Skip Advt.

कांग्रेसमा सत्ताको मानसिकता हटेन, ‘माओवादी’ मिसिएपछि ‘एमाले’ पनि त्यस्तै भयो 

कांग्रेसमा सत्ताको मानसिकता हटेन, ‘माओवादी’ मिसिएपछि ‘एमाले’ पनि त्यस्तै भयो 

सभामुख निर्वाचनपछि मुलुकको ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको टकराव बढ्दो छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर संसदमा पनि परेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नेतृत्वमा पार्टी नेतृत्वमा देखिएको विवादको असर परिसकेको छ ।

त्यसले गर्दा संसदका कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निकै कमजोर भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेको छ । संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता स्थापित गराएका पूर्वसभामुख दमन्नाथ ढुंगाना भने प्रतिपक्ष संख्याको हिसावले हेर्न नहुने बताउँछन् ।
अहिलेको प्रतिपक्षले त्यो भूमिका पनि निर्वाह गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

संसदको पछिल्लो कामकारवाही, प्रतिपक्षको भूमिकालगायतका विषयमा बाह्रखरीका जगन्नाथ दुलालले पूर्वसभामुख ढुंगानासँग गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समयमा संसदीय कामकारवाहीलाई पूर्वसभामुखको हैसियतमा हेर्दा कस्दो देख्नुभएको छ ? संसदीय मूल्य मान्यता तिखारिँदैछ कि परम्परागत नै ?

संसद र संसदीय व्यवस्था भन्नु फरक कुरा हो । कानुन बनाउने निकायलाई हामी विधायिका भन्छौँ । तर, संसद भन्नाले त्यसले अर्कै भावधारा प्रतिनिधित्व गर्छ । 

यसमा उदारवादका मूल्य मान्यताहरु, स्वतन्त्रताका पक्षहरु हुन्छन् । संसद पनि कतिपय ठाउँमा दुई सदनात्मक हुन्छन् भने कति ठाउँमा एक सदनात्मक । विशेष गरेर प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम जनताको प्रत्यक्ष सभा भनिन्छ । 

सार्वभौमिकता जनतामा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । आधारभूत मानवअधिकारप्रति विश्वास हुनुपर्‍यो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो ।

अहिले यो संसदलाई हेर्ने दृष्टिकोणनै फरक भएकाहरुको हातमा संसद छ । त्यसकारण अहिले संसदलाई उदारपन्थी आँखाले मात्र हेरेर हुँदैन । हिजोको एमाले संसदीय अभ्यासमा धेरै नजिक आइसकेको थियो । अहिले त माओवादीसँग एमाले एकीकृत भइसकेको छ । माओवादीले संसदलाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भनेकै हो । त्यसकारण कुन मूल्य मान्यताको मान्छे संसदमा पुगेको छ  र कसको बाहुल्य छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । यसरी हेर्दा म के देख्छु भने संसद सत्ताको सिँढीको रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । 

त्यसकारण यो संसद नियमित संसद जस्तो मात्र हो ।

औपचारिकता मात्र पूरा गरिररहेको छ । संसदले बजेट पास गर्छ, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्छ, कानुन बनाउँछ । 

तर, संसदको मुख्य काम के हो भने जनताले चुनेर पठाएको हुँदा जनताकै सरोकारका सबै विषयमा बहस भएको छ कि छैन ? त्यसमा जनताले मेरो सांसद अर्थात् मेरो प्रतिनिधिले मेरै कुरा उठाइरहेको छ कि छैन ? भनेर हेरेको हुन्छ । सारा राष्ट्र र जनताको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ कि छैन ? भनेर हेरेको हुन्छ । गतिशील संसदमा जनताको बारेमा सँधै सजग भइरहनुपर्छ र जनताकै विषयमा बहस भइरहनुपर्छ । त्यसरुपमा अहिलेको संसदले प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन । जनताको मुटुको ढुकढुकीजस्तै सँधै जनताको ध्यान मेरो संसदले के गरेको छ भनेर ध्यान जाने हुनुपर्छ । 

तपाईंले भन्नुभएजस्तो हाम्रो संसद गतिशील हुन नसक्नुको कारण के होला त ?

