काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने तर स्टाटसलाई माथि ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।

उनले नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने बताए । खतिवडाले भने, “अटोनोमी दिनुपर्छ, अहिले नै पनि दिउँ यसमा केही भएन । तर, स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वभाविक रुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाऔं । तर, अभ्यास चाहीँ स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔं ।”

प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तहमाथि राख्नुपर्ने खतिवडाले बताए । उनले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्नसक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य बिमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । उनले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताए । बिमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैंले स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने बताए ।

सो अवसरमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बिमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयको सचिव रहनुपर्ने बताएका थिए । तल्लो तहका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राख्दा आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ ।

उनले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन जोड दिने भएकाले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको तर बिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बलियो नहुँदा नियामक निकाय पूर्णरुपमा स्वायत्त हुन नसकेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बिमा क्षेत्र बलियो र स्वायत्त बन्दै गएको भए नेपालमा पनि बिमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु ठिकै हुने पाण्डेको दाबी छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०४९ सालमा बिमा ऐन जारी हुँदा बिमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वयत्तता गुम्दै गएको बताए । उनले बिमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । बिमा क्षेत्रको नियामक निकायको सञ्चालकमा अधिकृत तहको व्यक्ति भन्दा प्रथम अधिकृत तहको व्यक्ति पठाउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, अध्यक्ष पदको नियुक्तीका लागि कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

उनले बिमा कम्पनीहरुले बिमा दावी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर बिमित सहतिको कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

बैठकमा सांसदहरुले बिमाको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी बिमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएकाले यसलाई स्वायत्त र बलियो बनाउने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए ।