Skip Advt.

लगानीको वातावरण बनाउन सरकार सफल भएको छ

लगानीको वातावरण बनाउन सरकार सफल भएको छ

डा. रामशरण खरेल अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार हुन् । आर्थिक मामिलाका जानकार अर्थविद् खरेल नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका निर्देशक पनि हुन् । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, देशको आर्थिक सूचकको अवस्थिति र अबको आर्थिक दिशाको विषयमा खरेलसँग बाह्रखरीका कुमार लुइँटेलले गरेको कुराकानी :

सरकार बनेको एक वर्ष र बजेट आएको ७ महिना भइसक्यो । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कामको समग्र मूल्यांकन कसरी गरिरहेको छ ?
समग्रमा सरकारको पहिलो वर्ष सुशासन र समृद्धिको आधारशीला तय गर्ने महत्वपूर्ण वर्षको रुपमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको नजरबाट हेर्दा समग्रमा यस अवधिमा हामीले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तहमा पुग्न सफल भएका छौं, चालू आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिसहितको फराकिलो आधारशीला तयार पारेका छौं, बजेट प्रणालीमा रहेका विगतका तमाम विकृतिहरुको अन्त्य गरी बजेट प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेका छौं । राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउन सकेका छौ । त्यसैगरी लगानीको वातावारण सुदृढ गर्न सफल भएका छाैं । 

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल हुन्छ ? 
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १७ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । यो खर्च हामीले सोचेभन्दा पक्कै पनि कम हो । खासगरी यो अवधिमा कानुन निर्माण र संघीय संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही बढी समय लाग्यो । प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चालन पनि शुरुको अवधिमा केही अन्योल देखिएको थियो । यसले पुँजीगत खर्चलाई केही प्रभाव पार्यो । 

तर सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया आएजस्तो पुँजीगत खर्च त्यो हदसम्म न्यून भएको होइन । पहिलो कुरा, कतिपय अवस्थामा काम भएर पनि भुक्तानी नभएको स्थिति छ । अब यो महिनादेखि पुँजीगत खर्च उच्च हुँदै असारमा पुग्दा बजेट लक्ष्यअनुरुपको उत्साहजनक प्रगति देखिने छ । दोस्रो, हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने हामीले हाल प्रकाशन गरेका विवरण गत वर्षको नेपालको सम्पूर्ण पुँजीगत खर्च तर यो वर्षको नेपाल सरकारको मात्र पुँजीगत खर्चको विवरण हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको खर्च यसमा समावेश भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जोड्ने हो भने अहिले पनि पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा उत्साहजनक देखिने स्थिति छ । अहिले निजी क्षेत्रमा भएको लगानी र नेपाल सरकारको खर्च स्थिति हेर्दा न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा समस्या देखिंदैन । 

सरकार राजस्व बढाउन निकै उद्यत देखिएको छ । एकातिर खर्च नहुने र अर्कोतिर राजस्व संलकनमात्र बढाउने कार्यले आर्थिक संकुचन हुँदैन ? 
राजस्व संकलनलाई सरकारले आफ्नो सफलताको मानक बनाएको छैन र बनाउदा पनि बनाउँदैन । हामीले यो वर्ष करका दरमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनौं । समग्रतामा उच्च तहको आय कर तिर्र्नेले मात्र १ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्ने स्थिति छ । खासगरी हामीले करलाई प्रगतिशील बनाएका छौ । विगतमा १५ प्रतिशत आयकर तिर्ने न्यून र मध्यम वर्गले यो वर्ष १० प्रतिशत मात्र कर तिरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेका छौं । उद्योगहरुलाई उत्पादन र रोजगारीका आधारमा खर्च र करको माध्यबाट प्रोत्साहित गरेका छौं । हामीले करको आधार बढाएका छौं, कर कार्यलयहरु थपेर पहुँच बढाएका छौं । कर छली र न्यून कर तिर्नेहरुलाई कडाइ गरेका छाैं । कर प्रशासनको सुधार गरेका छौं । हामी कर प्रणाली सुधार गरेर राज्यकोषलाई बलीयो बनाउन चाहन्छौ । 

खर्चको समस्या होइन, सरकारले चाहँदा एक निर्णयबाट पचासौं अर्ब एकै खेपमा खर्च गर्न सक्छ । हामी नियम, पद्धति, विधि, प्रक्रियासहितको खर्च चाहन्छौ । उत्पादनमूलक खर्चको विस्तार गर्न चाहन्छौ । हामी यसै दिशातर्फ अघि बढेका छौ र हुँदैछ ।  

नेपाल सरकारको ढुकुटी बलियो रहेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै सञ्चित कोष बनेको छैन । यसमा ध्यान किन नपुगेको ? 
नेपाल सरकारले विधिर प्रक्रियाअनुसार राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिरहेको छ । यसमा समस्या छैन । नेपाल सरकार अहिले आर्थिक कार्यविधि ऐन तयार पार्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो ऐन आएपछि यस्ता कोषहरुको व्यवस्थापन हुनेछ । 

व्यापार घाटा कहालिलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यो कसरी सुधार हुन्छ ? 
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाम व्यापार घाटा करिब ३२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको यो अवधिमा व्यापार घाटा करिव २० प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । यस अवधिमा वस्तु व्यापारतर्फ आयात ३० दशमलब १ प्रतिशतले बढेको तुलनामा निर्यात १० दशमलव ५ मात्र प्रतिशतले मात्र बढेको र सेवा व्यापार पनि ७ वर्षपछि घाटामा गएकोले व्यापार घाटा फराकिलो भएको हो । तर यो कहालिलाग्दो अवस्थामा भने होइन । पहिलो, अहिले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८ दशमलव ९ महिनाको वस्तु आयात र ७ दशमलव ८ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने स्थिति छ । यो अन्य मुलुकहरुसंग तुलना गर्दा निकै सुविधाजनक स्थिति हो । दोस्रो, हामी उच्च आर्थिक वृद्धिमा लम्किरहँदा, उत्पादन बढ्न आयात पनि बढ्ने कारण व्यापार घाटा फराकिलो भएको छ । किनभने हाम्रो उत्पादन संरचना नै आयातमुखी छ । तेस्रो, हामीले अनौपचारिक व्यापारलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक बनाएका छौ । यसले गर्दा विगतमा आयात भए पनि विवरणमा नदेखिने वस्तुहरु अहिले विवरण देखिन थालेकोले गर्दा आयात ह्वात्तै बढेको देखिएको हो ।  

तर, यसो भनिरहँदा यो सरकारले व्यापार घाटा फराकिलो भएकोमा खुसी व्यक्त गरिरहेको छैन । सुधारका उपायहरु अवलम्बन गरिसकेको छ । यसै कारण चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनाको भन्दा ६ महिनामा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आइसकेको छ । व्यापार घाटामा सुधार गर्न सरकारले अयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुहरुको उत्पादन अभिवृद्धिमा प्रोत्साहन गर्ने, निर्यात अभिवृद्धि गर्ने, शौखिन वस्तुहरुको आयातमा केही निरुत्साही गर्ने र विदेशी मुद्रा खर्चमा मितव्ययी हुने नीति अवलम्बन गरिसकेको छ । 

बैंक ब्याजदरको विषयमा औद्योगिक क्षेत्रले आन्दोलन नै गर्यो तर समस्या भने समाधान अझै भएको छैन । उनीहरुका माग सम्बोधन कसरी हुन्छ ?
यो सरकार आर्थिक सुधारमा प्रतिबद्ध छ । जायज मागहरुको सम्बोधन गर्न आन्दोलन गरिरहनु पर्ने स्थिति छैन । उद्योगीहरुको समस्या समाधान गर्न उहाँहरुले हड्ताल शुरु गर्नु धेरै पहिलेदेखि नै सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । किनभने सरकार दुई वर्षमा कम्तिमा एक दर्जन औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुन चाहन्छ । यहाँ उत्पादन सम्भाव्य रहेका वस्तुहरुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छ । 

बैंकहरुको व्याजदर अलि संवेदनशील विषय हो । विगत दुई दशकको आर्थिक तथा वित्तीय विकास हेर्दा वित्तीय संस्थाहरु उच्च नाफामा रहको देखियो । तर, त्योअनुसार कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार तथा विकास हुन सकेन । अर्थात क्षेत्रगत असन्तुलन देखियो । बैंकिङ र औद्योगिक दुवै निजी क्षेत्र भएको र बैंक सञ्चालनमा पनि उद्योगी तथा व्यापारीहरुको संलग्नता उच्च रहेकोले उहाँहरु आफैंले यो समयस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी बैंकहरुले नाफमा केही संकुचन गरेर उद्योगको विकासलाई टेवा पुर्याउने र उद्योगीहरुले पनि उचित ब्याजदरको मात्र अपेक्षा गर्नुपर्छ । उचित ब्याजदर भनेको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा केही माथि हो, तल होइन । निक्षेपको ब्याजदर भन्दा कर्जाको ब्याजदर कम गर्न खोजिँदा बैंकिङ क्षेत्र धरासायी हुन्छ । मलाई लाग्छ, उहाँहरुले यो स्थितिको कल्पना गर्न खोज्नु भएको होइन । अहिलेको मौद्रिक र वित्तीय नीति यसै दिशामा अघि बढिरहेको छ । 

सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहँदा त्यो मित्थ्यांक भएको टिका टिप्पणी हुने गरेको छ ? यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
सरकारले कुनै पनि गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छैन । तथ्यांकलाई तोडमोड पनि गरेको छैन । यो गर्न पनि मिल्दैन । तर बुझाई र दृष्टिकोणअनुसार तथ्यांकको विश्लेषण भने फरक पर्न सक्छ । एक माना पानी अट्ने गिलासमा आधा माना पानी हाल्दा कसैले गिलास आधा भरी देख्छ, कसैले आधा खाली देख्छ । हामीले अर्थतन्त्रमा राम्रा पक्ष पनि देखेका छौं र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखेका छाैं । हामीलाई त्यसमा कुनै भ्रम छैन । 

लगानी सम्मेलनको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
लगानी सम्मेलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खासगरी, लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरु परिमार्जन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसलाई हामीले लगानी सम्मेलनको मानक बनाएका छौ । दातृ निकयाहरुसँग सम्पर्क र समन्वय भइरहेको छ । माननीय अर्थमन्त्री आजको दिनमा नेपालको लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन बेलायतस्थित विभिन्न निकायहरुसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ ।  

प्रतिकृया दिनुहोस