पहिलो कुरा, संसदको स्तर उठाउनलाई दलहरुले कस्तो उमेदवार चुनावमा उठाउँछन् ? दोस्रो कुरा, जनताले कस्तो उमेदवारलाई विजयी गराउँछन् ? तेस्रो, संसदमा पुगेका र संसद सञ्चालनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी संसदलाई कस्तो बनाउन चाहन्छन् ? हो, यी तीनवटा कुरामा निर्भर गर्छ । 

मेरो दृष्टिकोणमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित नै सभा हुनुपर्छ । त्यसले मात्र जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ । अहिले समावेशिता, समानुपातिकता त बढाउन पनि सकिन्छ । विविधता भएको देश नेपालमा त चाहिन्छ र्न तर यो राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ । तल्लो सभामा सबै निर्वाचित नै हुनुपर्छ । अनि मात्र संसद सशक्त हुन सक्छ । संसदलाई सत्ता र सुविधामा पुग्ने सिँढी मात्र बनाइएको छ । संसद र संसदमा पुग्ने मानिहरुको गुणस्तरमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । 

संसद् र सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने ‘टसल’ देखिन्छ, जस्तो अमेरिकी सहायता सम्बन्धि प्रस्ताव एमसीसीमा ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

संसदको कुनै पनि कार्यकालमा यस्ता विषयहरु आउँछन् ।

एमसीसीमा विवाद प्रतिपक्षका कारण भएको होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समर्थन गरिसकेको छ । यो सत्तारुढ दलभित्रकै विवाद र निर्णयहिनताका कारण भएको हो । 

कतिपय विधेयकहरु प्रतिपक्षी दलका कारण पनि ढिला हुन्छन्, रोकिन्छन् । 

तर, प्रतिपक्षी एमसीसीका विषयमा सहयोगी छ । यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ कि सत्तारुढ दलको आन्तरिक कारणबाटै एमसीसी विवादित भएको छ ।  

एमीसीमा विवाद हुन जरुरी थियो ? 

एमसीसीमा ढिलाई सत्तारुढ दलको आन्तरिक सत्ता संघर्षको प्रतिबिम्ब मात्र होइनकि बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको पनि यसमा द्वन्द्वात्मक स्थिति छ ।  

संसद सरकारको छाया बनेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि !

अहिले झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । अर्कै दर्शन, विचारधाराको छ । आखिर कम्युनिष्ट भन्ने ट्याग त राखेकै छन् । कति कम्युनिष्ट हुन्, होइनन् त्यो अर्कै कुरा हो । 

तर ट्याग त कम्युनिष्टकै छ । एमालेको पनि मार्क्सवादीभन्दा केही नभए पनि लेलिनवादी त भनेकै छन् । मार्क्सवादमा स्वीकार्यकता अधिक होला । किनभने मार्क्स भनेको दार्शनिक, चिन्तक पनि हुन् । लेलिनवादी भन्नाले त उनले खडा गरेको राज्य जनाउँछ । त्यसकारण माओवादीको त माओवादी पार्टी भएको हो । हिजो थियो आज छैन भने पनि हुन्छ । हिजोका दुईवटा पार्टी मिल्दा आज बहुमतको बनेको हो । उनीहरुले सत्ताको खुड्किलो, सिँढी मात्र बनाइरहेका छन् । संसद सत्ताको छाया नै भएको छैन । तर, केही मनोवैज्ञानिक कारणहरु छन् । 

संसदमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी भूमिका

तपाईँ सभामुख भएका बेला संसद प्रतिपक्षीको थलो हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको थियो । प्रतिपक्षीलाई ठाउँ दियो भनेर आलोचना पनि भएको थियो । अहिलेको प्रतिपक्षीले संसदलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग नै गर्न सकेजस्तो लाग्छ तपाईँलाई ?

प्रतिपक्ष भनेको प्रतिपक्ष हुन्छ । संख्यामा हुँदैन । अहिले कांग्रेसको संख्या कम भएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसकेको होइन । संसदमा नेकपाको राम्रो बहुमत छ ।  

हामीले जति जे गरे पनि पारित भइहाल्छ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको छ । कांग्रेसमा अत्यधिक सत्ताको मानसिकता छ । उसलाई त्यो स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेको छ किनभने कम्युनिष्ट पार्टी आइरहेको छ । कांग्रेसलाई एउटा अवसर थियो गुमायो । अहिले प्रतिपक्षमा हुनु र सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टी हुनु त कांग्रेसका लागि प्रजातन्त्रका पक्षमा जनमत बनाउने अझ ठुलो अवसर थियो । त्यो अवसर गुमाइरहेको छ । 

