जनजातिको शाब्दिक अर्थ मानिसहरूको समूह वर्ग या प्रकार भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा १०३ थरी जनजातिको बसोबास रहेको २०६४ सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । यद्यपि, यसभन्दा पनि केही बढी संख्या रहेको बताइन्छ । संसारभरका मानिसलाई वैज्ञानिक तवरमा पाँच जातीय समूहमा विभाजन गरिएको छ । यी पाँच समूह हुन् — अस्ट्रोलोइड, ड्रविड, मंगोलियन, नेग्रोइड र ककेसियन । अधिकांश मुलुकमा यी पाँचमध्ये कुनै एउटा समूहका जातिले मात्र बसोबास गरेको पाइन्छ । त्यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृति, मान्यता, विश्वास एकाध अपवादबाहेक समान प्रायः हुन्छ ।

 

नेपालमा संसारका यी पाँचै समूहका जनजाति शताब्दीऔंदेखि बसोबास गरिरहेका छन् । हरेक समूहका जातिले आआफ्नै सभ्यताको विकास गरिरहेका छन् । यिनको आआफ्नै धर्म, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन, जीवनशैली र जीविकोपार्जनका पेसा छन् । समुद्रको सतहबाट ७५ मिटरदेखि ८ हजार ८४८ मिटर अग्लो उचाइ भएको भौगोलिक विविधताको देश हो नेपाल । नेपालमा भौगोलिक विविधताजस्तै जातीय विविधता छ । यो देश प्राकृतिकरूपमा जति सुन्दर लाग्छ भौगोलिक र मानवीय व्यवस्थापनका दृष्टिबाट त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको छ ।

 

समावेशिता ‘समावेश’ ” शब्दबाट बनेको हो । नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार समावेश शब्दको एउटा अर्थ ‘कुनै विषय वा वस्तु अर्को विषय वा वस्तुभित्र मिल्ने काम’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा अहिले प्रचलित समावेशिता शब्दले राष्ट्रिय मूलधारमा सबै समूह एकअर्कामा समाहित हुने वा मिल्ने भन्ने बुझिन्छ । अर्थात्, राज्य सञ्चालन संयन्त्रको मूल धारमा सबै समूह समावेश हुनु वा गराइनु समावेशिता हो भन्न सकिन्छ ।

राज्य सञ्चालनका क्रममा शासकहरूले आफ्नो देश, क्षेत्रमा रहेका तर राज्य सञ्चालनमा भूमिका प्राप्त गर्न नपाएका वा छुटेका समूह, समुदायलाई समावेश गराउन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नीति अवलम्बन गर्दैआएको पाइन्छ । नेपालमा समावेशिताको इतिहास लिच्छवी कालसम्म पुग्छ ।

 

त्यसताका राज्यमा मूल धर्म हिन्दु, मूल शासक राजाहरू हिन्दु रहे पनि अन्य बौद्ध, किरातजस्ता अरू धर्मले पनि राज्यको संरक्षण प्राप्त गरेको प्रमाण विभिन्न अभिलेखमा पाइन्छ । त्यसताका अन्य धर्मावलम्बीको संरक्षणमा राज्य आफैँ संलग्न रहेको पाइन्छ । मल्ल कालमा समेत नेपालका सबै धर्मावलम्बीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको भेटिन्छ । यद्यपि, जातिगत विभेदको प्रथा जयस्थिति मल्लकै पालामा प्रारम्भ भएको थियो ।

शाहवंशीय राजा हिन्दु धर्मावलम्बी भएकाले हिन्दू धर्मको संरक्षण संवर्धनमा राज्य लाग्यो । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाल छिरेका क्रिस्चियन पादरीलाई देश निकाला गरियो । पछिल्लो चरणमा काठमाडौंबाट केही थेरवादी बौद्धहरूलाई निकाला गरियो । केही बौद्ध धर्मावलम्बीले आफ्नो विरुद्ध राज्य खनिएको भनेर आवाजसमेत उठाए ।

 

