बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सत्याग्रहको विजय र नागरिक अगुवाको नैतिक अवसान बालकृष्ण बस्नेत
बाह्रखरी - सोमबार, साउन १०, २०७३
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Rohto Landing
Agani Group
sarbottam cement
‘खराब मान्छेको हिंसाको कारण हैन असल मान्छेको मौनको कारण संसार बढी पीडित छ’ भन्ने नेपोलियन बोनापार्टको कथन डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह १६ औं दिनसम्म चलेर टुंगिदा साँच्चिकै सान्दर्भिक बन्यो । 
केसीको आठांै अनशनका विषयमा नागरिक समाजको मौनले यसलाई पुष्टि गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिक सत्याग्रहका पक्षमा सडक र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँदा नागरिक समाजको अगुवा भनिनेहरूको तटस्थता र मौन सन्देहपूर्ण रहन पुगेको छ । 
नागरिक समाजका अगुवा भनेर चिनिएका अधिकांश अनुहार डा. गोविन्द केसीको आठौं अनशनका सम्बन्धमा खुलेर बाहिर आएनन् । केहीले विज्ञप्तिको कर्मकाण्ड पूरा गरे । ‘आईएम विथ डा. केसी’ अभियानमा सडकमा मिसिएका केही परिचित नागरिक अगुवा पनि लाजगाल मिसिएजस्ता मात्र देखिए । तिनको उपस्थिति विगतका विभिन्न घटनामा जस्तो प्रभावकारी  देखिएन । 
बेथितिविरुद्ध देश जाग्दै गर्दा नागरिक समाजका अगुवा भने भाग्दै गरेजस्तो देखिनु शोभनीय पक्कै थिएन । राजनीतिक विषयहरूमा चर्को आवाज निकाल्ने नागरिक अगुवाहरू डा. केसीको सत्याग्रहका सन्दर्भमा खुलेर बाहिर नआउनुको यथार्थ के हुन सक्छ ? लोकमानको हाउगुजी, केसीले उठाएका विषयसँग असहमति, पार्टीगत संलग्नता वा सामाजिक न्यायप्रतिको उपेक्षा ?
दलगत राजनीतिमा आबद्धता केसीको सत्याग्रहसँग नागरिक समाजका अगुवाको स्वार्थ बाझिएको विन्दु हो । केसीको आन्दोलन यसपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग गाँसिएका कारण पनि नागरिक समाज अगाडि आउन नसकेको हुनसक्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै कार्कीको हाउगुजीले नागरिक समाजसमेत त्राहिमाम छ  । कालो धन र स्रोतविहीन सम्पत्तिको छानबिनको अस्त्र लोकमानसँग छ र यसको स्वेच्छाचारी प्रयोग उनले नागरिक समाजका परिचित अनुहारहरू शम्भु थापा, ज्योति बानियाँ, टीकाराम भट्टराईकी पत्नी इन्दिरा दाहाल  र पछिल्लो समयमा कनकमणि दीक्षितमाथि गरिसकेका छन् ।
नागरिक अगुवाहरूको रबाफिलो जीवनस्तर र आम्दानीको अपारदर्शिताले गर्दा अख्तियारको आडमा कार्कीले सहजै उनीहरूमाथि नजर लगाउने आँट गरेका हुन् । र, झुटो मुद्दा नै लगाएर भए पनि केही दिन थुनाउन सक्ने हैसियत उनले दीक्षित प्रकरणमा देखाइदिए । तसर्थ, डा. केसीको सातांै पटकको अनशनसम्म सक्रिय समर्थन जनाउने केही अगुवाको यस पटकको निष्क्रियता अख्तियारको हाउगुजीसँग सम्बन्धित देखिन्छ । 
विज्ञप्तिको तर्पण दिएर चोखो बन्न खोज्नेका भाषा झारा टार्नमात्र लेखिएजस्तो देखिए । तिनले स्पष्ट शब्दमा डा. केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन्  । विज्ञप्तिमा केसीका मागलाई गौण र उनको स्वास्थ्यलाई प्रधान बनाइयो । तर, उनको स्वास्थ्य त सिधा उनका मागसँग जोडिएको विषय थियो । 
मानव अधिकारकर्मी भनिएकाहरू पनि केसीको सत्याग्रहका पक्षमा खुलेर बाहिर आएनन् । ‘डन’को इनकाउन्टर हुँदा न्यायिक छानबिनको माग गर्नेहरू सत्याग्रहको सन्दर्भमा बेपत्ता भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका पनि कतै देखिएन ।
