site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
ढिलोचाँडो बिग मर्जरमा नगइ सुख छैन

गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिन अब केही महिनामात्रै बाँकी छ । 

उनले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको बैंकको पुँजी वृद्धि गराउनु रहेको बताउँछन् । 

प्रस्तुत छ, गभर्नर नेपालको कार्यकाल, बैंकको पुँजी वृद्धि, नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा जारी गरेका निर्देशनलगायतका विषयमा बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीः

NIC Asia Banner ad
Argakhachi Cement Island Ad

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विषयमा हामीले बोल्ने भनेको तथ्यांकमै आधारित हो ।  तथ्यांकको आधारमा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब बचतमा छ ।

आयात घटेको छ । साढे ८ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा संचिती छ । 

तीन वर्षदेखि लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा उच्च वृद्धि छ ।

अहिले पनि आर्थिक वृद्धि उच्च नै हुन्छ । ठूला जलविद्युत आयोजनादेखि अरु विकास निर्माणका कामहरु पनि अगाडि बढेका छन् । 

तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । समग्रमा मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था नराम्रो छैन, राम्रो छ ।

गभर्नरको रुपमा काम गर्ने समय करिब डेढ महिना छ । आजको दिनसम्म गभर्नर भएर मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरु केके गर्नुभयो ?

सबैभन्दा ठुलो त पुँजी वृद्धि नै हो । सुरुमा आउनेवित्तिकै पुँजी वृद्धिलाई नै महत्व दिएको थिएँ । पुँजी वृद्धि सफल पनि भयो । 

पुँजी वृद्धिले बैंकहरु बलिया भएका छन् । अहिले तिनै बैंकहरुले थप पुँजी बढाएर १६ अर्ब पुर्‍याउन भनिरहेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी थियो । पुँजी वृद्धिले दुईवटा फाइदा पुर्‍याएको छ । 

एक, बैंकहरु बलियो भएका छन् । 

दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेको छ । 

मर्जका लागि प्रोत्साहन गर्दा ठुलो संख्यामा रहेका वित्त कम्पनी र विकास बैंकहरु अहिले सानो संख्यामा आएका छन् । 

जसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न पनि सहज हुने भयो । 

मर्जर नेपालमा मात्रै होइन अमेरिकामा पनि भइरहेको छ । त्यहाँ १६ हजार रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८ हजारमा र ८ हजारबाट पनि ४ हजारमा झार्ने क्रममा छ ।

अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच बढेको छ । 

अहिले देशको कुनाकाप्चामा वित्तीय सेवा पुगिसक्यो । अझै पनि ठुलो जमात बैंकिङ क्षेत्रभित्र आउन सकेको छैन । 

नियमन हुने संस्थाभित्र ६१ प्रतिशत जनता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा छन् । 

जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ ।

नियमन गर्ने संस्थाभित्र पर्न नसकेका पनि छिट्टै बैंकको पहुँचभित्र पर्छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । 

नेपाली बैंक पनि आधुनिक बैंकिङ्ग कारोबारमा गएका छन् ।

आरटीजीएसलगायतका विद्युतीय भुक्तानी सुरु भयो । लाइसेन्स सुरु भएको छ । पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट नै सुरु भयो ।

अर्को अत्यन्त अप्ठेरो स्थितिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानै कलात्मक डिजाइनमा आधुनिक दुईवटा भवन पनि निर्माण भइरहेका छन् । 

बैंकिङ्ग क्षेत्र आधुनिक बैकिङ्गतिर गएका छन् । यसमा सबैको सहयोग छ । 

बैंकको पुँजी वृद्धिको कुरा आयो । अझै बढाउने कुरा छ । ठूला आयोजनामा लगानी गर्न ठूला बैंक पक्कै चाहिन्छ । तर, मुलुकमा साना बैंक पनि त चाहिएला नि ! 

यसमा दुईवटा कुरा छन् । बैंकको विशिष्टीकरण गरेर अगाडि बढाउने हो । साना बैंकहरु जो रहन सक्छन्, सक्षम छन्, रहन्छन् । अगाडि बढि पनि रहेका छन् । 

विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरु पनि छन् । 

जति धेरै आकारमा पहिला थिए, अहिले त्यो संख्या घटेको हो ।

बैंकले नाफा पनि कमाउनुपर्‍यो, सेवा पनि दिनुपर्‍यो । बैंक ट्रष्टि हो । पूर्ण रुपमा पब्लिक सम्पत्ति पनि हो । 

सुरुमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच कम थियो । 

‘फाइनान्सियल इन्क्ल्यूजन’ थिएन । त्यसले गर्दा धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । 

वित्तीय साक्षरता बढाउन, वित्तीय पहुँच बढाउन, आर्थिक कारोबार बढाउन लाइसेन्स दियौँ । अब अवस्था त्यस्तो छैन । 

वित्तीय साक्षरता बढेको छ, वित्तीय पहुँच बढेको छ । आर्थिक कारोबार बढेको छ । बैंकको आकार पनि ठूलो भयो, पूँजी पनि ठुलो भयो । कुनाकाप्चामा बैंकहरु पुगे । त्यसैले संख्या घटाउँदै लैजानु पर्छ । 

अर्को, बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रविधिले गर्दा महङ्गो पनि भयो । 

फिनटेक (फाइनान्सीयल टेक्नोलोजी), रेकटेक (रेगुलेटरी टेक्नोलोजी) जस्ता ‘सोफिस्टिकेटेड’ प्रविधि बैकहरुमा लागु हुने भयो । 

जसले गर्दा बैंकको कारोबार बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई पनि महङ्गो हुने भएको हुँदा त्यसलाई पनि हेरेर बैंकहरु मर्जमा जानुपर्ने, पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखियो, त्यसले पनि आधार बनायो । 

कतिपय प्रविधि हाम्रो नेपाल सुहाउँदो नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्‍यो । आईएमएफ, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक क्रियाकलापलाई नियालिरहेका हुन्छन् । वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि यो चिज जरुरी भएको हुनाले अगाडि बढिरहेको छ ।

ठूला बैंक बनाउँदा र थोरै संख्या हुँदा उनीहरुबाट ब्याजदर, कर्जालगायतमा कार्टेलिङ बढ्न सक्छ भन्ने पनि छ नि !

त्यो त भन्ने कुरामात्र हो । सबैको आ–आफ्नै सोचाइ हो । भन्नेले भनिरहुन् । ठूला बैंक भएर कार्टेलिङ हुने भए मलेसियामा भयंकर कार्टेलिङ्ग हुनुपर्ने, छ ? अमेरिकामा १६ हजारबाट ४ हजारमा बैंकको संख्या पुर्‍याउँदा कार्टेलिङ भयो ? उनीहरुको तर्कअनुसार ठूलो आकारको अर्थतन्त्रमा त त्यसो भए लाखौं चाहिनुपर्ने नि ।

बैंकको संख्या घटाएर ठूला बनाउँदैमा कार्टेलिङ हुन्छ भन्नु बेकारको तर्क हो ।

थोरै बैंक हुँदा झन् सहज हुन्छ । पैसा धेरै बैंकमा जाँदैन । धेरै ठाउँमा जाँदा त्यसको लागत बढी हुन्छ । 

त्यो लागत बैंकले उपभोक्तमार्फत ब्याजबाट उठाउने हो । थोरै बैंक भएपछि उसको पुँजीगत लागत बढी हुँदैन । 

नभएपछि ब्यादर बढ्दैन । ब्याज पनि बढ्छ भन्नु हाम्रो सोचमा रहेको विकृति हो । म सहमत छैन ।

मर्जरको विषय सुरुमा विवादित भयो । अहिले बिग मर्जरको कुरा राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । बिग मर्जर किन आवश्यक ? 

बिग मर्जर त गर्नैपर्छ । यो अति आवश्यक छ । त्यो सुरु पनि भइसकेको छ । हामीले सुविधा पनि दिइरहेका छौं । 

ढिलो भए पनि बिग मर्जर त गर्नैपर्छ । साइबर एट्याकले गर्दा प्रविधिका लागत बढेको छ । 

त्यसैले बैंकको संख्या आधा भएपछि दुईवटा बैंकले गर्नुपर्ने खर्च एउटै बैंकले गर्न सक्छ । 

उच्च गुणस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छ । प्रविधिमा हुने त्यो लगानी अहिले नगरे पछि गर्नैपर्छ । यस्ता धेरै खर्च कम हुन्छ ।

बैंकको संख्या घटिरहँदा शाखा बढेको छ । सो अनुरुप सेवाग्राहीले सेवा पाएका छन् ?

६१ प्रतिशत नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । गुणस्तर पनि उस्तै छ, प्रभावकारी छ । बैंकिङ क्षेत्रको भरपुर उपयोग भएको छ ।

सरकारको काम पनि बैंकिङ क्षेत्रबाटै भएको छ । 

अनुदान, भुक्तानी, सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म सबै काम बैंकमार्फत् भएको छ । 

त्यसमा असहयोग गर्ने बैंकलाई दबाब दिएरै भए पनि काम गराएका छौं ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बुझेर अगाडि बढेका पनि छन् । 

म आइसकेपछि बैंकले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन् । त्यसले बैंकको महत्व बढाएको पनि छ ।

प्रविधिको कुरा गरिरहँदा ह्याकिङ चैं बढेका छन् । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई सुरक्षित भन्न मिल्छ ?

सुरक्षित छन् । नेपाली एटीएम एट्याक हुनु अघिल्लो दिनमात्र जर्मनीमा ह्याक भएको थियो । 

जसमा निक्षेपकर्ताको रकममै एट्याक गरियो । तर, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ कि प्रविधि नयाँ आए पनि चुनौती पनि थपिँदै जान्छन् । 

त्यसो हुनाले हामी भन्ने गछौं कि प्रविधिलाई अपग्रेड गरिरहनुपर्छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रले प्रविधिमा अपग्रेड गरिरहेको छ भने आफ्नो स्थानमा सक्षम पनि उत्तिकै छ । प्रविधिमा पर्फेक्ट भन्ने हुँदैन ।

नेपालमा मात्र होइन संसारमै हुँदैन । डराउनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

उपभोक्ताको गुनासो यो छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाको नाममा आर्थिक भार पारेका छन् । नवीकरण, अन्तर बैंक कारोबार आदि नाममा । जानकारीबिना लिन्छन् भनिन्छ नि !

हामीले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेका छौं । 

बैंकहरुलाई हामीले केमा शुल्क लिने केमा नलिने भन्ने निर्देश गरेका छौं । 

उपभोक्ताले पनि बैंकमा गएर बुझे हुन्छ । तपाईंहरु जानुस् आफ्नो खाताबाट कहाँनेर बैंकले शुल्क लिएको छ बुझ्नुस् । 

गुनासो छ भने ‘मेरो के कति कारणले खाताबाट पैसा लिइयो ?’ भनेर सोध्नुस् । बैंकले जवाफ दिने छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भन्ने आरोप किन लाग्यो ? उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ ...
 
यसमा दुईवटा कुरा छन् । राष्ट्र बैंक भनेको नियमनकारी निकाय हो । राष्ट्र बैंक सरकार अंग हो । यसको अर्थ सरकारको आर्थिक स्थितिलाई हेरेर बस्ने संस्था हो । 

यसकारण सरकारले गर्ने निर्देशनलाई हामीले हामी अन्तगर्त पर्ने संस्थासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । 

सोहीकरण हामीले सूचना निकालेको हो । त्यो निर्देशन थिएन । 

हामीले सो व्यवस्थामा गए राम्रो हुन्छ, केही समस्या आए सोही निकाय (सामाजिक सुरक्षा कोष) सँग गएर बुझ्न निर्देश गरेका हौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था हामीले नियमन गर्नेमात्र होइन स्वःनियमन पनि हुनुपर्छ । 

स्वःनियमन नगरे वा उनीहरुमा समस्या आए हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि सिर्जना हुन्छ ।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंक कत्तिको सफल भएको छ ?

एकदमै सफल छ । सफल भएर त आमसर्वसाधारण आर्थिक क्रियाकलाप ढुक्कसँग गरिरहेका छन् ।

विदेशी सञ्चिती ८ महिनाका लागि पर्याप्त छ । शोधनान्तर अवस्था नाफामा छ । आयात घट्दो छ । 

१६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए, आज ति संस्था सञ्चालनमा आएका छन् । 

कतिवटा मर्जमा गइसकेका छन् । कारोबार भइरहेको छ । पुँजीको आकार बढ्दो छ । केही वर्ष अघिसम्म १५–१६ खर्ब रहेको निक्षेप आज दोब्बर अर्थात् ३५ खर्बको बनेको छ । 

कर्जा लगानी ३० खर्ब पुगेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढेको र वित्तीय स्थायित्व कायम भएको पुष्टि गर्दछ ।

अर्कातिर नियम, कानुन आवश्यकताअनुसार परिमार्जित भइरहेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनको क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा निर्देशन जारी गरिरहेको छ ।

बासेल थ्री कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? यसको आवश्यकता किन ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी सुरक्षित बनाउन यो लागु गर्नुपरेको हो । 

