सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद सल्टिएको छैन । अध्यादेश प्रकरणपछि झन् विकराल बनेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित हुँदा पार्टीभित्रको विवादले संसद्मा प्रवेश पाउने देखिएको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेर पत्र बुझाउनेमध्येका केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबारे संसदमै कुरा उठाउने बताइरहेका छन् । यसो भयो भने परिस्थिति झन् जटिल बन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीभित्रको विवाद प्रतिबिम्बित हुन्छ । तसर्थ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल यथाशीघ्र स्थायी कमिटीको बैठक राख्न सुझाव दिन्छन् ।
स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कमजोरीको स्वीकारोक्तिसहित छलफलको वातावरण बनाइदिए राजीनामाको प्रश्नै नउठ्ने तर्क गर्छन् । पार्टीका विदेश मामिला विभागका उपप्रमुखसमेत रहेका रिजालसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएको आगामी जेठ ३ गते दुई वर्ष पूरा हुँदैछ, पार्टी नराम्रोसँग विवादमा फसेको देखिन्छ, किन ?
हामीले चुनावमा जाने हतारोमा पार्टी एकता गरेका थियौं । तिनताका जनताका बीचमा हामीले वाचा पनि गरेका थियौं कि, चुनावपछि हामी एक हुनेछौं । जनताले विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइको मत पनि दिए ।
चुनावलगत्तै प्रदेश सरकारहरू पनि बनाउने चटारो पनि थियो । पार्टी एकता यथाशीघ्र होस् भन्ने आम मानिसको अपेक्षा पनि थियो । पाटीभित्रको नेता, कार्यकर्ता तहको दबाब पनि थियो । यो कारणले गर्दा हामीले छिटो पार्टी एकता घोषणा गर्यौं ।
२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गर्दा हाम्रा कतिपय कुराहरू मिल्न बाँकी नै थिए । तलका कमिटीहरू कसरी एकीकरण हुन्छ ? पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूलाई कसरी समेटिन्छ ? बीचमा पैदा हुने जटिलताहरूलाई कसरी चिर्छौं भन्ने बारेमा हामीले प्रष्ट ढङ्गले नीतिहरू बनाउन पाएका थिएनौं । हामीले केन्द्रमा नेतृत्व घोषणा गर्यौं, केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्यौं । स्थायी कमिटी, सचिवालय बनायौं । तर, मातहतका कमिटी एकता–एकीकरणका आधारहरू बनाएका थिएनौं । त्यतिबेलै जिल्ला कमिटीहरू टुङ्ग्याउन सकेको भए एकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसक्थ्यौं । बिस्तारै एकताको राप र ताप कम भएपछि समस्याहरू निम्तन थाले ।
दुईवटा पार्टी फरकफरक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए । निर्वाचनको माध्यमबाट, आन्तरिक लोकतन्त्रको माध्यमबाट नेतृत्वमा चुन्ने परम्परा रहेको नेकपा एमाले र एउटा आन्दोलनको रूपमा विकास भएको र संगठनात्मक मामलामा अलिकति कमजोर रहेको नेकपा माओवादीको बीचमा पार्टी एकीकरणको सङ्गठनात्मक काम यति सजिलो थिएन, तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म दुईवर्षसम्म पनि एकता टुङ्गिन सकेन । जबकि, पार्टी एकता गर्दा हामीले त्यो काम तीन महिनाभित्र पूरा गरिसक्ने बताएका थियौं । यसले गर्दा पार्टीमा एक प्रकारको अन्योल, कतिहदसम्म निराशा र एक प्रकारको अराजकताले स्थान लिएको छ ।
पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा नयाँ–नयाँ अन्तरविरोधहरू सिर्जना भए । सरकार र पार्टी सञ्चालनका तौरतरिकामा प्रश्न उठे । स्वयम् नेतृत्वको बारेमा पनि प्रश्न उठेपछि हामी विवादको तहमा पुग्यौं ।
पार्टी एकता जुन जग, आधारमा खडा गरियो, जसरी भागबन्डाको शैली अपनाइयो, त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो कि ?