‘हेल्थ इज ह्युमन राइट्स’ भन्दै गाउँगाउँमा तालिम चलाउने गैरसरकारी संस्था स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिबारे बेखबर छन् । गोविन्द केसीले उठाएका माग तिनका प्राथमिकतामा पर्दैनन् । लाग्छ, तिनको जिम्मेवारीमा तालिम र भत्ताबाहेक केही छैन । केसीका माग आधारभूत मानव अधिकारका विषय हुन् र त्यसमा हाम्रो पनि ऐक्यवद्धता रहनुपर्छ भन्ने हेक्का तिनमा छैन । केसीका माग ती गैससकर्मीका माउ पार्टीको स्वार्थविपरीत जो छ । 
मधेसका बुद्धिजीवी र अगुवाका लागि ‘म’ अर्थात मधेसबाहेक देशको अरू केही दुख्दैन । लाग्छ, यस देशका तमाम बेथिति तिनका लागि गौण विषय हुन् । मधेसमा प्रहरीले शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि केही डाक्टरलाई नियन्त्रणमा लिँदा मधेसीमाथिको धरपकड भन्दै फेसबुक स्ट्याटस लेख्नेहरूले केसीका मागका विषयमा ‘क’ पनि उच्चारण गरेनन् ।
एउटा प्राध्यापक स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका बेथितिकाविरुद्ध आठौँ पटक आमरण अनशनमा रहदा प्राध्यापक संघहरूले पनि मुख खोलेनन् । डा. केसीका माग शिक्षा क्षेत्रको बेथितिसँग सम्बन्धित छन् तर विद्यार्थी संगठन भनिएका पनि मौन रहे । एकथरी विद्यार्थी संगठन ‘आईएम विथ केपी ओली’ भन्नमै बेफुर्सदिला भए । विद्यार्थी राजनीतिबाटै मूलधारको राजनीतिमा छिरेकी आशालाग्दी एक जना युवा नेतृले डा. केसीलाई अख्तियारकै प्रवक्ताको सिको गर्दै ‘सनकी’ लेख्न भ्याइन् । शैक्षिक क्षेत्र सुधारको चर्को नारा लगाउने विद्यार्थी नेताहरूलाई मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा भएका बेथितिविरुद्ध नबोल्न पार्टीले ह्वीप पो जारी गरेको थियो कि ? नत्र, यस हदको गैरजवाफदेही किन ? नागरिक समाजका अग्रणी संस्था भनेर चिनिने पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, इन्जिनियर एसोसियसन, मेडिकल एसोसिएसनलगायतका पेसागत संघ संगठनको मौन पनि रहस्यमय रह्यो ।
छिमेकी देशबाट बेथिति सहजै भित्रिने हाम्रो मुलुकमा असल अभ्यास भने सितिमिति भित्रिँदैनन् । केहीवर्ष अगाडि भारतमा यस्तै प्रकृतिको आन्दोलन सुरु गरेका थिए नागरिक अगुवा अन्ना हजारेले । भ्रष्टचार विरोधी अभियानमा सघाउन लोकपाल विधेयक पास हुनुपर्ने माग राख्दै दिल्लीको जन्तरमन्तरमा हजारे अनशन बसेपछि उनको समर्थनमा भारतको बैंगलोर, मुम्बई, चेन्नाई, अहमदाबादलगायत देशैभरका ठूला सहरमा पनि अनशन सुरु भयो । त्यस्तै हजारेको समर्थनमा युरोप, अमेरिका, बेलायतलगायतका दर्जनाँै मुलुकमा प्रवासी भारतीयले जुलुस निकाले । भारतीय नागरिक समाजले एक स्वरमा आफ्नो शक्ति देखायो ।
नेपालमा भने डा. केसी स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति र लुटतन्त्र अनि भ्रष्टचारविरुद्ध आठ पटक अनशन बस्दा पनि यहाँको नागरिक अगुवामा कुनै अग्रसरता देखिएन ।  नागरिक समाज राजनीतिक आस्थाका आधारमा मानवीयता बिर्सेर यसरी विभक्त हुनु शोभनीय होइन । 
नागरिक अगुवाले केसीको सत्याग्रहका पक्षमा सरकारलाई दबाब दिन धर्ना, जुलुस, रिले अनशन, नमुना अनशनजस्ता अनेकौं रचानात्मक अभ्यास गर्न सक्थे । सार्वजनिक सभा र बहस कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य सामान्य नागरिकको नागरिक समाजप्रतिको अपेक्षा मिथ्या साबित भयो । विज्ञप्तिको कर्मकाण्डमै सीमित भए उनीहरू ।  र, जनताको नजरमा नागरिक अगुवा नैतिकरूपमा स्खलित भए । 
