडाउन गर्‍यो । त्यसपछि क्रमशः खुला गरियो । लकउडान हुँदा आर्थिक वृद्धि घट्दै गयो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म वृद्धिदर १ प्रतिशतले हाराहारीमा ऋणात्मक रहेको अनुमान छ ।

तर, चलायमान हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रका विविध आयाम खुला भए । बन्द गरेको कोठाको ताल्चा वा थुनिएको तालको बाँध खुला भयो । त्यस्तै, आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षण गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन थालियो । लकडाउनमै पनि सरकारी चालु खर्च भइरहेकै थियो, स्वास्थ्य तथा अत्यावश्वक सेवा सञ्चालनमै थिए । करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सा यथावतरुपमा सञ्चालनमा थियो ।

समग्रमा हेर्दा अहिले ९० देखि ९५ प्रतिशतमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, क्षेत्रगतरुपमा हेर्दा सबै क्षेत्रमा ९० प्रतिशत चलायमान भएको होइन । जस्तै, पर्यटन, यातायात तथा मनोरञ्जनका क्षेत्र १० देखि १५ प्रतिशत मात्र चलायमा भएको देखिन्छ । चलायमान हुनुको अर्थ ऋणात्मक स्थितिबाट एकैपल्ट पुरानो अवस्थामा आएको भन्ने होइन, अर्थतन्त्र ऋणात्मक स्थितिबाट सकारात्मकतर्फ उन्मुख भएको हो । यसरी तलबाट थोरै माथितिर लाग्दा केही आशा जागेको छ ।

अर्थात्, अर्थतन्त्र भी आकारमा पुनरुत्थान भइसक्यो । तर, यसको अर्थ गत आर्थिक वर्षको पुसको स्थितिमा पुग्यो भन्ने होइन, तल्लो स्थितिबाट एकाएक माथि आएको मात्र हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिशतमा गणना गर्दा ठूलो अंक देखिन्छ ।

एकाएक बदलिएको राजनीतिका घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव देखिएला ?
अर्थशास्त्रीको नजरले हेर्दा दैवीप्रकोप, राजनीति, महामारी जे जस्तो स्थिति आए पनि त्यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ । नकारात्मक प्रभावलाई जति सक्यो न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अर्थशास्त्रले राख्छ । यस्तै, सकारात्मक प्रभाव हुँदा तयसलाई थप द्रुतगतिमा बढाउनुपर्छ र थप उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ ।

नकारामत्मक असर पर्दा पनि केही अवसररुपी चाँदीको घेरा त अवश्य रहन्छ । अहिले विकसित घटनाक्रमले चाँडै नै चुनाव हुने देखिन्छ, यो अर्थतन्त्रका लागि अवसर हो । चुनावका कारणले आर्थिक गतिविधि बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै जान्छ । निजी क्षेत्र तथा सरकारीस्तरबाट हुने खर्चले बजारमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउँछ । तर, चुनावमा गरेको खर्चले आर्थिक वृद्धि गराउँदैन । यो बेला वास्तविक वृद्धि नभएर चलायमान हुँदा केही उपलब्धि पक्कै देखिन्छ ।

हो, अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिएका कारण आधार नै कम भयो, गइराइमा गयो । गहिराइबाट सतहसम्म मापन गर्दा पनि प्रतिशतमा आर्थिक उपलब्धि ठूलो हासिल भएको देखिन्छ । तर, हामी यथार्थमा पुरानै स्थितिमा फर्किएका हुँदैनौँ । यसरी चुनावले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पार्छ । हामीले सकेसम्म कसरी बढी सकारात्मक बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्र बिग्रियो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास नगर भन्न सक्दैन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया आफ्नो तरिकाले चल्दा आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव नपार भन्न मात्र मिल्छ । सभा, जलुस, प्रदर्शलगायत राजनीतिक गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर नपार्ने गरी गर मात्र भन्न मिल्छ । कतिपय राजनीतिक विषय वा लोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हामीलाई नै मन नपर्ला । तर, ती गतिविधि रोक्न मिलेन । अर्थशास्त्रीका दृष्टिले असर कम पार्ने नीतिगत सुझाव दिने मात्र हो ।

