भारतले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो औपचारिक नक्सामा नेपालको भूभाग पनि परेको विषयले अहिले तरंग उत्पन्न भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही कात्तिक २२ गते बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले छिमेकी भारतसँग कुरा गर्न एकताबद्ध म्यान्डेट दिएको थियो । तर त्यस मामिलाले गति नपाएको भन्ने जनस्तरको गुनासोसमेत सुनिन थालेको छ । 

यसै प्रसंगलाई लिएर पूर्वजलस्रोत सचिवसमेत रहेका डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । उनले कुराकानीका क्रममा आफ्नो भूभाग अरु देशको नक्सामा औपचारिक रुपमा पर्नु जस्तो गम्भीर विषय अरु हुनै नसक्ने बताए । यस्तो कुरालाई छोडेर अन्यत्र सरकार अल्मलिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । यिनै सन्दर्भमा रहेर बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीसँग उनले गरेको कुराकानीका मुख्य अंश 

भारतको नक्सामा नेपाली भूमि कसरी परेको जस्तो लाग्छ ? 

भारतले लामो समयदेखि आफ्नो सेना राखेको भूभागलाई अहिले नक्सामा पारेको छ । यसले गर्दा उसले छोड्न नचाहेको जस्तो देखियो । नक्सा सार्वजनिक गरिएपछिका उसका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि यस्तै कुरा आएका छन् । 

नेपाल सरकारले यो मामिलालाई सम्बोधन गर्न चालेको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?

दुईपक्षीय कुराकानी गरेर यो काम चाँडो भन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने हो तर सरकारका तर्फबाट ढिलासुस्ती गर्ने काम भइरहेको छ । 

यो मामिलालाई अन्यत्र मोड्ने र सामसुम पार्ने काम त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली मिडियामा कतिपय शंकास्पद खालका लेखहरु पनि आउन थालेका छन् । 
त्यसैले यो मामिलालाई चाँडो भन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ । 

सरकारले चाँडो यो मामिलामा ध्यान दिनु जरुरी छ । तर, किन ढिला गरियो त्यो बुझ्न सकिएको छैन । सरकारले कूटनीतिक हिसाबले प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउनुपर्छ कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधान नभएमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पनि लैजानुपर्ने हुन सक्छ ।

नयाँ दिल्लीमा नेपाली राजदूतले यसबारेमा सचिवसँग कुरा गर्नुभयो । वार्ताका लागि प्रयास त भइरहेको जस्तो बुझियो नि, होइन र ?

यो वार्ता कर्मचारी तहबाट टुंगो लाग्न सक्ने देखिएको छैन । त्यसैले राजनीतिक रुपमा नै सबैभन्दा पहिला सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री तहबाट नै उतातिर वार्ता गर्नुपर्छ । यसलाई चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ ।

बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने कुरा आएको आएकोले ढिला भनिहाल्न मिल्ला र ? 

यो विषय बंगलादेशका राष्ट्रपतिसँग जोड्नुपर्ने कुरा नै होइन । म बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्छु । तर, नेपालको भूमि नै अन्यत्र पारिएको घटना नेपालको इतिहासमा सानो घटना होइन । 
त्यसैले राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र अहिले त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसो भएको पाइएन । कहाँबाट के भइरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन । बंगलादेशका राष्ट्रपतिको भ्रमण त अहिले अप्ठेरो पर्यो भनेर पछि सार्न पनि सकिन्थ्यो र सीमाको विषयमा केन्द्रित हुन सकिन्थ्यो । 

सरकारले प्रमाणको खोजी गरिरहेको हो कि ?

हामीसँग पहिला नै जति भने पनि प्रमाण छ  । 

सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भनेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ हो । जुन धारामा ‘नेपालमा श्री ५ महाराजाधिराज मौसूफ स्वयंका लागि मौसूफका उत्तराधिकारी वा वारिसका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशसँग सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासँग कहिल्यै कुनै चासो मौसूफबाट राखि बक्सने छैन’ भनिएको छ । 

त्यसै अनुसारको नक्सा छ । त्यहाँ भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ । महाकालीभन्दा पूर्वतिरको भूभाग नेपाल भन्ने प्रष्ट छ ।

धेरैवटा काली देखिएकाले समस्या परेको हो कि ? 

सुगौली सन्धीको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने काली प्रष्टै उल्लेख छ । पछि बनाइएको नक्कली कालीको कुरै भएन ।

अरु प्रमाणहरु के के छन् ?

वि.संं. २०१८ मा जनगणना गरिएको रेकर्ड तथ्यांक विभागमा अवश्य छ । त्यतिबेला बैतडी जिल्ला अन्तर्गत दार्चुला पर्ने भएकोले बैतडी माल अड्डाबाट निकालिएको रेकर्ड छ । 

कालापानी रहेको व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ का जनताले तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारलाई आफूहरु बेलायतमै बस्न चाहेको भन्दै ८ मार्च १८१७ मा कुमाउँका मुख्य सचिवलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा मुख्य सचिवले २२ मार्च १८१७ मा तिमीहरुको भूभाग नेपालतर्फ परेकोले उतै बस्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्र हामीले लण्डनदेखि झिकाएका छौँ । 

ती प्रमाण नै काफी छन् । अरु प्रमाण खोज्दै हिँड्न जरुरी नै छैन । यसैका आधारमा नेपालले भारतसँग कुरा राख्न सक्छ । आफ्नो भूभाग दाबी गर्न सक्छ ।

नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा कालापानीलगायतका सीमाका बारेमा अध्ययन गर्न टोली बनाउने र उनीहरुले बनाएको रिपोर्ट लुकाउने गर्दै आउनुको कारणचाहिँ के हो ?

