2019-04-21.jpeg)
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा सांसदहरुलाई २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेलामा नै सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको लागि रकम माग गरेतापनि त्यतिबेला अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सांसदहरुको काम नीति बनाउने रहेको भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
तर, आगामी ०७६–०७७ को बजेटमा भने संघीय सांसदहरुले पाउनेभन्दा आधा रकम प्रदेश सांसदहरुमार्फत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै आईतबार प्रदेशसभा बैठक सम्बोधन गर्दै सांसदहरुको मागबमोजिम निर्वाचन क्षेत्रको लागि रकम छुट्याईने बताएका हुन् ।
“सांसदहरुको माग पनि हो, सबै प्रदेशले दिन लागेकाले हामीले पनि दिन लागेका हौँ, सांसदसँग जनताको माग धेरै हुँद्यो रहेछ, पानी बनाईदिनुपर्यो, कुलो, भवन बनाईदिनुपर्यो, व्यक्तिलाई बजेट दिने, योजना दिने कुरा राम्रो सिस्टम त होईन” उनले भने, “तर, हाम्रा माननीयहरुले साह्रै धेरै असन्तुष्टि जोहर गरे, अन्य प्रदेश पनि हेरे, अथाह अथाह पैसा सुविधा दिएको छ, हामीले सुविधा पनि कटौती गरेका छौँ, धेरै दिएका छैनौँ, सुविधा समयानुकुल पनि हुनुपर्यो, बढि भड्किलो, ओजिलो चाहिँ हुनु भएन ।”
तर, सांसद विकास कोषको रकम भने वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्ने बजेट भनेर आलोचित हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले राम्रो काममा प्रयोग गरे आलोचना नहुने बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरु दुवैले रकम पाउनेछन् । कार्यविधी बनाएर दुवैजनालाई निर्वाचन क्षेत्र तोकेर दिईने उनले बताए । उनका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदहरुले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोष अन्तर्गत रकम पाउनेछन् । तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले पाउने रकम भने फरकफरक हुनेछ । यसको लागि कार्यविधी बनाईने उनले बताए ।
कस्ता योजना, कतिओटा सम्म छनोट गर्न पाईने, खर्चको दायरा पनि कार्यविधीले नै समेट्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कि अन्य प्रदेश र संघले पनि दिन नहुने अन्यथा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचन पूर्वाधार विकास रकम दिनुपर्ने बताए ।
“हाम्रो परम्परा यस्तो छ कि, यो माननीयले कति दिन सक्छ ? कि सबै तहमा यो सिस्टम हटाउनुपर्छ, नत्र हाम्रो प्रदेशले पनि दिनुपर्छ भनेका हौँ, यसको मेकानिजम सरकारले बनाईदिनुपर्छ । मेरो क्षेत्रमा यसैपनि १० करोड खर्च भईरहेको छ भने ५ करोड रुपैयाँ सांसदको सिफारिसमा योजना दिने भने त्यसमा टाउको दुखाई छैन ।” उनले भने ।
जनप्रतिनिधीको योजनामा सरकारले खर्च गर्दा कुनै टाउको दुखाई नरहेको उनले बताए । “सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भन्ने कुरा आएको थियो, समस्या चेकिङको हो, अन्यथा बजेट त आखिर हामी जनप्रतिनिधीले योजनामा लाने पनि हामीमार्फत हो ।” उनले भने, “जनताले विकास खोजेको छ, हामी जनताको बिचमा विकास लैजान चाहान्छौँ सरकार खर्च गर्न चाहान्छ, यी तीनवटा कुराको मेकानिजम जसरी मिलाउनुस सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।”
उसो त, प्रदेश सांसदहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा संघ सरकारले प्रशासनिक खर्च र संरचना निर्माणका लागि पठाएको बजेटबाटै ५०÷५० लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए । प्रदेश सरकारले यसअघिका २ वटा बजेटमा सांसदहरुले नै खर्चन पाउने गरि रकम छुट्याएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरुलाई छुट्टै रकम नदिएतापनि “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक” योजनामार्फत प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
