काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गौतमको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । 

त्यस्तै, उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । 

तर, संवैधानिक इजलाशले त्यस्तो आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलाशको यो आदेशसँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिनका लागि बाटो खुलेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए । 

यसअघि सर्वोचच अदालतले उनको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, संवैधानिक इजलाशले भने अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले गौतमको मुद्दामा फैसला गरेको हो । 

के हो खास विवाद ? 

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ महिलासहित कम्तीमा ३ जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि सो रिक्त स्थानमा वामदेव गौतमलाई नियुक्त गरिएको थियो ।  पटक पटक संघीय संसद प्रवेश गर्न खोजेका गौतमको अड्डिपछि नेकपाले उनलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले असोज १ गते गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरेको थियो । 

सो नियुक्तिलगत्तै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैवजानु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै संसद सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धि रिट दायर गरे । 

सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले  असोज ७ गते सुनुवाई गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उनको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गर्दै संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

“संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलोपटक यस  अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दिर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुनेगरि हुनुपर्ने हुन्छ ” भट्टराईको एकल इजलाशको आदेश थियो । 

असोज १४ गते संवैधानिक इजलाशमा पेशी चढेको सो मुद्दा त्यसयता हेर्दाहेर्दैमा थियो ।