निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय समितिमा नयाँ नेतृत्व छानिएको छ । कोभिड—१९ को संक्रमण बढी नै रहेको भए पनि महासंघको निर्वाचन शान्तिपूर्वक र सकेसम्म सुरक्षितरूपमा सम्पन्न भएको छ । कोभिड— १९ को संक्रमणको बहाना बनाएर दलगत निर्वाचन स्थगित गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको नियत र नालायकी पनि महासंघको चुनावपछि उदाङ्गो भएको छ । महासंघको विधानअनुसार अगिल्लो कार्यकालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन्छन् । यसैले निर्वाचन मूलतः अर्को कार्यकालका अध्यक्ष अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्षको छनोटका लागि भएजस्तो देखिएको थियो । नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्षले चुनावमा समूहगतरूपमा भाग लिएको भए पनि निर्वाचन सकिनेबित्तिकै समूह (प्यानल) समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् । यसबाट महासंघ निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको हितका लागि एक ढिक्का भएर क्रियाशील हुने सम्भावना प्रकट गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । कोभिड—१९ का कारण उत्पन्न्न विश्वभर अर्र्थतन्त्र शिथिल र अस्तव्यस्त भएको छ । अरू दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत अर्र्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न राज्यले सहायता र कर छुटका आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरेका भए पनि नेपालमा अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । यथार्थमा कोभिड—१९ को महामारीको असरबाट जनतालाई जोगाउन बेवास्ता गरेजस्तै सरकारले अर्थतन्त्र र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई बचाइराख्न खासै प्रयत्न गरेन । सरकार त बन्दाबन्दी (लकडाउन) अर्थात् निषेधको उपाय अपनाएर बस्यो । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेकै पनि सहयोग र सहुलियत निजी क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । यसरी एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर विन्दुमा पुगेको र अर्कातिर सरकारबाट भरथेग हुने आशा गर्नु पनि मूर्खता ठहरिने अवस्थामा महासंघमा नेतृत्व फेरिएको छ । यसैले महासंघका पदाधिकारीका लागि यो कार्यकाल विगत र सम्भवतः आगामीभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका हकमा सजिलो के देखिन्छ भने कार्य समितिको नेतृत्वमा आउने नयाँ व्यक्ति अनुभवहीन हुँदैनन् । प्रकारान्तरले वरिष्ठ उपाध्यक्षले नेतृत्वको एक प्रकारको प्रशिक्षण पाइसकेका हुन्छन् । यसैले कार्यसमितिको नतृत्वले शूून्यबाट सुरु गर्नु पर्दैन । अर्थात् संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन तत्काल काम सुरु गर्न महासंघको नेतृत्वलाई अलमलिनु पर्नेछैन । तर, महासंघका पदाधिकारीहरूमा समग्र निजी क्षेत्रको हितमा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने संकट झन् बढ्नसक्छ । त्यस अवस्थामा महासंघका पदाधिकारीको नैतिक शक्ति पनि कमजोर हुनेछ । अहिले निजी क्षेत्रका ठूला उद्यमी व्यवसायी घरानादेखि नाङ्ले पसलेसम्म संकटमा छन् । समस्याको आयाममा अन्तर होला तर पीडा सबैले सहेकै छन् । महासंघमा सडक व्यापारीको प्रतिनिधित्व वा सहभागिता नभए पनि तिनलाई व्यवसायी मान्ने मानसिकता विकास हुनु जरुरी छ । अनिमात्र महासंघले देशको सिंगो व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको पुष्टि हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन महासंघले तत्काल कार्यक्रम अगाडि सार्नु आवश्यक छ भने सरकारले त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको पूर्ण क्रियाशीलताविना देश अर्थतन्त्र बौरिन सक्तैन भन्ने यथार्थ सरकारका हर्ताकर्ताले मनन गरुन् । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना !