गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिन अब केही महिनामात्रै बाँकी छ ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको बैंकको पुँजी वृद्धि गराउनु रहेको बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ, गभर्नर नेपालको कार्यकाल, बैंकको पुँजी वृद्धि, नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा जारी गरेका निर्देशनलगायतका विषयमा बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीः
मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विषयमा हामीले बोल्ने भनेको तथ्यांकमै आधारित हो । तथ्यांकको आधारमा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब बचतमा छ ।
आयात घटेको छ । साढे ८ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा संचिती छ ।
तीन वर्षदेखि लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा उच्च वृद्धि छ ।
अहिले पनि आर्थिक वृद्धि उच्च नै हुन्छ । ठूला जलविद्युत आयोजनादेखि अरु विकास निर्माणका कामहरु पनि अगाडि बढेका छन् ।
तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । समग्रमा मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था नराम्रो छैन, राम्रो छ ।
गभर्नरको रुपमा काम गर्ने समय करिब डेढ महिना छ । आजको दिनसम्म गभर्नर भएर मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरु केके गर्नुभयो ?
सबैभन्दा ठुलो त पुँजी वृद्धि नै हो । सुरुमा आउनेवित्तिकै पुँजी वृद्धिलाई नै महत्व दिएको थिएँ । पुँजी वृद्धि सफल पनि भयो ।
पुँजी वृद्धिले बैंकहरु बलिया भएका छन् । अहिले तिनै बैंकहरुले थप पुँजी बढाएर १६ अर्ब पुर्याउन भनिरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी थियो । पुँजी वृद्धिले दुईवटा फाइदा पुर्याएको छ ।
एक, बैंकहरु बलियो भएका छन् ।
दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेको छ ।
मर्जका लागि प्रोत्साहन गर्दा ठुलो संख्यामा रहेका वित्त कम्पनी र विकास बैंकहरु अहिले सानो संख्यामा आएका छन् ।
जसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न पनि सहज हुने भयो ।
मर्जर नेपालमा मात्रै होइन अमेरिकामा पनि भइरहेको छ । त्यहाँ १६ हजार रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८ हजारमा र ८ हजारबाट पनि ४ हजारमा झार्ने क्रममा छ ।
अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच बढेको छ ।
अहिले देशको कुनाकाप्चामा वित्तीय सेवा पुगिसक्यो । अझै पनि ठुलो जमात बैंकिङ क्षेत्रभित्र आउन सकेको छैन ।
नियमन हुने संस्थाभित्र ६१ प्रतिशत जनता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा छन् ।
जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ ।
नियमन गर्ने संस्थाभित्र पर्न नसकेका पनि छिट्टै बैंकको पहुँचभित्र पर्छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
नेपाली बैंक पनि आधुनिक बैंकिङ्ग कारोबारमा गएका छन् ।
आरटीजीएसलगायतका विद्युतीय भुक्तानी सुरु भयो । लाइसेन्स सुरु भएको छ । पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट नै सुरु भयो ।
अर्को अत्यन्त अप्ठेरो स्थितिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानै कलात्मक डिजाइनमा आधुनिक दुईवटा भवन पनि निर्माण भइरहेका छन् ।
बैंकिङ्ग क्षेत्र आधुनिक बैकिङ्गतिर गएका छन् । यसमा सबैको सहयोग छ ।
बैंकको पुँजी वृद्धिको कुरा आयो । अझै बढाउने कुरा छ । ठूला आयोजनामा लगानी गर्न ठूला बैंक पक्कै चाहिन्छ । तर, मुलुकमा साना बैंक पनि त चाहिएला नि !
यसमा दुईवटा कुरा छन् । बैंकको विशिष्टीकरण गरेर अगाडि बढाउने हो । साना बैंकहरु जो रहन सक्छन्, सक्षम छन्, रहन्छन् । अगाडि बढि पनि रहेका छन् ।
विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरु पनि छन् ।
जति धेरै आकारमा पहिला थिए, अहिले त्यो संख्या घटेको हो ।
बैंकले नाफा पनि कमाउनुपर्यो, सेवा पनि दिनुपर्यो । बैंक ट्रष्टि हो । पूर्ण रुपमा पब्लिक सम्पत्ति पनि हो ।
सुरुमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच कम थियो ।
‘फाइनान्सियल इन्क्ल्यूजन’ थिएन । त्यसले गर्दा धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए ।
वित्तीय साक्षरता बढाउन, वित्तीय पहुँच बढाउन, आर्थिक कारोबार बढाउन लाइसेन्स दियौँ । अब अवस्था त्यस्तो छैन ।
वित्तीय साक्षरता बढेको छ, वित्तीय पहुँच बढेको छ । आर्थिक कारोबार बढेको छ । बैंकको आकार पनि ठूलो भयो, पूँजी पनि ठुलो भयो । कुनाकाप्चामा बैंकहरु पुगे । त्यसैले संख्या घटाउँदै लैजानु पर्छ ।
अर्को, बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रविधिले गर्दा महङ्गो पनि भयो ।
फिनटेक (फाइनान्सीयल टेक्नोलोजी), रेकटेक (रेगुलेटरी टेक्नोलोजी) जस्ता ‘सोफिस्टिकेटेड’ प्रविधि बैकहरुमा लागु हुने भयो ।
जसले गर्दा बैंकको कारोबार बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई पनि महङ्गो हुने भएको हुँदा त्यसलाई पनि हेरेर बैंकहरु मर्जमा जानुपर्ने, पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखियो, त्यसले पनि आधार बनायो ।
कतिपय प्रविधि हाम्रो नेपाल सुहाउँदो नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्यो । आईएमएफ, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक क्रियाकलापलाई नियालिरहेका हुन्छन् । वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि यो चिज जरुरी भएको हुनाले अगाडि बढिरहेको छ ।
ठूला बैंक बनाउँदा र थोरै संख्या हुँदा उनीहरुबाट ब्याजदर, कर्जालगायतमा कार्टेलिङ बढ्न सक्छ भन्ने पनि छ नि !
त्यो त भन्ने कुरामात्र हो । सबैको आ–आफ्नै सोचाइ हो । भन्नेले भनिरहुन् । ठूला बैंक भएर कार्टेलिङ हुने भए मलेसियामा भयंकर कार्टेलिङ्ग हुनुपर्ने, छ ? अमेरिकामा १६ हजारबाट ४ हजारमा बैंकको संख्या पुर्याउँदा कार्टेलिङ भयो ? उनीहरुको तर्कअनुसार ठूलो आकारको अर्थतन्त्रमा त त्यसो भए लाखौं चाहिनुपर्ने नि ।
बैंकको संख्या घटाएर ठूला बनाउँदैमा कार्टेलिङ हुन्छ भन्नु बेकारको तर्क हो ।
थोरै बैंक हुँदा झन् सहज हुन्छ । पैसा धेरै बैंकमा जाँदैन । धेरै ठाउँमा जाँदा त्यसको लागत बढी हुन्छ ।
त्यो लागत बैंकले उपभोक्तमार्फत ब्याजबाट उठाउने हो । थोरै बैंक भएपछि उसको पुँजीगत लागत बढी हुँदैन ।
नभएपछि ब्यादर बढ्दैन । ब्याज पनि बढ्छ भन्नु हाम्रो सोचमा रहेको विकृति हो । म सहमत छैन ।
मर्जरको विषय सुरुमा विवादित भयो । अहिले बिग मर्जरको कुरा राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । बिग मर्जर किन आवश्यक ?
बिग मर्जर त गर्नैपर्छ । यो अति आवश्यक छ । त्यो सुरु पनि भइसकेको छ । हामीले सुविधा पनि दिइरहेका छौं ।
ढिलो भए पनि बिग मर्जर त गर्नैपर्छ । साइबर एट्याकले गर्दा प्रविधिका लागत बढेको छ ।
त्यसैले बैंकको संख्या आधा भएपछि दुईवटा बैंकले गर्नुपर्ने खर्च एउटै बैंकले गर्न सक्छ ।
उच्च गुणस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छ । प्रविधिमा हुने त्यो लगानी अहिले नगरे पछि गर्नैपर्छ । यस्ता धेरै खर्च कम हुन्छ ।
बैंकको संख्या घटिरहँदा शाखा बढेको छ । सो अनुरुप सेवाग्राहीले सेवा पाएका छन् ?
