सरकारले निकै चर्को दबाबपछि भए पनि कोभिड—१९ बाट संक्रमित नेपाली नागरिकको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले महामारी संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिन सरकारलाई परमादेश दिँदा पनि सरकारले अवज्ञा गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरू परमादेशको पुनरावलोकन गराउन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता नगरेपछि सरकार हच्किएको देखियो । कोभिड—१९ संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने परमादेशको अवज्ञा गरेकोभन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा परेको छ । विपक्षको माग, जनआवाज र कानुनी बाध्यतालाई बेवास्ता गर्ने सरकार अवहेलना मुद्दाका कारण डराएको देखियो । जेहोस्, दबाब वा डर जुन कारणले गरेको भए पनि सरकारको यो निर्णय सराहनीय छ । अब सरकारी अस्पतालहरूले शय्या खाली राखेर बिरामी भर्ना नलिने वा हुँदाहुँदै पनि आईसीयु वा भेन्टिलेटरमा नराख्ने, पद र पहुँच हुनेलेमात्र सुविधा पाउनेजस्ता विकृति नदोहोरियोस् । कर्मचारीहरूले सुझाउने रकमी छेकबार राजनीतिक नेतृत्वले पन्छाउन सक्नुपर्छ ।

कोभिड—१९ को उपचार निःशुल्क हुने निर्णय सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सम्भव भयो । सरकारले आफूले गरेको गल्ती सुधार्ने मौका पायो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सौन्दर्य हो यो । राज्यका अंगहरूबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक प्रावधानका कारण यसरी कार्यपालिकाले गरेको निर्णय न्यायपालिकाले सच्याउन सम्भव भयो । नेपालको न्यायपालिकाले बेलाबखत कार्यपालिकाभन्दा प्रगतिशील र जनमुखी निर्णय गर्ने गरेको छ । त्यही गौरवमय परम्परा कोभिड—१९ मा पनि कायम भएको देखिन्छ । साथै, यसबाट न्यायपालिकाले मात्र पनि धर्म नछाड्ने हो भने सरकारले बदमासी गर्न नपाउने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरूले निर्देशिका र मापदण्ड आदि इत्यादिको तगारो तेर्स्याएर निःशुल्क उपचारको परमादेश कार्यान्वयन हुन नदिने जोखिम भने कायमै छ । कारण, सरकारले निःशुल्क उपचारको आदेशविरूद्ध पुनरावलोकन गराउनेसमेत प्रयास गरेको थियो । त्यसैले अब पनि मापदण्ड बनाउने निहुँमा अदालतको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास हुनसक्छ । यसैले अब संसदीय समितिले यो निर्णयको सही कार्यान्वयनका लागि विशेष निगरानी गर्नुपर्छ ।

जनताका पक्षमा हुने राज्यका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन अरू मुलुकमा भए राजनीतिक दलका सदस्यहरू अग्रसर हुन्थे । दुर्भाग्य, नेपालमा त्यसको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । आफैँमा हराएजस्तो प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोको व्यवस्थापनमै अस्तव्यस्त देखिन्छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कोभिड—१९ को महामारीभन्दा केही पुरानो किचलो बेलाबेला बल्झिन्छ । कहिले घाउ उकुच पल्टिएजस्तो हुन्छ भने कहिले खाटा बसेजस्तो देखिन्छ । अहिले फेरि सत्तारुढ दलभित्रको किचलो चरममा पुगेको देखिएको छ । सरकारलाई महामारी पीडित जनताका लागि सेवा सुविधा दिन त सत्तारुढ दलले कहिल्यै निर्देशन दिएन । अहिले सरकारले सही निर्णय गरेको छ । कम्तीमा कार्यान्वयन नगर्ने बहाना त नबनाइदिए हुन्थ्यो नि ! यतिन्जेल थाती रहेको सत्ताको किचलो महामारी मत्थर नभएसम्म रोकिँदा आकाशै त खस्ने थिएन !