तपाईंका अनुसार भी आकारको आर्थिक पुनरुत्थान हासिल भइसक्यो । तर, पुरानो अवस्थामा अझै फर्किएका छैनौँ । जबकि, यो बेला थप उन्नति गर्नुपर्ने थियो । अब यिनै पुराना संरचना र व्यवस्थामा टेकेर साबिकभन्दा एक्पोनेन्सियल ग्रोथ (घातांकीय आर्थिक वृद्धि) उपलब्ध गर्न सकिएला ?
भी भनेको अर्थतन्त्र निकै तल जाँदा फर्कन थालेको संकेत हो । यहाँसम्म हामीले नयाँ केही उपलब्धि गर्न सकेका छैनौँ । अब पहिलेको स्थितिमा फर्कन यही तरिकाले सकिएला । त्योभन्दा माथि जान असम्भव छ । हामीलाई नयाँ पोलिसी चाहिन्छ । पहिलेकै चिन्तन, क्रियाकलाप, व्यवहार र नीतिले आकांक्षा पूरा हुँदैन ।

ती नीति के हुन सक्छन् ?
अतिकम आय भएका श्रमजीवी वर्गलाई साथ, बन्द साना तथा मझौला उद्योगलाई नयाँ गति दिनका लागि थप लागत वा पुँजीको आवश्यक पर्छ । कतिपय उद्योगहरु बन्द नै छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा उत्पादन भएर होइन, स्टकमा रहेको अथवा शान्त रहेको तालमा केही चलायमान देखिएको हो । न यहाँको खपतको माग बढेको छ न उत्पादन बढेको छ । तसर्थ, उत्पादन बढाउनुपर्छ । रोजगारीमा वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

केही सकारात्मक आयाम पनि देखिएका छन् । ग्र्याब गर्नुपर्छ । यस अवधिमा थप १३ प्रतिशत जनसंख्या कृषि गतिविधिमा लागेको थियो । केही मात्रामा बाँझो जमिन उपयोग भयो । कृषि उत्पादन बढ्यो । तर, उद्योग तथा निर्माणमा लगानी नै घट्यो । यसकारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रोत्साहनको नाममा कर्जामा मात्र ध्यान दिइरहेको छ । तर, समस्या अन्तरसरकारी तथा अन्तरविभागीय समन्वयको अभाव रहेछ । प्रणालीगत समस्या छन् अथवा समस्या जेलिएका छन् । ती जालोलाई तोड्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई सहज प्रशासनको अनुभूति गराइदिनुपर्छ ।

निर्माण तथा उद्योगको कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ । भन्सार, प्रहरी, यातायात, व्यापार वा ती निकायमा प्रशासनिक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वित्तीय विषयमात्र होइन, यस्तै असहज विषयलाई ख्याल गरिदिनुपर्ने छ ।

मानौँ, वित्तीय सुविधा प्राप्त भयो । तर, श्रमिकको समस्या उस्तै छ, कसरी उनीहरुको स्वास्थ्य सुनिश्चित गरी रोजगारीमा लगाउन सकिन्छ ? त्यो समस्या छ । मानौँ, कसैले उत्पादन बढायो रे, अब कसरी बेच्ने, बजारसम्म कसरी पुर्‍याउने, बन्द बजारलाइ कसरी खुलाउने ? यी र यस्तै प्रकारका विषय हेरिदिनुपर्छ । यस्ता प्रणालीगत समस्या प्रशस्त छन्, राज्यले हेरिदिनुपर्छ ।

भारतीय श्रमिक कोभिडबीचमा स्वदेश फर्किए । उद्योगमा उनीहरुजस्तो काम गर्न सक्ने गरी स्थानीय व्यक्तिलाई तालिम तथा सीपको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाली नागरिकले रोजगारी पाउँछन् । उनीहरु भारत फर्कंदा यहाँका उद्योग उत्पादनविहीन बस्नुपर्दैन ।

