गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिन अब केही महिनामात्रै बाँकी छ । 

उनले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको बैंकको पुँजी वृद्धि गराउनु रहेको बताउँछन् । 

प्रस्तुत छ, गभर्नर नेपालको कार्यकाल, बैंकको पुँजी वृद्धि, नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा जारी गरेका निर्देशनलगायतका विषयमा बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीः

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विषयमा हामीले बोल्ने भनेको तथ्यांकमै आधारित हो ।  तथ्यांकको आधारमा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब बचतमा छ ।

आयात घटेको छ । साढे ८ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा संचिती छ । 

तीन वर्षदेखि लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा उच्च वृद्धि छ ।

अहिले पनि आर्थिक वृद्धि उच्च नै हुन्छ । ठूला जलविद्युत आयोजनादेखि अरु विकास निर्माणका कामहरु पनि अगाडि बढेका छन् । 

तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । समग्रमा मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था नराम्रो छैन, राम्रो छ ।

गभर्नरको रुपमा काम गर्ने समय करिब डेढ महिना छ । आजको दिनसम्म गभर्नर भएर मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरु केके गर्नुभयो ?

सबैभन्दा ठुलो त पुँजी वृद्धि नै हो । सुरुमा आउनेवित्तिकै पुँजी वृद्धिलाई नै महत्व दिएको थिएँ । पुँजी वृद्धि सफल पनि भयो । 

पुँजी वृद्धिले बैंकहरु बलिया भएका छन् । अहिले तिनै बैंकहरुले थप पुँजी बढाएर १६ अर्ब पुर्‍याउन भनिरहेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी थियो । पुँजी वृद्धिले दुईवटा फाइदा पुर्‍याएको छ । 

एक, बैंकहरु बलियो भएका छन् । 

दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेको छ । 

मर्जका लागि प्रोत्साहन गर्दा ठुलो संख्यामा रहेका वित्त कम्पनी र विकास बैंकहरु अहिले सानो संख्यामा आएका छन् । 

जसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न पनि सहज हुने भयो । 

मर्जर नेपालमा मात्रै होइन अमेरिकामा पनि भइरहेको छ । त्यहाँ १६ हजार रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८ हजारमा र ८ हजारबाट पनि ४ हजारमा झार्ने क्रममा छ ।

अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच बढेको छ । 

अहिले देशको कुनाकाप्चामा वित्तीय सेवा पुगिसक्यो । अझै पनि ठुलो जमात बैंकिङ क्षेत्रभित्र आउन सकेको छैन । 

नियमन हुने संस्थाभित्र ६१ प्रतिशत जनता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा छन् । 

जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ ।

नियमन गर्ने संस्थाभित्र पर्न नसकेका पनि छिट्टै बैंकको पहुँचभित्र पर्छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । 

नेपाली बैंक पनि आधुनिक बैंकिङ्ग कारोबारमा गएका छन् ।

आरटीजीएसलगायतका विद्युतीय भुक्तानी सुरु भयो । लाइसेन्स सुरु भएको छ । पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट नै सुरु भयो ।

अर्को अत्यन्त अप्ठेरो स्थितिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानै कलात्मक डिजाइनमा आधुनिक दुईवटा भवन पनि निर्माण भइरहेका छन् । 

बैंकिङ्ग क्षेत्र आधुनिक बैकिङ्गतिर गएका छन् । यसमा सबैको सहयोग छ । 

बैंकको पुँजी वृद्धिको कुरा आयो । अझै बढाउने कुरा छ । ठूला आयोजनामा लगानी गर्न ठूला बैंक पक्कै चाहिन्छ । तर, मुलुकमा साना बैंक पनि त चाहिएला नि ! 

यसमा दुईवटा कुरा छन् । बैंकको विशिष्टीकरण गरेर अगाडि बढाउने हो । साना बैंकहरु जो रहन सक्छन्, सक्षम छन्, रहन्छन् । अगाडि बढि पनि रहेका छन् । 

विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरु पनि छन् । 

जति धेरै आकारमा पहिला थिए, अहिले त्यो संख्या घटेको हो ।

बैंकले नाफा पनि कमाउनुपर्‍यो, सेवा पनि दिनुपर्‍यो । बैंक ट्रष्टि हो । पूर्ण रुपमा पब्लिक सम्पत्ति पनि हो । 

सुरुमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच कम थियो । 

‘फाइनान्सियल इन्क्ल्यूजन’ थिएन । त्यसले गर्दा धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । 

वित्तीय साक्षरता बढाउन, वित्तीय पहुँच बढाउन, आर्थिक कारोबार बढाउन लाइसेन्स दियौँ । अब अवस्था त्यस्तो छैन । 

वित्तीय साक्षरता बढेको छ, वित्तीय पहुँच बढेको छ । आर्थिक कारोबार बढेको छ । बैंकको आकार पनि ठूलो भयो, पूँजी पनि ठुलो भयो । कुनाकाप्चामा बैंकहरु पुगे । त्यसैले संख्या घटाउँदै लैजानु पर्छ । 

अर्को, बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रविधिले गर्दा महङ्गो पनि भयो । 

फिनटेक (फाइनान्सीयल टेक्नोलोजी), रेकटेक (रेगुलेटरी टेक्नोलोजी) जस्ता ‘सोफिस्टिकेटेड’ प्रविधि बैकहरुमा लागु हुने भयो । 

जसले गर्दा बैंकको कारोबार बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई पनि महङ्गो हुने भएको हुँदा त्यसलाई पनि हेरेर बैंकहरु मर्जमा जानुपर्ने, पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखियो, त्यसले पनि आधार बनायो । 

कतिपय प्रविधि हाम्रो नेपाल सुहाउँदो नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्‍यो । आईएमएफ, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक क्रियाकलापलाई नियालिरहेका हुन्छन् । वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि यो चिज जरुरी भएको हुनाले अगाडि बढिरहेको छ ।

ठूला बैंक बनाउँदा र थोरै संख्या हुँदा उनीहरुबाट ब्याजदर, कर्जालगायतमा कार्टेलिङ बढ्न सक्छ भन्ने पनि छ नि !

त्यो त भन्ने कुरामात्र हो । सबैको आ–आफ्नै सोचाइ हो । भन्नेले भनिरहुन् । ठूला बैंक भएर कार्टेलिङ हुने भए मलेसियामा भयंकर कार्टेलिङ्ग हुनुपर्ने, छ ? अमेरिकामा १६ हजारबाट ४ हजारमा बैंकको संख्या पुर्‍याउँदा कार्टेलिङ भयो ? उनीहरुको तर्कअनुसार ठूलो आकारको अर्थतन्त्रमा त त्यसो भए लाखौं चाहिनुपर्ने नि ।

बैंकको संख्या घटाएर ठूला बनाउँदैमा कार्टेलिङ हुन्छ भन्नु बेकारको तर्क हो ।

थोरै बैंक हुँदा झन् सहज हुन्छ । पैसा धेरै बैंकमा जाँदैन । धेरै ठाउँमा जाँदा त्यसको लागत बढी हुन्छ । 

त्यो लागत बैंकले उपभोक्तमार्फत ब्याजबाट उठाउने हो । थोरै बैंक भएपछि उसको पुँजीगत लागत बढी हुँदैन । 

नभएपछि ब्यादर बढ्दैन । ब्याज पनि बढ्छ भन्नु हाम्रो सोचमा रहेको विकृति हो । म सहमत छैन ।

मर्जरको विषय सुरुमा विवादित भयो । अहिले बिग मर्जरको कुरा राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । बिग मर्जर किन आवश्यक ? 

बिग मर्जर त गर्नैपर्छ । यो अति आवश्यक छ । त्यो सुरु पनि भइसकेको छ । हामीले सुविधा पनि दिइरहेका छौं । 

ढिलो भए पनि बिग मर्जर त गर्नैपर्छ । साइबर एट्याकले गर्दा प्रविधिका लागत बढेको छ । 

त्यसैले बैंकको संख्या आधा भएपछि दुईवटा बैंकले गर्नुपर्ने खर्च एउटै बैंकले गर्न सक्छ । 

उच्च गुणस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छ । प्रविधिमा हुने त्यो लगानी अहिले नगरे पछि गर्नैपर्छ । यस्ता धेरै खर्च कम हुन्छ ।

बैंकको संख्या घटिरहँदा शाखा बढेको छ । सो अनुरुप सेवाग्राहीले सेवा पाएका छन् ?

