जेनेभा । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालये भारतको नागरिकता संशोध विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

राष्ट्रसंघद्वारा जारी बिफ्रिङमा भनिएको छ, "उक्त विधेयकको प्रकृति हेर्दा आधारभूतरुपमा विभेदकारी देखिन्छ । उक्त संशोधित विधेयका धार्मिक अल्पसंख्यक - विशेषगरी अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट सन् २०१४ अघि आएर बसोबास गरेका हिन्दु, शिख, जैन, पारसी र क्रश्चियन नागरिकलाई भारतीय नागरिकता उपलब्ध गराउने बताएको छ । तर, उक्त विधेयक धार्मिक अल्पसंख्यककै रुपमा रहेका मुस्लिमहरुलाई उक्त विधेयकमा समेटिएको छैन ।" 

उक्त संशोधित विधेयकले भारतको संविधानविपरीत र नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र जातीय विभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी अनुबन्धको उल्लंघन गरेको जनाएको छ । 

राष्ट्रियताको विषयमा भारतले अहिले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयकले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको जनाएको छ । 

भारतमा नागरिकता विधेयको विरोधमा हिंसात्मक झडप तथा भोक हड्ताल भइरहेका छन् । विभिन्न मुलुकहरुले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित गराउन पनि भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

भारतको दुबै सदनबाट पारित उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलेसमेत मन्जुरी दिइसकेका छन् ।