सप्लाई चेनमा रहेका गतिरोध पनि हटाउनुपर्छ । अबको पोलिसी एउटा विषयलाई मात्र नभएर समग्र वस्तुस्थिति अध्ययन गरी निकासी दिने किसिमको हुनुपर्छ ।

जीडीपी घट्ने देखियो तर अर्थतन्त्र जोगिएको छ/छैन ?
अर्थतन्त्र तलाउको पानीजस्तो हो । कति स्तर हुँदा जोगिएको र कति हुँदा नजोगिएको भन्न मिल्दैन । घट्दै गयो भने सतह मिल्दै घट्छ । बढ्दा त्यसरी नै बढ्छ । पानी रहुन्जेल तलाउ रहिरहन्छ, सानो–ठूलो हुने मात्र हो । तलाउको सतह बढ्दै जानुको अर्थ आकार र आयतन बढ्नु हो ।

राज्यले जोगाउनुपर्ने भनेको उद्योगधन्दा हो । रोजगारी हो । उद्योग बन्द हुनबाट जोगाउनुपर्छ । कतिपय आर्थिक क्रियाकलापलाई जोगाउनुपर्छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रले त सतहलाई वा आयतन बताउँछ, जुन घट्ने र बढ्ने हुन्छ ।

कोभिडको कारणले यति प्रभाव भयो भन्ने तपाईंहरुको कुनै अध्ययन छ ? तलाउको आकार कतिले घटेछ ?
गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको अनुमान छ । अर्थात् कोभिड नभएको भए अर्थतन्त्र जुन आकारमा हुन्थ्यो, त्यो आकारभन्दा घटेको हो । अझ ऋणात्मक हुनु भनेको गत वर्षको आकारभन्दा पनि कम हुनु हो । तर, अर्थतन्त्र खुम्चिएर आधार सानो बन्दा प्रतिशतको आधारमा वृद्धिदर उच्च हुने सम्भावना छ । भूकम्प आएको वर्षको झैँ ।

यसको अर्थ यहाँ आर्थिक वृद्धिदर मात्र हेरिँदैन । कति थप रोजगारी दिन सक्यौँ, कतिले गरिबी घट्यो, वास्तविक उत्पादनको आकार कतिले बढ्यो भन्ने कुरा अर्थ राख्छ । प्रतिशतले मात्र वास्तविक उपलब्धि देखाउँदैन ।

विभागले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रको कुन तहमा कति असर पार्‍यो भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ । केही दिनमै परिणाम देख्न सक्नेछौँ । हामीले सेकेन्डरी डेटा अध्ययन गरेर विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ । ती अध्ययनका आधारमा निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर सरकारी क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

यता, निजी क्षेत्रको आम्दानी घट्दा सरकारको राजस्व पनि खुम्चिएको छ । कोभिडबाट अछुतो कोही छैन, कम–बेसी मात्र हो । जहाँ बढी प्रभाव छ पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन, त्यहाँ बढी बल नीतिगत व्यवस्था वा राहत वा मिहिनेत आवश्यक छ । र, जहाँ कम प्रभाव छ, त्यहाँ थोरै । अतिकम आय भएकालाई एकदमै गाह्रो छ । ठूलासँग कोभिडले परेको असरलाई सामना गर्ने रणनीति वा क्षमता पनि बलियो हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो प्रणालीमा जो होचो, उसको मुखमा घोचो भनेझैँ रहेछ । अतिकम आय भएकालाई प्रणालीसम्मको पहुँच पनि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तो छ । सरकार पुग्न खोजे असम्भव अथवा संयन्त्र छैन, उनीहरु आउन खोजे प्रणाली तथा प्रत्रियागत झन्झट । ठूला उद्योगसँग सरकार पनि नजिकै हुन्छ । उनीहरु प्रक्रियासँग सहजता महसुस गर्छन् । सूचना पाउने च्यानल हुन्छ । पहुँच पनि हुन्छ । नीतिगत फाइदा पनि लिन सक्छन् । सानाका लागि त सजिलो छैन । उनीहरुसम्म पुग्न विशेष च्यानल वा प्रणाली नै नै चाहिने रहेछ ।