वामदेवजी ले भन्नुभएको छ । त्यो कुरा अरुले पनि भन्नुभएको छ । प्रतिपक्षको संसद भनेर मैले वास्तवमा उनीहरु संसदीय व्यवस्था भन्दा बाहिर नजाउन्, संसदबाटै सरकारमा पुग्ने लक्ष्य पूरा होस् भनेर उनीहरुको इन्ट्रेस्ट बढाउने कोसिस गरेँ । म एमालेको संसदीय प्रवृत्तिको स्रहाना गर्छु । तर, अहिले माओवादी जोडिएपछि त्यसको प्रभाव पनि एमालेमा पर्‍यो होला । 

अहिले संसदमा करिब दुई तिहाई रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै आएको एमाले र  सोही व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुकनै उठाएको शक्ति माओवादी एक भएर नेकपा बन्यो । संसदकै ठूलो दलको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउन मिल्छ र ? 

एमाले धेरै संसदीय भइसकेको थियो ।  माओवादीले त संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध युद्ध लडेको हो । त्यो पार्टी मिलेपछि एमाले प्रभावित हुन आयो । त्यसकारण अब प्रश्न गर्ने ठाउँ के रह्यो भने एमालेको हिजो संसदीय व्यवस्थाको विश्वासमा पनि अब विचलन भयो । ह्रास भयो होला । अब यसलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास नभएको दल भन्न सकिने भयो । माओवादी मिसिएपछि उनीहरुको प्रभावलाई एमालेहरुले सम्झौता गरेर बस्नुपर्ने भयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि संसदमा जागरुक भूमिका देखिएन ? पार्टीभित्रै दलको नेताको भूमिका कमजोर हुँदा प्रतिपक्ष कमजोर देखियो भनेर पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । यसमा तपाईँको बुझाई के छ ? 

कांग्रेसमा रहेको सत्ताको मनोविज्ञानले गर्दा केही शिथिलता देखियो । कहाँबाट यो कम्युनिष्ट पार्टी आयो ? भनेर । 

कम्युनिष्ट पार्टी नआउने काममा उनीहरु लाग्नुपर्थ्यो । झन् सक्रियता देखाउनुपर्थ्यो । कांग्रेसले ‘फाइटिङ स्पिड’ देखाउन सकेन । संसदीय दलको नेता नै सशक्त हुनुपर्छ । संसदमा धरै उपस्थित हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलको नेता जति सशक्त हुन्छ संसदमा उती प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । प्रतिपक्षी दलको नेताकै कमजोरी हो । उसको कमजोरीले कांग्रेसको कमजोरी देखापरेको छ । प्रतिपक्ष कमजोर म भन्दिन । प्रतिपक्ष यति कमजोर हुनुपर्ने संख्या होइन । भूमिका र अनूभवले पनि होइन । 

विधेयकमा विवाद
तपाईँ सभामुख भएका बेला पनि टनकपुरलगायत सन्धि, सम्झौताको विरोध भएको थियो, कसरी मिलाउनुभएको थियो त्यसबेला ?

०४७ सालको संविधानप्रति मैले सच्चाई राख्न खोजेको थिएँ । किनभने त्यसले सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको थियो । टनकपुरमा प्रश्न उठ्यो । यो संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? र, अनुमोदन गर्छ भने दुईतिहाईले गर्ने हो कि साधारण बहुमतले गर्ने हो । मेरो दृष्टिकोणचाहिँ दुईतिहाईले नै गर्ने हो भन्ने थियो । 

त्यसकारण मेरो नेतृत्वको संसदले पहिले नै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाइसकेको थियो । 

पछि त्यही कुरा अदालतले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर पुष्टि गर्‍यो । 

अदालतले ठहर गर्नुभन्दा अगाडि संसद र त्यसको सभामुखले ठहराइसकेको थियो । 

तर, प्रतिपक्ष र सभामुखको एउटै मत भयो भनेकोजस्तो लाग्यो । मेरो मत यस निम्ति भएको थियो कि म ०४७ सालको संविधान निर्माता पनि थिएँ । 

०४७ सालको संविधानमा भएको सन्धि सम्झौता अनुमोदनको व्यवस्थामा म निष्ठावान हुन खोजेँ । निष्ठावान हुनुनै त्यसको समाधान थियो । 

सरकारले ल्याएका विधेयकहरु विवादित बनेका छन् । सरकारले ल्याएका विधेयक किन यसरी विवादित बनेका होलान् ? 

यो हाम्रो राष्ट्रिय कमजोरीकै कुरा हो । कुनै पार्टी, सरकार, संसदलाई म भन्दिन । विधेयक भनेको देशवासी सबैलाई लागु हुने कानुन हो । नयाँ विधेयक पेश गर्दा होस् वा संशोधन गर्दा होस् यसको शोध अनुसन्धान गहन भएपछि मात्र सरकारी पक्षले पेस गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सरकारले तत्काल जे देख्यो, मस्यौदा ल्याइदियो । आफ्नो बहुमत छँदै पारित गराइहाल्यो । 

कुनै पनि विधेयकमाथि जति गम्भीरता हुनुपर्छ त्यो छँदै छैन ।

विधेयक देशभरी लागु हुने कानुनका रुपमा आउने भएकाले प्रतिपक्ष र विशेषज्ञसँग पनि उत्तिनै छलफल गर्नुपर्छ । 

समितिहरुमा पनि बृहत् छलफल गर्नुपर्छ । विशेषज्ञहरु, सरोकारवालाहरु ल्याएर, कहिले जनमत बुझेर गर्नुपर्छ । 

हामी विधि निर्माणमा त्यति गम्भीर छैनौँ । हामीसँग त्यस्तो संस्था पनि छैन, विज्ञहरुको पनि ध्यान पुगेको छैन । खालि सम्बन्धित बेलामा जे आवश्यक पर्‍यो मस्यौदा गरेर ल्याइदिने मात्र भइरहेको छ । त्यसमा गम्भीरताकै अभाव छ । समितिमा विधेयकमाथि सघन छलफल हुनुपर्छ तर, भइरहेको छैन ।

कुनै पनि विधेयकको पछाडि त्यो किन आवश्यक पर्‍यो ? नयाँ आउनेले के गर्ला ? भनेर पूरै गहिराइमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । 

त्यो हामीकहाँ संस्थागत नै छैन । त्यसकारण विधेयक विवादित भइनै रहन्छ । विधेयक पनि असन्तुष्टि बढाउने गरि आयो । अर्को कुरा जनताले पनि हाम्रो परम्पराहरु खल्बल्याउने सरकार हो, कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने धारणा राखे । 

अहिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत एकै बनाउनुुर्पछ भन्ने बहस चलिरहेको छ ? आवश्यक छ ?

सभाका लागि त दुवै ठाउँमा जनप्रतिनिधि बस्ने सभा हो ।

त्यसलाई विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसलाई समान हैसियतकै रुपमा हेर्नुपर्छ । गठनको प्रकृति हेर्दा भनिरहनुपर्दैन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा भिन्नता छ । 

प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष सभा हो । राष्ट्रियसभा भनेको अप्रत्यक्ष नै सभा हो । तर, यसपालि हामीले के गर्‍यौँ भने समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराएर प्रतिनिधिसभालाई पनि अप्रत्यक्षहरु पनि बस्ने सभा बनायौं । 

त्यसले गर्दा प्रतिनिधिसभा पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएको मान्छे त अप्रत्यक्ष हुन् । तिनीहरु प्रत्यक्ष होइनन् । 

पार्टीहरुले के गर्नुपर्छ भने प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षको बनाउने । राष्ट्रका सबै विविधतालाई प्रतिनिधितव गर्ने संसद बनाउन पार्टी लाग्नुपर्छ । 

तर, प्रतिनिधिसभामै अप्रत्यक्षसमेत जोडिदिँदा संसद कहिले पनि सशक्त हुन सक्दैन ।

अप्रत्यक्षबाट जसलाई लैजानुपर्थ्यो जनजाति, क्षेत्र, महिला, जे कारणले हामीले समानुपातिक, समावेशी ल्यायौँ त्यसको प्रतिविम्ब राष्ट्रियसभामा देखिनुपर्छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य मन्त्री बन्न हुने प्रधानमन्त्रीमा अंकुश लगाउनुपर्ने किन ? बाहिरको अभ्यास के छ  ?