वाणिज्य बैंकहरुमा बासेल थ्री कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अब विकास बैंकमा पनि लागु गर्ने भन्ने छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी नै सुरक्षित बनाउनुपर्ने भएकाले यो आएको हो । 

सन् २००८ पछि संसारमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उतारचढाबलाई सुरक्षित बनाउन बासेल थ्रीको आवश्यकता देखिएको हो । 

त्यसमा भएका काउन्टर साइकल बफर सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छौं त्यो बासेल थ्री कै प्रावधान अनुसार हो । 

जसले गर्दा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था भोली अप्ठ्यारोमा नपरुन् भनेर ल्याइएको हो । 

भोलि उनीहरुको पुँजी बिग्रियो भने खराब कर्जा भयो भन्ने नपरुन भनेर त्यसमा भएका प्रावधानहरुलाई हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका छौं । 

जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणदेखि वाच लिस्टमा राख्नेदेखि लिएर काउन्टर साइकल, बफर अत्यन्त आवश्यक हो । 

जनताको पैसा बैंकहरुमा हुन्छ । जनताको पैसालाई सुरक्षित रुपमा लगानी गरेर जनतालाई पनि प्रतिफल दिने, देशको आर्थिक विकास पनि गराउने भन्ने स्थितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सार्वजनिक सम्पत्ति भन्ने कारण पनि त्यही हो । 

बैंकहरुमा सुशासनको कुरा गरिरहँदा बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकिङ्ग फ्रड भएको पनि देखियो नि !

त्यस्ता कुराहरुलाई केन्द्रीय बैंकले रोकिरहेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थालाई सुशासनमा कडाइ गरेका छौं । 

बैंकहरुले सुशासन पालना गरिनै पनि रहेका छन् । यस्तो घटना संसारभर ठूला बैंकमा भएका छन् । 

नेपालमा पनि नभएका होइनन् तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै जानुपर्छ, गरिरहेका पनि छौं । 

हामीले सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छौं । सुशासन सम्बन्धी कडा नियमहरु बनाइरहेका छौं, बैंकहरुले पालना पनि गरिरहेका छन् । 

बैंकहरुको ऋणको गुणस्तरका विषयमा आईएमएफको टोलीले प्रश्न उठायो, शंका गर्‍यो । यो अवस्था कसरी आयो ?

शंका गरेको किन हो भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम खराब कर्जा हाम्रो छ ।  किनभने हामीले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स गरिरहेका छौं । 

जसले गर्दा बंगलादेश, भारतलगायत मुलुकको खराब कर्जा (एनपीएल) ९, ११, १२ प्रतिशतसम्म छ । 

नेपालको करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालको राम्रो देखेपछि कसरी भनेर शंका गरेका हुन् । 

अरुको तुलनामा हाम्रो राम्रो देख्दा शंका गरेका हुन् । नेपालमा राम्रो छ भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंकले उहाँहरुलाई आश्वस्त बनाएको छ ।  

ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

जुन रुपमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो रुपमा प्रभावकारी भएको छैन । केही समय लाग्छ । तर, प्रभावकारिता बढ्दै गइरहेको पनि छ ।

सरकारको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिको पनि हात रहन्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सरकारको लक्ष्य हासिल होला ? 

अझै ६ महिना छ बाँकी । आर्थिक गतिविधि रफ्तारमा बढ्यो भने लक्ष्य हासिल नहोला भन्ने छैन । 

अहिले पनि आर्थिक गतिविधि बढिरहेको छ । चुनौती छ तर वृद्धि उच्च नै हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ । 

स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ, सुनुवाइ होला ?

उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ । यसमा हामीले केही सोचेका छैनौं । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अटो लोन सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यापार सुस्त भएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । नियम छिटोछिटो आउँदा समस्या भयो भनिरहेका छन् नि !

राष्ट्र बैंकले देशको परिस्थिति, आर्थिक स्थितिलाई हेरेर नै निर्देशन ल्याउने हो । ढुङ्गामा कोरेजस्तो अकाट्य भन्ने हुँदैन । 

राष्ट्र बैंकको नीति मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा पर्ने असरलाई हरेर ल्याउने हो । यो नीति ल्याएर गल्ती गरेको छैन । कसैलाई बेफाइदा गरेको होला । हामीले मुलुकको ‘कष्ट’ लाई हेर्ने हो । 

होम लोन, अटो लोनले त सर्वसाधारणको दैनिकीलाई पनि असर पार्छ नि होइन ?

