काठमाडौँ, १६ साउन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमोसम्बन्धी विषयमा गरेको निर्णयबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ । 

समितिको आजको बैठकले संसदीय सुनुवाइ हुनुपूर्व नै सम्बन्धित मुलुकमा प्रस्तावित राजदूतको नाम सहमतिका लागि पठाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्ने विषयमा छलफल गर्न मुख्य सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई आगामी बैठकमा आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूत र स्थायी प्रतिनिधिविरुद्ध समितिमा प्राप्त सूचना तथा उजुरी खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको छ ।

उनीहरुमध्ये आठ जना परराष्ट्र सेवामा कार्यरत छन् भने १४ जनाको पृष्ठभूमि विभिन्न राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झविन्द्रप्रसाद अर्याल, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापालाई प्रस्तावित राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको हो ।

परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा खड्गबहादुर केसी, डा नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा डा महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपूत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ ।

 पाकिस्तान, ब्राजिल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय भियना, रुस, जर्मनी, इजिप्ट, संयुक्त अधिराज्य, बेल्जियम र युरोपेली सङ्घ, चीन, जापान, श्रीलङ्का, इजरायल, साउदी अरेबिया, गणतन्त्र कोरिया, डेनमार्क, कतार, बहराइन, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, संयुक्त अरब इमेरेट्स, म्यानमा र ओमनमा नेपाली राजदूतको पद खाली रहँदै आएको छ ।

मर्यादाक्रमबारे ध्यानाकर्षण

यसअघि समितिको बैठकले न्याय परिषद्ले ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरी पठाएको नाम मर्यादाक्रमअनुसार नभएको भनी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समितिको आजकै बैठकले मर्यादा क्रमअनुसार नाम प्रस्तावित गर्नुपर्ने मत समेत समितिमा रहेको कुरा  न्यायपरिषद्लाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । समितिको निर्णयमा “नाम सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यान दिई सिफारिस गर्न न्याय परिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराउने” भनिएको छ ।

समितिले न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्तासँग अवधारणा, कार्ययोजना र सोच समेतको जानकारी लिई प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा योग्य देखिएको ठहर गर्दै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । रासस