बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय निःशुल्क उपचारको सराहनीय निर्णय  अब संसदीय समितिले यो निर्णयको सही कार्यान्वयनका लागि विशेष निगरानी गर्नुपर्छ
बाह्रखरी - मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal
Agani Group
sarbottam cement

सरकारले निकै चर्को दबाबपछि भए पनि कोभिड—१९ बाट संक्रमित नेपाली नागरिकको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले महामारी संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिन सरकारलाई परमादेश दिँदा पनि सरकारले अवज्ञा गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरू परमादेशको पुनरावलोकन गराउन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता नगरेपछि सरकार हच्किएको देखियो । कोभिड—१९ संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने परमादेशको अवज्ञा गरेकोभन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा परेको छ । विपक्षको माग, जनआवाज र कानुनी बाध्यतालाई बेवास्ता गर्ने सरकार अवहेलना मुद्दाका कारण डराएको देखियो । जेहोस्, दबाब वा डर जुन कारणले गरेको भए पनि सरकारको यो निर्णय सराहनीय छ । अब सरकारी अस्पतालहरूले शय्या खाली राखेर बिरामी भर्ना नलिने वा हुँदाहुँदै पनि आईसीयु वा भेन्टिलेटरमा नराख्ने, पद र पहुँच हुनेलेमात्र सुविधा पाउनेजस्ता विकृति नदोहोरियोस् । कर्मचारीहरूले सुझाउने रकमी छेकबार राजनीतिक नेतृत्वले पन्छाउन सक्नुपर्छ ।

कोभिड—१९ को उपचार निःशुल्क हुने निर्णय सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सम्भव भयो । सरकारले आफूले गरेको गल्ती सुधार्ने मौका पायो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सौन्दर्य हो यो । राज्यका अंगहरूबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक प्रावधानका कारण यसरी कार्यपालिकाले गरेको निर्णय न्यायपालिकाले सच्याउन सम्भव भयो । नेपालको न्यायपालिकाले बेलाबखत कार्यपालिकाभन्दा प्रगतिशील र जनमुखी निर्णय गर्ने गरेको छ । त्यही गौरवमय परम्परा कोभिड—१९ मा पनि कायम भएको देखिन्छ । साथै, यसबाट न्यायपालिकाले मात्र पनि धर्म नछाड्ने हो भने सरकारले बदमासी गर्न नपाउने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरूले निर्देशिका र मापदण्ड आदि इत्यादिको तगारो तेर्स्याएर निःशुल्क उपचारको परमादेश कार्यान्वयन हुन नदिने जोखिम भने कायमै छ । कारण, सरकारले निःशुल्क उपचारको आदेशविरूद्ध पुनरावलोकन गराउनेसमेत प्रयास गरेको थियो । त्यसैले अब पनि मापदण्ड बनाउने निहुँमा अदालतको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास हुनसक्छ । यसैले अब संसदीय समितिले यो निर्णयको सही कार्यान्वयनका लागि विशेष निगरानी गर्नुपर्छ ।

जनताका पक्षमा हुने राज्यका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन अरू मुलुकमा भए राजनीतिक दलका सदस्यहरू अग्रसर हुन्थे । दुर्भाग्य, नेपालमा त्यसको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । आफैँमा हराएजस्तो प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोको व्यवस्थापनमै अस्तव्यस्त देखिन्छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कोभिड—१९ को महामारीभन्दा केही पुरानो किचलो बेलाबेला बल्झिन्छ । कहिले घाउ उकुच पल्टिएजस्तो हुन्छ भने कहिले खाटा बसेजस्तो देखिन्छ । अहिले फेरि सत्तारुढ दलभित्रको किचलो चरममा पुगेको देखिएको छ । सरकारलाई महामारी पीडित जनताका लागि सेवा सुविधा दिन त सत्तारुढ दलले कहिल्यै निर्देशन दिएन । अहिले सरकारले सही निर्णय गरेको छ । कम्तीमा कार्यान्वयन नगर्ने बहाना त नबनाइदिए हुन्थ्यो नि ! यतिन्जेल थाती रहेको सत्ताको किचलो महामारी मत्थर नभएसम्म रोकिँदा आकाशै त खस्ने थिएन ! 
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्