तर त्यो घटना मूलतः महायानी र थेरवादी बौद्धहरूबीचको द्वन्द्वको उपज थियो । राणा शासनमा राज्यलगायत रैतीलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा शासकले मान्नेबाहेकका धर्म संस्कृतिमा निगरानी बढाउन थालियो । सबैलाई नियन्त्रणमा राख्न अन्य समूहका जातजातिको विभिन्न स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने काम भयो । यति बेला समावेशिताको प्रश्नै नउठ्नु स्वाभाविकै थियो । जंगी शासन भएकाले शासकको हुकुम नै कानुन थियो ।

विसं २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् सर्वसाधारण जनतामा समेत केही चेतना जाग्न सुरु भएको देखिन्छ । जातजातिगत विभेद, छुवाछुत तथा अन्य विभिन्न सामाजिक कुरीतिले ढाकेको समाजमा परिवर्तनको आरम्भ हुन खोजेको थियो । त्यसताका पनि राज्यका मूल शासकले नै विभिन्न जिल्ला, क्षेत्रमा राज्यका प्रतिनिधि नियुक्त गर्थे । ती प्रतिनीधि प्रायः सोही क्षेत्रका समाजका गण्यमान्य, जेठाबाठा व्यक्ति हुन्थे । तिनलाई मुखिया, सुब्बा, राई, मिजार, जिम्मावाल, पेम्बुजस्ता विभिन्न पदवि दिइन्थ्यो । यस्ता पदवी पाउनेहरू सत्ताका स्थानीय प्रतिनिधि बन्थे । यिनलाई कर उठाउने, कोसेलीपात प्राप्त गर्ने, समाजलाई अनुशासनमा राखी शान्ति, अमनचैन कायम राख्ने तथा स्थानीय बासिन्दाबाट घर धुरीपिच्छे विनापारिश्रमिक श्रम प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्थ्यो ।

सन् १९५७ मा मानवशास्त्री क्रिस्टोफ भोन फ्युरर हयामिन्डर्फले खुम्बु क्षेत्रमा भ्रमण गर्दा लेखेको विवरणलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उनले लेखेका छन् — स्थानीय नेता पेम्बुले त्यहाँका शेर्पा बासिन्दाबाट हरेक याममा, हरेक वर्ष कर उठाउने, कोसेलीपात लिने, पारिश्रमिक नदिई आफ्नो घरबारीमा काम लगाउनेजस्ता काम गर्छन् ।

 

ती शासक पेम्बुले स्थानीय बासिन्दाको समस्या समाधानभन्दा आफ्नो तथा आफ्ना सन्तानको नाम, दाम, रवाफ र राजनीतिक शक्ति सञ्चयमा बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । यही परम्परा केही पहिलेसम्म कायमै थियो । त्यस्तै मधेसमा जमिनदार, तालुकदारले स्थानीय जनसमुदायलाई दबाएर राख्ने, तिनको श्रम, उब्जनी शोषण गरेर खान्थे । शासनका प्रतिनिधिका रूपमा यिनीहरू शोषणका पनि स्थानीय प्रतिरूप थिए । राज्य जनताप्रति उत्तरदायी नभएका कारण सत्ताका स्थानीय प्रतिनिधि सजिलै शोषक बनेका थिए ।

राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका पालामा शासनमा दूरदराजका जनजातिलाई पनि समेट्ने क्रममा यिनै पेम्बु, जमिनदार र जिम्मुवालहरूलाई मनोनीत गरेर पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनाइन्थ्यो ।

 

बाहिरी संसारले हेर्दा नेपालको शासन प्रणालीमा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व देखिन्थ्यो तर यो व्यवस्था पनि स्थानीय समुदायका लागि भने ‘कागलाई बेल पाके हर्ष न विस्मात्’भनेजस्तै हुन्थ्यो । शोषणका प्रतिरूप पेम्बु, जमिनदार र जिम्मुवाल झन् हौसिए भने स्थानीय जनताको अधिकार थप कुण्ठित भयो ।

जनताले आफ्नो हकअधिकारका निम्ति २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न आन्दोलन गरे । त्यस्तै २०६३ सालमा अर्को आन्दोलन गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरे । संविधान सभाको दुईपटक निर्वाचन भयो र अन्ततः २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । नेपालीहरू रैतीबाट जनता, जनताबाट नागरिक भएको घोषणा भयो । तर, जनजातिलगायतले आफ्नो शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आवस्थामा सुधार भएको महसुस भने गर्न पाएनन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा समानुपातिक समावेशिताकोे ठूलै चर्चा भयो । संविधानमा पनि लेखियो ।

