नेपालमा नागरिक–सैनिक सम्बन्धका बारेमा बेलाबेलामा चर्चा र बहस हुनेगरेको छ । परन्तु, नागरिक–सैनिक सम्बन्धको मुख्य अवधारणाका सन्दर्भमा सैनिक वृत्त, सरकार, जनप्रतिनिधि तथा जनमानसमा मात्र नभई कतिपय बौद्धिक समुदायमा समेत द्विविधा र अन्योल रहने गरेको पाइन्छ । यही अस्पष्टताबीच सो सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको अथवा गलत दिशानिर्देश गर्न प्रयत्न भएको समेत देखिएको छ । हुन त दुई पक्षीय यो सम्बन्धको अवधारणा बारे नेपालमा बहस थालिएको धेरै भएको छैन । खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् स्थापित लोकतन्त्रको सुरुकालबाट नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा बढी चर्चा हुन थालेको हो । तर, पश्चिमा मुलुक र विशेषगरी अमेरिकामा यो विषय दोस्रो विश्वयुद्धपछि राजनीति तथा राज्य संचालनको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । किनभने, राष्ट्र र जनताको सुरक्षाका लागि खडा गरिएको सेना ‘नागरिक नियन्त्रण’मा भएन भने त्यो उल्टै उक्त समाजका लागि बोझ र खतरा हुने प्रबल संभावना हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान सिर्जित ठूलो आकारको अमेरिकी सेनालाई युद्ध समाप्तिपछि कायम राख्नु आर्थिक हिसाबले भारमात्र नभई उदारवादी समाजमाथि नै खतरा हुने देखी घटाएर सानो आकारमा ल्याउने दबाब पर्यो । यसका साथै लोकतान्त्रिक समाजलाई सैन्यवाद (मिलिट्यारिज्म)बाट मुक्त राख्न नागरिक–सैनिक सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अध्ययन विश्लेषणबाट अनेकौं सिद्धान्त प्रतिपादित भए । तर, सबै सिद्धान्तका प्रस्थान विन्दु भने ‘सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण’ (सिभिलियन कन्ट्रोल अफ दि मिलिटेरी) कसरी कायम राख्ने अर्थात् ‘रक्षक नै भक्षक’ नहोस् भन्ने नै रहेको छ । तसर्थ, नागरिक–सैनिक सम्बन्धको चर्चा गर्दा ‘सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण’ गर्ने प्रसङ्गभन्दा बाहिर गई अनेक अर्थ लगाउनु भनेको या त मुख्य विषयलाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास हो या विषयवस्तुसम्बन्धी अनभिज्ञता हो । कसैले नेपाली सेनाले जनताको घरदैलोमा गएर विद्यालय सफा गर्यो, धाराचर्पी बनायो अथवा बाटोघाटो निर्माण गरी जनतामाझ राम्रो छवि बनायो र त्यसैले नेपालमा नागरिक–सैनिक सम्बन्ध राम्रो छ भन्छ भने त्यो बिल्कुलै गलत बुझाइ हो । त्यस्तै, कुनै सैनिक अधिकृत अथवा जवानले समाजमा गएर कुनै गैरकानुनी वा असामाजिक काम गर्यो भने नागरिक–सैनिक सम्बन्ध नराम्रो भएको ठान्नु पनि सही होइन । 

निश्चय नै नागरिक र सेनाबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । बहुआयामिक हुनाको एउटा कारण ‘नागरिक’ शब्दले समाजका विविध गैरसैनिक समूहलाई जनाउने भएकाले पनि हो । तात्त्विकरुपमा नागरिक–सैनिक सम्बन्ध सरकार र सेनाबीचको सम्बन्ध हो । परन्तु, दैनन्दिन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सेनाले विभिन्न स्तरमा अनेक ‘नागरिक’ समूहस“ग ‘सम्बन्ध’ स्थापना गरेको हुन्छ । सेनाले जनसाधारण र विभिन्न सङ्गठनसँग गर्ने अन्तरक्रियालाई ‘सिभिल मिलिटरी कोअपरेसन’ अर्थात् छोटकरीमा ‘सिमिक’ भनिन्छ । यसलाई नागरिक–सैनिक सम्बन्ध अर्थात् ‘सिभिल मिलिटरी रिलेसन’ भन्दा फरक अर्थमा लिने गरिन्छ । यसमा खासगरी सेना एक्लैले अथवा सेना र नागरिक मिली स्थानीयस्तरमा सर्वसाधारण नागरिकका हितका लागि गरिने विद्यालय निर्माण, जनता–आवास निर्माण, सर्पदंश केन्द्र तथा मेडिकल क्याम्प सञ्चालन, प्रकोपको समयमा शव व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्था, बाटोघाटो निर्माण, सार्वजनिक इलाका तथा मन्दिर सरसफाइलगायतका विविध क्रियाकलाप पर्छन् । जनतासँग घुलमिल भएर उनीहरुको सुखदुःखमा साथै रहेको खण्डमा सेनाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने बखत जनताको सहयोग र साथ प्राप्त गर्छ । त्यसैले नागरिक–सैनिक सहयोग (सिभिल मिलिटरी कोअपरेसन)को आफ्नै महत्त्व छ जसलाई नागरिक–सैनिक सम्बन्ध (सिभिल मिलिटरी रिलेसन) भन्दा भिन्न अर्थमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । 

त्यसैगरी, नागरिक र सेनाबीचको सम्बन्ध र सहकार्यमा अर्को प्रचलित शब्दावली ‘सिभिल मिलिटरी कोअर्डिनेसन’ पनि हो जसलाई छोटकरीमा ‘सिमकोअर्ड’ भनिन्छ । ‘सिभिल मिलिटरी कोअर्डिनेसन’ भन्नाले मानवीय सङ्कटहरु (जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व तथा अन्य मानवीय सङ्कटहरु)मा नागरिकलाई समयमै प्रभावकारी सहयोग पुर्याउन मानवीय संघसंस्थाहरु (ह्युम्यानेटेरियन एजेन्सी) र सेनाबीच गरिने समन्वय भन्ने बुझिन्छ । ‘सिमकोअर्ड’को मुख्य उद्देश्य ती दुई निकायबीच समझदारी र समन्वयमा अभिवृद्धि गर्नु हो । मानवीय संघसंस्थाले यस्तो सम्बन्धमार्फत् सेनाको विशेष क्षमता, तयारीपन तथा स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै मानवीय सहायतालाई पीडित समक्ष यथाशीघ्र पुर्याई धनजनको क्षति कम गर्ने लक्ष्य लिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा पीडित समक्ष सहायता सामग्री पुर्याउन सेनाले मानवीय संस्थाहरुसँग गर्ने समन्वय र सहकार्य ‘सिमकोअर्ड’ हो । तसर्थ, ‘सिभिल मिलिटरी रिलेसन’लाई ‘सिभिल मिलिटरी कोअपरेसन’ तथा ‘सिभिल मिलिटरी कोअर्डिनेसन’ भन्दा फरक अर्थमा बुझ्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । 

‘नागरिक–सैनिक सम्बन्ध’ राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा संसारमै धेरै चर्चा हुने र महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये एक हो । यद्यपि, यो सम्बन्धको सर्वमान्य परिभाषा नभएकाले हाम्रा बुझाइहरु फरक फरक रह“दै आएका छन् । विगतमा नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई ‘सिभिलियन सुप्रिमेसी’ अर्थात् ‘नागरिक सर्वोच्चता’का रुपमा व्याख्या गरिए पनि हिजोआज ‘सिभिलियन कन्ट्रोल’ अर्थात् ‘नागरिक नियन्त्रण’को अर्थमा लिने गरिन्छ । यसरी नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई ‘सिभिलियन कन्ट्रोल’ का रुपमा अथ्र्याउँदा कतिपयले ‘निजामती कर्मचारीले सेनामाथि नियन्त्रण गर्ने’ भन्ने अर्थमा बुझ्न र अभ्यास गर्न खोजेको पाइन्छ । यो बुझाइ र व्यवहार पटक्कै सही होइन । खरो शब्दमा भन्नुपर्दा निजामती कर्मचारी (सिभिल सर्भेन्ट) राष्ट्रको ‘नोकर’ हो भने सेना (आर्मड् सर्भेन्ट) ‘सशस्त्र नोकर’ हो । यहाँ राष्ट्रको एउटा ‘नोकर’ ले अर्को ‘नोकर’लाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने व्याख्या कत्ति पनि तर्कसंगत देखिँदैन । तर, बुझ्नुपर्ने के छ भने कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना केही ‘राजनीतिक शक्ति’ अथवा अधिकार विभिन्न विधिविधानद्वारा निजामती नोकरसाहीलाई प्रत्यायोजन गरेको हुन सक्छ । 

नागरिक–सैनिक सम्बन्धको सही बुझाइ र वास्तविक अभ्यास प्रभावकारी राज्य सञ्चालनका लागि जरुरी हुन्छ । ‘सिभिलियन कन्ट्रोल’को मर्म ‘निजामती नियन्त्रण’ नभई ‘नागरिक नियन्त्रण’ हो । ‘नागरिक’ अर्थात् जनताको चाहना अथवा नियन्त्रणमा सेना रहनुपर्छ भन्ने बुझाइमा नागरिक नियन्त्रणलाई लिइनुपर्छ । किनभने, सेना भनेको समाजको सुरक्षाका लागि समाजको चाहनाअनुरुप खडा भएको र जनताको करबाट प्रतिपालन गरिएको एउटा सशस्त्र संगठन हो जसको मुख्य उद्देश्य नै त्यस समाजलाई विभिन्न खतराबाट सुरक्षित राख्नु रहेको हुन्छ । समाजको सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको सेनाले सोही समाजको रक्षा गर्ने प्रयत्न गर्दैन वा समाजको नियन्त्रणमा हुँदैन भने त्यो सेना रहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । तथापि, सामान्य जनताले सेनालाई कसरी सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भन्ने निक्र्योल गर्न भने त्यति सहज छैन । 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि र उनीहरूद्वारा गठन भएको सरकारले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसको अर्थ नागरिक नियन्त्रण भनेको नागरिकद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट गठित वैधानिक सरकारले सेनाको नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो । अर्को किसिमले भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाको नागरिक नियन्त्रण भन्नाले जनप्रतिनिधिहरु तथा लोकतान्त्रिक सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सेना भन्ने बुझ्नुपर्छ । दैनिक कामकार्बाहीमा संसद्मा रहेका जनप्रतिनिधिद्वारा सेनाको नियन्त्रण तथा सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले नै सेनाको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ । तर, सरकारबाट सेनाको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा संसद्मार्फत् जनप्रतिनिधिले नै गर्छन् । त्यसैगरी, संसद् एवम् विभिन्न संसदीय समितिले निर्देशन गरेअनुसार सरकारले सेनाको प्रत्यक्ष सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ । 

नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई केलाउँदा सर्वप्रथम राज्य संचालन गर्न आधिकारिकरुपमा व्यवस्था गरिएका सैनिक र गैरसैनिक पात्रहरुबीच उपयुक्त सम्बन्ध छ छैन भनी हेरिनुपर्छ । किन्तु, यस्तो सम्बन्ध सेनाद्वारा नियमितरुपमा असरदार कार्य सम्पादन गर्नमात्र नभई राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्नका लागि पनि आवश्यक पर्छ । तसर्थ, नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई दुई समूहका सम्बन्धको रुपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एक अभिन्न अंगका रुपमा समेत हेरिनु आवश्यक छ । हुन त, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको एउटा व्यापक विषय हो जसलाई सैनिक सुरक्षाको आयामसँग मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । तर पनि सैनिक सुरक्षा नीति समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले नागरिक–सैनिक सम्बन्ध राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग अन्योन्याश्रितरुपमा सम्बन्धित हुन्छ । यस हिसाबले, हालै भएको सेनापति–रक्षामन्त्रीबीचको ‘खटपट’, रक्षामन्त्रीको रक्षामन्त्रालयबाट बर्हिगमन तथा लिपुलेक घटना नेपाली नागरिक–सैनिक सम्बन्धका अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटनामध्येका केही हुन् जसका बारेमा आगामी दिनमा बौद्धिक विश्लेषण हुने नै छन् ।

कुनै पनि राष्ट्रको नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई विभिन्न सैद्धान्तिक कसीबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ र त्यस्ता विश्लेषणका आआफ्ना ठोस आधार हुन सक्छन् । त्यसैले, नागरिक–सैनिक सम्बन्धको अध्ययन थुप्रै विद्वान्हरुले आआफ्नै शैलीमा गरेका छन् र अनेकौं सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । तर, सिद्धान्तहरु जेजस्ता भए पनि तिनको मूल मर्म भने ‘सेनाद्वारा राज्यमाथि हुने नियन्त्रण अवाञ्छनीय र सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण वाञ्छनीय हुन्छ’ भन्ने नै हो । हाम्रो देशको नागरिक–सैनिक सम्बन्धको स्वरुप यिनै सारतत्त्वमा आधारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय शक्तिको एउटा भरपर्दो साधन भएकाले नेपाली सेनाको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका खातिर निर्देशित हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । सेनाको संस्थागत हित पनि राष्ट्रिय हितसँगै गाँसिएको हुन्छ र यसका लागि संविधान तथा नियम कानुनले व्यवस्था गरेअनुरुपको संयन्त्रद्वारा नागरिक नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ । 

‘नागरिक–सैनिक सम्बन्ध’ शब्दावली आयातित भएकाले हाम्रो सन्दर्भमा शाब्दिकरुपमा बुझ्न खोज्दा गलत अर्थ लाग्ने संभावना रहन्छ । उक्त शब्दावलीमा प्रयोग भएको ‘नागरिक’ शव्दको अर्थ ‘नागरिकद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधि’ भन्नेमा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तसर्थ, जब पनि नागरिक–सैनिक सम्बन्धका कुरा आउँछन् लोकतान्त्रिक सरकार तथा जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणमा सेना छ कि छैन भन्ने कसीबाट केलाइनु तथा परख गरिनुपर्छ । मुख्य चुरो भनेको राज्य संचालनको लागि व्यवस्था गरिएको ‘राजनीतिक शक्ति’ नागरिक–सैनिक सम्बन्धको वर्णपट(स्पेक्ट्रम)मा कहाँनिर छ भन्ने हो । सेनाले मानवीय संघसंस्था तथा जनसाधारणसँग राख्ने सम्बन्ध पनि आवश्यक छन् तर ती माथि वर्णन गरिए झैँ नागरिक–सैनिक सम्बन्धभन्दा पृथक परिभाषा तथा दायरामा पर्छन् । त्यसैले, नागरिक–सैनिक सम्बन्धको विश्लेषण गरिँदा संसद् र सरकारको असरदार नियन्त्रणमा सेना छ भने सो सम्बन्ध असल नत्र खराब भन्ने बुझ्नु पर्छ – विषयान्तर गरिनु हुँदैन ।