गाडी चढ्ने मान्छेहरुलाई अलिअलि त पर्ला । आम्दानी पनि त देखाउनु पर्‍यो नि ! एक–डेढ लाखको मोटरसाइकल किन्न बैंकमा एक हजार राखेर तिरौला भनेर हुन्छ र ? हुँदैन नि । 

सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु भनियो । त्यही भएर कडाइ गरिएको हो कि !

सवारी साधन विलासिताको वस्तु होइन । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने साधन हो । यसलाई थप परिष्कृत गरेर लैजान खोजेको हो । 

आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खोजिरहेको छ । तर, एफडीआई भित्र्याउन राष्ट्र बैंकमा प्रक्रिया धरै लाग्ने गर्‍यो भन्ने गुनासो छ नि, हो ?

यो गलत हो । राष्ट्र बैंकमा निकै रफ्तारमा काम भइरहेको छ ।

उद्योग विभागमा यसको एउटा छुट्टै इकाइ नै छ । पाँच करोडभन्दा माथिको मात्र केन्द्रीय बैंकमा आउने हो । 

तर, कागजपत्र त पूरा हुनैपर्छ र बैंकिङ माध्यमबाट आउन पर्छ ।

परियोजना निश्चित हुनुपर्‍यो, उद्योग विभागको चिठी हुनुपर्‍यो, आवश्यक सबै कागजपत्र र प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ । ल्याउनेले ल्याइ पनि रहेका छन् । 

भारतको बजेटले हामीलाई कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ? 

हेर्दैछौं । अत्यधिक आयात भारतबाटै हुन्छ । त्यसैले उसले (भारत) आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्छ । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । 

मूल्यवृद्धिमा त असर पारिसक्यो नि, होइन ?

मूल्यवृद्धिमा हामीलाई चुनौती छ । अहिले पनि हामीले ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नै राखेका छौं । 

आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएन भने गाह्रो पर्ला । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

भारतको बजेटले हामीलाई कत्तिको दबाब दिन्छ ?

दबाब दिन्छ । दुई तिहाई आयात नै भारतबाट हुने हुँदा अलिअलि दबाब हुन्छ नै ।

हाम्रो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने त होइन ? 

राष्ट्र बैंक नियन्त्रण बाहिर नजाने स्थितिमा पुर्‍याउँछ । वस्तु र सेवाको आयात र आन्तरिक आपूर्ति कसरी हुन्छ, डिमान्ड भएका वस्तुहरुको र बाहिरबाट ल्याउने वस्तुहरुको असर कस्तो पर्छ ।

इरान–अमेरिका द्वन्द्वले तेलमा कस्तो असर पार्छ । 

तेलको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसको स्वतः असर पर्ने नै भयो ।

हामीले तेल पनि खाद्यान्न पनि आयात गर्छौैँ । त्यसैले चुनौती छ । हाम्रो कोशिस लक्ष्यभित्रै राख्नेमै छ । 

गभर्नर भएदेखि सार्वजनिक रुपमा बैंक खोल्नेले व्यापार नगर, व्यापार गर्नेले बैंक नखोल भन्नुभएको थियो । तर आयात गर्ने पनि व्यापारी छन्, बैंकमा पनि उनै व्यापारी छन् । नियमन गर्न नसकिएको हो ?  

बैंक र व्यापारी छुट्टयाउनकै लागि निश्चित प्रतिशत तोकेर बाफियामा संशोधन गरेर पठाएका छौं ।  बैंकको निर्देशकलगायतको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । 

जसरी हिजो सभासद्हरु बैंकको अध्यक्ष हुन्थे । 

सभासद् बैंकको सदस्य हुन्थे अनि तोडमोड गर्थे । त्यो त हटाइयो । 

अति दबाबका बीच त्यो काम गरियो । त्यसैगरी व्यापारी र बैंकरको व्यवस्था गर्छौँ । 

गभर्नरलाई यति धेरै दबाब किन हो ? राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भन्ने तर अर्थ मन्त्रालयले पनि दबाब दिने, अरु निकायले पनि दबाब किन दिन्छन् ?

यो ठाउँ नै त्यस्तै हो । त्यो दबाब झेल्न पनि सक्नु पर्‍यो । सरल, सहज रुपमा झेलेर जानु पर्‍यो । 

राष्ट्र बैंकभित्रको त्यो जमातले दबाब झेल्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । 

चारैतिरको दबाब झेल्न सक्ने शक्ति राष्ट्र बैंकमा छ । 

तस्बिरः सुनिल प्रधान

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २३, २०७६  १४:०४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्