एजेन्सी । कानपुरको बिकरु गाउँमा आठ सुरक्षाकर्मीको हत्यापछि मुख्य अभियुक्त विकास दुबे र उनका पाँच सहयोगीहरूको कथित मुठभेडमा भएको मृत्युले ‘इन्काउन्टर’को तरिका र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । 
उत्तर प्रदेशको राज्य सरकारले बिकरू काण्ड र त्यसपछि भएको ‘इन्काउन्टर’ को जाँचका लागि न्यायिक आयोग गठन गरिसकेको छ । तर सरकारमा ‘इन्काउन्टर’ को नीति बनाउने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने माग एकपटक फेरि उठेको छ । 

बिकरू गाउँमा हत्या प्रयासको घटनामा अभियुक्त विकास दुबेलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि केही मानिसहरूले आक्रमण गरे । आक्रमणमा आठजना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो । घटनामा मुख्य दोषी विकास दुबेलाई ठहर गरियो । र उत्तर प्रदेश प्रहरीले एक सातासम्म कैयौं राज्यहरूमा उनको खोजी ग¥यो तर पक्राउ गर्न सकेन । 

त्यो अवधिमा प्रहरीले विकास दुबेलाई सहयोग गरेको आरोपमा कैयौं मानिस लाई पक्राउ गर्‍यो । पाँच जनालाई ‘विकास दुबेलाई भगाउने प्रयास गरेको र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको’ आरोपमा मारिदियो । विकास दुबेलाई मध्य प्रदेशको उज्जैनस्थित महाकाल मन्दिरबाट स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो र पक्राउ गरेको भोलिपल्ट प्रहरीले आत्मरक्षामा गोली चलाउँदा उनको मृत्यु भएको बतायो । 

ती ६ वटै मुठभेडको संयोग समान प्रकृतिको थियो र सबैको मृत्युको कथा पनि लगभग समान थियो । विकास दुबेको मृत्युपछि मुठभेडको तरिकÞाहरूको व्यापक आलोचना सुरु भयो । त्यसको परिणाम स्वरूप दुई दिनपछि सरकारले मुठभेड घटनाको न्यायिक जाँच गर्ने निर्णय लियो । 

अपराधमा ‘जिरो टोलरेन्स’
उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथको नेतृत्वमा बीजेपी सरकार गठन भएदेखि नै अपराधमा सरकार ‘जिरो टोलरेन्स’ को दाबी गर्दै आएको छ । तर त्यसविपरीत हरेक प्रकारका अपराध लगातार भइरहेका छन् । 
विकास दुबे र उनका सहयोगीहरूले आठ सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेकै दिन प्रयागराजमा एकै परिवारका चारजनाको निर्दयी ढंगले हत्या गरिएको थियो । त्यस्तो प्रकृतिका घटनाहरू प्रयागराजमा ६ वटा भइसकेका छन् । 
सरकारले अपराधमा ‘जिरो टोलरेन्स’ भने पनि अपराधका घटनामा कुनै कमी आएका छ्रैनन् । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले विधानसभामा ‘अपराधी सुध्रिउन, नसुध्रिए ठोकिनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिइसकेका छन् । तर, अपराध भने भइरहेकै छन् । विगत तीन महिनायता उत्तर प्रदेशमा ‘इन्काउन्टर’ मा झन्डै तीन हजार घटना भएका छन् । ती घटनामा एक सय १९ मानिसको मृत्यु भएको छ । 

यस विषयमा सुप्रिम कोर्टले पनि हस्तक्षेप गरिसकेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राज्य सरकारलाई तीनपटक ‘नोटिस’ पठाइसकेको छ । तर राज्य सरकारले कुनै पनि ‘इन्काउन्टर’ फर्जी नभएको दाबी गरिरहेको छ । 

उत्तर प्रदेशमा यस्तो प्रकारका प्रवृत्तिप्रति सुप्रिम कोर्ट र रािष्ट्रय मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरूसँगै कैयौं अन्य संगठन, कानुनका जानकारहरू र अन्य नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

विकास दुबे घटनाको जाँचका लागि पनि सुप्रिम कोर्टमा केही रिट दायर गरिएका छन् । ती रिटमा न्यायालयमा मुद्दा नचलाई कुनै पनि अभियुक्तलाई सोझै ‘गोली हान्ने’ प्रवृत्तिमा रोक लगाउने माग गरिएको छ । –बीबीसी