यो त प्राविधिक कुरा मात्रै हो । दुईवटा पार्टी एक हुनेबित्तिकै केही न केही सूत्र नअपनाइ त हुँदैनथ्यो । पार्टी एकताको आधार गलत थियो भन्ने मलाईचाहिँ लाग्दैन । यो निष्कर्षमा हामी पुग्नु पनि हुँदैन । पार्टी एकता समयको आवश्यकता थियो । नेतृत्वले गरेको बुद्धिमतापूर्ण काम थियो त्यो । र त, जनताले यसलाई अनुमोदन पनि गरेका थिए ।
एकताका आधारहरूका रूपमा हामीले जे, जस्ता सैद्धान्तिक कुराहरू, प्रस्तावना अघि सारेका छौं, ती मूलभूतरूपमा सही छन् । अर्थात्, हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई अङ्गीकार गरेका छौं । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेका छौं । पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेका छौं । पार्टीका तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति, आम कार्यदिशामा हामीमध्ये कोही–कसैको विमति छैन ।
यसलाई के शब्द दिने ? कसरी भन्ने ? कसले बोक्दै आएको शब्दले गहन अर्थ राख्छ भन्नेजस्ता कुरामा भावनात्मक पक्ष जोडिए पनि राजनीतिक, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक ढङ्गले हाम्रो पार्टी एकताका आधारहरू आज पनि सही छन् । हामी गम्भीररूपमा कुनै मतभेदमा छैनौं । यतिमात्रै प्रश्न हो, ती राजनीतिक, सैद्धान्तिक कुराहरूलाई टेको लगाउने भनेको सङ्गठनले हो । सङ्गठनमा ढाल्न र आकार दिन सक्दैनौं, सङ्गठनलाई सही ढङ्गले जमिनमा उभ्याउन सक्दैनौं भने हामी सबल पार्टीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । किताबमा, दस्तावेजमा, पुस्तकालयमा राम्राराम्रा सिद्धान्त भएका थुप्रै पार्टीहरू छन् । पार्टीलाई जनताका बीचमा लैजान सकेनौं, कार्यकर्ता पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न सकेनौं, सङ्गठनलाई बलियो बनाउन सकेनौं भने त्यसले हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । इतिहासले पनि हामीलाई यही देखाउँछ । सिकाउँछ ।
जहाँसम्म भागबन्डाको प्रश्न छ, नकारात्मक रूपमा यसलाई भागबन्डा पनि भन्न सकिएला, सकारात्मकरूपमा भन्दा यो नेतृत्व व्यवस्थापनको आधार हो । को मान्छे कहाँ, कसरी बस्ने त ? के आधारमा बस्ने त ? त्यसको पनि छिनोफानो हुनुप¥यो । नेतृत्वको व्यवस्थापन र समायोजनको एउटा प्रक्रिया त अवलम्बन गर्नैपर्थ्यो । यसर्थमा पार्टी नेतृत्वले समायोजनको जुन नीति तय गरेको त्यो सही थियो ।
अधिकांश ठाउँमा ६० र ४० को अनुपातजस्तो भएको थियो । केन्द्रीय कमिटीमा ५५ र ४५ प्रतिशतको अनुपात थियो । कतिपय निकायमा त नेतृत्वको आवश्यकता र नेताहरूको व्यवस्थापनजस्ता कुराहरूलाई हेर्यौं । सचिवालय नै त्यसको उदाहरण हो । संसद्, मन्त्रिपरिषद्मा अलग्गै संरचना छ । आमरूपमा भन्दा यो आवश्यकताले निर्धारण गरेको हो ।
पार्टी एकतापूर्व दुईजना अध्यक्षको अलगअलग मनोविज्ञान थियो । पूर्वमाओवादी केन्द्रको चार हजारको केन्द्रीय कमिटी, तीन–चारसयको कार्यालय थियो । एमालेको पनि बैठक नै नबस्ने, बैठक बसे पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । एकताले त्यो त्रुटिलाई सच्याउनुपथ्र्यो, तर निरन्तरता नै दियो भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष हो ?
