धनकुटा । प्रदेश १ को राजधानी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै अघिल्लो वर्ष यतिबेलै धनकुटाबासी आन्दोलनमा थिए । तीन महिनासम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा एक महिना त धनकुटा बजार ठप्प भयो ।  पसल खुलेनन् । शैक्षिक संस्था बन्द भए । सार्वजनिक यातायातका साधन चलेनन् । उद्योगधन्दा पनि संचालन गर्न दिइएन । जताततै नागरिकको अवरोध थियो । 

यो आन्दोलनले समग्रमा कोशी पहाडका बाँकी जिल्लालाई पनि असर ग¥यो । आन्दोलनले भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभालगायत पहाडी जिल्लाको जनजीवन पनि प्रभावित बन्न पुग्यो ।

धनकुटामा बन्दबाहेक थप दुई महिना दबाबमुलक आन्दोलन चल्यो । आन्दोलनकर्ता संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म पुगे । सिंहदरबार, शितल निवास र बालुवाटरलाई आफ्ना माग सुनाए । तर, ठ्याक्कै एक वर्षपछि धनकुटामा मानिसहरु आन्दोलनका कुरा गरिरहेका छैनन् । यसको तयारी पनि छैन । बरु दक्षिण विराटनगरतर्फ फर्किएर प्रदेश सरकारको मुख ताकिरहेका छन् । नजानिँदो तरिकाले ‘अब आन्दोलनको मुड छैन’ भन्ने धनकुटाले सन्देश दिइरहेको छ ।

भन्नका लागि नेतृत्वकर्ताहरु राजधानीको मागबाट आफूहरु टसमस नभएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, धनकुटाले प्रदेश सरकारसँगको विकासका कतिपय अपेक्षाले राजधानीको मुख्य विषय वस्तुलाई भने ओझेलमा पारिदिएको छ । प्रदेश राजधानी आन्दोलनका संयोजक उमेश गिरी भन्छन्, “मुख्य मुद्दा ओझेलमा पार्ने काम भएकोले आन्दोलन मत्थर गर्न बाध्य भयौं ।”

यद्धपि धनकुटाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जना सांसदलाई राजधानीको पक्षमा मात्र बोल्न र लविङ गर्न नागरिकको तर्फबाट ह्विप जारी गरेको सुनाए । गिरी भन्छन्, “नयाँ ठाउँमा भयो भने हामी फेरि दबाबका कार्यक्रम संचालन गर्नेछौं । हाम्रा सांसदहरुले पनि साथ दिइरहनु भएको छ ।”

विकास योजनाको आशा 

धनकुटामा शुक्रबार प्रेस काउन्सिलले पत्रकारका लागि आयोजना गरेको आचारसंहिता सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा नेकपाका सांसद निरन राईले धनकुटा आन्दोलनको मुडमा नभएको प्रस्ट संकेत गरे। 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री शेरधन राईतर्फ इंगित गर्दै सांसद राईले भने, “धनकुटा हिजो पूर्वाञ्चलको प्रशासनिक केन्द्र थियो । हटेपछि अहिले भीड घटेको छ । चलायमान कम छ । जनतालाई शून्य पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । मुख्यमन्त्रीको आश्वासन पाइएको छ । आशा गरौं राम्रो हुन्छ ।”

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले धनकुटाको राजधानी मागको विषयमा चुँसम्म बोलेनन् । बरु त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मेडिकल कलेज अनि धनकुटा अस्पतालको स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामै कायम गरिदिएको छ । तेह्रथुमलाई समेत हेर्ने गरी पशु र कृषिका कार्यालय पनि उद्घाटन भएका छन् । आन्दोलन चलाउँदा प्रदेश सरकारको उपहारको रुपमा आएका संरचना पनि फिर्ता हुने हुन कि भन्ने ‘मनको बाघ’ ले धनकुटामा डेरा जमाएको छ । 

ऐतिहासिकताको जग तर निरस वर्तमान

धनकुटाको आफ्नो ऐतिहासिक महत्व छ । राणाकालीन समयबाटै प्रशासनिक गौंडोको हैसियत प्राप्त थियो । २०३० पछि पञ्चायतकालीन प्रशासनिक पुनःसंरचनाले पूर्वाञ्चलको क्षेत्रीय सदरमुकाम बन्यो । धेरै सरकारी अड्डा बसे । कोशी पहाडको केन्द्र बन्यो । तर, वर्तमानमा भने धनकुटा सुनसान बन्दैछ । धनकुटेलीहरु सदरमुकाममा बढ्दो शून्यता र राजधानीको कमजोर मागबीच अन्योलमा छन् । व्यवसायीहरु सटरमा ताला लगाएर व्यापार गर्न तल धरान र इटहरी झर्दैछन् ।

धनकुटाका पत्रकार विजय सन्तोषी राई अहिलेको धनकुटाको अवस्था ‘बेहुली अन्माएको घर’ सँग तुलना गर्दै भन्छन्, “क्षेत्रीय सदरमुकाम अहिले बेहुली अन्मिएपछिको सुनसान र निरास घर जस्तै बनेको छ । एउटा नगरपालिकाको केन्द्रको हैसियतमा मात्र छ । ऐतिहासिक ठाउँबाट विस्थापित हुने व्यवसायिक क्षेत्रका मानिसको संख्या बढ्दो क्रममा पुग्नु निकै डरलाग्दो अवस्था हो ।” राईले मेडिकल कलेज, श्रम र यातायात कार्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने अधिकांश स्थानीयको चाहना भएको पनि बताए । 

पुराना बासिन्दा तथा समाजिक अभियन्ता खेम घिमिरे संघीयता कार्यान्वयन हुँदै जाँदा यहाँका धेरै संरचना विकेन्द्रित भएर गएकोले मानिसमा निरासा छाएको बताउँछन् । यहाँको व्यापारमा असर गरेको र पलायन भाव बढ्दै गएको बताउँदै भने, “निकै ठूलो असर पुगेको छ तर पूर्णतः निरास हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।” उनी यो ठाउँ प्रदेशको राजधानी बन्न सक्ने आधारहरु प्रशस्तै भएको दाबी गर्छन् ।

नेपाली काँग्रेसका पूर्वजिल्ला सचिव शंकर दाहाल धनकुटा पहाड र तराईको केन्द्र बिन्दु भएपनि पछिल्लो समय भने एउटा हिनतामा परेजस्तो भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने,‘‘आन्दोलन स्थगित मात्र भएको हो तर सकिएको भने होइन् ।’’ 

विगतमा पनि धनकुटामा क्षेत्रीय सदरमुकाम राख्दा धेरै कार्यालय विराटनगरमा स्थापित गरेर भेदभाव गरेको बताए । अहिले फेरि राजधानीको विषयमा त्यही ठाउँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा यो क्षेत्रका धेरै मानिसहरुको बढ्दो बसाईं सराईले चिन्ता थपिएको सुनाए । 

जीवितै छ राजधानीको आस

प्रदेश सभामा सांसद लीला सुब्बा आफूहरु धनकुटा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने मागबाट एक इञ्ज पनि यताउता नभएको बताउँछिन् । सुब्बाले देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पटक राजधानीको जायज माग धनकुटाले उठाएको बताउँदै भनिन्, “प्रदेश राजधानीको भार बहन गर्ने क्षमता धनकुटासँग छ । पहिलेका धेरै संरचना पनि छन् । केही नयाँ बनाउनु परेपनि ठाउँ छ ।” सुब्बाले आफूहरु अब सुरु हुने प्रदेश संसदको हिउँदे अधिवेशनमा धनकुटा राजधानीको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउने बताइन् । 

धनकुटाका युवा अभियन्ता अर्जुन छाराहाङ यहाँको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि यो ठाउँ पहाडी र तराईका जिल्लाको केन्द्र हुन योग्य रहेको दाबी गर्छन् । पहाडका जिल्लाबाट धनकुटा झर्न र तराईका जिल्लाबाट माथि उक्लन उत्तिकै समय र दूरी पर्ने भएकोले राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने बताउँदै भने,‘‘प्रकृति र वातावरणीय हिसबाले पनि यही ठाउँ राजधानीको लागि उपयुक्त छ ।’’

स्थानीयबासी तथा उद्यमी खेम घिमिरे तराई र पहाड जोड्ने सहायक मार्गको विस्तार  र सुरक्षाको दृष्टिले पनि धनकुटा उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । भेडेटार रवि राँके सडक मेची राजमार्गसँग जोडिने, चतरादेखि ताप्लेजुङसम्म जोडिने कोशी करिडोर पाँचथरतिर जाने, त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गले समेत बसन्तपुर सिंधुवा र हिले हुँदै पाखिबास लेगुवा जोड्ने भएकोले धनकुटाले राजधानीको भार थेग्ने बताउँछन् । घिमिरेले भने, “पहाडी क्षेत्रका सांसदको चाहना र तराईको विभाजित मतलाई जोडेर धनकुटा राजधानी हुनसक्ने अवस्था भने छ ।”
उनले सकेसम्म सर्वसम्मतिमै राजधानी तोक्दा उचित हुने सुझाव दिए ।

यस्तो छ प्रदेश सरकारको तयारी

प्रदेश राजधानीको विषय हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भनेपनि प्रदेश सरकारले तयारी भने थालेको छैन् । सर्वसम्मतिको आधारमा नाम र राजधानीको विषय टुंगोमा पुर्याउने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताइ रहेका छन् । तर, आफ्नै पार्टी र विपक्षीसँग पनि छलफल भने आरम्भ गरेका छैनन् । काँग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले भने,‘‘सर्वसम्मतिमा दुबै विषयको छिनोफानो हुने भनेपनि प्रदेश सरकारले कुनै छलफल आरम्भ गरेको छैन् ।’’

सरकारका उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतले राजधानी र नामको विषयमा सरकारले कुनै छलफल आरम्भ नगरेको बताउँदै भने, “निकै गहन विषय भएकोले यसमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लागेको हो ।”
प्रदेश सरकारले पुस तेस्रो साताबाट नै हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने भनेपनि संसदलाई पर्याप्त बिजनेश दिन नसकेकै कारण माघ दोस्रो साताका लागि धकेलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले इटहरीसमेत समेटिने बृहत विराटनगरको अवधारणा अधि सार्दै विराटनगरमा कार्यपालिका (सरकारका मन्त्रालय), इटहरीमा व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा रहने यसअघि नै प्रस्ताव गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने समेत राईको प्रस्ताव छ । तर, यसबारे सत्तासीन नेकपाभित्रै पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन् । इटहरी, मोरङको गोठगाउँ र धरानबासीले राजधानी आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तस्बिरः धनकुटा बजार