स्याङ्जा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मालपोत कार्यालय वालिङलाई नमुना कार्यालय घोषणा गरेकी छन् । मन्त्रालयको देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालय प्रविधिमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत आज (शुक्रबार) मालपोत कार्यालय वालिङलाई नमुना घोषणा गरेकी हुन् ।

त्यस क्रममा मालपोत कार्यालयलाई नमुना घोषणा गर्दै मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै लगिएको बताइन् । मालपोत र नापी कार्यालयको बिग्रिएको छवि बदल्न सफलता प्राप्त हुँदै गएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले ती कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाबाट पुष्टि हुँदै गएको बताइन् ।

सुशासन कायम गर्ने कुरा गाली गरेर मात्र प्राप्त नहुने भन्दै उनले त्यसका निम्ति नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ सिस्टमको विकास गरेर सुशासन कायम गर्न सकिने बताइन् । ‘‘सिस्टमबाटै सुशासन कायम गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरेरै सेवाग्राहीलाई खुसी बनाउने काम प्रमुख ठानेर हामी यो अभियानमा लागेका छौं,’’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हिजो २/३ दिन बसेर गर्नुपर्ने कामहरु अहिले एकैदिनमा गर्न सकिने गरी सर्वसुलभ र छितोछरितो सेवा प्रवाह हुने सिस्टम विकास गरेर जनतालाई सुविधा दिएका छौं ।’’

नमुना भन्दा २/४ ठाउँमा गर्ने भन्‍ने पनि हुनसक्ने भन्दै उनले यो सरकारको अभियान भएको भन्दै देशभरका ३३१ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री र प्रविधिमैत्री सेवा पुर्‍याइने बताइन् । तर, यसका निम्ति दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा अभियान प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । ‘‘हामीले जुन प्रविधिको प्रयोग गर्न खोज्यौं त्यसका निम्ति दक्ष जनशक्ति आवश्‍यकता पर्छ । त्यो कुरामा हामीलाई दक्ष जनशक्तिको कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा चुनौती छ,’’ मन्त्री अर्यालले भनिन्यो, ‘हिजो एक ढंगले कर्मचारीहरुको नियुक्ति भएका छन् । हामी अर्को हिसाबले हिँड्न खोजेका छौं । नयाँ खालको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको संख्या हामीसँग कम छ । यो कुरा चुनौतीपूर्ण त छ । तर विज्ञताको वृद्धि गर्दै कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’’ 

यसैबीच मन्त्री अर्यालले बेरोजगारलाई स्वरोजगारमा परिणत गर्न भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताइन् । भूमि बैंकमार्फत बाँझो खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले यो अभियानलाई देशैभर फैलाउन सरकार लागिरहेको भन्दै यस अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे ।