site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
NIC Asia Banner ad
Argakhachi Cement Island Ad

पर्सामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ता पार्टीको कार्यक्रममा भएको दोहोरो भिडन्तमा मारिएको घटनाको जाहेरीसम्म नबुझेर नेपाल प्रहरीले फेरि विधिको शासनलाई चुनौती दिएको देखिएको छ । केही दिन पहिले पार्टीको एउटा कार्यक्रममा दुई पक्षबीच भएको झडपपछि नेकपाको जिल्लास्तरका नेताको मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युको छानबिनका लागि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गरेर माग गरेको छ । तर, साता दिन हुन लाग्दासमेत सरकारले जाहेरीसम्म पनि दर्ता गरेको छैन । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत अन्य केही नेताले समेत प्रहरीले जाहेरी नलिएको विषयमा सार्वजनिकरूपमै आश्चर्य र आक्रोश प्रकट गरेका छन् । पर्सामा हत्याको छानबिनका लागि जनताले प्रदर्शन गरिरहे पनि सरकार भने मौन देखिएको छ । 

सत्तारुढ दलका नेताको हत्यामा प्रमुख विपक्षी दलले न्यायपूर्ण छानबिनको माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई सामान्य ठान्नु हुँदैन । विधिको शासन संविधान र ऐननियमका ठेलीमा होइन प्रहरी, प्रशासन एवं न्यायालयमा हुने अभ्यासमा देखिनुपर्छ । घटनामा भवितव्य वा कसैको नियोजित षड्यन्त्र हुनसक्छ । सहीरूपमा छानबिन भएमात्र सत्य अगाडि आउने हो । तर, सत्तारुढ दलका कुनै नेता वा कार्यकर्ताको नाम जोडिनेबित्तिकै जाहेरीसम्म पनि नलिने प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर यथार्थ पत्ता लगाई दोषीलाई न्यायालयबाट सजाय दिलाउने विश्वास कसरी गर्ने ? प्रचलित कानुनअनुसार प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न मिल्दैन । सत्तारुढ दलभित्र किचलो होला तर प्रहरीले त मृतकलाई कुनै पार्टीको नेताका रूपमा नभई नेपाली नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी त राज्यको संयन्त्र हो ।  

ज्यान मुद्दा सरकारवादी हुन्छ । त्यसैले कसैले जाहेरी नै नदिए पनि प्रहरीले अनुसन्धानलगायतको कारबाही आफैँ सुरु गर्नुपर्छ । पर्सा प्रहरीले पनि यस घटनामा कारबाही सुरु गरेको बताएको छ । तर, घटनामा मारिने व्यक्तिको परिवारले चाहेमा किटानी जाहेरी दिन कुनै कानुनले रोकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा कसैले कुनै बेहोराको जाहेरी दिएमा बुझ्न इन्कार गर्न मिल्दैन । पर्सामा सत्तारुढ दलका दुईपक्षबीच झडप भएको थियो । सत्तारुढ दलकै नेता मारिँदासमेत जाहेरी नलिएको घटनाले नेपाल प्रहरीप्रति जनमानसमा असन्तुष्टि, आक्रोश र अविश्वास बढाएको छ । जाहेरीसमेत नलिने प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई सजाय दिलाउने विश्वास कसैले पनि गर्दैन । यसैले नेपाल प्रहरी कसैको दबाब वा अवैध आदेशप्रति हैन प्रचलित कानुनप्रति इमानदार बनोस् । प्रहरीको साख बिगार्ने काम यस्तै अवैध क्रियाकलापबाट हुने हो भन्ने प्रहरी नेतृत्वले पनि हेक्का राखोस् । 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ११, २०७७  १६:३९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्