निर्वाचनको कुरा गर्दा रकमको फ्लो (प्रवाह) भएर चलायमान मात्र गर्छ कि अरु कुरा पनि हुन्छ ? जस्तै कि मूल्यवृद्धि ?
मूल्यवृद्धि दुई कारणले हुन्छ, उत्पादनको लागत र वस्तु र सेवाको माग वृद्धि । निर्वाचन समयमा दुवैमा कस्तो असर रहन्छ भन्नेले हेक्का राख्छ । पहिलो, रकम प्रवाह बढ्छ र माग बढाउँछ । जसकारण मूल्य बढ्छ । दोस्रो, उत्पादन लागत नै बढ्न सक्छ । कच्चापदार्थको मूल्य बढेपछि सामानको मूल्य बढ्छ । जसरी आयात हुने कच्चाफलामको मूल्य बढ्दा रडको मूल्य बढ्छ । कतिले बढ्छ भन्ने भन्ने आँकलन गर्न सकिन्न ।

कोभिडताका गतिविधि सुस्त भएको हो । यो जाडोमा ज्याकेट किन्नेले किनेनन् होला । दुईवटा किन्न चाहनेले एउटा मात्र किने होलान् । क्षमता भए पनि खुम्चिएर बसेका हौँ । कोभिड कहर हट्नेबित्तिकै मागमा वृद्धि हुन्छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्रको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ भनिन्छ । राजनीतिक स्थिरता आएको थियो । तर, त्यसले ठूलो आर्थिक उन्नति हासिल हुन सकेन । स्थिर राजनीतिको अर्थशास्त्रचाहिँ के रहेछ ?
राजनीति आफैँमा चलायमान नभई बस्न सक्दैन । गतिविधि भइरहेको हुन्छ । राजनीति स्थिर बस्यो भने राजनीतिक दल नै नभएको महसुस गरिन्छ । उनीहरुले राजनीतिक क्रियाकलाप गरेकै हुन्छन् । राजनीतिक क्रियाकलाप बढ्यो भने त्यसलाई अस्थिरता भन्ने हो र  ? भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ । राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता आर्थिक नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । जहाँसम्म हाम्रा पोलिसी समयानुसार परिवर्तन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयले स्थिरता वा अस्थिरता झल्काउँछ ।

हाम्रो सरोकार के हुनुपर्छ भने राजनीति आफ्नो तरिकाले चल्छ । तर, राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई असर पार्नु भएन । कसरी असर नपार्ने बनाउन सकिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो न कि स्थिर र अस्थिर । स्थिरता र अस्थिरता व्यक्ति विशेषको बुझाइमा फरक पर्न सक्छ ।

विदेशमा जे जति राजनीतिक घटना घटे पनि अर्थतन्त्रलाई असर गर्दैन । ऐतिहासिक तथ्य केलाउने हो भने थाइल्यान्डमा २–२ वर्षमा संविधान नै परिवर्तन भएको देखिन्छ । तर, त्यहाँ राजनीतिक आन्दोलन हुँदा पनि आर्थिक गतिविधिलाई खासै असर गर्दैन । बढी आर्थिक गतिविधि हुने ठाउँमा राजनीतिक क्रियाकलाप केन्द्रिकृत गर्दैनन् । प्रदर्शन जहाँ गरे पनि सरकारले थाहा पाउँछ । सडकमै, मुख्य चोकमै वा माइतीघरमै आउनुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो ‘बिहेवियर चेन्ज’ गर्ने हो भने स्थिरता र अस्थिरताको बुझाइ नै परिवर्तन हुन्छ ।

चुनावमा इलिगल एक्टिभिटिज (गैरकानुनी क्रियाकलाप) बढ्छ भनिन्छ । चुनावताका जहिल्यै राजस्वमा प्रभाव परेको अनुभव छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना, यो वर्ष चुनाव, राजस्व उठेको देखेर विदेशीले पत्याउँथे, अर्को वर्ष त त्यो पनि नहुने भयो है ?
कुरा ठीक हो । तर, मेरो नजरमा माग बढ्ने भएकाले आयात बढ्छ । मुख्य राजस्व स्रोत मानिने भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन बढ्छ । माग बढेपछि वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर बढ्छ । आय बढ्छ । आयकर प्रणाली तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी भएकाले राजस्व घट्ने डर हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

