काठमाडौं । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा फरार रहेका अभियुक्तहरुबाट १४ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा जरीवाना र कैदको लगत वर्षेनि बढ्दै गएको छ ।
०७१-७२ सालसम्म ११ अर्ब ८८ करोड उठ्न बाँकी रहेकोमा यही मंसिर मसान्तसम्म त्यो रकम बढेर १४ अर्ब ५ करोड ४३ लाख १७ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, कैदतर्फ एक लाख ५ हजार ६ सय १३ वर्ष भुक्तान हुन बाँकी छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार अदालतले कैद सजाय सुनाएका १ लाख १६ हजार ८ सय २१ व्यक्ति फरार छन् । जसमध्ये १ हजार ५ सय १६ विदेशी नागरिक रहेका छन् । पछिल्लो ५ महिनामा मात्र ८८ करोड ७३ लाख भन्दा बढी जरिवाना फछ्र्योट भएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा अब कडाइ
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कैद र जरीवाना भुक्तानलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । त्यसका लागि निर्देशनालयले कैद र जरिवाना ततिर्नेहरुलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने भएको छ । निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेनद्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको बताए ।
उनका अनुसार फरार व्यक्तिले पासपोर्ट बनाउने, सवारीसाधनको अनुमतिपत्र लिने, बिजुली वा पानीको बिल तिर्ने र जग्गा पास गर्ने काममा समेत रोक लगाउने तयारी गरिसकेको छ ।
निर्देशनालयले २९ वटा निकायमध्ये केही निकायमा दण्ड जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिको नामावली पठाइसकेको छ । छिट्टै २९ वटै निकायमा अदालतले गरेका फैसला बापतको दण्ड जरीवाना नतिर्ने व्यक्तिको नामावली पठाइनेछ ।
“सेवा लिन जाँदा दण्ड जरीवाना नतिर्ने व्यक्तिको नाम खोज्दा रातो बत्ती बल्ने छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सेवाबाट बञ्चित गर्दै कारवाही अघि बढाइने छ”,महानिर्देशक सिंहले भने ।
