काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अन्ततः बाजी मारेका छन् । पार्टी सचिवालयको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै गौतमको संघीय संसद्को सदस्य बन्ने चाहना पूरा भएको छ ।

गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएसँगै २०७५ पुसबाटै संघीय संसद छिर्ने बाटो खोजेका थिए । अढाइ वर्षपछि गौतमले बाटो पाएका छन् । गत फागुनमा १४ मा बसेको पार्टी सचिवालय मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने कोठाबाट गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडाको विकल्प नै सोच्न नचाहने प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । सहमतिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने र निर्णय गर्नुपर्ने एकताको मर्म र भावना लत्याएर बहुमतीय आधारमा अघि बढ्न खोजिएको भन्दै पार्टी निर्णयको विरुद्धमा उभिए । वास्तवमा नेकपाभित्रको अहिलेको सङ्कटको आधार त्यही थियो ।

त्यसपछि नेकपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष बढ्दै गयो । झण्डै पाँच महिना पार्टी क्रियाशील हुन सकेन । पार्टी कमिटीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । नेकपा विवादैविवादको चक्रव्यूहमा फस्यो ।

वैशाख १७ गतेको सचिवालय र असार १० बाट सुरु भएको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठमा आइपुग्दा नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष चरम बन्न पुग्यो । अन्तरविरोध झाँगिदै जाँदा ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद धरापमा परेको थियो । पार्टी विभाजनको खतरासमेत देखिएको थियो ।

वैशाखको सचिवालय र अहिले स्थगित भइरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो पक्षमा उभिएका गौतमलाई नै राष्ट्रिसभामा पठाउन ओली तयार भएपछि नेकपा फागुन १४ को ट्रयाकमा फर्किएको छ । योसँगै संघीय संसदमा छिर्ने गौतमको १८ औं प्रयास सफल हुन पुगेको छ ।

संघीय संसद् छिर्न गौतमले केसम्म गरेनन् ?

तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २०७४ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका सबैजसो स्थायी कमिटी सदस्यले चुनाव जिते । तर, वामदेव गौतमलाई निर्वाचन परिणाम प्रतिकूल बनेन । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग ७५३ मतान्तरले पराजित भए । त्यसको खास कारण रहेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा बर्दिया १ र प्युठान १ दई क्षेत्रबाट चुनाव लडेका गौतमले दुवै क्षेत्रमा चुनाव जितेका थिए । त्यतिबेला प्युठानको निर्वाचन क्षेत्र कायम राखे । र, बर्दिया त्यागे ।

त्यही नै हारको कारण बनेको नेकपाका नेताहरूको निष्कर्ष छ । तर, आफूलाई ‘हराइएको’ भन्दै गौतमले सांसद बन्ने अभिलाषालाई जीवितै राखे । बर्दियाबाट काठमाडौं फर्किएलगत्तै सांसद बन्ने खेल’ थालेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभातर्फको अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएसँगै पार्टीभित्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको खोजी सुरु भइसकेको थियो । त्यतिबेला गौतमले झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिमा सघाउने बताएर उनको क्षेत्र खाली गर्ने योजना बनाएका थिए ।

राष्ट्रपतिको अभिप्सा पाले पनि खनाल गौतमको प्रस्तावमा सहमत हुन सकेनन् । ‘तपाईं पश्चिमतिरको मानिस, पूर्वेलीले पत्याउँदैनन्’ भनेर खनालले कुरै पर्न नदिएपछि उनी माधव नेपालतिर लागे ।  उनले नेता नेपाललाई पनि राष्ट्रपति बनेर आफ्नो लागि काठमाडौं २ खाली गरिदिन आग्रह गरेका थिए । अझै एक दशक सक्रिय राजनीति गर्ने र अहिले नै राष्ट्रपति बन्ने इच्छा नरहेको नेता नेपालले बताएपछि वामदेवको त्यहाँ पनि केही जोर चलेन ।

निराश भएका वामदेवलाई ललितपुका सांसद नवराज सिलवाल विवादमा परेपछि केही आशा जागेको थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेकै थिएनन् । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) कीर्ते गरेको अभियोगमा सिलवाल प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा परे । उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने खतरा थियो ।

त्यतिबेला अदालतबाट आदेश गराएरै भए पनि ललितपुर १ खाली गर्ने र त्यहाँबाट सांसद उठ्ने तयारीमा वामदेव लागेको नेकपा स्रोतको दाबी छ । तर, त्यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन । सिलवालको खोजीलाई प्रहरीले सक्रियता देखाउन सकेन । सिलवालले शपथ ग्रहण गरेपछि ललितपुर १ को सांसद बन्ने वामदेवको चाहनामा पनि ग्रहण लाग्यो ।