यो चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन । पछिल्लोपटक सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गरेको बेलामा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो । सो कुराको नेपालका तर्फबाट विरोध गरिएकोमा चीनले त्यसलाई सच्याउन सकिने वचन दिएको तर भारत मौन रहँदै आएको छ । 

सो घटनापछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाउनुभएको थियो । 

सो टोलीले ४ सय पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन दिएको बताइएको छ । तर त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्ता रिपोर्टहरु त सार्वजनिक गर्दा नै जनताले पनि थाहा पाउँथे । प्रमाण लुकाएर किन राखिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

यो मामिलामा सरकार अलि सुस्त भएकै हो त ?

प्रधानमन्त्रीलाई सबैले म्यान्डेट दिइसकेपछि चाँडो काम थाल्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्री तहमा कुरा हुन सक्छ । अथवा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई विशेष अधिकारसहित कुरा गर्न पठाउन सक्नुहुन्छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई बोलाएर हाम्रो नक्सा यस्तो हो भनेर प्रचार गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भइरहेको छैन । 

जस्तो– अमेरिका, बेलायत र भारतकै मिडियालाई वास्तविक नक्सा यस्तो हो भनेर भन्नुपर्थ्यो अहिलेसम्म । त्यो पनि भएको छैन ।  अहिले यो अभियान अघि बढिरहेको बेलामा सरकार तात्नुपर्थ्यो । तर, तातेको जस्तो देखिएन । यो प्रकरण फेरि सेलाउने अवस्था आयो भने अप्ठेरो हुन्छ । 

अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फ सकारात्मक अवस्था रहेको छ । नेपालमा पनि सर्वपक्षीय म्यान्डेट पाएको सरकार छ र भारतमा पनि भाजपाको शक्तिशाली सरकार छ । 

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग नै मिलाएर कुरा गर्नुभयो भने यो मामिला टुंगोमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । 

तर, अहिले कालापानी लगायतका मिचिएका भूभाग फिर्ता गर्न सकिएन भने यस्तो वातावरण कहिल्यै पनि हामीलाई प्राप्त हुँदैन । मिचिएका भूभाग कहिल्यै पनि फिर्ता नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकार तात्नु जरुरी छ ।  

यो सुझाव अस्ति सर्वपक्षीय बैठकमा भन्नु भएन कि बोलाइएन ?

मलाई बोलाइएको थिएन । हामीलाई कहाँ उहाँहरुले यस्तोमा बोलाउनु हुन्छ र ? पार्टीका मान्छेलाई बोलाउनु हुन्छ नि । 

तपाईँ त सीडीओ भएर पनि दार्चुलामा बस्नुभएको थियो । तर, किन त्यतिबेला केही प्रक्रिया अघि बढेन ?

मैले २०३८ सालमा रिपोर्ट बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाएको थिएँ । त्यतिबेला प्रक्रिया खासै अघि बढेन । गृहबाट चासो दिइएजस्तो पाइएन । पहिलादेखि नै गल्ती भएको छ । तर, अब मौका आएको छ । सबैले एक ढिक्का भएर यसमा अघि बढ्नुपर्छ ।

अलि पुराना कुरामा जाऔं, कसरी यो भूभाग भारतको नियन्त्रणमा गयो भन्ने केही कुरा यहाँले बुझ्न पाउनुभयो ?

चीनसँगको भारतको युद्धमा भाग्दै आएका भारतीय सेना त्यहाँ बसे भन्ने कुरा छ ।  तर, त्यतिबेला त्यहाँ राज्यको उपस्थिति नभएकोले त्यो थाहा हुन सकेन । 

मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देशका विभिन्न १८ स्थानमा भारतीय सुरक्षा चेकपोस्ट बसेका हुन् भन्ने कुरा छ । पछि कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राजा महेन्द्रलाई सोधेर उहाँले सबै सुरक्षा चेकपोस्ट २०२७ सालमा बन्द गर्न लगाउनुभएको हो । 

तर, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षा चेकपोस्ट गएन भन्ने कुरा छ ।  

हाम्रो तर्फबाट त्यति चासो दिइएन पहिला । यो भूभाग कसरी भारत गयो भन्ने उताबाट पनि प्रमाण पेश गरिएको छैन । 

यता पनि भूभाग दिएको कुनै प्रमाण छैन । तर, सुगौली सन्धी अनुसार त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने प्रमाण छ । अहिलेसम्म मानिरहेको सोही सन्धी नै प्रमाण हो । 

कीर्तिनिधि विष्टसँग तपाईँले केही कुरा गर्नुभएन यो बारेमा ?

मसहित केही व्यक्तिहरु गएर उहाँलाई भेटेर कुरा गर्दा उहाँले आफूलाई त्यहाँबाट भारतीय सेना गएको छैन भनेर कसैले सूचित नै नगरेको बताउनुभयो । 

त्यसपछि मैले सो विषयमा कुरा गर्नु ठीक ठानिन । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सो कुरा थाहा नपाउनु उहाँको पनि कमजोरी हो । उहाँको कमजोरीको विषयमा कुरा गर्नु ठीक लाग्दैन ।

तपाईँ त भारतीय क्याम्पमै गएर बस्नु पनि भएको थियो होइन ?

हो , हामीलाई त्यहाँ स्वागत गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा त्यतातर्फ जानै दिइँदैन भन्ने सुनेको छु । मसहित हाम्रो टोली नै त्यहाँ गएर रिपोर्ट बनाएका थियौं । त्यतिबेला माथिल्लो तहबाट चासो नदिइएकै हो ।