भारतले जुटाइदिएको राष्ट्रिय सहमति

भारतले जुटाइदिएको राष्ट्रिय सहमति

नेपालको उत्तर–पश्चिम कुनाको करिब ३७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा गरेको लगभग ६५ वर्ष पुगेको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कति उतार–चढाव आए तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले जमाएको कब्जाको विषय कहिल्यै टुङ्गोमा पुगेन । सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपालको भएको हो । तर, सन् १९६२ मा भारत र चीनको लडाइँमा भारतीय सेनाले नेपालका विभिन्न स्थानमा नाका बनाएर बसेको र लडाइँपश्चात फिर्ता जानुपर्नेमा कालापानी क्षेत्रबाट भने भारतले सेना हटाएन । त्यसपछि यस क्षेत्रमा भारतको सेना रहेको विषयमा बारम्बार नेपाली छापा माध्यममा समाचार आइरहे । 

सन् १९९६ मा भारत र नेपालबीच भएको महाकाली सन्धि र ६५०० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजना बनाउने सहमति भएको समयमा पनि कालापानीको विषयले ठूलो प्राथमिकता पाएको थियो । त्यस समयमा नेकपा (एमाले)बाट टुक्रिएर बनेको नेकपा (माले)को विद्यार्थी संगठनले कालापानीसम्म मार्च गरेका थिए । तर, सो विषय त्यसपछि त्यसै हराएर गयो । 
चार वर्षअघि सन् २०१५ मा भारत तथा चीनबीच व्यापारिक नाका लिम्पियाधुरा हुने भनेर नेपालको सहभागिता नभईकन दुई देशले गरेको सम्झौताले कालापानीको विषय फेरी चर्चामा ल्याएको थियो । त्यस समयमा नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकलाई पत्र लेखेरै आफ्नो असहमति जनाएको थियो । चीनले यस विषयमा नेपाललाई सान्त्वना दिएको भए पनि भारतले बेवास्ता गरेको समाचार पनि त्यस समयमा प्रकाशित भएका थिए ।

अहिले पुनः नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनतामा भारतको कार्यले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता जागृत गराएको छ । भारतले जम्मु–काश्मीरबाट लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रुपमा छुट्याएपछि जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा पूर्व) पनि आफ्नो नक्सामा पारेको छ । भारतको यस्तो छलपूर्ण व्यवहारले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीको मन कुँडिएको छ । नेपालका दैनिक पत्रिकाले यस विषयमा लगातार प्रथम पृष्ठमा विरोधका समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन् । 

यसपल्टको नयाँ विवादको सुरु गत शनिबारदेखि भयो, जब भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । यस विषयलाई बुधबारको नयाँ पत्रिकाले आठ कोलममा ब्यानर बनायो । हिमालय टाइम्सले पनि बुधबारको अंकमा ‘भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग’ शीर्षक दिएर प्रथम पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गर्यो । सो दैनिकले साना दलको आपत्ति भएको तर ठूला दल मौन रहेको र सरकार अध्ययन गर्दै भन्ने समाचार प्रकाशित गर्यो । 

भारतको नयाँ नक्सामा दलहरूले आपत्ति जनाएपछि बिहीबारका दैनिकमा यो विषयले महत्त्व पायो । प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संघले बुधबार भारतको विरोधमा र्‍याली निकालेको समाचारलाई गोरखापत्रले महत्त्वका साथ प्रकाशित गर्‍यो । नयाँ पत्रिकाले नेपाल सरकारले कालापानीको विषयमा आफ्नो भूभाग भनेर गरेको दाबीसहितको समाचारलाई बिहीवार पनि ब्यानर बनाएर प्रकाशित गर्‍यो । कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा राजधानीले पनि यसैलाई मुख्य समाचार बनाए । 