६१ प्रतिशत नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । गुणस्तर पनि उस्तै छ, प्रभावकारी छ । बैंकिङ क्षेत्रको भरपुर उपयोग भएको छ ।

सरकारको काम पनि बैंकिङ क्षेत्रबाटै भएको छ । 

अनुदान, भुक्तानी, सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म सबै काम बैंकमार्फत् भएको छ । 

त्यसमा असहयोग गर्ने बैंकलाई दबाब दिएरै भए पनि काम गराएका छौं ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बुझेर अगाडि बढेका पनि छन् । 

म आइसकेपछि बैंकले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन् । त्यसले बैंकको महत्व बढाएको पनि छ ।

प्रविधिको कुरा गरिरहँदा ह्याकिङ चैं बढेका छन् । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई सुरक्षित भन्न मिल्छ ?

सुरक्षित छन् । नेपाली एटीएम एट्याक हुनु अघिल्लो दिनमात्र जर्मनीमा ह्याक भएको थियो । 

जसमा निक्षेपकर्ताको रकममै एट्याक गरियो । तर, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि प्रविधि नयाँ आए पनि चुनौती पनि थपिँदै जान्छन् । 

त्यसो हुनाले हामी भन्ने गछौं कि प्रविधिलाई अपग्रेड गरिरहनुपर्छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रले प्रविधिमा अपग्रेड गरिरहेको छ भने आफ्नो स्थानमा सक्षम पनि उत्तिकै छ । प्रविधिमा पर्फेक्ट भन्ने हुँदैन ।

नेपालमा मात्र होइन संसारमै हुँदैन । डराउनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

उपभोक्ताको गुनासो यो छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाको नाममा आर्थिक भार पारेका छन् । नवीकरण, अन्तर बैंक कारोबार आदि नाममा । जानकारीबिना लिन्छन् भनिन्छ नि !

हामीले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेका छौं । 

बैंकहरुलाई हामीले केमा शुल्क लिने केमा नलिने भन्ने निर्देश गरेका छौं । 

उपभोक्ताले पनि बैंकमा गएर बुझे हुन्छ । तपाईंहरु जानुस् आफ्नो खाताबाट कहाँनेर बैंकले शुल्क लिएको छ बुझ्नुस् । 

गुनासो छ भने ‘मेरो के कति कारणले खाताबाट पैसा लिइयो ?’ भनेर सोध्नुस् । बैंकले जवाफ दिने छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भन्ने आरोप किन लाग्यो ? उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ ...
 
यसमा दुईवटा कुरा छन् । राष्ट्र बैंक भनेको नियमनकारी निकाय हो । राष्ट्र बैंक सरकार अंग हो । यसको अर्थ सरकारको आर्थिक स्थितिलाई हेरेर बस्ने संस्था हो । 

यसकारण सरकारले गर्ने निर्देशनलाई हामीले हामी अन्तगर्त पर्ने संस्थासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । 

सोहीकरण हामीले सूचना निकालेको हो । त्यो निर्देशन थिएन । 

हामीले सो व्यवस्थामा गए राम्रो हुन्छ, केही समस्या आए सोही निकाय (सामाजिक सुरक्षा कोष) सँग गएर बुझ्न निर्देश गरेका हौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था हामीले नियमन गर्नेमात्र होइन स्वःनियमन पनि हुनुपर्छ । 

स्वःनियमन नगरे वा उनीहरुमा समस्या आए हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि सिर्जना हुन्छ ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंक कत्तिको सफल भएको छ ?

एकदमै सफल छ । सफल भएर त आमसर्वसाधारण आर्थिक क्रियाकलाप ढुक्कसँग गरिरहेका छन् ।

विदेशी सञ्चिती ८ महिनाका लागि पर्याप्त छ । शोधनान्तर अवस्था नाफामा छ । आयात घट्दो छ । 

१६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए, आज ति संस्था सञ्चालनमा आएका छन् । 

कतिवटा मर्जमा गइसकेका छन् । कारोबार भइरहेको छ । पुँजीको आकार बढ्दो छ । केही वर्ष अघिसम्म १५–१६ खर्ब रहेको निक्षेप आज दोब्बर अर्थात् ३५ खर्बको बनेको छ । 

कर्जा लगानी ३० खर्ब पुगेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढेको र वित्तीय स्थायित्व कायम भएको पुष्टि गर्दछ ।

अर्कातिर नियम, कानुन आवश्यकताअनुसार परिमार्जित भइरहेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनको क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा निर्देशन जारी गरिरहेको छ ।

बासेल थ्री कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? यसको आवश्यकता किन ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी सुरक्षित बनाउन यो लागु गर्नुपरेको हो । 

वाणिज्य बैंकहरुमा बासेल थ्री कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अब विकास बैंकमा पनि लागु गर्ने भन्ने छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी नै सुरक्षित बनाउनुपर्ने भएकाले यो आएको हो । 

