सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरूले प्रयोग गरेको ‘कोरोना जन्तर’का सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी सार्वजनिक गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सराहनीय कार्य गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोनाका सम्बन्धमा प्रकट गरेका अवैज्ञानिक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा मौन रहेका मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जन्तर प्रकरणमा भने मुख खोलेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी सदस्यहरू ‘भाइरस ब्लकर’ लेखिएको कथित ‘कोरोना रिमुभिङ’ कार्ड भिरेर बैठकमा आएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि यसका बारेमा चर्चा भएको थियो । यही बीचमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यस्तो कार्डमा प्रयोग गरिएको रसायन हानिकारक भएको जानकारी सार्वजनिकरूपमा दिएका छन् । साथै उनले यस्तो कार्डले कोरोनाको संक्रमण रोक्छ भन्ने पुष्टि नभएकाले कुनै भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई सावधान गराएका छन् । मन्त्रालयले त्यस्तो भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गरिने पनि जनाएको सार्वजनिक भएको छ ।

‘कोरोना जन्तर’ सँगै यसमा सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताको अग्रसरता र  पार्टीकै नेताहरूको आफन्तको व्यापारको स्वार्थ जोडिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । कोभिड —१९ को महामारीपछि चिकित्सा सामग्रीहरूको खरिद प्रकरणमा भएका बदनियतपूर्ण अनियमितता र त्यसमा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताका आफन्तहरूको स्वार्थ तथा संलग्नता थाहा पाएका जनता ‘जन्तर’ प्रकरणमा पनि झस्कनु स्वाभाविकै हो । जनमानस आत्तिएका बेला चटके ठगहरूले मौका छोप्छन् । त्यसमाथि सत्तारुढ नेकपाका कतिपय नेताहरू राज्यको ढुकुटी जति सकिन्छ र जसरी सकिन्छ दोहन गर्न हुन्छ भन्ने मानसिकताका देखिएका छन् । ओम्नी प्रकरणमा पोल खुलेपछि धेरैलाई थाहा भयो तर सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूका आफन्त व्यापारमा संलग्न रहेको र तिनलाई फाइदा हुनेगरी बोलपत्रै संशोधन गर्ने गरिएका थुप्रै घटना भएका रहेछन् । सत्तारुढ दलका नेताका सन्तानले व्यवसाय नै गर्न नहुने होइन । तर, नैतिकता हुनेहरूले स्वार्थको द्वन्द्व हुनेबित्तिकै घोषणा गर्छन् । यद्यपि, नेपालमा भने अहिलेसम्म कसैले यस्तो घोषणा गरेको उदाहरण छैन । 

‘कोरोना जन्तर’ विषालु रहेछ । कसैले प्रयोग गर्दा जनतामा भ्रम फैलिने अवस्था उत्पन्न भएमा भने सरकारले सावधानी अपनाउनै पर्छ । यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले ‘कोरोना जन्तर’को सार्वजनिक प्रयोगमा बन्देज गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्तो हानिकारक वस्तु देशमा सहजै आयात गर्न सकिने अवस्था देखियो । सरकारले त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यको रक्षा राज्यको कर्तव्य हो । विषालु र भ्रम फैलाउने वस्तु आयात र विक्रीवितरण गर्ने व्यक्ति वा समूह जति नै शक्तिशाली भए पनि राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीका कोरोना सन्दर्भमा व्यक्त भ्रामक र अवैज्ञानिक कथनका बारेमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत राज्यका सम्बन्धित संस्थाहरूले यथार्थ जानकारी गराउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कोरोना जन्तर’का हकमा देखाएको जिम्मेवार अभ्यास कायम राख्नु पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका लागि विज्ञहरूले आफ्नो ज्ञान र दायित्वमा सम्झौता गर्नु दण्डनीय अपराधमात्र हैन ‘पाप’ पनि हो । मूलतः राजनीतिक नेतृत्वका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको साख अहिले निकै गिरेको छ । यसलाई उकास्न पनि कर्मचारीहरू जनताका पक्षमा उभिने आँट गर्नुपर्छ । ओम्नी, आरडीटी, क्वारेन्टिन कुव्यवस्थापनलगायत कारण अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी भनिनु ‘कलंक’ जस्तो हुनपुगेको छ । अब सत्यका पक्षमा उभिएर कोरोना कालका स्वास्थ्यका कर्मचारी हुनु सन्तानका लागि पनि गौरवको विषय बनाउन सक्नुपर्छ । सही जानकारी दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले सराहनीय अभ्यास थालेका छन् । यसलाई कायम राखियोस् ।