सुरूका तीन ठाउँको प्रयास असफल भएपछि उनले बर्दियाको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा नजर लगाएका थिए । त्यो क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए । त्यहाँबाट चुनाव जित्ने सन्तकुमार चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाउने र उपचुनाव लड्ने गौतमको आकाङ्क्षा थियो । प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

पार्टी एकता भएको थिएन । माओवादी केन्द्रभित्र चर्को आलोचना भयो । बर्दिया १ मा थारू समुदायकै मतले चुनाव हार्ने, थारू बहूल क्षेत्रमै गएर चुनाव उठ्दा परिणाम पनि नपर्ने र प्रतिनिधिसभामा थारूको उपस्थिति पनि घट्ने निष्कर्ष निस्किएपछि वामदेव त्यहाँ पनि सफल हुन सकेनन् ।

बर्दिया २ अनुकूल नभएपछि वामदेवले पूर्वी रुकुमबाट उठ्ने इच्छा पनि नदेखाएका होइनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले कमला रोक्कालाई सम्झाएका पनि हुन् । तर, रोक्काले पाँचवर्षका लागि जनताले निर्वाचित गराएको र वामदेवका लागि आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट अडान लिएपछि त्यो बाटो पनि बन्द भयो । माआवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डबाट केही पार नलाग्ने देखेपछि वामदेवले एमालेबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको खोजी गरे र ठम्याए– तिलक महत ।

नवलपुर २ का सांसद महतले वामदेवका लागि आफूले सांसद पद त्याग्न नसक्ने अडान लिएपछि त्यहाँबाट पनि निराशामात्रै हात लाग्यो । त्यसपछि उनी दैलेखतिर पनि सोझिएका थिए । त्यतिबेला दैलेख १ बाट निर्वाचित सांसद रवीन्द्रराज शर्मालगायत नेताहरूले आफूलाई संघीय संसदमा जानुपर्छ भनेर घरमै आएर आग्रह गरेको भन्दै २०७५ साउनको सचिवालय बैठकमा पार्टीलाई निर्णय गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

तर, सचिवालयका कुनै पनि नेताले गौतमको कुराका ध्यान दिएनन् । क्षुब्ध बनेका गौतम त्यसपछि डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउन लागेका थिए । २०७५ को भदौमा निर्वाचन तयारी गर्ने र लगत्तै असोजको २२ गते उपचुनाव गर्ने उनको योजना थियो । त्यहाँ पनि केपी ओली बाधक बने । त्यहाँको पार्टी कमिटीले निर्णय गर्‍यो । ‘पार्टीले लिखित कारणसहित निर्णय गरेमा राजीनामा बुझाउनू, नत्र व्यक्तिका लागि सांसद पद नछाड्नू’ भनेर पार्टीले निर्णय नै गरेपछि राजीनामा दिन भनेर जिल्ला पुगेका बुढा हच्चिए ।

तर, गौतमको सांसद बन्ने इच्छा अझै मरेको थिएन । धनकुटाका सांसद राजेन्द्र राईलाई भेट्न पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई पठाए । पूर्वएमाले, स्थानीय निर्वाचनमा ‘प्रतिस्पर्धी निमिट्यान्न बनाउने’ जिल्लाका रूपमा चिनिएको धनकुटा गौतमका लागि सहज बन्ने गौतमको अपेक्षा थियो ।

त्यहाँ पनि केही सीप चलेन ।

“पार्टी र देशले आवश्यक ठान्यो भने सोचुँला । अहिले वामदेवका लागि राजीनामा दिन्नँ,” भनेर राईले अडान लिएपछि पौडेल खाली हात फर्किए । धनकुटा खाली गर्ने प्रयास विफल भएपछि पौडेलले बाँकेका नन्दलाल रोकायालाई पनि भेटे । ७० वर्षमाथि उमेर पुगेका पाका रोकायाले पनि जनताले पाँच वर्षका लागि चुनाव जिताएका हुन् । बीचमै राजीनामा दिएर जनमतको अवमूल्यन गर्दिनँ भनेपछि त्यहाँको च्याप्टर पनि क्लोज भयो ।

धनकुटा र बाँके ३ दुवैतिर असफलता चाखेका पौडेलले बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीलाई पनि मनाउने प्रयत्न गरेका थिए । आफू अर्थमन्त्री हुँदाका बखतका राज्यमन्त्री र पार्टीको महासचिवले नै आग्रह गरेपछि अटेर नगर्लान् भन्ने पौडेलको बुझाइ थियो । परिणाम त्यहाँ पनि सोचेजस्तो भएन । बैतडी पनि खाली नहुने भयो । त्यसपछि वामदेव गौतमलगायत केही नेताले कञ्चनपुर ३ बाट झिनो मत (२५६) ले जितेका दीपकप्रकाश भट्टलाई राजदूत दिने शर्तमा मनाउने कोसिस गरे ।

