स्थानीय सरकार नभएको भए कोरोनाका कारण ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्थ्यो 

स्थानीय सरकार नभएको भए कोरोनाका कारण ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्थ्यो 

अहिले देशमा कोरोनाको कहर छ । यसको असर सबैतिर परिरहेको छ । अझ दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका सहरहरू थप जोखिममा छन् । यस्तै मध्येको एउटा ठूलो सहर हो, विराटनगर महानगरपालिका । भारतबाट आएका जमातीहरूमा कोरोना संक्रमण पाइएपछि महानगरपालिकामा सन्त्रास फैलिएको थियो । तर, महानगरपालिका  कोरोना समुदायमा फैलनबाट रोक्न सफल भयो । कोरोना नियन्त्रणमा लागि महानगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँछन्, मेयर भीम पराजुली । कोरोना रोकथाम र नियनत्रणमा संघ र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ ।  कतैबाट सहयोग नआए पनि जनतालाई सुरक्षित राख्‍न महानगरपालिकाले काम गर्ने उनी बताउँछन् । उनै मेयर पराजुलीसँग विराटनगर महानगरपालिकामा कोरोनाको अवस्था, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर जगन्‍नाथ दुलालले गरेको कुराकानी :

विराटनगर महानगरपालिकामा कोभिड–१९ को अवस्था के छ ?
अहिलेसम्म ७२० जनाको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ । जसमध्ये ५४० जनाको नतिजा आइसकेको छ । १८० जनाको नतिजा आउन बाँकी छ । हालसम्म ४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । जसमा २ जना डिस्चार्ज भएर गइसक्नुभएको छ । २ जना उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ । ५३६ जनामा कोरोना नेगेटिभ पाइएको छ ।

त्यस्तै ५२२ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिसकिएको छ । जसमा तीनजनामा आरडीटी पोजेटिभ देखिएको छ । ५१९ जनामा नेगेटिभ देखिएको छ । तीनजना आरडीटी पोजेटिभ देखिएकाहरूको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । त्यसक्रममा ३ जनाकै पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नेगटिभ आएको छ । 

जमातीहरूमा कोरोना देखियो । सामाजिक सदभाव जोगाएर हामी आफैं मस्जिद मदरसाहरूमा निरीक्षणमा गएर त्यतिबेलाको कठिन अवस्थालाई पनि सम्हाल्न सफल भयौं । महानगरपालिकाभरि सुरुमै डिस्इन्फेक्सनको काम पनि गर्‍यौं । यो पहिलोपटक विराटनर महानगगरपालिकाले गर्‍यो । सुरुका दिनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरूसम्म कोही जान चाहँदैनथ्यो । त्यतिबेला हामीले रोबोटबाट खाना खुवाउने काम गर्‍यौं । सबै किसिमले महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । 

क्‍वारेन्टिनको अवस्था के छ ? 
क्‍वारेन्टिनमा राख्दै, डिस्चार्ज गर्दै गरेका छौं । हालसम्म १७३ जना क्‍वारेन्टिनबाट डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ । करिब डेढ सयजना अहिले क्‍वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ । करिब २ सयजना होम क्‍वारेन्टिनमा बसिरहनुभएको छ । छुट्टै शौचालय, छुट्टै कोठा हुने अवस्था छ भने मात्र हामीले होम क्‍वारेन्टिनमा बस्‍न दिएका छौं । परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र हामी बाहिर निस्कन दिन्छौं । भारतबाट आएकाहरूलाई १४ दिनसम्म क्‍वारेन्टिनमा राखिरहेका छौं ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि महानगरलाई भइरहेको समस्या चाहिँ के छन् ? 
हामीले जम्मा सातामा प्रदेश सरकारले ३५ जनाको मात्र परीक्षण गर्न दिन्छ । हामीलाई सबभन्दा ठूलो समस्या पीसीआर परीक्षण गर्न भइरहेको छ । ल्याबको दायरा नबढाइदिएको हुनाले ठूलो समस्या भएको छ । हामीले भीटीएनबाट स्वाब संकलन गरेका छौं । स्वाब परीक्षण गर्न ढिला भयो भने त नष्ट हुन्छ । त्यो समस्या छ । 

त्यसकारण महानगरपालिकासँग पीसीआर ल्याब हुन्थ्यो भने हामीले प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहार्दैनथ्यौं । हाम्रो मात्र होइन सबै स्थानीय तहको समस्या भनेको संघ र प्रदेश सरकार कसैले पनि न भीटीएन उपलब्ध गराएको छ, न समयमै ल्याब परीक्षण गरिदिएको छ । न राहतमा संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्‍यो । न पीसीआर परीक्षणको दायरा द्रुत गतिमा फराकिलो भएको छ । यी सबै समस्याहरू छन् । महानगरपालिकाले आफ्नै पहलमा सामान खरिद गरेर काम गरिरहेको छ । कोरिया, चीनका हाम्रा सिटी मेम्बरसँग पीसीआर मेसिन ल्याउनका लागि हामीले पहल गरेका छौं । मेसिन आयो भने महानगरपालिकाले धेरैभन्दा धेरै स्वाब परीक्षण गर्छौं ।

तपाईंको महानगरपालिका भारतसँग सीमा जोडिएको छ । सीमाहरू पूरै सिल हुन सकेको अवस्था थिएन । खुला सीमा र लुकेर नेपाल पस्‍ने मानिसहरूका कारण कत्तिको जोखिम छ ? 
जति हामी परीक्षण गर्छौं, त्यति नै केस देखिन्छ । ‘मोर टेस्ट, मोर केस’। धेरै परीक्षण गर्न नसक्नु पनि ठूलो समस्या र चुनौती हो । भोलिका दिनमा कोभिड समुदायमा फैलियो भने हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा अवस्था भयावह हुन्छ । कोरोना समुदायमा फैलन नदिनका लागि हामीले अत्यन्त मिहिनेतका साथ काम गर्नुपर्नेछ । अहिले जे जति काम भएका छन्, स्थानीय सरकारले गरेको छ । स्थानीय सरकारले राहत वितरणदेखि क्‍वारेन्टिन बनाउने, निगरानी राख्‍नेलगायत सबै काम गरेको छ । स्थानीय सरकार नभएको भए अहिले देशले कोरोनाका कारण अत्यन्त ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्थ्यो । हामी युरोप, अमेरिका, चीन, भारतको अवस्था देखिराखेका छौं । 

भारतसँग सीमा जोडिएका सहरहरूलाई कति जोखिम होला ? खुला सीमा छ । सीमा सिल गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले वैधानिक रूपमा आएका मानिसहरूलाई होल्डिङ एरियामा राखेका छौं । हिजोका दिनमा सरकारले देश छिर्न नदिने, मानिसहरू लुकेर नेपाल पस्‍ने र उनीहरूले संक्रमण फैलाउने आशंका थियो । त्यो अवस्थामा पनि हामीले दिनरात नभनी काम गरेर जोगाउन सफल भएका छौं ।

जुनसुकै ठाउँबाट आएको भए पनि महानगरपालिकाले आरडीटी परीक्षण नगरीकन, क्‍वारेन्टिनमा नराखीकन कतै जान दिएका छैनौं । त्यसकारण विराटनगर महानगरपालिका र नगरवासीहरूलाई सुरक्षित राख्‍न हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं ।

सुरुका दिनमा हामीले सातवटा बस विराटनगर आइपुगेर अलपत्र परेकाहरूलाई पुर्‍याउन प्रयोग गरेका थियौं । संघीय सरकारले सहयोग पनि गरेन । उपत्यका बाहिरकालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो व्यवहार गर्‍यो । जसको काठमाडौंमा घर छ तर विभिन्‍न कामको सिलसिलामा विराटनगरमा आइपुगेर अलपत्र परेका छन् भने उनीहरूलाई घर पुर्‍याउनु हाम्रो कर्तव्य हो । हामीले काठमाडौंका मान्छेलाई परीक्षण गरेर मात्र पठाएका थियौं । त्यसमा पनि सरकारले सहयोग गरेन । २२ वटा गाडीमा हामीले विराटनगरमा अलपत्र विद्यार्थी, मजदुरलगायत सबैलाई उनीहरूको गन्तव्यसम्म पुर्‍यायौं । उदयपुर, जनकपुर, बर्दिवासदेखि सिरहा, सप्तरी, इलाम र धनकुटासम्म हामीले पुर्‍यायौं । अहिले पनि होल्डिङ सेन्टमा रहेकाहरूलाई पालिकासम्म पुर्‍याउने काम महानगरपालिकाले गरिरहेको छ । 

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग भएन भन्ने तपाईंको गुनासो छ । तर, सरकारले १० खर्ब रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममै खर्च भएको र तल्लो तहमा पैसा पठाएको बताइरहेको छ नि ?
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कुनै सहयोग गरेको छैन । हामीले ३० हजार परिवारलाई राहत वितरण गर्‍यौं । संघीय सरकारले धेरै पछाडि २० लाख रुपैयाँ पठायो । यदि हामीले राहत वितरण गर्ने हो भने महानगरमा एकजनाको भागमा ६० रुपैयाँ पनि पर्दैन । त्यसैले त्यो २० लाखको कुनै अर्थ पनि रहेन ।

संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेन भनेर स्थानीय तहले टुलुटुलु हेरेर बस्‍न मिल्दैन । विकास बजेट काटेर पनि जनतालाई भोकै बस्‍न त दिनुभएन । सबै स्थानीय सरकारले विकास बजेट काटेर, आन्तरिक स्रोतबाट, आफ्नै सेवा सुविधा प्रयोग गरेर जनतालाई जोगाउन सफल भएका छौं । हरेक संकट काम गर्ने मान्छेका लागि अवसर पनि हुन्छ । संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर सेवाभावका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । विराटनगर महानगरपालिकालाई हामीले अहिलेसम्म सुरक्षित राखेका छौं, राख्छौं । नगरका जनतालाई सुरक्षित गराउन रात दिन नभनी हामी काम गरिरहेका छौं । सबै स्थानीय सरकारले उत्कृष्ट रूपमा काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । 

संघ र प्रदेश सरकारसँग तपाईंको के अपेक्षा छ ?
संघ र प्रदेश सरकारले राहतको प्याकेज देओस् भन्ने हो । किसान, मजदुर, व्यापारीका लागि हुने गरी बजेटमा केही आउन सकेन । स्थानीय सरकारसँग त स्रोत साधन सीमित छ । स्थानीय सरकारले अहिले पनि सरकारका रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । काम गर्न पाइरहेको छैन । संविधानतः हामीलाई अधिकार भए पनि अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली जस्तै छ । अहिले पनि केन्द्र र प्रदेशमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । जब कि स्थानीय सरकार स्वयंमा स्थानीय सरकार हौं । स्थानीय सरकारको भावना बुझेर सहयोग गर्नुपर्ने हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा, घरघरमा छ भने त्यो खालको बलियो स्थानीय सरकारका लागि आज संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । भोलि स्थानीय सरकार सबल बनेपछि सहयोग गर्नुनपर्ला । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि स्थानीय सरकारले चयन गर्ने व्यवस्था छ । १२ कक्षासम्मको माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने भन्छ । स्थानीय सरकारलाई सरकारका रूपमा काम गर्न नदिइरहेको अवस्था छ । कोभिड पछाडि त्यहाँ पनि ठूलो द्वन्द्व हुने अवस्था देखिराखेको छु ।

औद्योगिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र होस् सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्छ । शिक्षामा भर्चुअल कक्षाको कुरा गरिरहेको छ सरकारले । रेडियो, टेलिभिजनबाट कक्षा चलाउने कुरा छ । विराटनगरमा त्यो कुरा हामीले २ महिना अगाडिदेखि सुरु गरिसकेका थियौं । चाहे त्यो दूर शिक्षामा होस्, सीमा बन्द गर्ने कुरामा होस्, लकडाउन गर्ने कुरामा होस्, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा होस्, चाहे बजार खुलाउने कुरा होस्, सबै कुरामा महानगरपालिका सरकारभन्दा अगाडि छ । सरकारको जे सहयोग पाउनुपर्ने हो पाइरहेका छैनौं । यद्यपि सहयोग नपाए पनि महानगरपालिकाले आफ्नो भूमिका, कर्तव्य बुझेर काम गरिरहेका छौं । 
यस्तो बेलामा तीनै तहको सरकार मिलेर हिँडनुको विकल्प छैन । एक्लै कसैले पनि केही गर्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट मुलुकलाई जोगाएर सुरक्षित गर्नुछ र अगाडि बढ्नुछ । यसका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आह्‍वान पनि गर्दछु ।

प्रतिकृया दिनुहोस
ad