चुनावको खर्च सरकारले कहाँबाट जुटाउनुपर्छ । यसले विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि त रोकिँदैनन् ?
चुनावले प्राथमिकता परिवर्तन भयो । यसको अर्थ विकास निर्माणमा हुनुपर्ने खर्च चुनावतिर हुने पक्का हो । तर, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ‘कस्टली’ (महँगो) नै हो । छानेकै महँगो व्यवस्था हो । मैले भनेको कुरालाई राजनीति जानेकाले भिन्न परिभाषा देलान् । तर, अर्थशास्त्रीले व्यवस्था नै परिवर्तन गर भन्न सक्दैनौँ । यो व्यवस्थालाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने, मितव्ययिता कसरी अपनाउने सुझाव मात्र दिने हो । हामीले त ठिक–बेठिक छुट्ट्याऊ, अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र खर्च कम गर भन्ने मात्र हो ।

यो महँगो व्यवस्थामा कसरी मितव्ययिता अपनाउन सकिएला ?
निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने तरिकामा अनावश्यक खर्च बढी हुन्छन् । निर्वाचन कार्यान्वयनमा जाँदा बुथ तोक्ने विषयमा लागत प्रभावकारिताको उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । के गर्दा खर्च कम हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । राजनीतिक दल तथा नेताले पनि चुनाव जित्न करोडौँ खर्च गर्छन् । यी सबै खर्चै त हुन्, सबै अनुत्पादन क्षेत्रका खर्च हुन् ।

चुनाव खर्च जुटाउन नसक्नेले चुनाव लड्नै सक्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो र राजनीतिक दल तथा उमेदवारको खर्चमा अंकुश लगाउनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, खर्च गरेर मात्र चुनाव जित्छु भन्ने हाम्रा व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताले पनि बढी खर्च गर्नेलाई भोट दिनु हुँदैन । सरोकारवालाले खर्चालु उमेदवारलाई भोट नदिन सुसूचित गर्नुपर्छ । हो, बढी खर्च गर्ने उमेदवारले चुनाव जितेपछि केही कमाउन चाहन्छन् । यसले आर्थिक अपारदर्शीता, भ्रष्टचार आदि हुने ठाउँ सिर्जना गर्छ ।

तपाईंहरु यस्तो सुभाव दिनुहुन्छ, व्यवहारमा चाहिँ कहीँ कतै उतारिएको हुँदैन । तपाईंहरुजस्तो थिंक टयांक औपचारिक मात्र भए । केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग पनि सैदान्तिक विषयमा मात्र कुरा गर्छ । अर्थतन्त्रको ‘एक्चुअल सिनेरियो’ र विभागबीच तालमेल नमिलेको हो ? यहाँ पढाउने विषय र अर्थतन्त्रको गति नमिलेको हो र ?
पठनपाठन प्रणालीमा तपाईंले भनेजस्तो हामी सैद्धान्तिक कुरा नै बढी गर्छौँ । किनकि, सिद्धान्तका कुरा नगरी बुझ्ने आधार बन्दैन । सिकाउन नसकेको कुरा ‘स्किल’ र ‘वे अफ थिंकिङ’ (सीप र सोच्ने तरिका) हो । अर्थशास्त्रले कसरी सोच्छ भनेर हामी सिकाउन सकिरहेका छैनौँ ।

म विभाग प्रमुख भएका नाताले सीप वृद्धिमा बढी ध्यान दिइरहेको छु । जसका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गतिविधि बढाउने, विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउने गरेका छौँ । कक्षाकोठामा पनि एकार्कामा पर्याप्त अन्तरक्रियाको सुनिश्चितता गरेका छौं । यस्तो गतिविधिले सीप विकास गर्छ ।

थिंक ट्यांकले खासै काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा बोल्नुपर्दा केही समस्या पक्कै छन् । जस्तै, आर्थिक गतिविधिमा राजनीतिको प्रभाव भएझैँ शैक्षिक गतिविधिमा झन् बढी हुँदोरहेछ । यसले गर्दा पनि थिंक ट्यांकको रुपमा काम गर्न समस्या देखिन्छ । आवश्यक स्रोतका अभावले पनि सोचेजति गर्न नसकिएको हो ।

कतिपय अवस्थामा प्राज्ञिक क्षेत्रले नीति निर्माणमा, विचार निर्माण गर्नेमा, बुझाइमा सहजीकरण गर्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर, त्यति सार्थक बनेको छैन ।

निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र व्यवहारलाई वा काम गरेको शैलीलाई एकार्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा प्राज्ञिक क्षेत्रले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्र बेलाबेला छलफल नै गर्दैनौँ ।

मैले व्यक्तिगतरुपमा सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रसँग कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अभ्यास गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु । छलफल पनि भइरहेको छ । हुँदै नभएको भन्ने होइन । जे गरिरहेका छौँ, त्यसको जानकारी दिन सकेका छैनौँ । जे गरिरहेका छौँ, त्यो साँच्चै पनि पर्याप्त छैन ।

केन्द्रीय विभागको अध्ययनमा कुनै निकायको डेटा विश्लेषण मात्र हुन्छ । अब आफैँ प्राइमरी डेटा समेटेर वास्तविक अध्ययन गर्न लागिएको हो ?
अध्ययन दुवै हिसाबले गर्नुपर्छ । अरु निकायले आफ्नो प्रयोजनका लागि तथ्यांक संकलन गरिरहेका हुन्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्छ । यो अनुसन्धानले गरिबीको स्तर नाप्न गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नै प्रयोजन हुन्छ ।

हामीले सरकार तथा निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो प्रयोजनका लागि संकलित नभएर तीभन्दा फरक विषयबारे थाहा पाउने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा समेट्न चाहेका छौँ । अहिले आफैँ प्राइमरी डेटा खोजेर त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, सरकारी तथ्यांक निकाय, केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग सहकार्य गरेर अर्को तरिकाले काम गर्न खोजका छौँ । उहाँहरुले सरकारलाई ‘फिडब्याक’ दिइरहनुहुन्छ । तर, सरकारबाहेक भोलिका लागि केही तथ्यांक आवश्यक पनि हुन्छ । त्यसमा हाम्रो अध्ययन खरो उत्रनेछ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक देशका ज्ञान भन्डार हुन् । उहाँहरु विरलै औपचारिक सल्लाह दिने वा नीति बनाउने ठाउँमा पुगेको देखिन्छ । तपाईंहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरेको हो कि विश्वविद्यालयको गुणस्तर नपुगेको कि सरकारले नपत्याएको ?
प्रश्न रोचक छ । नपत्याएको पनि कसरी भनौँ, हामी विभिन्न छलफलमा सहभागी भइरहेकै हुन्छौँ । तर, भनेकै जस्तै विषय नीति निर्माणमा समेटिन्नन् पनि । यसमा के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले सरकारलाई डे–टु–डेको सुझाव दिने मात्र होइन, अबको दिशा कता हुनुपर्छ भन्ने दिनुपर्छ । सरकारले नीतिगत दिशा बदलिरहँदा हाम्रो सुझावले दिशा बदलेको हो भन्ने कसैलाई थाहै हुँदैन, त्यो स्वाभाविक हो ।

करको विषयमा भन्दा २–३ प्रतिशत तलमाथि गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हाम्रो हुनुपर्ने होइन । करको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने, प्रणाली कता डोहोर्‍याउनुपर्ने सुझाव हाम्रो हुन्छ । जुन अल्पकालमा देखिँदैन ।