केही पनि नभएको भए पार्टी एकता यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन । बैठक नभएको, पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको भए पार्टी यति गतिशील, बृहत् नै बन्दैनथ्यो । पार्टी क्रियाशील नभएको, व्यक्ति सर्वेसर्वा भएको, यस्तो पनि होइन । जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो, त्यो रूपमा नभएको मात्रै हो ।
अहिले यहाँभित्र भएका कमीकमजोरीको जसरी अपजस दिन तयार भएका छौं, त्यसैगरी पार्टी यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनुको जस पनि हामीले दिनैपर्छ । माओवादी र एमालेको सङ्गठनात्मक अनुभव फरक छन् । माओवादी सङ्गठनको रूपमा देखिए पनि आन्दोलनको रूपमा विकास भएको थियो । सङ्गठनमा ढाल्ने कुरामा माओवादी केन्द्रभित्र कमी थियो ।
माओवादी जनयुद्ध एउटा बृहत् आन्दोलनका रूपमा अघि बढ्यो । जनयुद्धले कार्यकर्ताहरू उत्पादन गर्यो । सङ्गठन निर्माण गर्यो । त्यसलाई सङ्गठनात्मक शैलीमा ढाल्ने कुरामा माओवादीभित्र समस्या देखियो । फलस्वरूप समयमा अधिवेशन नहुने, भए पनि महाधिवेशनको जनवाद भन्दा नेताहरूको केन्द्रीयता हावी हुने र त्यसमा पनि नेताहरू अडिन नसक्ने देखियो । विधान बनाएर नीतिभित्र पार्टीलाई बाँध्ने होइन आवश्यकता पर्यो भनेर हरेक क्षण विधान परिवर्तन गर्ने, नीति बदल्ने समस्याबाट माओवादी पार्टी आक्रान्त थियो । नभए, संसारका कुनै पनि पार्टीमा चार हजारको केन्द्रीय कमिटी हुँदैन । चर्चा भएजस्तो चारपाँच सयको पोलिट्ब्युरो, ७५ सदस्यीय सचिवालय, कार्यालय कमिटी हुँदैन ।
यता एमालेमा कतिपय मामलामा, जनतामा जाने कुरामा कमजोरी रह्यो होला । तर, पार्टी सङ्गठन र संरचनाको हिसाबले हामी अत्यन्त लोकतान्त्रिक भइसकेका थियौं । हामीले नेतृत्व चयन कार्यकर्तामा हस्तान्तरण गरिसकेका थियौं । आठौं महाधिवेशनअघिसम्म जनसङ्गठनहरूको नेतृत्व फ्र्याक्सनले तय गर्थ्यो । फ्र्याक्सनका नेताले पार्टीसँग सल्लाह गरेर जनवर्गीय सङ्गठनका नेता चुन्ने विधिलाई पनि विस्थापित गरिसकेका थियौं । जुनजुन सङ्गनठनमा नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो नेता आफैं छान्नुपथ्र्यो ।
पहिले–पहिले हाम्रो पार्टीको मुख्य नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीले छान्थ्यो । महासचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट चयन हुन्थे । आठौं महाधिवेशनपछि आम रूपमा छानिएर आएका प्रतिनिधिहरूलाई दिउँ भनेर अभ्यास बनाइसकेका थियौं । त्यो बेलासम्म अरू लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूमा सम्पूर्ण रूपमा त्यो अभ्यास लागु भएको थिएन ।
अर्थात् हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढेका थियौं । दुईवटा पार्टी एकता हुँदा जुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्थ्यो, त्यसमा कमी भएकै छ ।
उसो भए अहिले पार्टीभित्रको विवादको चुरो कुरा के हो त ?
