काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तरविरोध झनै चर्किएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस गरेपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको ओलीनिकट नेताहरू बताउँछन् । पार्टी संसदीय दल नभए काङ्ग्रेसको साथ लिएर संसदमै पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको ओलीपक्षको भनाइ छ । पार्टीभित्र विवाद झाँगिएपछि गत वैशाख १७ गते पनि दुवै पक्षले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली पक्षले हस्ताक्षरमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रचण्डसँग समझदारी गरेर तत्कालका लागि विवाद साम्य तुल्याएका थिए ।

बिहीबार ओलीनिकट नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको भेटमा भर्खरै उक्त कार्यालय हेर्नेगरी जिम्मा पाएका ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सहभागी रहेको स्रोतले पुष्टि गर्‍यो ।

बालुवाटारमा हस्ताक्षर, ओलीको पक्षमा बहुमत सांसदले सही गरेको दाबी

भेटमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीबारेको पनि चर्चा चलेको एक नेताले जानकारी दिए । “प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छन् भन्ने सूचना पाएको छु,” एक नेताले भने, “प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्षबीच पछिल्लो समय संवाद नै हुन सकेको छैन । तिक्तता झनै बढेर गएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएअनुसार प्रचण्ड–नेपाल समूह एकजना सांसदमात्रै बढी भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयारी छन् । “भारतीय गुप्तचर संस्था रअ आएका दिन अपराह्न ४:२५ देखि साँझ ६:२५ सम्म दुई घण्टा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे सोल्टी होटल पछाडि बाछाबाछी भन्ने ठाउँमा रहेको कुमार पाण्डे भन्ने व्यक्तिको घरमा बैठक बसेको भन्ने सूचना छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्य जिकिर गर्छन्, “कतिपयले त्यहाँ गुप्तचरलाई भेटेको आशंका पनि नभएको होइन । तर, भेटेको सूचना छैन ।”

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १०० को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने प्रावधान छ ।  त्यस्तै धारा १०० को उपधारा (५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।

यसैकारण प्रचण्ड–नेपाल समूह झस्किएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर नेताबाट हटाउने तयारी गरेको पनि आशङ्का गरेको छ । संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरी प्रधानमन्त्रीमाथि केही न केही ‘एक्सन’ हुनसक्ने बताउँछन् । एक्सनको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर उनले खुलाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले यसपटकको विवाद चर्को हुने उनको भनाइ छ ।

ओलीपक्षका नेताहरूको दौडधूप 

आज छलफलमा सहभागी एक नेताकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको छलफल अघि शङ्कर पोखरेल खुमलटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश लिएर गए पनि प्रचण्ड सकारात्मक देखिएनन् । प्रचण्डले ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको, स्थायी कमिटी बैठकको आदेश अवज्ञा गरेको आरोप लगाए र कार्यशैली नसच्याएसम्म संवाद नहुने अडान लिए ।

प्रचण्डको जवाफ सुनेर चिन्तित बनेका पोखरेलले आएर आफ्नो समूहका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा दुवै जना अध्यक्षले आ–आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए ।

“ओलीले अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपरेको थिएन,” ती नेता भन्छन्, “आफ्नामात्रै मानिस हालेर पुनर्गठन गरेपछि उनीहरूले भन्ने ठाउँ पाए नि ।”

त्यस्तै प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको अख्तियारी पाएपछि पार्टी काम गर्न छाडेर प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्छु भनेपछि निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

“प्रचण्डले सबै पुनर्गठन गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिने त होइन । यो हटाऊ, ऊ हटाऊ भनेर सरकारको काममा समन्वय गर्ने हो, निर्देशन दिने त होइन,” ओलीनिकट नेता नामै किटेर भन्छन्, “गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई जसरी हुन्छ हटाउनुपर्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन ।”

अब प्रधानमन्त्री ओलीले दसैंपछि वृहत हिसाबले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेगरी सहमति खोज्नुपर्ने छलफलमा निचोड निस्किएको ती सदस्यको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि निचोड लिएर शङ्कर पोखरेललगायत नेताहरू बालुवाटार गएको ती सदस्यको दाबी छ । “हामी सबै गएनौं, एकजनाले सन्देश बोकेर गए छ भइहाल्यो । तर, दुईजना अध्यक्ष नमिली सुखै छैन,” ती नेता भन्छन्, “कि पार्टी एकता भङ्ग भएको घोषणा गर्नुपर्‍यो नभए मिल्नुको के विकल्प छ ।”

मिल्ने विन्दु के हुन्छ भनेर खोजी भइरहेको र प्रचण्डसँग पनि संवाद बढाएको उनले बताए ।

बुधबार ओलीले छलफलका लागि बारम्बार ताकेता गरेपछि प्रचण्डले दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग बोलाएर छलफल गरेका थिए । नेम्वाङसँग पनि प्रचण्डले त्यही कुरा राखेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । “मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सहमतिबेगर गर्नुभयो । अरू कुरामा पनि सरसल्लाह भएन भनेर असन्तुष्टि रहेछ,” नेम्वाङनिकट स्रोतले भन्यो ।