नेपालमा राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुग्न निर्वाचनको समयमा जनतालाई ठूलाठूला सपना बाँड्छन् । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेल, पानी जहाज, ग्यासका पाइपलाइन, लोकमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जलविद्युत् आदि परियोजना राजनीतिक चुनावी घोषणापत्रका आकर्षक एजेन्डाका रुपमा रहेका हुन्छन् । यस्ता आश्वासनहरु भनेअनुरुप कहिल्यै पूरा भएको पाइएको छैन तर पनि नेपाली जनता यस्ता सपनामा रमाउन अभ्यस्त छन् । निःसन्देह, अझै पनि भावी निर्वाचनमा यस्तै ठूला सपना बाँडिनेछन् । यस्तो लाग्छ, मानौ नेपाली राजनीतिज्ञ ‘ड्रिम मर्चेन्ट’ (सपनाका व्यापारी) हुन् । 

राजनीतिक दलले वाचा गरेका ठूला विकासे परियोजनाको सपना नेपाली जनताले देख्नु अन्यथा भने होइन । किनभने एउटा विकसित र भौतिक सुखसुविधा सम्पन्न मुलुकमा शान्ति एवं सुखपूर्वक जीवनयापन गर्न कसलाई मनपर्दैन र ? दैनन्दिन जीवनका कठोर संघर्षबाट मुक्त भई यथोचित पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न हुँदै नियमित तवरले सरल र सुखी जीवन जीउने चाहना सबैको हुन्छ । तर, नेपाली जनतालाई चाहिने सुख विशाल विकासे परियोजनाले मात्र दिँदैन । बरु, सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह (सर्भीस डेलिभरी) चुस्त र प्रभावकारी हुनसक्यो भने सर्वसाधारणको दैनिक जीवन धेरै हदसम्म सहज हुनसक्छ । यसका लागि ठूला आयोजनामा जसरी विदेशी स्रोतसाधनको मुख ताक्नुपर्दैन । समाधान नेपालमै छ । आफ्नै प्रशासन र व्यवस्थापनलाई छरितो बनाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । किन्तु, विशाल योजनाका अघिल्तिर झिनामसिनाजस्ता देखिने यस्ता सरकारी सेवा प्रवाहका समस्यामा सम्बन्धितको विशेष ध्यान गएको पाइँदैन र राजनीतिक दलको एजेन्डा पनि खासै बन्दैन ।

कदाचित् एजेन्डा बनिहाल्यो भने पनि त्यो औपचारिकताका लागि मात्र राखिएको हुन्छ । नभए त्यस्ता विषय सहायक एजेन्डाका रुपमा रहेका हुन्छन् । आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकारी सेवा प्रवाहलाई ‘सिङ्गापुर’, ‘जापान’ अथवा ‘स्विजरल्यान्डको जस्तो’ बनाउछौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइँदैन । यद्यपि, भौतिक विकासका हिसाबले ती देशजस्तै बनाउने दृढता बेलाबेलामा व्यक्त गर्ने गरेको भेटिन्छ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने जनसाधारण विकासे परियोजनाको अभावले भन्दा पनि सरकारी सेवा प्रवाहको बेथिति तथा अकर्मण्यताले दुखित एवं द्रवित छन् । जताततै ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कामचोर प्रवृत्ति तथा जोखिम नलिने मनोवृत्तिले मुलुकको प्रशासनलाई गाँजेको छ । नेपाली जनताको करको ठूलो हिस्सा वार्षिकरुपमा व्यय हुने प्रशासनको काम गराइ झारा टराइ किसिमको छ । गर्न सकिने सानाभन्दा साना सुधारका कामहरु पनि गर्ने त के प्रयत्नसमेत भएको पाइँदैन । देखावटी सुधार भने प्रशस्त भएका छन् । एउटा सामान्य निजी व्यवसायको तुलनामा सयौं गुना बढी खर्च हुने सरकारी निकायको सेवा प्रवाह हेर्दा यति दरिद्र छ कि सामान्य जनताले पाएको दुःख देख्दा मन रुन्छ । मध्यमवर्गीयमध्ये केहीले र उच्च वर्गका धेरैजसोले आफ्नो पहुँच, शक्ति तथा सम्बन्धका भरमा सरकारी सेवा सजिलै प्राप्त गर्छन् । तर, सर्वसाधारणले त्यही सेवाका लागि अनेकैं हन्डर र कष्ट भोग्नुपर्छ ।  

यो दुर्दशाको साक्षात्कार गर्न मालपोत, जिल्ला प्रशासनजस्ता सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहको तौरतरिकालाई एकै छिन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । एकजना सर्वसाधारण कुनै एउटा काम सम्पन्न गर्नको लागि कहिले कुन झ्याल त कहिले कुन ढोकामा थुप्रैपटक ओहरदोहर गर्दा पनि उसको काम सम्पन्न हुँदैन । कहीँ के कागज पुगेन त कतै के प्रमाण पुगेन भनी कर्मचारीहरु झुलाई रहन्छन् । त्यसमाथि यो लम्मेतान प्रक्रियाको शृङ्खलामा रहेका कुनै एक कडी (कर्मचारी) मोबाइल चलाउन, खाजाखान, शौचालय जान वा गफगाफ गर्न आफ्नो कुर्सीबाट बाहिरिँदा लामो लाममा बस्ने सेवाग्राहीको काम पूरै भद्रगोल हुन्छ । अनि, कोही लाइन मिच्ने त कोही भित्रै गई आफ्नो काम ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सम्पन्न गर्ने गर्छन् । के यसलाई रोक्न सकिन्न? अनेक पटक विभिन्न झ्याल धाउनुपर्ने र थुप्रै कर्मचारीलाई भेट्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न मिल्दैन र? अझ एकद्वार नीति कायम गरेर एउटा काउन्टरमा गएपछि सबै प्रमाण पुगेको छ भने त्यहीँबाट काम फत्ते गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, छिटोछरितो गर्न सकिने प्रक्रियालाई पनि जानाजान वा पुरानै ढर्राको कारण लम्मेतान बनाइएको देखिन्छ । त्यसमाथि, भनसुन, घुस, सम्बन्ध, बलमिचाइँ आदिका कारणबाट पहुँचविहीन सर्वसाधारणको काम ढीलो हुने र एक दिनमा सकिने कामका लागि पटकपटक धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।  

हुन त सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार कर्मचारी हुँदै नभएका त होइनन् तर अत्यन्त कम छन् । हेर्दा, अनुगमन र सुपरिवेक्षणका संयन्त्र पनि स्थापित छन् । अनि, यस्ता कार्यालयहरुमा ‘नागरिक बडापत्र’ का साथै ‘म घुस खाँन्न र अरुलाई पनि खान दिन्न’ भन्ने प्रतिबद्धताका बोर्ड टाँगिएका पनि भेटिन्छन् ।

परन्तु, त्यसकै नाकमुनि भ्रष्टाचार र ढीलासुस्ती भने मौलाइरहेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा समग्र मुलुकले व्यापक समय र स्रोतसाधनको नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । स्वतन्त्र अध्ययनबाट राष्ट्रिय तहमा यसको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा भयावह रुप देखिने प्रष्टै छ । सायद, हामीले विकास गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यही नै हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।

देशविदेश गएर असल सेवा प्रवाहको प्रत्यक्ष अनुभव गरेको हुनाले र जनसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक संजालका कारण आजकाल नेपाली जनतामा पनि सचेतता बढ्दै गएको छ । उनीहरुमा आएको सजगताले यस्ता ढिलासुस्ती तथा गलत प्रवृत्तिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बेलाबेलामा यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध रोषपूर्ण अभिव्यक्त भएको भिडियो देखिएकै हो । सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार नहुने हो भने यस्ता विरोध बढ्दै जाने निश्चित छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वव्यापीरुपमा तीव्र सूचना आदानप्रदान हुने वर्तमान अवस्थामा अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि सेवा प्रवाह सरल र चुस्त भएको चाहना राख्नु अनौठो होइन ।

यो समयको मागलाई बुझी सरकारी निकायले आफ्ना कामकार्बाही तथा प्रक्रियामा समसामयिक सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र चुस्त बनाउनुपर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो चुनौतीलाई अवसरको रुपमा बदली सरकारी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ तुल्याउन प्रतिबद्ध भई लाग्नुपर्ने हो । किन्तु, त्यसको साटो हिजोआज सरकारी कर्मचारीमा अनौठो प्रवृत्ति देखिएको छ – मीठो बोल्ने तर काम नगर्ने ।

प्राय:जसो कर्मचारीहरु पहिले झैँ सर्वसाधारणलाई हप्कीदप्की गर्दै रुखो बोलीले झपार्ने कुरामा सतर्क देखिन्छन् । सायद, कसैले मोबाइलमा भिडियो खिचिरहेको हुनसक्छ र त्यो सामाजिक सञ्जालमा जानसक्छ भनेर होला । कर्मचारीमा देखिएको यो नयाँ ‘प्रतिरक्षात्मक मनोवृत्ति’ हेर्दा केही सुधारात्मकजस्तो देखिए पनि सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादक छ । यसले न त जनताको सरल र सुलभ सेवा प्राप्तिको चाहनालाई सघाउ पुर्याउँछ न त देश विकासमा कुनै योगदान नै दिनसक्छ । यस्तो ढिलासुस्ती नोकरसाही भएको मुलुकमा कसरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ? बोली ‘चिल्ला’ बनाउनुको सट्टा काम गराई ‘चिल्ला’ बनाउनुपर्ने हो तर उल्टो भएको छ । बरु बोली ‘खस्रा’ नै ठीक नि काम सही हुन्छ भने ! 

पक्कै पनि सेवाग्राहीको मानसिकता र प्रवृत्तिले पनि यस्तो सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पारेको छ । धैर्यपूर्वक लाममा बसी नियमानुसार सेवा प्राप्त गर्नेभन्दा पनि ‘पावर’ र भनसुन गरी अरुभन्दा छिटो काम सकाउन पाएमा आफूलाई ‘गौरवान्वित’ भएको महसुस गर्ने प्रवृत्ति नेपालीको आममानसिकता भइसकेको छ । तर, यस्तो नेपाली मानसिकता जन्मजात र अपरिवर्तनीय भने होइन ।

किनभने, तिनै नेपाली विकसित राष्ट्रमा रहँदा धैर्यपूर्वक लामबद्ध भई सरकारी सेवा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । विदेशको के कुरा, स्वदेशमै कतिपय निजी प्रतिष्ठानहरुमा सेवा प्राप्तिको लागि जाने सर्वसाधारणले चित्तबुझ्दो ढङ्गले सेवा प्राप्त गरिरहेकै छन् । यसको मतलब, सरकारी निकायबाट सही प्रणाली तथा परिपाटीको कठोरतापूर्वक अवलम्बन हुने हो भने आमनेपाली प्रवृत्तिलाई दोष दिनुपर्ने ठाउँ छैन । सेवा प्रवाहको सरल विधि र प्रक्रियाको निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कठोरतापूर्वक लागू (  इन्फोर्समेन्ट) गर्ने हो भने सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन नहुने भन्ने छैन । तर, यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक ‘भीष्म प्रतिज्ञा’को आवश्यकता छ । सबैका लागि नियम एउटै हुनुपर्छ र कुनै पनि हालतमा भनसुन, पद, पहुँच, सम्बन्ध, नातावाद, कृपावाद आदिका कारण सेवा प्रवाहका विधि र प्रक्रियामा तलमाथि हुनुहुँदैन । चाहे नेता हुन् या व्यापारी अथवा कोही शक्ति र पहुँच भएका हुन् वा नहुन् सबैलाई समान नियम लागू गर्ने दृढता सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा हुने हो भने असम्भव छैन । 

नेपालको विकास र सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनयापनमा एउटा मुख्य बाधाको रुपमा रहेको सुस्त सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा कार्यकुशल बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यो हेर्दा सामान्य देखिए पनि भित्रभित्रै सल्कने भुसको आगो जस्तै खतरनाक छ । मुलुकको हरेक प्रयासमा यसले अवरोध उत्पन्न गर्छ ।

यस्तो गम्भीर समस्या समाधानमा कठोरतापूर्वक लाग्नुको साटो राजनीतिक दल तथा तिनका नेता जनतालाई सपना बाँँड्नै व्यस्त देखिन्छन् । हुनत, राजनीतिक दलहरुले सपना बाड्नु दल तथा नेताहरुको व्यवहार र मनोवृत्तिसँग मात्र सरोकार राख्तैन र यस्ता सपनाका सन्दर्भमा पनि अर्थशास्त्रका ‘माग र आपूर्ति’ का सिद्धान्तले काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने तर्क पनि होला ।

अनि, जबसम्म नेपाली जनतामा यस्ता सपनामा रमाउने मनोदशा रहन्छ तबसम्म राजनीतिक ‘एजेन्सी’ले त्यस्ता सपना ‘आपूर्ति’ गरिरहन्छन् भन्ने ठम्याइ पनि होला । तैपनि, के बिर्सन हुँदैन भने देश हाँक्छु भन्ने राजनीतिले नै मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने हो । जनमानसमा भएको सोचमा परिवर्तन ल्याउने तथा कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान यो रोगको निवारण गर्ने दृढता पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रदर्शित हुनुपर्छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु ‘मनसा–वाचा–कर्मणा’ लाग्ने हो भने राष्ट्र विकासको बाधक र सर्वसाधारण सेवाग्राहीको सबैभन्दा डरलाग्दो शत्रुका रुपमा रहेको यो कुप्रथाको अन्त्य गर्न नसकिने चाहिँ पक्कै होइन । साँच्चै, ठूला कुरा गरेरमात्र केही हुँदैन ।