भारतमा माथिल्लो सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलन छ । तर, नेपालमा विगतदेखिनै त्यो चलन छैन । वास्तवमा प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम जनताकै सभा बनाउनका लागि त्यो नगरेको हो । 

०१५ सालको संविधानमा पनि थिएन । ०४७ सालको संविधानमा पनि हामीले गरेनौं । सकभर माथिल्लो सभाबाट प्रधानमन्त्री नबनाउनु राम्रो हो । यदि राष्ट्रिय आवश्यकता नै हो भने सबै दलको सहमतिमा गर्दा हुन्छ  । तर हाम्रो परम्परामा त्यो छैन । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री हुने संसदीय परम्परा भइसक्यो । मेरो विचारमा यो कायमै गर्नु वेश होला । 

यसमा कडा हुँदा कहिलेकाहीँ कठिनाई पनि पर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री हुने मान्छे प्रतिनिधिसभामा नपुगेको हुन्छ । भारतले त्यसमा लचक भयो, हामी कडा भयौं । प्रधानमन्त्री हुने मान्छे भनेको अर्कै धातुको हो । सांसद हुँदैमा, नेता हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुँदैन । प्रधानमन्त्री हुनेको धातुनै अर्कै हुन्छ । प्रधानमनत्री हुने धातुको मान्छे प्रतिनिधिसभामा पुगेन भने कहिलेकाहीँ त्यसको खोजी भइरहेको हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएन भने ढोका बन्द हुने भयो । यता राष्ट्रले, पार्टीले उसलाई खोज्ला । त्यस्तो बेलामा ढोका खोल्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ जनताले पराजित गरेका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ? 

हामीले संस्कार बिगारिसक्यौं । पहिले पनि जितेका मान्छे पनि त्यही सदनमा, हारेका मान्छे पनि त्यही सदनमा बस्ने व्यवस्था गर्‍यौँ । एउटै सदनमा हारेका र जितेका मान्छे हुँदैन ।  

परिवर्तनका मुद्दाहरु अझै संस्थागत हुन बाँकी छन् । दलहरुबीच तिक्तता बढ्दो छ । देशको आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

०४६ सालको आन्दोलन र ०४७ को संविधान भन्दा पनि नेपालको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो आमूल परिवर्तन हो । 

परिवर्तन ००७ साल, ०४६ सालमा राजनीतिक अग्रगामी परिवर्तन नभएको होइन । अहिलेसम्मको आन्दोलनकै सबैभन्दा ठूलो आमूल परिवर्तन ०६२–६३ को आन्दोलन र यही संविधानले मुखरित गरेको छ ।

इतिहासमा पहिलोपटक हामी संघीय भएका छौं । शासनको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन हो । हामी गणतन्त्रमा छौं ।

गणतन्त्र भनेको जनता कुनै अनिर्वाचित पदाधिकारी, कुनै शासनको जिम्मा लिएर नबस्ने । सर्वोच्च स्थानमा कोही अनिर्वाचित पदाधिकारी नबस्नेलाई गणतन्त्र भनिन्छ । जम्मै जनता मात्रै हुने । हामी संघीयतामा पुग्यौं, गणतन्त्रमा पुग्यौं । यो त ०४७ सालमा थिएन । 

अग्रगामी परिवर्तनका हिसाबले यो सबभन्दा आमूल परिवर्तन हो ।

तर, त्यो आमूल परिवर्तनअनुसार परिवर्तन ल्याउने पनि काम गरिरहेका छैनन् । पहिले त परिवर्तनप्रति निष्ठा हुनुपर्छ नि ।

परिवर्तनको प्रतीक त संविधान हो । त्यसको पनि केही मतलब छैन । सत्ता र सुविधाका लागि जतिबेला जे मिल्छ त्यतिबेला त्यही गरिराख्या छ । त्यसकारण परिवर्तनप्रति निष्ठा छैन । परिवर्तन त कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दल, माओवादीले मिलेर ल्याएको हो नि ! सत्तामा को पुग्ने, जनताको विश्वास कसले लिने भन्नेमा मतान्तर हुन्छ ।

तर, परिवर्तन जोगाउनेमा त सबैको साझा मोर्चा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन । परिवर्तनलाई जोगाउन परिवर्तन ल्याउनेहरुले नै वास्ता नगरेको अवस्था छ । 

०४७ सालको परिवर्तन रक्षा गर्न नसकेकै हो । राजा ०४७ सालको संविधान बाहिर आए । र, माओवादीले पनि ०४७ सालको संविधानलाई नै पहिलो निशाना बनाए । हामीले रक्षा गर्न सकेनौं । अहिले पनि परिवर्तनको रक्षा गर्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको छैन । यो नहुँदैमा जम्मै परिवर्तनलाई धक्का लाग्छ भन्ने निष्कर्षमा यति छिटो पुगिँदैन । परिवर्तनको रक्षा गर्नेमा राष्ट्रिय सहमति घट्यो भने त त्यो रफ्तार बढ्छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad