कालापानी अहिले फिर्ता नभए कहिल्यै हुँदैन

द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व जलस्रोत सचिव

कालापानी अहिले फिर्ता नभए कहिल्यै हुँदैन

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो औपचारिक नक्सामा नेपालको भूभाग पनि परेको विषयले अहिले तरंग उत्पन्न भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही कात्तिक २२ गते बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले छिमेकी भारतसँग कुरा गर्न एकताबद्ध म्यान्डेट दिएको थियो । तर त्यस मामिलाले गति नपाएको भन्ने जनस्तरको गुनासोसमेत सुनिन थालेको छ । 

यसै प्रसंगलाई लिएर पूर्वजलस्रोत सचिवसमेत रहेका डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । उनले कुराकानीका क्रममा आफ्नो भूभाग अरु देशको नक्सामा औपचारिक रुपमा पर्नु जस्तो गम्भीर विषय अरु हुनै नसक्ने बताए । यस्तो कुरालाई छोडेर अन्यत्र सरकार अल्मलिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । यिनै सन्दर्भमा रहेर बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीसँग उनले गरेको कुराकानीका मुख्य अंश 

भारतको नक्सामा नेपाली भूमि कसरी परेको जस्तो लाग्छ ? 

भारतले लामो समयदेखि आफ्नो सेना राखेको भूभागलाई अहिले नक्सामा पारेको छ । यसले गर्दा उसले छोड्न नचाहेको जस्तो देखियो । नक्सा सार्वजनिक गरिएपछिका उसका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि यस्तै कुरा आएका छन् । 

नेपाल सरकारले यो मामिलालाई सम्बोधन गर्न चालेको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?

दुईपक्षीय कुराकानी गरेर यो काम चाँडो भन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने हो तर सरकारका तर्फबाट ढिलासुस्ती गर्ने काम भइरहेको छ । 

यो मामिलालाई अन्यत्र मोड्ने र सामसुम पार्ने काम त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली मिडियामा कतिपय शंकास्पद खालका लेखहरु पनि आउन थालेका छन् । 
त्यसैले यो मामिलालाई चाँडो भन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ । 

सरकारले चाँडो यो मामिलामा ध्यान दिनु जरुरी छ । तर, किन ढिला गरियो त्यो बुझ्न सकिएको छैन । सरकारले कूटनीतिक हिसाबले प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउनुपर्छ कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधान नभएमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पनि लैजानुपर्ने हुन सक्छ ।

नयाँ दिल्लीमा नेपाली राजदूतले यसबारेमा सचिवसँग कुरा गर्नुभयो । वार्ताका लागि प्रयास त भइरहेको जस्तो बुझियो नि, होइन र ?

यो वार्ता कर्मचारी तहबाट टुंगो लाग्न सक्ने देखिएको छैन । त्यसैले राजनीतिक रुपमा नै सबैभन्दा पहिला सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री तहबाट नै उतातिर वार्ता गर्नुपर्छ । यसलाई चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ ।

बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने कुरा आएको आएकोले ढिला भनिहाल्न मिल्ला र ? 

यो विषय बंगलादेशका राष्ट्रपतिसँग जोड्नुपर्ने कुरा नै होइन । म बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्छु । तर, नेपालको भूमि नै अन्यत्र पारिएको घटना नेपालको इतिहासमा सानो घटना होइन । 
त्यसैले राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र अहिले त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसो भएको पाइएन । कहाँबाट के भइरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन । बंगलादेशका राष्ट्रपतिको भ्रमण त अहिले अप्ठेरो पर्यो भनेर पछि सार्न पनि सकिन्थ्यो र सीमाको विषयमा केन्द्रित हुन सकिन्थ्यो । 

सरकारले प्रमाणको खोजी गरिरहेको हो कि ?

हामीसँग पहिला नै जति भने पनि प्रमाण छ  । 

सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भनेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ हो । जुन धारामा ‘नेपालमा श्री ५ महाराजाधिराज मौसूफ स्वयंका लागि मौसूफका उत्तराधिकारी वा वारिसका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशसँग सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासँग कहिल्यै कुनै चासो मौसूफबाट राखि बक्सने छैन’ भनिएको छ । 

त्यसै अनुसारको नक्सा छ । त्यहाँ भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ । महाकालीभन्दा पूर्वतिरको भूभाग नेपाल भन्ने प्रष्ट छ ।

धेरैवटा काली देखिएकाले समस्या परेको हो कि ? 

सुगौली सन्धीको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने काली प्रष्टै उल्लेख छ । पछि बनाइएको नक्कली कालीको कुरै भएन ।

अरु प्रमाणहरु के के छन् ?

वि.संं. २०१८ मा जनगणना गरिएको रेकर्ड तथ्यांक विभागमा अवश्य छ । त्यतिबेला बैतडी जिल्ला अन्तर्गत दार्चुला पर्ने भएकोले बैतडी माल अड्डाबाट निकालिएको रेकर्ड छ । 

कालापानी रहेको व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ का जनताले तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारलाई आफूहरु बेलायतमै बस्न चाहेको भन्दै ८ मार्च १८१७ मा कुमाउँका मुख्य सचिवलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा मुख्य सचिवले २२ मार्च १८१७ मा तिमीहरुको भूभाग नेपालतर्फ परेकोले उतै बस्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्र हामीले लण्डनदेखि झिकाएका छौँ । 

ती प्रमाण नै काफी छन् । अरु प्रमाण खोज्दै हिँड्न जरुरी नै छैन । यसैका आधारमा नेपालले भारतसँग कुरा राख्न सक्छ । आफ्नो भूभाग दाबी गर्न सक्छ ।

नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा कालापानीलगायतका सीमाका बारेमा अध्ययन गर्न टोली बनाउने र उनीहरुले बनाएको रिपोर्ट लुकाउने गर्दै आउनुको कारणचाहिँ के हो ?

यो चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन । पछिल्लोपटक सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गरेको बेलामा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो । सो कुराको नेपालका तर्फबाट विरोध गरिएकोमा चीनले त्यसलाई सच्याउन सकिने वचन दिएको तर भारत मौन रहँदै आएको छ । 

सो घटनापछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाउनुभएको थियो । 

सो टोलीले ४ सय पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन दिएको बताइएको छ । तर त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्ता रिपोर्टहरु त सार्वजनिक गर्दा नै जनताले पनि थाहा पाउँथे । प्रमाण लुकाएर किन राखिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

यो मामिलामा सरकार अलि सुस्त भएकै हो त ?

प्रधानमन्त्रीलाई सबैले म्यान्डेट दिइसकेपछि चाँडो काम थाल्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्री तहमा कुरा हुन सक्छ । अथवा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई विशेष अधिकारसहित कुरा गर्न पठाउन सक्नुहुन्छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई बोलाएर हाम्रो नक्सा यस्तो हो भनेर प्रचार गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भइरहेको छैन । 

जस्तो– अमेरिका, बेलायत र भारतकै मिडियालाई वास्तविक नक्सा यस्तो हो भनेर भन्नुपर्थ्यो अहिलेसम्म । त्यो पनि भएको छैन ।  अहिले यो अभियान अघि बढिरहेको बेलामा सरकार तात्नुपर्थ्यो । तर, तातेको जस्तो देखिएन । यो प्रकरण फेरि सेलाउने अवस्था आयो भने अप्ठेरो हुन्छ । 

अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फ सकारात्मक अवस्था रहेको छ । नेपालमा पनि सर्वपक्षीय म्यान्डेट पाएको सरकार छ र भारतमा पनि भाजपाको शक्तिशाली सरकार छ । 

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग नै मिलाएर कुरा गर्नुभयो भने यो मामिला टुंगोमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । 

तर, अहिले कालापानी लगायतका मिचिएका भूभाग फिर्ता गर्न सकिएन भने यस्तो वातावरण कहिल्यै पनि हामीलाई प्राप्त हुँदैन । मिचिएका भूभाग कहिल्यै पनि फिर्ता नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकार तात्नु जरुरी छ ।  

यो सुझाव अस्ति सर्वपक्षीय बैठकमा भन्नु भएन कि बोलाइएन ?

मलाई बोलाइएको थिएन । हामीलाई कहाँ उहाँहरुले यस्तोमा बोलाउनु हुन्छ र ? पार्टीका मान्छेलाई बोलाउनु हुन्छ नि । 

तपाईँ त सीडीओ भएर पनि दार्चुलामा बस्नुभएको थियो । तर, किन त्यतिबेला केही प्रक्रिया अघि बढेन ?

मैले २०३८ सालमा रिपोर्ट बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाएको थिएँ । त्यतिबेला प्रक्रिया खासै अघि बढेन । गृहबाट चासो दिइएजस्तो पाइएन । पहिलादेखि नै गल्ती भएको छ । तर, अब मौका आएको छ । सबैले एक ढिक्का भएर यसमा अघि बढ्नुपर्छ ।

अलि पुराना कुरामा जाऔं, कसरी यो भूभाग भारतको नियन्त्रणमा गयो भन्ने केही कुरा यहाँले बुझ्न पाउनुभयो ?

चीनसँगको भारतको युद्धमा भाग्दै आएका भारतीय सेना त्यहाँ बसे भन्ने कुरा छ ।  तर, त्यतिबेला त्यहाँ राज्यको उपस्थिति नभएकोले त्यो थाहा हुन सकेन । 

मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देशका विभिन्न १८ स्थानमा भारतीय सुरक्षा चेकपोस्ट बसेका हुन् भन्ने कुरा छ । पछि कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राजा महेन्द्रलाई सोधेर उहाँले सबै सुरक्षा चेकपोस्ट २०२७ सालमा बन्द गर्न लगाउनुभएको हो । 

तर, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षा चेकपोस्ट गएन भन्ने कुरा छ ।  

हाम्रो तर्फबाट त्यति चासो दिइएन पहिला । यो भूभाग कसरी भारत गयो भन्ने उताबाट पनि प्रमाण पेश गरिएको छैन । 

यता पनि भूभाग दिएको कुनै प्रमाण छैन । तर, सुगौली सन्धी अनुसार त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने प्रमाण छ । अहिलेसम्म मानिरहेको सोही सन्धी नै प्रमाण हो । 

कीर्तिनिधि विष्टसँग तपाईँले केही कुरा गर्नुभएन यो बारेमा ?

मसहित केही व्यक्तिहरु गएर उहाँलाई भेटेर कुरा गर्दा उहाँले आफूलाई त्यहाँबाट भारतीय सेना गएको छैन भनेर कसैले सूचित नै नगरेको बताउनुभयो । 

त्यसपछि मैले सो विषयमा कुरा गर्नु ठीक ठानिन । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सो कुरा थाहा नपाउनु उहाँको पनि कमजोरी हो । उहाँको कमजोरीको विषयमा कुरा गर्नु ठीक लाग्दैन ।

तपाईँ त भारतीय क्याम्पमै गएर बस्नु पनि भएको थियो होइन ?

हो , हामीलाई त्यहाँ स्वागत गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा त्यतातर्फ जानै दिइँदैन भन्ने सुनेको छु । मसहित हाम्रो टोली नै त्यहाँ गएर रिपोर्ट बनाएका थियौं । त्यतिबेला माथिल्लो तहबाट चासो नदिइएकै हो । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad