हालै सार्वजनिक तर लामो समयदेखिको राजधानीमा घर हुनेले पनि भाडा लिने, स्वकीय सचिव र सहयोगीको तलब आफैँ बुझ्नेजस्ता अभ्यासले सांसदहरूको मर्यादा जनताका आँखामा खस्कँदै गएको थियो । तर, यसपटक सरकारको एकै दिनको दुई कामले संसद्कै गरिमा घटेको छ । सांसदहरू त अर्को चुनावमा फेर्न सकिन्छ तर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को मर्यादा खस्क्यो भने सिंगो मुलुक आक्रान्त हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नेपाल वायु सेवा निगमले एअरबस कम्पनीका ‘वाइड बडी’ विमान खरिद गर्दा देखिएको अनियमितताको छानबिन गर्न उपसमिति गठन गर्‍यो। उपसमितिले छानबिनपछि सम्बन्धित मन्त्री, निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरू, महाप्रबन्धकलगायतको मिलेमतोमा ४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । उपसमितिका सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन तुहाइन्छ भन्ने लाग्यो कि के लाग्यो कुन्नि उनीहरूले लेखा समितिलाई नबुझाउँदै आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए ।

केही दिन पहिलेसम्म मौन रहेको सरकारले उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबित्तिकै संसद्मा प्रवेश गरेको विषयमा त्यहीँबाटै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने सामान्य अभ्याससमेत उपेक्षा गरेर हत्त न पत्त पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । अर्थात्, संसदीय समितिलाई छल्न सरकार आफूमाथि लागेको आरोपको आफैँ छानबिन गर्न अग्रसर भयो । सरकारको यस कार्यले संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको छ । त्यतिमात्र हैन अनियमितताको छानबिन र कारबाही गर्ने स्वाभाविक मार्गमा पनि सरकारले तगारो लगाउन खोजेको छ ।

महालेखा परीक्षकले अनियमितता औँल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने, त्यसमा कारबाही गर्नुपर्ने भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिने अनि कारबाही गर्नुपर्ने नभए माफी मिनाहाको प्रक्रिया सुरु गर्ने अभ्यास हाम्रो शासन प्रणालीमा अपनाइएको छ । लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय लिउन्जेल पनि सरकार पर्खिएन । सरकारको हतारो र बलमिच्याइँ हेर्दा कसैलाई जोगाउनैका लागि उसले छलछामको यो बाटो अपनाएको सन्देह हुन्छ । काम नथाल्दै शंकाको घेरामा परेको छानबिन आयोगले उपसमितिकै निष्कर्ष दोहोर्‍यायो भने साधन, स्रोत र समयमात्र अपव्यय गरेको ठहरिनेछ । उपसमितिको ठहरविपरीत निष्कर्ष निकाल्यो भने कसैले पनि पत्याउने छैनन् । व्यर्थैमा बिचरा एक जना न्यायाधीशलाई विवादमा पार्ने काम भयो ।

राष्ट्रिय पञ्चायतमा एकपटक विशेषाधिकारको यस्तै विषयमा विवाद भएको सम्झना हुन्छ । गाउँफर्क संवैधानिक हुनुभन्दा पहिलेको घटना हो । राष्ट्रिय पञ्चायतका कुनै सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा न्याय पोकोमा बिक्छ भनेपछि अदालतले मानहानिको मुद्दा चलायो । उता राष्ट्रिय पञ्चायतले पनि सदनमा भएको छलफलका विषयमा मुद्दा चलाइँदा विशेषाधिकार हनन भयो भनेर समिति बनायो । मातृकाप्रसाद कोइराला विशेषधिकार समितिका अध्यक्ष बनाइएका थिए । दुवै निकायबीच केही समय जुहारी चलेपछि राजदरबारको हस्तक्षेपमा सामसुम भयो ।

यसपटक अख्तियारमा त संसदीय समितिको सिफारिस पुगेको छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको छ र अख्तियारको ढोका पनि थुन्न खोजेको छ । संसद्मा अहिल्यै सरकारको बचाउमा सांसदहरू उत्रिसकेकाले यसपटक विशेषधिकार हननको विषय उठ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसो त कम्युनिस्टका लागि अझै पनि संसद् ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ नै होला । संसदीय गरिमाप्रति उनीहरूमा मोह नहुनु अस्वाभाविक पनि हैन । पञ्चहरूमा जति पनि स्वाभिमान गणतन्त्र नेपालका संसद्हरूमा छ कि छैन ?  हेर्न बाँकी नै छ ।

शपथमा सरकारको नियत

रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराएर सदर खोरमै फर्काउने अर्को घटना पनि बिहीवारै भयो । चौधरी ज्यान मुद्दाको पुर्पक्षमा अहिले थुनामा छन् । टीकापुर नरसंहारमा संलग्नता रहेको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । उनले चुनाव जितेको वर्षदिनभन्दा बढी भयो । यही सरकार बनेको पनि १० महिना भयो । उनलाई शपथ ग्रहण गराउनु न्यायोचित हो भने राष्ट्रिय जनता पार्टीको धम्कीभन्दा पहिले नै गराएको भए हुन्थ्यो । संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार राजपाको धम्कीका सामु यसरी लत्र्याकलुत्रुक किन पर्नुपरेको हो ? राजपाको समर्थन गुम्दैमा सरकारलाई केही फरक पर्ने थिएन । विश्वासको मत लिनै परे पनि आत्तिनु पर्ने त थिएन । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शपथ ग्रहण गराउन आदेश दिएछन् र सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको आदेश शिरोपर गरेछन् । चौधरीको शपथ ग्रहणका क्रममा मञ्चित नाटकले गरेको संकेत के हो ? चौधरीप्रति निकै आक्रामक पहिलेको नेकपा (एमाले)का नेताहरू माओवादीहरूको पासोमा परेकै हुन् त ? राजनीतिक आन्दोलनका नाममा भएका अपराधमा कोही पनि दण्डित हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ? कि राजपाका पछाडि भारतीय दबाब पनि छ र प्रधानमन्त्री ओलीले धान्न नसकेका हुन् ? लुकाउन नखोजे पो थाहा पाइन्छ र ? सत्य लुकाइएपछि हल्ला पत्याउनुको विकल्प नहुँदो रहेछ । 

शपथ ग्रहणको नाटकले पञ्चायत कालमा स्नातक निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित रामराजाप्रसाद सिंहको घटनाको सम्झना हुन्छ । सिंहको निर्वाचन परिणाममै गडबडी गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्णप्रसाद ‘ब्राह्मण’माथि दबाब दिइएको रहेछ । उनले नमानेपछि सिंहलाई सिंहदरबार पुग्नै नदिने प्रपञ्च गरिएछ । पञ्चहरू उनलाई शपथ ग्रहण गर्नै नदिने भन्दै थिए । दरबारको इसारामा शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने भएछ । सिंह ग्यालरी बैठकमा पुगे । अनि उनलाई शपथ ग्रहण गर्न दिइयो । त्यसपछि पहिलेकै तयारीअनुसार उनलाई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यबाट निष्कासन गरियो । पछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ब्राह्मणले पनि राजीनामा दिए । त्यसरी पञ्चहरूले आफ्नो संविधान पनि जोगाए र सिंहले शपथ ग्रहण पनि गर्न पाए ।

चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउनुको अर्थ उनलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको भन्ने लाग्नु हुँदैन । तर, राजपाको धम्की सामु यसरी नै प्रधानमन्त्री ओली झुक्तै गए भने मुद्दा पनि फिर्ता लिइने सम्भावना बढी हुन्छ । पहिले भए अदालतले रोक्ला भन्ने पनि हुन्थ्यो । अहिले त प्रधान न्यायाधीशले सरकारको काममा बाधा नपार्ने कबुल सार्वजनिकरूपमै गरेका छन् रे ! पहिलेको एमाले दण्डहीनताका पक्षमा स्पष्टरूपमा देखिएको थिएन । अब पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेकपा (नेकपा) पूरै दण्डहीनताको पक्षधर हुने हो कि भन्ने सन्देह पनि उब्जेको छ । राजेन्द्र महतोले त भनी पनि सकेका छन् – ‘प्रचण्ड’ले गर्दा क्रान्ति हुने रेशमले गर्दा अपराध कसरी हुन्छ ?  रेशम चौधरी अपराधी हुन् कि हैनन् भनेर अदालतले फैसला गर्ने हो । सरकारले मुद्दै फिर्ता लिएर विधिको शासन अर्थात् लोकतन्त्रकै उपहास नगरे हुन्थ्यो ।

पञ्चायतमा निर्वाचित पदाधिकारी हुँदा पनि पञ्च भइएन । सधैँ नै पञ्चायतको विरोध नै गरियो । यसको एउटा कारण पञ्चायतमा नैतिक मूल्य मान्यताको ह्रास र दोहोरो मापदण्ड अपनाइनु पनि थियो । तर, लोकतन्त्रमा पनि पञ्चायतकै जस्तो र अझ त्यसभन्दा बढी नैतिक मूल्य मान्यताका साथै विधिको शासनको उपहास भएको देखिनु दुर्भाग्य हो ।

लोकतन्त्रका लागि निरन्तर सजग हुनुपर्छ भन्ने त पुरानै कथन हो तर सबै पुस्ताले सधैँ नै संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपालीको लागि नियति नै बन्यो ।