यस्तै, अनुसन्धान र नीति निर्माणबीच ग्याप छ । प्राज्ञिक व्यक्तिको अनुसन्धान र नीतिको अन्तरसम्बन्धमा पत्रकार साथीहरुको भूमिका ठूलो छ । यो कुरालाई तपाईंहरुले औंल्याउनुपर्छ । र, सहजीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो अध्ययनले पोलिसीका के कस्ता विषय सुधारको आवश्यकता औँल्याउँछन्, तपाईंहरुले लेखेर सुसूचित गरिदिनुपर्छ । अनुसन्धान र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणमा पुलको काम गर्न पत्रकारहरुको सशक्त भूमिका रहन्छ । नीति निर्माताले बुझ्ने भाषामा तपाईंहरुले देखिदिनुहुन्छ । हाम्रो भाषा त बढी टेक्निकल हुन्छ । पोलिसी मेकरका ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ मिडियाका साथीहरुले बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।

कस्ता विषय बुझाउन मिडियाको भूमिका हुन्छ ?
एउटा दृष्टान्त बुझौँ, हामीले अहिले एउटा अध्ययन गरिरहेका छौँ । यूएनडीपीसँग सहकार्यमा मानव विकासका सूचकांकमा कोभिडले के कतिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । त्यसको परिसूचक, त्यसलाई प्रभाव पार्ने तत्व र तिनको प्रभावको गहिराई पहिचान गर्‍यौँ । यो तथ्य पत्ता लगाउनुको अर्थ नीति निर्माताले प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्वलाई कसरी परिवर्तन गर्ने हो, त्यसको मेकानिज्म के हो भन्ने थाहा दिलाउने हो । त्यसपछि मात्र ती तत्व वा ड्राइभरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

हाम्रो अनुसन्धानमा ती ड्राइभरहरु अर्थाशास्त्रीय भाषामा उल्लेख गरिन्छ । यसमा मिडियाकर्मीको भूमिका सरलीकृत गर्ने हो । जुनसुकै नीतिमा पनि वाञ्छित र अवाञ्छित प्रभाव रहेकै हुन्छन् । तर, नीति निर्माताहरुले वाञ्छित प्रभावलाई मात्र देखाउन खोज्दछन् अथवा त्यता मात्र ध्यान दिन्छन् । तर, प्राज्ञिक क्षेत्र र मिडियाले यस्ता कुरालाई सबैसमक्ष ल्याउनुपर्दछ ।

नेपालमा अर्थशास्त्रको पाठ्यक्रम कतिको ‘अप–टु–डेट’ छ ? नयाँ आएका टर्मस्हरुसँग नेपाली अर्थशास्त्र ग्र्याजुयट फेमिलियर छन् त ?
पाठ्यक्रमले दुईवटा एप्रोचमा ज्ञान दिन्छन् । पहिलो, भर्टिकल र दोस्रो, हरिजेन्टल । भर्टिकल अर्थात् तल्लोस्तरबाट जे जस्तो सिकेर आए, त्योभन्दा परिष्कृत ज्ञान दिने । हरिजेन्टल अर्थात् हामीजस्तै विश्वविद्यालयले दिने स्तरको ज्ञान प्रदान गर्ने । दुवै तरिकाले हेर्दा पाठ्यक्रम नराम्रो छैन । पाठ्यक्रमले ज्ञानको आधार वा ‘थेउरिटिकल फाउन्डेसन’ दिनैपर्छ । नदिने हो भने विषयवस्तुको बुझाइ कम हुन्छ । अर्कातर्फ, सर्फेसियल्ली वा टाकटुके पढाउन थालियो भने टर्मिनोलोजी बुझ्ने, अभ्यासमा कमजोर बन्ने हुन्छ । हाम्रो विद्यार्थीसँग नभएको सीप नै हो । थेउरिटिकल ज्ञानमा खासै समस्या छैन ।

उदाहरणका लागि विदेशमा पढ्दा हामी नेपाली राम्रो विद्यार्थीमा पर्छौँ । नेपालमा पछि पर्नुको कारण हामीले रिसर्चमा कम संलग्न गरायौँ । यस्तै, सीप दिन सकेनौँ । अहिले सीप विकास गराउँदै छौँ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले हामीलाई सबै अध्ययन सामग्रीमा सहज पहुँच छ । यसको अर्थ अध्ययन सामग्री खोज्न पहिलेका दिनमा जति मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्नु पर्दैन । कम समयमा धेरै सिक्न सक्छौँ । तर, के पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने थाह पाउनका लागि पनि सीप नै चाहिन्छ ।

