बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार उपभोक्ता अधिकार र कानुनी व्यवस्था कृष्णप्रसाद भण्डारी 
बाह्रखरी - शुक्रबार, पुस ३, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal

उपभोक्ता हक संरक्षणको चर्चा गर्दा उपभोक्ताकै विषयमा जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । आफ्नो निजी प्रयोगको लागि सेवा तथा वस्तु खरिद गर्ने व्यक्ति वा उत्पादित कुनै वस्तु तथा सेवा उपभोगको निमित्त त्यसको मूल्य तिर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो । अर्थात्, उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सबै उपभोक्ता हुन । 

उपभोक्ता अधिकारको विषय उत्पादकले आफ्ना ग्राहकलाई हानी हुन दिनु हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यताबाट प्रारम्भ भएको हो । उपभोक्ता अधिकारको विषयले धेरै विवाद उत्पन्न भएपछि यसले आकार ग्रहण गरेको पाइन्छ । उपभोक्ता अधिकारको मूल विषय सुरक्षा हो । उपभोक्ता आफूले किनेका सामान सुरक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छन् । दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय जानकारी पाउनु हो । यसमा वस्तुको तौल, गुणस्तर, गलत प्रचार प्रसार तथा विज्ञापन, बनोटको संरचना (के के कति कति परिमाणमा परेको छ) भन्ने जानकारी गराउनु पनि हो । तेस्रो, छनोट गर्न पाउने अधिकार हो । तौल, गुणस्तर, मूल्य वा सेवाका विषयमा जानकारी र सो आधारमा पाउने छनोटको अवसर । त्यस्तै अर्को विषय आवाजको सुनुवाइ हो । यसको अर्थ उपभोक्तासम्बन्धी समस्यामा सरकारले सुन्छ र कानुनबमोजिम कारबाही गरी उसको संरक्षण गर्छ भन्ने हो । यस्तै क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण आदि पनि उपभोक्ता अधिकारका विषय हुन् । उपभोक्ता अधिकार मानवाधिकारसँग सम्बन्धित अधिकार हो । यसले सबै नागरिकले सही परिमाणको गुणस्तरीय वस्तु सुपथ र सहज रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने पैरवी गर्छ । 

बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुमराहमा पार्नेजस्ता गलत क्रियाकलापबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जनसाधारणको सुरक्षा गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण हो । दण्डात्मक प्रावधानका अतिरिक्त सरकारी कानुनहरुमा उत्पादकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधानको व्यवस्था पनि उपभोक्ता संरक्षण सन्दर्भमा आवश्यक मानिन्छन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी एवं उत्पादक सामान्य उपभोक्ताभन्दा बढी बलिया र शक्तिशाली हुने गर्छन् । तसर्थ यी वर्गबाट उपभोक्ताहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने अपरिहार्यता सृजना भएको हो । फलस्वरुप राज्यले संरक्षणात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्ने गर्छ । नेपालमा

Agani Group

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणसम्बन्धी केही विद्यमान कानुनी व्यवस्था यस प्रकार छन् : 

नेपालको संविधान, २०७२

sarbottam cement

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ । 

खाद्य ऐन, २०६३

खाद्य ऐन, २०६३ उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनार्थ प्रबन्ध गरिएको हो । यस ऐनमा खाद्य, अखाद्य र न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थहरु के के हुन् ? तिनीहरुका बीचमा के कस्ता भिन्नता हुन्छन् भन्ने विषय  परिभाषित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनले खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन, झिक्न नपाइने, खाद्य पदार्थमा हुने अवाञ्छनीय मिसावट रोक्ने, खाद्य पदार्थको उचित गुणस्तर बनाई राख्नसमेत जोड दिएको छ । 

ऐनले मानिसले खान र पिउनको लागि उपयोगी हुने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य पदार्थ वा पेयलाई खाद्य पदार्थ  र स्वाभाविक गुणभन्दा कमसल हुनेगरी प्रमुख अङ्गहरुको परिमाण घटाइएको, अन्य कुनै पदार्थ मिसाइएको खाद्य पदार्थलाई न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ मानेको छ । 

त्यसैगरी मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुनेगरी सडे गलेको, फोहर मैला, विषाक्त अवस्थामा राखी तयार पारिएको, रोगी पशुपक्षी वा वनस्पतिबाट बनेको, तोकिएको भन्दा घटीबढी रसायन, कीटनाशक औषधिको प्रयोग भई मानवजातिले खाननहुने अयोग्य खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थको श्रेणीमा राखिएको छ । 
खाद्य ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषय र सजायसम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम छन् :

–   न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गरेको ठहरिने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई रु ५,०००। जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय । 

–   दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री वितरण गर्ने (जुन पदार्थ खानाले कसैको मृत्यु भएमा, मृत्यु हुने संभावना वा अपूरणीय क्षति भएमा ) व्यक्तिलाई २५,०००। सम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म कैद हुने र सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्तिलाई १,००,०००। सम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४

यो ऐन उपभोक्ताको संरक्षणको दिशामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ऐनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने, उपभोक्ताको हक हित र अधिकारको संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यको अनियमितता रोक्ने, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गराउने, एकाधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र मूल्य वृद्धि तथा झुट्टा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार हुन नदिने, सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यहरु रहेका छन् । उपभोग्य वस्तुमा देहायका विवरणहरु उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ :  