६१ प्रतिशत नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । गुणस्तर पनि उस्तै छ, प्रभावकारी छ । बैंकिङ क्षेत्रको भरपुर उपयोग भएको छ ।
सरकारको काम पनि बैंकिङ क्षेत्रबाटै भएको छ ।
अनुदान, भुक्तानी, सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म सबै काम बैंकमार्फत् भएको छ ।
त्यसमा असहयोग गर्ने बैंकलाई दबाब दिएरै भए पनि काम गराएका छौं ।
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बुझेर अगाडि बढेका पनि छन् ।
म आइसकेपछि बैंकले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन् । त्यसले बैंकको महत्व बढाएको पनि छ ।
प्रविधिको कुरा गरिरहँदा ह्याकिङ चैं बढेका छन् । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई सुरक्षित भन्न मिल्छ ?
सुरक्षित छन् । नेपाली एटीएम एट्याक हुनु अघिल्लो दिनमात्र जर्मनीमा ह्याक भएको थियो ।
जसमा निक्षेपकर्ताको रकममै एट्याक गरियो । तर, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि प्रविधि नयाँ आए पनि चुनौती पनि थपिँदै जान्छन् ।
त्यसो हुनाले हामी भन्ने गछौं कि प्रविधिलाई अपग्रेड गरिरहनुपर्छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रले प्रविधिमा अपग्रेड गरिरहेको छ भने आफ्नो स्थानमा सक्षम पनि उत्तिकै छ । प्रविधिमा पर्फेक्ट भन्ने हुँदैन ।
नेपालमा मात्र होइन संसारमै हुँदैन । डराउनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।
उपभोक्ताको गुनासो यो छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाको नाममा आर्थिक भार पारेका छन् । नवीकरण, अन्तर बैंक कारोबार आदि नाममा । जानकारीबिना लिन्छन् भनिन्छ नि !
हामीले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेका छौं ।
बैंकहरुलाई हामीले केमा शुल्क लिने केमा नलिने भन्ने निर्देश गरेका छौं ।
उपभोक्ताले पनि बैंकमा गएर बुझे हुन्छ । तपाईंहरु जानुस् आफ्नो खाताबाट कहाँनेर बैंकले शुल्क लिएको छ बुझ्नुस् ।
गुनासो छ भने ‘मेरो के कति कारणले खाताबाट पैसा लिइयो ?’ भनेर सोध्नुस् । बैंकले जवाफ दिने छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भन्ने आरोप किन लाग्यो ? उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ ...
यसमा दुईवटा कुरा छन् । राष्ट्र बैंक भनेको नियमनकारी निकाय हो । राष्ट्र बैंक सरकार अंग हो । यसको अर्थ सरकारको आर्थिक स्थितिलाई हेरेर बस्ने संस्था हो ।
यसकारण सरकारले गर्ने निर्देशनलाई हामीले हामी अन्तगर्त पर्ने संस्थासम्म पुर्याउनुपर्छ ।
सोहीकरण हामीले सूचना निकालेको हो । त्यो निर्देशन थिएन ।
हामीले सो व्यवस्थामा गए राम्रो हुन्छ, केही समस्या आए सोही निकाय (सामाजिक सुरक्षा कोष) सँग गएर बुझ्न निर्देश गरेका हौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था हामीले नियमन गर्नेमात्र होइन स्वःनियमन पनि हुनुपर्छ ।
स्वःनियमन नगरे वा उनीहरुमा समस्या आए हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि सिर्जना हुन्छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंक कत्तिको सफल भएको छ ?