तर, त्यतिबेला निर्मला पन्त हत्या प्रकरणले कञ्चनपुर बलेको थियो । गौतमको आगमन प्रत्युत्पादक हुने ठहरियो । त्यो प्रसंग पनि सुरु नहुँदै सेलायो । कतै सफलता हात नलागेपछि जुनसुकै हालतमा सांसद बनिछाड्ने लक्ष्य लिएका गौतम अन्ततः अघिल्लो पटक निर्वाचन जितेको र आफ्नो जन्मजिल्ला प्युठान जाने निष्कर्ष निकाले । वाम गठबन्धनकै सहयोगमा चुनाव जितेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललाई राजीनामा दिन लगाउने र त्यहाँबाट निर्वाचन लड्ने उनको ध्येय थियो । 

त्यसका लागि मोहनविक्रम सिंहसँग पौडेललाई राष्ट्रियसभामा लैजाने गरी कुराकानी चलाएका थिए । तर, उनको प्रस्ताव राष्ट्रिय जनमोर्चाले ठाडै अस्वीकार गर्‍यो । र, विज्ञप्ति निकालेरै प्रतिवाद गर्‍यो । सम्भव भएजतिका निर्वाचन क्षेत्रमा आँखा लगाउन भ्याएका गौतमले काठमाडौँ ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई मनाउन सफल भएका थिए । रामवीरले राजीनामा समेत बुझाइसकेका थिए । २०७५ कात्तिक ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले ‘रामवीरको पत्रबारे निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको’ निर्णय गर्‍यो ।

काठमाडौं ७ मा पनि ओलीले नै भाँजो हालेको उनको निष्कर्ष थियो । त्यसपछि १४ महिना वामदेव मौन बसे ।

२०७६ पुस २३ गते आफूविरुद्ध गठबन्धन बनाएपछि ओलीले नै गौतमको सांसद बन्ने आकाङ्क्षामा मलजल गरिदिएका थिए । २०७६ माघको पहिलो साता वामदेवलाई बोलाएर राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा गइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्कै कोटाबाट सिफारिस हुन अध्यक्ष ओलीले आग्रह गरेका थिए ।

त्यतिबेला संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाइदिने भएमात्रै राष्ट्रियसभामा जाने बताएका गौतम फागुन १४ गते ‘युटर्न’ भए । बहुमत सदस्य पक्षमा उभिएपछि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय भयो । कार्यान्वयनमा ओली नै बाधक बने । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबिना मन्त्रिपरिषद् चलाउनै नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले निर्णय कार्यान्वय गरेनन् ।

वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकले वामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रियसभामा पठाउनैपर्ने बाध्यता टरेको थियो । साउन १३ गते ६ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेर ढल्नै आँटेको सत्ता जोगाइदिएपछि ओलीमाथि नैतिक दबाब परेको थियो । गुन तिर्न ओलीले डोल्पाबाट चुनाव लड्ने वातावरण बनाइदिने आश्वासन पनि दिएका थिए । 

तर, भदौ १५ गते वामदेव प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नलड्ने निष्कर्षमा पुगे । बरु, प्रधानमन्त्री ओलीसँग १४ फागुनमा सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखे । नैतिक सङ्कटमा परेका ओलीले अन्ततः गौतमको चित्त बुझाइदिएका छन् । वामदेव गौतम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा जान्छन् कि जाँदैनन्, संविधानको व्याख्या र प्रधानमन्त्री ओलीकै विवेकमा भर पर्ने सचिवालयका नेताहरू बताउँछन् ।

र, प्रधानमन्त्री बन्ने च्याप्टर क्लोज 

गत माघमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा जानुस् न त भन्दा वामदेवले संविधान संशोधनको अड्को थापेका थिए ।  पुस २३ गते ओलीविरुद्ध खडा भएको गठबन्धनले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न लगाउने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने निचोड निकालेको थियो ।  त्यही निष्कर्षमा उभिएर गौतमले संविधान संशोधनको अड्को थापेका थिए । वामदेवको इच्छा पूरा गर्न फागुन १० गते माधव नेपाल संयोजक, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो । 

तर, बाहिर तीव्र आलोचना भयो । एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचलित व्यवस्थाकै खिलाफ हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नहुने मत बलियो भएपछि सचिवालयले कार्यदल भङ्ग गरेको थियो ।  त्यतिबेला वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा ठेस लागेको थियो । बिहीबारको सचिवालयको निर्णयले वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना ६ वर्षका लागि पूर्णविराम लागेको नेकपाका नेताहरूको निष्कर्ष छ । 

“वामदेव ६ वर्षका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न सिफारिस हुनुभएको छ । योसँगै उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि ६ वर्षका लागि सकिएको छ,” बालुवाटारनिकट स्रोत भन्छ ।