सन् २००८ पछि संसारमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उतारचढाबलाई सुरक्षित बनाउन बासेल थ्रीको आवश्यकता देखिएको हो । 

त्यसमा भएका काउन्टर साइकल बफर सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छौं त्यो बासेल थ्री कै प्रावधान अनुसार हो । 

जसले गर्दा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था भोली अप्ठ्यारोमा नपरुन् भनेर ल्याइएको हो । 

भोलि उनीहरुको पुँजी बिग्रियो भने खराब कर्जा भयो भन्ने नपरुन भनेर त्यसमा भएका प्रावधानहरुलाई हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका छौं । 

जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणदेखि वाच लिस्टमा राख्नेदेखि लिएर काउन्टर साइकल, बफर अत्यन्त आवश्यक हो । 

जनताको पैसा बैंकहरुमा हुन्छ । जनताको पैसालाई सुरक्षित रुपमा लगानी गरेर जनतालाई पनि प्रतिफल दिने, देशको आर्थिक विकास पनि गराउने भन्ने स्थितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सार्वजनिक सम्पत्ति भन्ने कारण पनि त्यही हो । 

बैंकहरुमा सुशासनको कुरा गरिरहँदा बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकिङ्ग फ्रड भएको पनि देखियो नि !

त्यस्ता कुराहरुलाई केन्द्रीय बैंकले रोकिरहेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थालाई सुशासनमा कडाइ गरेका छौं । 

बैंकहरुले सुशासन पालना गरिनै पनि रहेका छन् । यस्तो घटना संसारभर ठूला बैंकमा भएका छन् । 

नेपालमा पनि नभएका होइनन् तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै जानुपर्छ, गरिरहेका पनि छौं । 

हामीले सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छौं । सुशासन सम्बन्धी कडा नियमहरु बनाइरहेका छौं, बैंकहरुले पालना पनि गरिरहेका छन् । 

बैंकहरुको ऋणको गुणस्तरका विषयमा आईएमएफको टोलीले प्रश्न उठायो, शंका गर्‍यो । यो अवस्था कसरी आयो ?

शंका गरेको किन हो भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम खराब कर्जा हाम्रो छ ।  किनभने हामीले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स गरिरहेका छौं । 

जसले गर्दा बंगलादेश, भारतलगायत मुलुकको खराब कर्जा (एनपीएल) ९, ११, १२ प्रतिशतसम्म छ । 

नेपालको करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालको राम्रो देखेपछि कसरी भनेर शंका गरेका हुन् । 

अरुको तुलनामा हाम्रो राम्रो देख्दा शंका गरेका हुन् । नेपालमा राम्रो छ भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंकले उहाँहरुलाई आश्वस्त बनाएको छ ।  

ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

जुन रुपमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो रुपमा प्रभावकारी भएको छैन । केही समय लाग्छ । तर, प्रभावकारिता बढ्दै गइरहेको पनि छ ।

सरकारको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिको पनि हात रहन्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सरकारको लक्ष्य हासिल होला ? 

अझै ६ महिना छ बाँकी । आर्थिक गतिविधि रफ्तारमा बढ्यो भने लक्ष्य हासिल नहोला भन्ने छैन । 

अहिले पनि आर्थिक गतिविधि बढिरहेको छ । चुनौती छ तर वृद्धि उच्च नै हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ । 

स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ, सुनुवाइ होला ?

उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ । यसमा हामीले केही सोचेका छैनौं । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अटो लोन सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यापार सुस्त भएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । नियम छिटोछिटो आउँदा समस्या भयो भनिरहेका छन् नि !

राष्ट्र बैंकले देशको परिस्थिति, आर्थिक स्थितिलाई हेरेर नै निर्देशन ल्याउने हो । ढुङ्गामा कोरेजस्तो अकाट्य भन्ने हुँदैन । 

राष्ट्र बैंकको नीति मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा पर्ने असरलाई हरेर ल्याउने हो । यो नीति ल्याएर गल्ती गरेको छैन । कसैलाई बेफाइदा गरेको होला । हामीले मुलुकको ‘कष्ट’ लाई हेर्ने हो । 

होम लोन, अटो लोनले त सर्वसाधारणको दैनिकीलाई पनि असर पार्छ नि होइन ?