एकदमै सफल छ । सफल भएर त आमसर्वसाधारण आर्थिक क्रियाकलाप ढुक्कसँग गरिरहेका छन् ।
विदेशी सञ्चिती ८ महिनाका लागि पर्याप्त छ । शोधनान्तर अवस्था नाफामा छ । आयात घट्दो छ ।
१६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए, आज ति संस्था सञ्चालनमा आएका छन् ।
कतिवटा मर्जमा गइसकेका छन् । कारोबार भइरहेको छ । पुँजीको आकार बढ्दो छ । केही वर्ष अघिसम्म १५–१६ खर्ब रहेको निक्षेप आज दोब्बर अर्थात् ३५ खर्बको बनेको छ ।
कर्जा लगानी ३० खर्ब पुगेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढेको र वित्तीय स्थायित्व कायम भएको पुष्टि गर्दछ ।
अर्कातिर नियम, कानुन आवश्यकताअनुसार परिमार्जित भइरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनको क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा निर्देशन जारी गरिरहेको छ ।
बासेल थ्री कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? यसको आवश्यकता किन ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी सुरक्षित बनाउन यो लागु गर्नुपरेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुमा बासेल थ्री कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अब विकास बैंकमा पनि लागु गर्ने भन्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी नै सुरक्षित बनाउनुपर्ने भएकाले यो आएको हो ।
सन् २००८ पछि संसारमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उतारचढाबलाई सुरक्षित बनाउन बासेल थ्रीको आवश्यकता देखिएको हो ।
त्यसमा भएका काउन्टर साइकल बफर सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छौं त्यो बासेल थ्री कै प्रावधान अनुसार हो ।
जसले गर्दा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था भोली अप्ठ्यारोमा नपरुन् भनेर ल्याइएको हो ।
भोलि उनीहरुको पुँजी बिग्रियो भने खराब कर्जा भयो भन्ने नपरुन भनेर त्यसमा भएका प्रावधानहरुलाई हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका छौं ।
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणदेखि वाच लिस्टमा राख्नेदेखि लिएर काउन्टर साइकल, बफर अत्यन्त आवश्यक हो ।
जनताको पैसा बैंकहरुमा हुन्छ । जनताको पैसालाई सुरक्षित रुपमा लगानी गरेर जनतालाई पनि प्रतिफल दिने, देशको आर्थिक विकास पनि गराउने भन्ने स्थितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सार्वजनिक सम्पत्ति भन्ने कारण पनि त्यही हो ।
बैंकहरुमा सुशासनको कुरा गरिरहँदा बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकिङ्ग फ्रड भएको पनि देखियो नि !
त्यस्ता कुराहरुलाई केन्द्रीय बैंकले रोकिरहेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थालाई सुशासनमा कडाइ गरेका छौं ।
बैंकहरुले सुशासन पालना गरिनै पनि रहेका छन् । यस्तो घटना संसारभर ठूला बैंकमा भएका छन् ।
नेपालमा पनि नभएका होइनन् तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै जानुपर्छ, गरिरहेका पनि छौं ।
हामीले सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छौं । सुशासन सम्बन्धी कडा नियमहरु बनाइरहेका छौं, बैंकहरुले पालना पनि गरिरहेका छन् ।
बैंकहरुको ऋणको गुणस्तरका विषयमा आईएमएफको टोलीले प्रश्न उठायो, शंका गर्यो । यो अवस्था कसरी आयो ?
शंका गरेको किन हो भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम खराब कर्जा हाम्रो छ । किनभने हामीले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स गरिरहेका छौं ।
जसले गर्दा बंगलादेश, भारतलगायत मुलुकको खराब कर्जा (एनपीएल) ९, ११, १२ प्रतिशतसम्म छ ।
नेपालको करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालको राम्रो देखेपछि कसरी भनेर शंका गरेका हुन् ।
अरुको तुलनामा हाम्रो राम्रो देख्दा शंका गरेका हुन् । नेपालमा राम्रो छ भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंकले उहाँहरुलाई आश्वस्त बनाएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारिता कस्तो छ ?
जुन रुपमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो रुपमा प्रभावकारी भएको छैन । केही समय लाग्छ । तर, प्रभावकारिता बढ्दै गइरहेको पनि छ ।
सरकारको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिको पनि हात रहन्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सरकारको लक्ष्य हासिल होला ?
अझै ६ महिना छ बाँकी । आर्थिक गतिविधि रफ्तारमा बढ्यो भने लक्ष्य हासिल नहोला भन्ने छैन ।
अहिले पनि आर्थिक गतिविधि बढिरहेको छ । चुनौती छ तर वृद्धि उच्च नै हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।
स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ, सुनुवाइ होला ?
उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ । यसमा हामीले केही सोचेका छैनौं ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अटो लोन सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यापार सुस्त भएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । नियम छिटोछिटो आउँदा समस्या भयो भनिरहेका छन् नि !
राष्ट्र बैंकले देशको परिस्थिति, आर्थिक स्थितिलाई हेरेर नै निर्देशन ल्याउने हो । ढुङ्गामा कोरेजस्तो अकाट्य भन्ने हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकको नीति मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा पर्ने असरलाई हरेर ल्याउने हो । यो नीति ल्याएर गल्ती गरेको छैन । कसैलाई बेफाइदा गरेको होला । हामीले मुलुकको ‘कष्ट’ लाई हेर्ने हो ।
होम लोन, अटो लोनले त सर्वसाधारणको दैनिकीलाई पनि असर पार्छ नि होइन ?