–    उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर

–    खाद्य पदार्थ र औषधिजस्ता वस्तुको मिश्रण, परिमाण र तौल

–    वस्तुको गुणस्तर

–    उपयोग गर्ने तरिका र सो वस्तुको उपभोगबाट हुन सक्ने प्रभाव,

–    मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग गर्न हुने समय (म्याद) सकिने मिति,

–    इलेक्ट्रोनिक, हार्डवयर तथा यान्त्रिक वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेन्टी र अन्य आवश्यक कुराहरु

–    प्रज्ज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलै संग टुटफुट हुनसक्ने वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने उपाय,

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कसुर ठहरिने र त्यसमा हुने सजाय

–    कसुरः कमसल वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण र मिलेमतो वा कार्टेलिङ गरी माल वस्तु वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम : 

–    सजाय : ३ वर्षसम्म कैद वा पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, 

–    कसुर : ढाँटी, झुक्याई, भ्रमात्मक प्रचारप्रसार गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने काममा, 

–    सजाय : पाँच वर्ष कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,

–    कसुर : उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरपार्ने किसिमको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा विक्री वितरण गरेकोमा, 

–    सजाय : अधिकतम चौध वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,

–अन्य अवस्थाका कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय,

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

यो ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने र  निम्नानुसारका कसुरजन्य काम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । ऐनअनुसार कसुर हुने विषयहरु निम्नानुसार छन् :

–    कालो बजार

–    नाफाखोरी 

–    जम्माखोरी, 

–    मिसावट र 

–    अन्य सामाजिक अपराध

कालो बजार : नेपाल सरकारले निर्धारण गरी दिएको मोलभन्दा बढी मोल लिई माल वस्तुको विक्री गर्ने र माल वस्तुको उत्पादन, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई माल वस्तु विक्री गर्ने कार्यलाई कालोबजार मानिएको छ ।

कालो बजारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नाफाखोरी : कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले व्यापारको प्रचलन अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित लाभ लिई विक्री गरेमा नाफाखोरीको कसुर मानिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

माल वस्तुको विचलन : कुनै एक स्थानमा विक्री वितरण गर्न तोकी दिएको कोटाको लागि आयात गरिएको वा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा, विक्री गरेमा माल वस्तुको विचलन गरेको मानिन्छ ।

नाफाखोरीको कसुर र माल वस्तुको विचलनसम्बन्धी दुवै प्रकारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

जम्माखोरी वा कृत्रिम अभाव : बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुनेगरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर त्यसबाट अनुचित नाफा लिई बजारमा विक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल वस्तुको संग्रह गरी विक्री नगरेमा जम्माखोरी गरेको मानिन्छ । कृत्रिम अभावसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

झुक्याई विक्री वितरण : कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक किसिमको माल वस्तुलाई अर्कै माल वस्तु हो भन्ने भानपारी वा कुनै माल वस्तुमा सो माल वस्तुको स्तर घट्नेगरी मिसावट गरी सो कुरा नबताई विक्री वितरण गरेमा झुक्याई विक्री वितरण गरेको मानिने व्यवस्था छ ।

झुक्याई विक्री वितरणको कसुर गर्ने कसुरदारलाइ  ९ महिनासम्म कैद वा २ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ ।

औषधि मिसावट र मिसावट भएको औषधिको विक्री : शुद्ध औषधिसरह विक्री वा प्रयोग गराउने नियतले, जानीजानी औषधिका प्रभाव शून्य हुने, घटी हुने, बदलिने वा हानिकारक हुनेगरी कसैले कुनै औषधिमा मिसावट गरेमा, मिसावट भएको, म्याद नाघेको औषधि हो भन्ने जानीजानी विक्री गरेमा वा विक्री गर्ने उद्योग गरेमा, उपचारको लागि कसैलाई दिएमा औषधि मिसावटसम्बन्धी कसुर मानिने व्यवस्था छ ।

यो कसुरमा दस वर्षदेखि जन्म कैदसम्म कैद सजाय र जरिवानासमेत हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । औषधिसम्बन्धी कसुरको मुद्दा जिल्ला अदालतमा र अन्य कसुरसम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी उपभोग्य वस्तुका प्याकेटमा निम्नानुसारका निर्देशनहरु उल्लेख हुनुपर्ने  व्यवस्था छ । यसले उपभोक्ताका उत्तरदायित्वलाई जोड दिन्छ :  

–    उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर

–    खाद्य पदार्थ र औषधिजस्ता वस्तुको मिश्रण, परिमाण र तौल,

–    वस्तुको गुणस्तर,

–    उपयोग गर्ने तरीका र सो वस्तुको उपभोगबाट हुनसक्ने प्रभाव,

–    मूल्य ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति,

–    इलेक्ट्रोनिक, हार्डवयर तथा यान्त्रिक वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेन्टी र अन्य आवश्यक कुराहरु

–    प्रज्ज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय,

उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ता संरक्षणको सम्बन्धमा नेपालमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तसर्थ दसैँ तिहार जस्तो विशेष अवसर पारेर उपभोक्ता हित कुण्ठित पार्ने अनेकौं हतकन्डा हुने गर्छन् । नेपालमा केही दिनअघि मात्र म्याद गुज्रेका उपभोग्य साद्य वस्तुको रिलेबलिङ गर्दै गर्दा त्यस्तो अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका मानिसहरु पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यस्ता गैरमानवीय र गैरकानुनी काम कारबाहीलाई निस्तेज र नियन्त्रणका निमित्त विद्यमान कानुनी प्रावधानहरुलाई इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । 

अधिवक्ता
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
शुक्रबार, पुस ३, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्