यसका लागि विश्वविद्यालयले बाहिरका विश्वविद्यालयसँग एक्स्चेन्ज कार्यक्रम गर्नुपर्ने पो हो कि ? ‘डेभलपमेन्ट प्राक्टिसनर’ तथा राजनेताले पनि अर्थशास्त्रका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने पो हो कि ? ता कि अर्थशास्त्रका विद्यार्थी अभ्यासमा उत्रँदा खरो बन्न सकून् । 
हामीकहाँ राजनीतिशास्त्री र अर्थशास्त्री छुट्ट्याउन मुस्किल छ । नेता तथा विकास अभ्यासकर्मीबीच अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ । तर, यस विभागले राजनीतिक कार्यकर्ता नभएर अर्थशास्त्री उत्पादन गर्ने हो । राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन हुन जाँदा आर्थिक नीति कमजोर बने । आर्थिक मुद्दाहरु कम उठे । आर्थिक मुद्दामा बहस कम हुन्छ । किनकि, राजनीतिका कुरा गर्ने धेरै भए । अर्थशास्त्री उत्पादन गर्न सकियो भने राजनीतिमा करेक्सन गर्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्री उत्पादनमा राजनीतिक कार्यकर्ताको इलिमेन्ट मिसिन गयो भने वास्तविक अर्थशास्त्री उत्पादन हुन सक्दैन । हामी अर्थशास्त्रीकै हिसाबले ‘वे–अफ–थिंकिङ’ होओस्, काम पनि अर्थशास्त्रीकै हिसाबले गरुन् भन्ने चाहन्छौँ । विशेषज्ञता पनि अर्थशास्त्र्मै हुनुपर्छ । किनकि, अर्थतन्त्रको समस्या अर्थशास्त्रीले मात्र गहन छलफल गर्न सक्छ । राजनीतिक समस्यामा अर्थशास्त्रीको खासै भूमिका हुँदैन । त्यसैले राजनीति जानेका बाट मात्र अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन कठिन छ । परिवर्तन आफैँमा सजिलो चिज होइन ।

म आएको डेढ महिना मात्र पूरा हुँदैछ । त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रबाट विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्यको कुरा भइरहेको छ । तर, आफ्नै क्षमता विकासमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ ।

यसै कुरालाई ध्यानमा राखी यस विभागबाट विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान अघि बढेका छन् । हामीसँग ११ वटा अनुसन्धानका काम सञ्चालनमा छन् सबै अनुसन्धानमा विद्यार्थीलाई समावेश गरिएको छ । विद्यार्थीले प्रत्यक्षरुपमा अनुसन्धानको सीप सिक्न पाएका छन । यस विभागमा  प्राध्यापकको संख्या कम भए पनि ऊर्जावान्, सीपयुक्त, युवा प्राध्यापक भएकाले आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास मेरो छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न, अनुसन्धान कार्यमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदै अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै लैजाने, जर्नलको स्तर वृद्धि र प्रकाशनलाई तीव्रता दिनेजस्ता काममा सम्पूर्ण प्रध्यापक एकजुट भएर लागेका छौँ ।

अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले देशभरि अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान र प्रकाशनमा सहभागी गराउनेजस्ता कामलाई पनि अगाडि बढाउने सोच बनाएको छ । यसले गर्दा देशभरिको अर्थशास्त्र अध्ययनको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ र एकार्कामा ज्ञानको आदानप्रदान हुन्छ ।

वास्तवमा त्रिविको जति क्षमता छ, त्यो उपयोग हुन सकेको छैन । विशेषज्ञता छ । तर, उपयोग हुन सकेको छैन । हामी त्रिविमा रहेको विशेषज्ञता त्रिविकै उत्थानमा उपयोग गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।

तस्बिर : सुनील प्रधान

प्रतिकृया दिनुहोस
ad