भनिन्छ, कालो बादलको बीचमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । कोही व्यक्ति रोकिदैँमा समाज र समय रोकिन्न । यसको पुष्टि केसीको सत्याग्रहमा सडकमा देखिएको युवाको उपस्थितिले गरेको छ । नागरिक समाजको परम्परागत परिभाषा तोड्दै जागरुक युवाको विशाल समूह सत्याग्रहको पक्षमा सत्तीसाल भएर उभियो । युवाले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सत्याग्रहको पक्षमा हस्तक्षेपकारी र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरे । दलीय राजनीति, व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थभन्दा माथि ठूलो युवा पंक्ति बेथितिविरुद्ध गोलबद्ध गराउन सक्नु केसी सत्याग्रहको अत्यन्त सकारात्मक र सबल पक्ष हो । सम्भवतः अबको नागरिक आन्दोलन युवाबाटै निर्देशित हुनेछ । ती दातृ निकाय र भातृ संगठनभन्दा बाहिर हुनेछन् भने आस्थाका नाममा विवेकलाई बन्धक बनाउन तयार हुनेछैनन् ।
यस पटकलाई दलहरूका लागि डा. केसीको सत्याग्रहको खड्को टरेको छ । पुनः एक पटक डा. केसी सरकारको विश्वासमा अनशन तोड्न सहमत भएका छन् । तर सरकार, दल र सरोकारवालालाई हेक्का रहोस् घडी फुटालेर समय रोकिन्न । यस पटकको सम्झौता पनि धोका भयो भने सम्भवतः अबको सत्याग्रहले सुनामी लिएर आउनेछ । अनशन स्थगित भएको हो समाप्त भएको हैन । अनशनले स्थापित गरेका विषय यथावतै छन् ।
नागरिक अगुवाहरूले आफ्नो साख बचाइराख्ने हो भने यस पटकको जस्तो रबैया भविष्यका सामाजिक आन्दोलनमा दोहरिन नदिने प्रण गर्नुपर्छ । कम्तीमा कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्ने हिम्मत नागरिक अगुवामा हुनुपर्छ । समयले सबैको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राखेको छ । जो कुनै न कुनै समय इतिहासको कठघरामा पेस हुने नै छ ।
केसीको आठौँ अनशन विगतभन्दा धेरै हिसाब्ले फरक रह्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने पर्ने माग पनि थपिए पछि अनशनपूर्व नै उनी चर्चामा रहे । अनशनपूर्व नै डा. केसीलाई अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अत्यन्त अमर्यादित शैलीमा ‘मानसिक रोगी’को लाञ्छना लगाए । शिक्षण अस्पतालमा अनशन बस्न ठाउँ नै नदिने प्रयास भए । अनशन पश्चात बिग्रँदै गएको उनको स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागिसमेत अस्पतालले प्रशासनसँग अनुमति मागेर पत्र लेख्यो । उनको विरोधमा पत्रकार सम्मेलनदेखि सडकमा जुलुससमेत भए ।
सुखद पक्ष यस पटक डा केसीको सत्याग्रहका पक्षमा विगतभन्दा ठूलो आयतनको ‘मिडिया कभरेज’ भयो । साथै, नागरिकको ठूलो जमात उनको पक्षमा सडकमा उत्रियो । अन्तत: यो पटक पनि सत्याग्रह विजयी भयो । न्याय र विधिको शासनप्रति नागरिकको आशाको दियो निभ्न पाएन । 
तर, यो पटक पनि सम्झौता हुँदैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । सत्याग्रहको पक्षमा सडकमा उर्लिएको युवा भिडले सबैभन्दा चर्को स्वरमा उठाएको लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा सम्झौतै भएको छैन । यस पटकको सत्याग्रहको सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय नै सम्झौतापत्रमा गौण भएको छ ।  
यस पटकको सम्झौताको पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाकी छ । कामना गरौँ केसीले पुनः यिनै माग राखेर अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।
 
Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
सोमबार, साउन १०, २०७३ मा प्रकाशित
TATA Landing
Dishhome
TATA Landing
Dishhome
प्रतिक्रिया दिनुहोस्