‘खराब मान्छेको हिंसाको कारण हैन असल मान्छेको मौनको कारण संसार बढी पीडित छ’ भन्ने नेपोलियन बोनापार्टको कथन डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह १६ औं दिनसम्म चलेर टुंगिदा साँच्चिकै सान्दर्भिक बन्यो । 

केसीको आठांै अनशनका विषयमा नागरिक समाजको मौनले यसलाई पुष्टि गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिक सत्याग्रहका पक्षमा सडक र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँदा नागरिक समाजको अगुवा भनिनेहरूको तटस्थता र मौन सन्देहपूर्ण रहन पुगेको छ । 

नागरिक समाजका अगुवा भनेर चिनिएका अधिकांश अनुहार डा. गोविन्द केसीको आठौं अनशनका सम्बन्धमा खुलेर बाहिर आएनन् । केहीले विज्ञप्तिको कर्मकाण्ड पूरा गरे । ‘आईएम विथ डा. केसी’ अभियानमा सडकमा मिसिएका केही परिचित नागरिक अगुवा पनि लाजगाल मिसिएजस्ता मात्र देखिए । तिनको उपस्थिति विगतका विभिन्न घटनामा जस्तो प्रभावकारी  देखिएन । 

बेथितिविरुद्ध देश जाग्दै गर्दा नागरिक समाजका अगुवा भने भाग्दै गरेजस्तो देखिनु शोभनीय पक्कै थिएन । राजनीतिक विषयहरूमा चर्को आवाज निकाल्ने नागरिक अगुवाहरू डा. केसीको सत्याग्रहका सन्दर्भमा खुलेर बाहिर नआउनुको यथार्थ के हुन सक्छ ? लोकमानको हाउगुजी, केसीले उठाएका विषयसँग असहमति, पार्टीगत संलग्नता वा सामाजिक न्यायप्रतिको उपेक्षा ?

दलगत राजनीतिमा आबद्धता केसीको सत्याग्रहसँग नागरिक समाजका अगुवाको स्वार्थ बाझिएको विन्दु हो । केसीको आन्दोलन यसपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग गाँसिएका कारण पनि नागरिक समाज अगाडि आउन नसकेको हुनसक्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै कार्कीको हाउगुजीले नागरिक समाजसमेत त्राहिमाम छ  । कालो धन र स्रोतविहीन सम्पत्तिको छानबिनको अस्त्र लोकमानसँग छ र यसको स्वेच्छाचारी प्रयोग उनले नागरिक समाजका परिचित अनुहारहरू शम्भु थापा, ज्योति बानियाँ, टीकाराम भट्टराईकी पत्नी इन्दिरा दाहाल  र पछिल्लो समयमा कनकमणि दीक्षितमाथि गरिसकेका छन् ।

नागरिक अगुवाहरूको रबाफिलो जीवनस्तर र आम्दानीको अपारदर्शिताले गर्दा अख्तियारको आडमा कार्कीले सहजै उनीहरूमाथि नजर लगाउने आँट गरेका हुन् । र, झुटो मुद्दा नै लगाएर भए पनि केही दिन थुनाउन सक्ने हैसियत उनले दीक्षित प्रकरणमा देखाइदिए । तसर्थ, डा. केसीको सातांै पटकको अनशनसम्म सक्रिय समर्थन जनाउने केही अगुवाको यस पटकको निष्क्रियता अख्तियारको हाउगुजीसँग सम्बन्धित देखिन्छ । 

विज्ञप्तिको तर्पण दिएर चोखो बन्न खोज्नेका भाषा झारा टार्नमात्र लेखिएजस्तो देखिए । तिनले स्पष्ट शब्दमा डा. केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन्  । विज्ञप्तिमा केसीका मागलाई गौण र उनको स्वास्थ्यलाई प्रधान बनाइयो । तर, उनको स्वास्थ्य त सिधा उनका मागसँग जोडिएको विषय थियो । 

मानव अधिकारकर्मी भनिएकाहरू पनि केसीको सत्याग्रहका पक्षमा खुलेर बाहिर आएनन् । ‘डन’को इनकाउन्टर हुँदा न्यायिक छानबिनको माग गर्नेहरू सत्याग्रहको सन्दर्भमा बेपत्ता भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका पनि कतै देखिएन ।

‘हेल्थ इज ह्युमन राइट्स’ भन्दै गाउँगाउँमा तालिम चलाउने गैरसरकारी संस्था स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिबारे बेखबर छन् । गोविन्द केसीले उठाएका माग तिनका प्राथमिकतामा पर्दैनन् । लाग्छ, तिनको जिम्मेवारीमा तालिम र भत्ताबाहेक केही छैन । केसीका माग आधारभूत मानव अधिकारका विषय हुन् र त्यसमा हाम्रो पनि ऐक्यवद्धता रहनुपर्छ भन्ने हेक्का तिनमा छैन । केसीका माग ती गैससकर्मीका माउ पार्टीको स्वार्थविपरीत जो छ । 

मधेसका बुद्धिजीवी र अगुवाका लागि ‘म’ अर्थात मधेसबाहेक देशको अरू केही दुख्दैन । लाग्छ, यस देशका तमाम बेथिति तिनका लागि गौण विषय हुन् । मधेसमा प्रहरीले शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि केही डाक्टरलाई नियन्त्रणमा लिँदा मधेसीमाथिको धरपकड भन्दै फेसबुक स्ट्याटस लेख्नेहरूले केसीका मागका विषयमा ‘क’ पनि उच्चारण गरेनन् ।

एउटा प्राध्यापक स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका बेथितिकाविरुद्ध आठौँ पटक आमरण अनशनमा रहदा प्राध्यापक संघहरूले पनि मुख खोलेनन् । डा. केसीका माग शिक्षा क्षेत्रको बेथितिसँग सम्बन्धित छन् तर विद्यार्थी संगठन भनिएका पनि मौन रहे । एकथरी विद्यार्थी संगठन ‘आईएम विथ केपी ओली’ भन्नमै बेफुर्सदिला भए । विद्यार्थी राजनीतिबाटै मूलधारको राजनीतिमा छिरेकी आशालाग्दी एक जना युवा नेतृले डा. केसीलाई अख्तियारकै प्रवक्ताको सिको गर्दै ‘सनकी’ लेख्न भ्याइन् । शैक्षिक क्षेत्र सुधारको चर्को नारा लगाउने विद्यार्थी नेताहरूलाई मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा भएका बेथितिविरुद्ध नबोल्न पार्टीले ह्वीप पो जारी गरेको थियो कि ? नत्र, यस हदको गैरजवाफदेही किन ? नागरिक समाजका अग्रणी संस्था भनेर चिनिने पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, इन्जिनियर एसोसियसन, मेडिकल एसोसिएसनलगायतका पेसागत संघ संगठनको मौन पनि रहस्यमय रह्यो ।

छिमेकी देशबाट बेथिति सहजै भित्रिने हाम्रो मुलुकमा असल अभ्यास भने सितिमिति भित्रिँदैनन् । केहीवर्ष अगाडि भारतमा यस्तै प्रकृतिको आन्दोलन सुरु गरेका थिए नागरिक अगुवा अन्ना हजारेले । भ्रष्टचार विरोधी अभियानमा सघाउन लोकपाल विधेयक पास हुनुपर्ने माग राख्दै दिल्लीको जन्तरमन्तरमा हजारे अनशन बसेपछि उनको समर्थनमा भारतको बैंगलोर, मुम्बई, चेन्नाई, अहमदाबादलगायत देशैभरका ठूला सहरमा पनि अनशन सुरु भयो । त्यस्तै हजारेको समर्थनमा युरोप, अमेरिका, बेलायतलगायतका दर्जनाँै मुलुकमा प्रवासी भारतीयले जुलुस निकाले । भारतीय नागरिक समाजले एक स्वरमा आफ्नो शक्ति देखायो ।

नेपालमा भने डा. केसी स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति र लुटतन्त्र अनि भ्रष्टचारविरुद्ध आठ पटक अनशन बस्दा पनि यहाँको नागरिक अगुवामा कुनै अग्रसरता देखिएन ।  नागरिक समाज राजनीतिक आस्थाका आधारमा मानवीयता बिर्सेर यसरी विभक्त हुनु शोभनीय होइन । 

नागरिक अगुवाले केसीको सत्याग्रहका पक्षमा सरकारलाई दबाब दिन धर्ना, जुलुस, रिले अनशन, नमुना अनशनजस्ता अनेकौं रचानात्मक अभ्यास गर्न सक्थे । सार्वजनिक सभा र बहस कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य सामान्य नागरिकको नागरिक समाजप्रतिको अपेक्षा मिथ्या साबित भयो । विज्ञप्तिको कर्मकाण्डमै सीमित भए उनीहरू ।  र, जनताको नजरमा नागरिक अगुवा नैतिकरूपमा स्खलित भए । 

भनिन्छ, कालो बादलको बीचमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । कोही व्यक्ति रोकिदैँमा समाज र समय रोकिन्न । यसको पुष्टि केसीको सत्याग्रहमा सडकमा देखिएको युवाको उपस्थितिले गरेको छ । नागरिक समाजको परम्परागत परिभाषा तोड्दै जागरुक युवाको विशाल समूह सत्याग्रहको पक्षमा सत्तीसाल भएर उभियो । युवाले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सत्याग्रहको पक्षमा हस्तक्षेपकारी र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरे । दलीय राजनीति, व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थभन्दा माथि ठूलो युवा पंक्ति बेथितिविरुद्ध गोलबद्ध गराउन सक्नु केसी सत्याग्रहको अत्यन्त सकारात्मक र सबल पक्ष हो । सम्भवतः अबको नागरिक आन्दोलन युवाबाटै निर्देशित हुनेछ । ती दातृ निकाय र भातृ संगठनभन्दा बाहिर हुनेछन् भने आस्थाका नाममा विवेकलाई बन्धक बनाउन तयार हुनेछैनन् ।

यस पटकलाई दलहरूका लागि डा. केसीको सत्याग्रहको खड्को टरेको छ । पुनः एक पटक डा. केसी सरकारको विश्वासमा अनशन तोड्न सहमत भएका छन् । तर सरकार, दल र सरोकारवालालाई हेक्का रहोस् घडी फुटालेर समय रोकिन्न । यस पटकको सम्झौता पनि धोका भयो भने सम्भवतः अबको सत्याग्रहले सुनामी लिएर आउनेछ । अनशन स्थगित भएको हो समाप्त भएको हैन । अनशनले स्थापित गरेका विषय यथावतै छन् ।

नागरिक अगुवाहरूले आफ्नो साख बचाइराख्ने हो भने यस पटकको जस्तो रबैया भविष्यका सामाजिक आन्दोलनमा दोहरिन नदिने प्रण गर्नुपर्छ । कम्तीमा कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्ने हिम्मत नागरिक अगुवामा हुनुपर्छ । समयले सबैको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राखेको छ । जो कुनै न कुनै समय इतिहासको कठघरामा पेस हुने नै छ ।

केसीको आठौँ अनशन विगतभन्दा धेरै हिसाब्ले फरक रह्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने पर्ने माग पनि थपिए पछि अनशनपूर्व नै उनी चर्चामा रहे । अनशनपूर्व नै डा. केसीलाई अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अत्यन्त अमर्यादित शैलीमा ‘मानसिक रोगी’को लाञ्छना लगाए । शिक्षण अस्पतालमा अनशन बस्न ठाउँ नै नदिने प्रयास भए । अनशन पश्चात बिग्रँदै गएको उनको स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागिसमेत अस्पतालले प्रशासनसँग अनुमति मागेर पत्र लेख्यो । उनको विरोधमा पत्रकार सम्मेलनदेखि सडकमा जुलुससमेत भए ।

सुखद पक्ष यस पटक डा केसीको सत्याग्रहका पक्षमा विगतभन्दा ठूलो आयतनको ‘मिडिया कभरेज’ भयो । साथै, नागरिकको ठूलो जमात उनको पक्षमा सडकमा उत्रियो । अन्तत: यो पटक पनि सत्याग्रह विजयी भयो । न्याय र विधिको शासनप्रति नागरिकको आशाको दियो निभ्न पाएन । 

तर, यो पटक पनि सम्झौता हुँदैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । सत्याग्रहको पक्षमा सडकमा उर्लिएको युवा भिडले सबैभन्दा चर्को स्वरमा उठाएको लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा सम्झौतै भएको छैन । यस पटकको सत्याग्रहको सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय नै सम्झौतापत्रमा गौण भएको छ ।  

यस पटकको सम्झौताको पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाकी छ । कामना गरौँ केसीले पुनः यिनै माग राखेर अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।