नयाँ पत्रिकाले बिहीवार सम्पादकीय लेख्दै नेपाल–भारत सीमाबारे प्रश्न उठेको समयमा नेपाल सरकारले उत्तेजनामा नआईकनै भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दियो । बिहीवारको अन्नपूर्ण पोस्टले भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुराबाट काली नदी बहेको देखिएको हुँदाहुँदै पनि भारतले आफ्नोतिर पारेको उल्लेख गरेको छ । पोस्टले कालापानी र लिपुलेकमात्र नभई सुस्ता लगायत ७१ स्थान भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको तथ्यांक पनि सम्झाएको छ । पोस्टले सरकारलाई आफ्नो भूमि फिर्ता गराउनदेखि चीन–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्झौता सच्याउन लगाउन पनि माग गरेको छ । यही विषयमा नेपालको भूमि फिर्ता लिनुपर्ने र भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनु पर्ने मागसहित नागरिक तथा राजधानीले शुक्रवार सम्पादकीय लेखे ।

सरकारी दैनिक गोरखापत्रले शुक्रवार सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिनुपर्छ भन्दै सम्पादकीय लेख्यो । गोरखापत्रको सम्पादकीय र शुक्रवारनै सोही दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भनाइ समान रह्यो । सम्पादकीयमार्फत् गोरखापत्रले राष्ट्रियताका सवालमा आउने संवेग र उद्वेलनलाई मर्यादित बनाउन आह्वान गरेको छ । ‘हामी नेपाली धेरै प्रतिक्रियात्मक हुन किन आवश्यक छैन भने सत्य र तथ्य नेपालका पक्षमा छन्,’ गोरखापत्र लेख्छ । 

नयाँ पत्रिकाले तेस्रो दिन शुक्रवार पनि आठ कोलमको ब्यानर समाचार बनायो । नयाँ पत्रिकाको शीर्षक रह्यो, ‘कालापानीमा जमिन, सुस्तामा जीवन खोसियो’ । शुक्रवार कान्तिपुरले आठ कोलमको ब्यानर समाचार बनाउँदै ‘भारतले कालापानीवरै पनि मन्दिर बनाउन दिएन’ शीर्षक दियो । 

दैनिक पत्रिकाले शनिबारको अंकमा पनि भारतको ‘दादागिरी’को भण्डाफोर गरे । नागरिकको शीर्षक थियो, ‘सीमामा भारतको दादागिरी’ । सो दैनिकका अनुसार भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेक नेपालले आफ्नो भएको अडान राख्दै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन छ । त्यो क्षेत्रसमेत नेपालको भएको दस्तावेजहरूमा पाइन्छ । गोरखापत्रले शनिबारको अंकमा पनि ‘कूटनीतिक रुपमै खोज्नुपर्छ कालापानी समस्याको समाधान’ भन्ने शीर्षक दियो । कान्तिपुरले ‘लिपुलेकमा पस्नै पाउँदैनन् नेपाली’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनायो । त्यस्तै, अन्नपूर्ण पोस्टले सीमानामा रहेका पिलर कसरी सारिन्छन् भन्ने समाचार बनायो र शीर्षक दियो, ‘सुटुक्क सारिन्छन् पिलर’ ।

प्रधानमन्त्रीको पहलमा सरकारले शनिबार सर्वदलीय बैठक आयोजना भयो । सो अवसरमा सबै दलले अभूतपूर्व एकता देखाउँदै नेपालले आफ्नो गुमेको भू–भाग फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए । सबै दैनिक पत्रिकाले सो विषयमा आइतवार समाचार बनाए । अन्नपूर्ण पोस्टको शीर्षक थियो, ‘भूमि रक्षामा राष्ट्रिय सहमति’ । नागरिकले प्रधानमन्त्री तहबाटै समाधान खोज्न सर्वदलीय सुझाव रहेको विषयलाई शीर्षक बनायो । हिमालय टाइम्सले पनि ‘कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गर्‍यो । गोरखापत्रले ‘भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरिने’ शीर्षकमा समाचार दियो । कान्तिपुरले आइतवार पनि सीमा विवादको समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गर्‍यो । ‘पश्चिमोत्तर सीमा सुरक्षाशून्य’ शीर्षकमा कान्तिपुरले नेपालको सबैभन्दा पश्चिममा तिंकर खोलानजिक १३ प्रहरी रहेको एक पोस्टमात्र भएको समाचार प्रवाहित गर्‍यो । साथै, सर्वपक्षीय बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक क्षमता देखाउन आग्रह गरेको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ । 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad