बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय संसद् बोलाउन दबाब देऊ !  जनप्रतिनिधिहरूले दुःखका बेला जनतालाई यसरी चटक्कै बिर्सेको पीडा जनताले चुनावका पक्कै सम्झनेछन्
बाह्रखरी - आइतबार, कात्तिक २३, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal
Agani Group
sarbottam cement

आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादमा अपनाएकै रणनीति राष्ट्रिय संसद्मा पनि अपनाउँदा संसद्जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक निकायसमेत प्रयोजनहीन बन्न पुगेको छ । कोभिड—१९ को महामारी र त्यसले देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको दुष्प्रभावको विशद चर्चा संसद्मा हुनुपर्थ्यो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७ ÷७८ को बजेट पारित भएपछि स्थगित गरिएको संसद्को बैठक अहिलेसम्म पनि बोलाइएको छैन । फलस्वरूप, जनप्रतिनिधिले संसद्मा आफ्ना पीरमर्का उठाइदेलान् र सरकारमाथि उदार बन्न दबाब पुग्ला भन्ने आशामा रहेका जनसाधारण निराश बनेका छन् । सभामुखसमेतलाई पूर्वजानकारी नदिई र प्रमुख विपक्षसँग परामर्शसमेत नगरी सरकारले २०७७ साल असार १८ गते संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गराएको थियो । 

सरकारले संसद्को अधिवेशन नबोलाएमा प्रमुख विपक्षले संसद्मा रहेका अरू दलसँग मिलेर पनि बैठक बोलाउन आग्रह गर्नसक्थ्यो । तर, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा पार्टीभित्रको कलह व्यवस्थापनमा खर्च भएर हो कि जनताका सबालमा खासै उल्लेखनीय भूमिका देखिन सकेको छैन । महामारीका कारण जनताले उपचारसम्म नपाएर सडकमा प्राण त्याग गर्नुपर्दा पनि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सामाजिक सञ्जालमा विरोध प्रकट गर्नेमा सीमित छ । संसद्मा संख्यात्मक दृष्टिबाट नेपाली कांग्रेस कमजोर छ । तर, जनमतका आधारमा अझै पनि नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ दलभन्दा धेरै कमजोर छैन । तैपनि, कांग्रेसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न विशेषगरी संसद् बोलाएर देशको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गराउन अग्रसरता देखाउन सकेन । निश्चय पनि यो संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधरहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।    

यसबीच संसद्मा छलफल हुनैपर्ने थुप्रै घटना भएका छन् । विशेषगरी सरकारले कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रणका नाममा अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाएको छ । महामारीका नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भने स्वास्थ्य संस्था र पद्धति लथालिङ्ग पारिएका छन् । यस्ता सबै विषयमा छलफल हुनुपर्ने वैध स्थल संसद् नै हो । नेपालको संविधानमा संसद्को दुई अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी फरक हुनुनहुने व्यवस्था छ । असार १८ को ६ महिना पुस १७ मा पुग्छ । अर्थात्, त्यसभन्दा पहिले नै संसद्को बैठक बस्नै पर्ने हुन्छ । यसैले अब तिहार र छठ सकिनेबित्तिकै बस्ने गरी संसद्को अधिवेशन बोलाउनु उचित देखिन्छ । सरकारले बैठक बोलाउन आलटाल गरेमा प्रमुख विपक्षले संसद् बैठक आह्वान गराउन अरू दलहरूसँगसमेत सहकार्य गरेर सक्रियता देखाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले दुःखका बेला जनतालाई यसरी चटक्कै बिर्सेको पीडा जनताले चुनावका पक्कै सम्झनेछन् ।   
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
आइतबार, कात्तिक २३, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्