बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय सांसदको दसैँ भत्ताले उठाएको नैतिक प्रश्न नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत भएर पदमा पुग्नेबित्तिकै आफूलाई ‘विशिष्ट’ ठान्नु सामन्ती मानसिकता हो
बाह्रखरी - मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal
Agani Group
sarbottam cement

जनस्तरको विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा चर्को विरोध एवं कटाक्ष भएपछि संघीय सांसदहरूले दसैँ खर्चका नाममा पाएका विशेष भत्ता लिन नपाउने भएका छन् । केही सांसद्ले आलोचना सुरु हुनेबित्तिकै अहिलेको बेला दसैं खर्च लिन नहुने भन्दै नलिने घोषणा गरेका थिए । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सदस्य सांसदहरूलाई दसैंको विशेष भत्ता नलिन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूले भने दसैँ विशेष भत्ता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कतिपय सांसदले भने दसैँ विशेष भत्ताको रकम आफू खुसी विभिन्न संस्था वा व्यक्तिलाई दिने बताएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

सामान्य जनतालाई महामारीका अवस्थामा पनि परीक्षणदेखि उपचारमात्र हैन शव व्यवस्थापनसम्म आफ्नै खर्चमा आफैँ गर्नु गराउनु भनेर पन्छिने सरकारले सांसदलगायतका विशिष्ट पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई दसैं मनाउन विशेष भत्ता दिनु नैतिक र सैद्धान्तिक दुवै दृष्टिमा गलत देखिन्छ । सांसदमात्र हैन कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिले लिने पारिश्रमिक फजुलखर्चको उदाहरण बन्नु उचित होइन । त्यसमाथि कोभिड—१९ को महामारीका कारण देशको अर्थ व्यवस्थासमेत ओरालो लागेका बेला राज्यले सबै प्रकारका फजुलखर्च रोक्नुपर्छ । यसै पनि नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधिहरूले जनसाधारणकै जस्तो जीवनशैली अपनाएको मन पराउँछन् । नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत भएर पदमा पुग्नेबित्तिकै व्यक्तिलाई ‘विशिष्ट’ ठान्नु सामन्ती संस्कार हो । लोकतन्त्रमा यस्तो संस्कार प्रदर्शन भद्दा र अश्लील उपहास प्रतीत हुन्छ । यतिका प्रधानमन्त्रीहरूमा जनताले अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालाको सादगीको सराहना गर्छन् ।

यस वर्षको दसैँ खर्च फिर्ता प्रकरणमा उब्जेको एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न भने अनुत्तरितै छ । भत्ता नलिएर राज्यलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय लिने कांग्रेस र समाजवादीले यस्तो भत्ता लिनु दिनु उचित होइन भन्ने ठानेर फिर्ता गरेका हुन् कि यस वर्षका लागि मात्र नदिने भनेका भनेका हुन् ? सत्तारुढ नेकपाले त अर्को कोषमा जम्मा गर्ने भनिसकेको छ । अर्थात्, यसरी चाडबाड वा अरू निहुँमा राज्यको ढुकुटीबाट वैधतामा प्रश्न भएको र नैतिक औचित्य नभएको पैसा लिन दिन हुने ठहर नेकपाका नेताहरूले गरेका देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त जनआवाज हेर्दा सांसदहरूले त्यस्तो रकम लिनै हुँदैन भन्ने देखिन्छ । नैतिक र कानुनी दृष्टिमा पनि त्यस्तो रकम लिनुखानु अनुचित हो । नैतिक वैधता र औचित्य सिद्ध नहुने रकम लिनुखानु भ्रष्टाचार नै हो । कोभिड—१९ को रोकथाम र नियन्त्रण कोषमा रकम आवश्यक भए सरकारी ढुकुटीबाटै निकासा दिनु उचित हुन्छ । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न खोजिएको हो भने नेकपाका सांसदहरूले पनि सो रकम सर्वसञ्चित कोषमै फिर्ता गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता नगरी दायाँबायाँ गर्ने हो भने दसैँको विशेष भत्ता फर्काएको भन्नु पाखण्ड हुन्छ । यस्तै, यस वर्षको दसैँ खर्च सबै संवैधानिक पदाधिकारीले नलिनु नैतिक र सामाजिक दृष्टिबाट सही हुनेछ । 
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्