जनस्तरको विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा चर्को विरोध एवं कटाक्ष भएपछि संघीय सांसदहरूले दसैँ खर्चका नाममा पाएका विशेष भत्ता लिन नपाउने भएका छन् । केही सांसद्ले आलोचना सुरु हुनेबित्तिकै अहिलेको बेला दसैं खर्च लिन नहुने भन्दै नलिने घोषणा गरेका थिए । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सदस्य सांसदहरूलाई दसैंको विशेष भत्ता नलिन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूले भने दसैँ विशेष भत्ता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कतिपय सांसदले भने दसैँ विशेष भत्ताको रकम आफू खुसी विभिन्न संस्था वा व्यक्तिलाई दिने बताएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

सामान्य जनतालाई महामारीका अवस्थामा पनि परीक्षणदेखि उपचारमात्र हैन शव व्यवस्थापनसम्म आफ्नै खर्चमा आफैँ गर्नु गराउनु भनेर पन्छिने सरकारले सांसदलगायतका विशिष्ट पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई दसैं मनाउन विशेष भत्ता दिनु नैतिक र सैद्धान्तिक दुवै दृष्टिमा गलत देखिन्छ । सांसदमात्र हैन कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिले लिने पारिश्रमिक फजुलखर्चको उदाहरण बन्नु उचित होइन । त्यसमाथि कोभिड—१९ को महामारीका कारण देशको अर्थ व्यवस्थासमेत ओरालो लागेका बेला राज्यले सबै प्रकारका फजुलखर्च रोक्नुपर्छ । यसै पनि नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधिहरूले जनसाधारणकै जस्तो जीवनशैली अपनाएको मन पराउँछन् । नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत भएर पदमा पुग्नेबित्तिकै व्यक्तिलाई ‘विशिष्ट’ ठान्नु सामन्ती संस्कार हो । लोकतन्त्रमा यस्तो संस्कार प्रदर्शन भद्दा र अश्लील उपहास प्रतीत हुन्छ । यतिका प्रधानमन्त्रीहरूमा जनताले अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालाको सादगीको सराहना गर्छन् ।

यस वर्षको दसैँ खर्च फिर्ता प्रकरणमा उब्जेको एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न भने अनुत्तरितै छ । भत्ता नलिएर राज्यलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय लिने कांग्रेस र समाजवादीले यस्तो भत्ता लिनु दिनु उचित होइन भन्ने ठानेर फिर्ता गरेका हुन् कि यस वर्षका लागि मात्र नदिने भनेका भनेका हुन् ? सत्तारुढ नेकपाले त अर्को कोषमा जम्मा गर्ने भनिसकेको छ । अर्थात्, यसरी चाडबाड वा अरू निहुँमा राज्यको ढुकुटीबाट वैधतामा प्रश्न भएको र नैतिक औचित्य नभएको पैसा लिन दिन हुने ठहर नेकपाका नेताहरूले गरेका देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त जनआवाज हेर्दा सांसदहरूले त्यस्तो रकम लिनै हुँदैन भन्ने देखिन्छ । नैतिक र कानुनी दृष्टिमा पनि त्यस्तो रकम लिनुखानु अनुचित हो । नैतिक वैधता र औचित्य सिद्ध नहुने रकम लिनुखानु भ्रष्टाचार नै हो । कोभिड—१९ को रोकथाम र नियन्त्रण कोषमा रकम आवश्यक भए सरकारी ढुकुटीबाटै निकासा दिनु उचित हुन्छ । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न खोजिएको हो भने नेकपाका सांसदहरूले पनि सो रकम सर्वसञ्चित कोषमै फिर्ता गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता नगरी दायाँबायाँ गर्ने हो भने दसैँको विशेष भत्ता फर्काएको भन्नु पाखण्ड हुन्छ । यस्तै, यस वर्षको दसैँ खर्च सबै संवैधानिक पदाधिकारीले नलिनु नैतिक र सामाजिक दृष्टिबाट सही हुनेछ ।