अहिले नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन त्रिपक्षीय छ । कोही नेता पनि एक्लै बहुमतमा छैनन् । कोही नेताले पनि आफैंले चाहेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूका बीचमा सहमति, शक्तिको बाँडफाँड र एकता नै सङ्गठन चल्ने आधार हो । नेकपाका कुनै कमिटीको अधिवेशन भएको छैन । पार्टीको एकता महाधिवेशन पनि भएको छैन । हामी कोही पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित छैनौं । पार्टीको अध्यक्षदेखि वडा कमिटीको सदस्यसम्म एककिसिमले तदर्थ हिसाबले नियुक्त भएका छौं । कतिपय कमिटीमा आफूले आफैंलाई घोषणा गरेका छौं, या अर्कालाई घोषणा गरेका छौं ।
यस्तो अवस्थामा नेताहरूको बीचमा सहमति, शक्तिको बाँडफाँड हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । कतै शक्तिको केन्द्रीकरण हुने, कतै केही पनि नहुने जुन अवस्था भयो, त्यसैले पैदा गरेको असन्तुलन हो । हामी यसका तपसिलका जे सुकै कारणहरू खोजौं, पार्टीभित्र जुन खालको शक्ति संरचना छ, त्यो सङ्गठनात्मक नेतृत्वमा प्रतिविम्बित नभएसम्म यो समस्या समाधान हुने सम्भावना देख्दिनँ ।
भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईमध्ये एकपद त्याग्नुपर्छ ?
त्यो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै विवेकमा निर्भर हुने कुरा हो । कसरी पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व क्षमता, कुशलतामा भर पर्छ ।
हामीले हिजो महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगायौं । २०७१ सालको साउनमा नवौं महाधिवेशन गर्यौं । ६ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ । सामान्यतया एउटा अधिवेशनको अवधि मान्ने हो भने पाँच वर्ष हुन्छ । हाम्रो संविधान, पार्टीको विधान र स्थापित अभ्यास पनि त्यही हो । कसलाई नेतृत्व दिने नदिने कुरा शक्तिको हिसाबले निर्धारण हुन्छ । सक्नुहुन्छ केपी ओलीले अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री पनि अथवा अरू कुनै पद छन् भने पनि आफैं राख्न सक्नुहुन्छ । उहाँले सहज महसुस गर्नुहुन्छ भने अरूले टाउको दुखाउँदैनन् । सक्नुहुन्न भने शक्ति बाँडफाँडको प्रस्ताव उहाँले नै ल्याउनुपर्छ ।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचमै उठेर हिँड्ने परिस्थिति आयो । बैठकै पिच्छे नयाँनयाँ विवादले प्रवेश पाइरहेको देखिन्छ, तपाईंहरू मिल्नै नसक्ने ठाउँमा पुग्नुभएको हो ?
यसको अर्थ हो, हामी तरल अवस्थामा छौं । हामी कुनै पनि समस्यालाई ठोस रूपमा समाधान गर्नेतर्फ गइरहेका छैनौं भन्ने देखिन्छ । विचारमा अस्थिरता, व्यवहारमा चिढचिढाहट र उत्तेजना देखापर्छ भने यसबाट तरल बन्दै गरेको परिस्थित नै प्रतिबिम्बित हुन्छ । जब भनाइ र गराइमा सामञ्जस्यता हुँदैन त्यहाँ केही न केही गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई अवश्यमेव अप्ठ्यारो परेको छ । तर पनि हामी यसको कारणमा जानुपर्छ । उहाँलाई कसैले पदबाट हटाउन आरम्भ गरेको अभियान होइन । वैशाख ८ गते उहाँले हठात् ढङ्गले राजनीतिक दलहरू विभाजन र संवैधानिक परिषद्मा आफूखुसी नियुक्ति गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यसैले सिर्जना गरेका तरङहरूको कम्पन हो । मेरो दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्री आफैंले यसको समाधान गर्नुपर्छ ।
उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभएन, बैठक टार्दै जानुभयो भने के हुन्छ ?
यो समस्या त्यति जटिल छैन, जति चर्चा गरिएको छ । मैले २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मागपत्र हेरेँ, त्यहाँ कहीँकतै राजीनामाको माग गरिएको छैन । वैशाख ८ गतेको अध्यादेशका कारण उत्पन्न परिपिस्थतिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई नै ज्यादा जोड दिनुभएको छ । त्यो गलत थियो भनेर प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर फिर्ता लिइसक्नुभएको छ । किन पार्टीका शीर्ष नेता, कमिटीहरूलाई छलेर हठात् ढङ्गले काम गर्नुपर्ने के आवश्यकता पर्यो ? यो कुनै अलग घटना को कि, घटनाहरूको सिलसिलामध्येको एउटा हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रश्न उठिसकेपछि यसबाट भागेर, पन्छिएर समस्या समाधान निस्किँदैन । पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्दा समस्या त्यति जटिल हुँदैन । मैले थाहा पाएसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट यो समस्याको सिर्जना–उठान भएको होइन ।
मेरो सुझाव अनुसार, स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने, बैठकमा अहिलेसम्म भएका कामहरूको ब्रिफिङ गर्ने, यसबीचमा भएका कमजोरी केलाउने, स्वीकार गर्ने कुरा सचिवालय बैठकमा भयो भन्ने सुन्न पायौं, त्यो कुरा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि दोहोर्याउँदा परिस्थितिले सहज निकास पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले सबै नेताहरूलाई आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ– हामी नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा छौं, बजेटको तयारीमा पनि छौं, अहिले हाम्रो ध्यान संसद्तिर केन्द्रित गरौं । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुन्छ, त्यसलगत्तै ४–५ दिन, बरु एकहप्ता नै बैठक बसेर उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो समाधान खोजौंला, बहस, छलफल गरौंला । पार्टी अध्यक्षका हिसाबले प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रस्ट ढङ्गले कुरा राख्ने हो भने त्यसमा सबै सहमत हुन्छन् । आजको आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउँ, तपाईंले दुईमध्ये एक पद अहिले नै छाड्नुपर्छ भनेर कुनै पनि नेताले अडान लिनुहुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
परिस्थिति सहज हुँदाहुँदै पनि बैठक नै स्थगित गरेर समस्यालाई थप जटिल किन बनाइँदैछ ?
अलिअलि त्रासले पनि काम गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा आउने चर्का अभिव्यक्तिहरूले पनि काम गरेको छ होला । वरिपरि रहेका साथीहरूको सल्लाहले काम गरेको छ होला । कुनै कुरा पनि अरूसँग सल्लाह नगर्ने, पेलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा अब हुँदैन कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको होला । एक्लै कसैसँग बहुमत नभएको अवस्थामा आफूबाहेकका अरू नेताहरू मिलेर कतै मलाई हटाउँछन् कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको होला । जे भए पनि सबै नेता जिम्मेवार हुनुहुन्छ, कुनै दुर्घटनामा जाने निर्णय कसैबाट पनि हुँदैन ।
बहस, छलफल लिकबाहिर गएको छ, त्यसलाई लिकभित्र ल्याउनुपर्छ । बैठक बोलाइएन भने बाहिर बहस छरपस्ट हुने सम्भावना उत्तिकै बढेर जान्छ । जति बैठकलाई निषेध गर्दै जानुहुन्छ, त्यति नै बाहिर विवाद छरपस्ट हुन्छन् । हुँदैछन् ।
मलाई के खतरा लागिरहेको छ भने, पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा समयमै समाधान गर्न सकेनौं भने पार्टीभित्रको घेरा तोडेर कतै यो समस्या संसद्मा जाने त होइन ? कतै यो समस्या संसदको नीति, कार्यक्रमको छलफलमा प्रतिबिम्बित हुने त होइन ? कतै नीति, कार्यक्रम पारित गर्दा यो समस्या त्यहाँ बल्झिने त होइन ? कतै बजेटमै यो समस्या पुग्ने त होइन ?
हामी अवश्य पनि गम्भीर हुनुपर्छ । हाम्रा संरचनाहरू छन्, सचिवालय, स्थायी कमिटी । केन्द्रीय कमिटीको संरचनाको हिसाबले पनि ठूलो छ । अहिले बैठक बस्न सम्भव नहोला । समन्वयात्मक नेतृत्व भएको स्थायी कमिटीबाट समस्याको निकास निकाल्दा नेताहरूलाई हलौं हुन्छ ।