गाडी चढ्ने मान्छेहरुलाई अलिअलि त पर्ला । आम्दानी पनि त देखाउनु पर्‍यो नि ! एक–डेढ लाखको मोटरसाइकल किन्न बैंकमा एक हजार राखेर तिरौला भनेर हुन्छ र ? हुँदैन नि । 

सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु भनियो । त्यही भएर कडाइ गरिएको हो कि !

सवारी साधन विलासिताको वस्तु होइन । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने साधन हो । यसलाई थप परिष्कृत गरेर लैजान खोजेको हो । 

आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खोजिरहेको छ । तर, एफडीआई भित्र्याउन राष्ट्र बैंकमा प्रक्रिया धरै लाग्ने गर्‍यो भन्ने गुनासो छ नि, हो ?

यो गलत हो । राष्ट्र बैंकमा निकै रफ्तारमा काम भइरहेको छ ।

उद्योग विभागमा यसको एउटा छुट्टै इकाइ नै छ । पाँच करोडभन्दा माथिको मात्र केन्द्रीय बैंकमा आउने हो । 

तर, कागजपत्र त पूरा हुनैपर्छ र बैंकिङ माध्यमबाट आउन पर्छ ।

परियोजना निश्चित हुनुपर्‍यो, उद्योग विभागको चिठी हुनुपर्‍यो, आवश्यक सबै कागजपत्र र प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ । ल्याउनेले ल्याइ पनि रहेका छन् । 

भारतको बजेटले हामीलाई कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ? 

हेर्दैछौं । अत्यधिक आयात भारतबाटै हुन्छ । त्यसैले उसले (भारत) आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्छ । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । 

मूल्यवृद्धिमा त असर पारिसक्यो नि, होइन ?

मूल्यवृद्धिमा हामीलाई चुनौती छ । अहिले पनि हामीले ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नै राखेका छौं । 

आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएन भने गाह्रो पर्ला । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

भारतको बजेटले हामीलाई कत्तिको दबाब दिन्छ ?

दबाब दिन्छ । दुई तिहाई आयात नै भारतबाट हुने हुँदा अलिअलि दबाब हुन्छ नै ।

हाम्रो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने त होइन ? 

राष्ट्र बैंक नियन्त्रण बाहिर नजाने स्थितिमा पुर्‍याउँछ । वस्तु र सेवाको आयात र आन्तरिक आपूर्ति कसरी हुन्छ, डिमान्ड भएका वस्तुहरुको र बाहिरबाट ल्याउने वस्तुहरुको असर कस्तो पर्छ ।

इरान–अमेरिका द्वन्द्वले तेलमा कस्तो असर पार्छ । 

तेलको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसको स्वतः असर पर्ने नै भयो ।

हामीले तेल पनि खाद्यान्न पनि आयात गर्छौैँ । त्यसैले चुनौती छ । हाम्रो कोशिस लक्ष्यभित्रै राख्नेमै छ । 

गभर्नर भएदेखि सार्वजनिक रुपमा बैंक खोल्नेले व्यापार नगर, व्यापार गर्नेले बैंक नखोल भन्नुभएको थियो । तर आयात गर्ने पनि व्यापारी छन्, बैंकमा पनि उनै व्यापारी छन् । नियमन गर्न नसकिएको हो ?  

बैंक र व्यापारी छुट्टयाउनकै लागि निश्चित प्रतिशत तोकेर बाफियामा संशोधन गरेर पठाएका छौं ।  बैंकको निर्देशकलगायतको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । 

जसरी हिजो सभासद्हरु बैंकको अध्यक्ष हुन्थे । 

सभासद् बैंकको सदस्य हुन्थे अनि तोडमोड गर्थे । त्यो त हटाइयो । 

अति दबाबका बीच त्यो काम गरियो । त्यसैगरी व्यापारी र बैंकरको व्यवस्था गर्छौँ । 

गभर्नरलाई यति धेरै दबाब किन हो ? राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भन्ने तर अर्थ मन्त्रालयले पनि दबाब दिने, अरु निकायले पनि दबाब किन दिन्छन् ?

यो ठाउँ नै त्यस्तै हो । त्यो दबाब झेल्न पनि सक्नु पर्‍यो । सरल, सहज रुपमा झेलेर जानु पर्‍यो । 

राष्ट्र बैंकभित्रको त्यो जमातले दबाब झेल्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । 

चारैतिरको दबाब झेल्न सक्ने शक्ति राष्ट्र बैंकमा छ । 

तस्बिरः सुनिल प्रधान

प्रतिकृया दिनुहोस