आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादमा अपनाएकै रणनीति राष्ट्रिय संसद्मा पनि अपनाउँदा संसद्जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक निकायसमेत प्रयोजनहीन बन्न पुगेको छ । कोभिड—१९ को महामारी र त्यसले देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको दुष्प्रभावको विशद चर्चा संसद्मा हुनुपर्थ्यो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७ ÷७८ को बजेट पारित भएपछि स्थगित गरिएको संसद्को बैठक अहिलेसम्म पनि बोलाइएको छैन । फलस्वरूप, जनप्रतिनिधिले संसद्मा आफ्ना पीरमर्का उठाइदेलान् र सरकारमाथि उदार बन्न दबाब पुग्ला भन्ने आशामा रहेका जनसाधारण निराश बनेका छन् । सभामुखसमेतलाई पूर्वजानकारी नदिई र प्रमुख विपक्षसँग परामर्शसमेत नगरी सरकारले २०७७ साल असार १८ गते संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गराएको थियो । 

सरकारले संसद्को अधिवेशन नबोलाएमा प्रमुख विपक्षले संसद्मा रहेका अरू दलसँग मिलेर पनि बैठक बोलाउन आग्रह गर्नसक्थ्यो । तर, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा पार्टीभित्रको कलह व्यवस्थापनमा खर्च भएर हो कि जनताका सबालमा खासै उल्लेखनीय भूमिका देखिन सकेको छैन । महामारीका कारण जनताले उपचारसम्म नपाएर सडकमा प्राण त्याग गर्नुपर्दा पनि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सामाजिक सञ्जालमा विरोध प्रकट गर्नेमा सीमित छ । संसद्मा संख्यात्मक दृष्टिबाट नेपाली कांग्रेस कमजोर छ । तर, जनमतका आधारमा अझै पनि नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ दलभन्दा धेरै कमजोर छैन । तैपनि, कांग्रेसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न विशेषगरी संसद् बोलाएर देशको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गराउन अग्रसरता देखाउन सकेन । निश्चय पनि यो संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधरहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।    

यसबीच संसद्मा छलफल हुनैपर्ने थुप्रै घटना भएका छन् । विशेषगरी सरकारले कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रणका नाममा अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाएको छ । महामारीका नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भने स्वास्थ्य संस्था र पद्धति लथालिङ्ग पारिएका छन् । यस्ता सबै विषयमा छलफल हुनुपर्ने वैध स्थल संसद् नै हो । नेपालको संविधानमा संसद्को दुई अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी फरक हुनुनहुने व्यवस्था छ । असार १८ को ६ महिना पुस १७ मा पुग्छ । अर्थात्, त्यसभन्दा पहिले नै संसद्को बैठक बस्नै पर्ने हुन्छ । यसैले अब तिहार र छठ सकिनेबित्तिकै बस्ने गरी संसद्को अधिवेशन बोलाउनु उचित देखिन्छ । सरकारले बैठक बोलाउन आलटाल गरेमा प्रमुख विपक्षले संसद् बैठक आह्वान गराउन अरू दलहरूसँगसमेत सहकार्य गरेर सक्रियता देखाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले दुःखका बेला जनतालाई यसरी चटक्कै बिर्सेको पीडा जनताले चुनावका पक्कै सम्झनेछन् ।