गाडी चढ्ने मान्छेहरुलाई अलिअलि त पर्ला । आम्दानी पनि त देखाउनु पर्यो नि ! एक–डेढ लाखको मोटरसाइकल किन्न बैंकमा एक हजार राखेर तिरौला भनेर हुन्छ र ? हुँदैन नि ।
सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु भनियो । त्यही भएर कडाइ गरिएको हो कि !
सवारी साधन विलासिताको वस्तु होइन । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने साधन हो । यसलाई थप परिष्कृत गरेर लैजान खोजेको हो ।
आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खोजिरहेको छ । तर, एफडीआई भित्र्याउन राष्ट्र बैंकमा प्रक्रिया धरै लाग्ने गर्यो भन्ने गुनासो छ नि, हो ?
यो गलत हो । राष्ट्र बैंकमा निकै रफ्तारमा काम भइरहेको छ ।
उद्योग विभागमा यसको एउटा छुट्टै इकाइ नै छ । पाँच करोडभन्दा माथिको मात्र केन्द्रीय बैंकमा आउने हो ।
तर, कागजपत्र त पूरा हुनैपर्छ र बैंकिङ माध्यमबाट आउन पर्छ ।
परियोजना निश्चित हुनुपर्यो, उद्योग विभागको चिठी हुनुपर्यो, आवश्यक सबै कागजपत्र र प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ । ल्याउनेले ल्याइ पनि रहेका छन् ।
भारतको बजेटले हामीलाई कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?
हेर्दैछौं । अत्यधिक आयात भारतबाटै हुन्छ । त्यसैले उसले (भारत) आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्छ । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।
मूल्यवृद्धिमा त असर पारिसक्यो नि, होइन ?
मूल्यवृद्धिमा हामीलाई चुनौती छ । अहिले पनि हामीले ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नै राखेका छौं ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएन भने गाह्रो पर्ला । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
भारतको बजेटले हामीलाई कत्तिको दबाब दिन्छ ?
दबाब दिन्छ । दुई तिहाई आयात नै भारतबाट हुने हुँदा अलिअलि दबाब हुन्छ नै ।
हाम्रो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने त होइन ?
राष्ट्र बैंक नियन्त्रण बाहिर नजाने स्थितिमा पुर्याउँछ । वस्तु र सेवाको आयात र आन्तरिक आपूर्ति कसरी हुन्छ, डिमान्ड भएका वस्तुहरुको र बाहिरबाट ल्याउने वस्तुहरुको असर कस्तो पर्छ ।
इरान–अमेरिका द्वन्द्वले तेलमा कस्तो असर पार्छ ।
तेलको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसको स्वतः असर पर्ने नै भयो ।
हामीले तेल पनि खाद्यान्न पनि आयात गर्छौैँ । त्यसैले चुनौती छ । हाम्रो कोशिस लक्ष्यभित्रै राख्नेमै छ ।
गभर्नर भएदेखि सार्वजनिक रुपमा बैंक खोल्नेले व्यापार नगर, व्यापार गर्नेले बैंक नखोल भन्नुभएको थियो । तर आयात गर्ने पनि व्यापारी छन्, बैंकमा पनि उनै व्यापारी छन् । नियमन गर्न नसकिएको हो ?
बैंक र व्यापारी छुट्टयाउनकै लागि निश्चित प्रतिशत तोकेर बाफियामा संशोधन गरेर पठाएका छौं । बैंकको निर्देशकलगायतको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं ।
जसरी हिजो सभासद्हरु बैंकको अध्यक्ष हुन्थे ।
सभासद् बैंकको सदस्य हुन्थे अनि तोडमोड गर्थे । त्यो त हटाइयो ।
अति दबाबका बीच त्यो काम गरियो । त्यसैगरी व्यापारी र बैंकरको व्यवस्था गर्छौँ ।
गभर्नरलाई यति धेरै दबाब किन हो ? राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भन्ने तर अर्थ मन्त्रालयले पनि दबाब दिने, अरु निकायले पनि दबाब किन दिन्छन् ?
यो ठाउँ नै त्यस्तै हो । त्यो दबाब झेल्न पनि सक्नु पर्यो । सरल, सहज रुपमा झेलेर जानु पर्यो ।
राष्ट्र बैंकभित्रको त्यो जमातले दबाब झेल्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ ।
चारैतिरको दबाब झेल्न सक्ने शक्ति राष्ट्र बैंकमा छ ।
तस्बिरः सुनिल प्रधान