प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक अवसान  गरिएकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा माथिल्लो सदनलाई ‘प्रबुद्धहरूको सभा मानिन्छ । नेपालमा भने यसलाई राजनीतिक नेताहरूले चुनाव हारेकाहरू वा थामथुम पार्नुपर्नेको थान्को लगाउने थलो बनाएर निरर्थक बनाइदिए । तैपनि, राष्ट्रिय सभाको संरचनाका कारण अझै पनि यस सदनबाट राष्ट्रले केही अपेक्षा  गर्नसक्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभामा “प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा” निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपति मनोनीत ३ जना गरी ५९ सदस्य हुन्छन् । यिनमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अलपसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अपेक्षाकृत समावेशी र संकीर्ण दलगत राजनीतिमा मुछिन बाध्य हुनुनपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाका सदस्यले चाहेमा सरकारलाई सही बाटो देखाउन सक्छन् । तीनै तहका निर्वाचित प्तिनिधिको साझा संस्था भएको दायित्व पनि राष्ट्रिय सभाले पूरा गर्नुपर्छ ।

चुनाव हारेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित वा मनोनीत गर्दाबाहेक अरू बेला माथिल्लो सदनको खासै चर्चा नै हुने गरेको छैन । यस सदनले अहिलेसम्म सम्झनुपर्ने कुनै उल्लेखनीय काम गरेको पनि थाहा छैन ।  संसदीय पद्धतिमा प्रबुद्ध नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने माथिल्लो सदनले अपेक्षाकृत जोसिला जनप्रतिनिधिको तल्लो सदनले गल्ती गरेमा सच्याउने अपेक्षा गरिन्छ । नेपालमा भने यस्तो अभ्यास  गर्ने प्रयासै भएन । त्यसो त, विघटित प्रतिनिधि सभा पनि सरकारको छायामै परेको थियो । जनताका समस्या उठाए पनि समाधान भए नभएको बुझ्ने चासो सांसदहरूले लिएनन् । तैपनि, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले आफ्ना मर्का बुझ्ने अपेक्षा राख्थे । अब त त्यही संस्था  पनि बाँकी रहेन । यसैले राष्ट्रिय सभासँग जनअपेक्षा बढेको हो । 

यथार्थमा राष्ट्रिय सभा सामु अहिले आफ्नो औचित्य  सिद्ध गर्ने  चुनौती  र अवसर दुवै उपस्थित छ । यस्तो अवस्था  बिरलै  हुन्छ  ।  अहिले राष्ट्रिय सभाको खास कार्यव्यापार यसै पनि नहोला । प्रतिनिधि सभा जीवितै भएको भए सबैको ध्यान उतै केन्द्रित हुन्थ्यो । यसैले जनताले आफू प्रतिनिधिविहीन भएको ठान्नु नपर्ने गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले सबैभन्दा पहिले जनचासोका विषय उठाऊन् । राजनीति तातेको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूमाथि लोकतन्त्र समाप्त हुन नदिने दायित्त्व पनि छ ।  पहिलो दिनमै राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक विषयको प्रवेश भइसकेको पनि छ । साथै, अहिले राष्ट्रिय सभाले जनताका समस्यामा पनि अपेक्षाकृत बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । राष्ट्रिय सभा पनि सत्तारुढ दलको भाँडभैलोको भुमरीमा फस्यो भने त्यसबाट निस्कन सक्नेछैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन भएकाले राष्ट्रिय सभाले न्यायालयको अधिकार क्षेत्र र मर्यादाको अतिक्रमण गर्नु विधिको शासनको मर्म विरुद्ध हुन्छ । यसैले राष्ट्रिय सभा राजनीतिक जुहारी खेल्ने होइन जनताका पीरमर्का उठाउने सदन बनोस् । राष्ट्रिय सभाको औचित्य अनिमात्र सिद्ध हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा सरकार पराजित नै भए पनि नैतिक प्रश्नमात्र उपस्थित हुने हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीबाट कसैले पनि नैतिक बन्धन स्वीकार गर्ने अपेक्षा पक्कै गरेको छैनन् । यसैले माथिल्लो सदनका सांसदहरूले सुझबुझ देखाऊन् र राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाएर यस सदनको  औचित्य सिद्ध गरुन् !