काठमाडौं । स्थायी कमिटी बैठकयता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियमितजसो बालुवाटार धाउँथे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा घण्टौँ कुराकानी हुन्थ्यो । र, पनि कुनै निकास निस्कँदैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली भेट्न दिनहुँ बालुवाटार धाइरहेको देखेर कतिपयले अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘तारेख धाएको’ टिप्पणी पनि गरे । तर, अहिले ओली–प्रचण्डको भेटमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएअनुसार कात्तिक ४ गते मङ्गलबारयता ओली–प्रचण्डबीच संवाद ठप्प छ ।

“पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा बसेर आफूखुसी गर्ने, पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नदिने गर्न थालेपछि संवादको कुनै अर्थ रहेन । अहिले भेट होइन, फोनमा पनि कुरा हुन छाडेको छ,” प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतले पनि दुई अध्यक्षबीच दसैंको शुभकामना साटासाटसमेत नभएको टिप्पणी गरे । “पछिल्लो समय उहाँहरू संवादमा हुनुहुन्न । संवादविहीनताको अवस्थाले शुभकामना साटासाटसमेत हुन पाएको छैन,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्य भन्छन् ।

ओली–प्रचण्डको संवादहिनताले केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गर्न पनि समस्या भयो । महासचिव विष्णु पौडेलले दौडधूप गरे । पार्टी पद्धतिअनुसार स्थायी कमिटीले आह्वान गरेको केन्द्रीय कमिटी माथिल्लो कमिटीको बैठक बसेर स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सकेसम्म स्थायी कमिटी नभए सचिवालय तहको कमिटीको बैठक बसेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सार्नुपर्ने हुन्छ । तर, सचिवालय बैठक बस्ने अवस्था नरहेको र दुई अध्यक्षबीच टेलिफोनमा समेत वार्ता हुन छाडेपछि महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रचण्ड निवास खुमटार पुगेरै कुराकानी गरेका थिए ।

दुई अध्यक्षसँग कुराकानी गरेर कात्तिक १५–१७ गतेलाई तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक मङ्सिर १५–१७ पुर्‍याइएको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।

“महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कुराकानी गर्नुभयो । आज बिहान अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गरेपछि एक महिना सार्ने समझदारी बनेको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

स्थायी कमिटीको बैठकपछि २९ भदौमा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने बेलामा ओली–प्रचण्डले कहिल्यै विवादमा नफर्कने बताएका थिए । २६ भदौलाई विवादमा नफर्कने अठोटको मितिसम्म घोषणा गरेका थिए ।

तर, एक महिना नबित्दै कर्णाली प्रदेशको विवादलाई लिए अलगअलग निर्देशन जारी गर्ने तहमा पुगे । प्रधानमन्त्री स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो कदम फिर्ता दिन लगाउने पक्षमा ओली थिए । प्रचण्डको पनि त्यसमा सहमति थियो । 

तर, नेपाल पक्षले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर तीनजना मन्त्री थप्ने समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रचण्ड पछि हटेर तलको समस्या तलै समाधान गर्न दिउँ भनेको ओली स्रोतको दाबी छ । कर्णाली प्रदेश प्रकरणपछि ओली–प्रचण्डबीच बोलचाल बन्द भएको छ ।

तर, माधव नेपाल पक्ष भने बल प्रचण्डकै कोर्टमा रहेको बताउँछन् । “ओली सहमतिप्रति इमान्दार छैनन् भनेर हामी पहिल्यै निश्चिन्त थियौं । तर, प्रचण्डले हतारहतार सम्झौता गर्नुभयो,” नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “बल अझै प्रचण्डको कोर्टमा छ । विवादलाई कुन दिशा दिने भनेर उहाँले नै निर्क्यौल गर्न सक्नुहुन्छ । माधव नेपाल त सुरुदेखि नै आफ्नो विचारमा यथावत् हुनुहुन्छ ।”

अहिलेको समस्याको जड ओलीमात्र नभइ प्रचण्डको सम्झौतापरस्त चिन्तन पनि भएको ती सदस्यको ठहर छ ।