 

तर दूरदराजका स्थानीय जनसमुदाय, जनजातिले यसको रसिलो फलको स्वाद चाख्न अझै पाएका छैनन् । संसारका अन्य भागमा सफल भएको समानुपातिक समावेशिताको सूत्रले नेपाली जनतालाई परिवर्तनको अनुभव किन गराउन सकेन त ? त्यसका कारण हुन् – राजनीतिक पार्टीले पुरानै सोच विचार भएका तिनै शोषक पेम्बु, जमिन्दार, जिम्मुवाललाई समावेशिताका नाममा चयन गर्नु, अशिक्षित, नेतृत्व क्षमता नभएका सोझा व्यक्तिलाई साक्षीमात्र राख्न छनोट गर्नु, क्षमतावान् व्यक्तिलाई स्थान नदिनु, मनोनीत या चयन भएका जनजाति व्यक्तिसमेत आफ्नो क्षमता विकास, अध्ययनशीलतामा ध्यान नदिई जे छ त्यसैमा रमाई अहम् भावनाको विकास हुनु, जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले आफ्नो समुदायप्रति जिम्मेवारी बोध नगर्नु, विभिन्न आपराधिक, अनैतिक, गैरकानुनी धन्दाबाट आर्जित धनका आडमा विभिन्न पद खरिद गर्नु आदि ।

अर्कातिर यस्तै व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी स्थानमा चयन गर्दा आफ्नो सिद्धान्तअनुसार पार्टी अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता दलका नेतामा देखिन्छ ।

 

यसरी मनोनीत गरिनेहरूलाई थपडी बजाएर स्वीकृती प्रदान गर्ने रोबोटका रूपमा हेरिन्छ र तिनले त्यसरी नै काम गरिरहेका छन् । तिनकोे अक्षमताबाट सम्बन्धित जनजाति समूदायलाई मात्र नभई सिङ्गो समाज, सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीका साथै राज्यलाई समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । योग्यता, क्षमता, अनुभव, दृष्टिकोणको अभाव भएका व्यक्तिले सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीेकै मूल्य, मान्यता र धारणा बुझ्न सक्दैन । फलस्वरूप, उसले पदको गरिमा, जिम्मेवारी, भूमिका पनि प्रभावकारी रूपले पूरा गर्न सक्दैन । यसबाट सम्बन्धित दलकै विकास र प्रतिष्ठामा आघात पर्न जान्छ ।

 

त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नै समुदायभित्र, आफ्नै जनजातिभित्र के समस्या छ, त्यसको गम्भीरता कस्तो छ, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने, समुदायको थप विकास, संरक्षण, सम्वद्र्धन, कसरी गर्न सकिन्छ, यसमार्फत पार्टीलाई के टेवा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने हेक्कै नराख्न सक्छ । प्रकारान्तरले समानुपातिक जातीय समावेशिताका नाममा भएका अभ्यासबाट सम्पूर्ण समुदायलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक पार्टीले आपूmले निर्णय गर्ने समानुपातिक समावेशी पदहरूमा व्यक्तिको छनोट गर्दा होस् वा चुनावमा उमेदवारी चयन गर्दा योग्यता, क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्र स्थान दिनुपर्छ ।

 

त्यसो भएमा पार्टी र सम्बन्धित जनजाति समुदाय दुवैको हित हुन्छ । योग्य सक्षम व्यक्तिले आफ्नो समुदायको समस्या सहीरूपमा पहिचान गरेर निराकरणका लागि तथा समुदायको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्छ । सम्बन्धित समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिकलगायत परम्परागत जीवनशैलीको महत्व, यसको गहनता बुझेको हुन्छ । यस्तो व्यक्तिले सम्बन्धित समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, समूह, राजनीतिक पार्टीलगायत राज्यलाई समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।

योग्यता नपुगेका अशिक्षित व्यक्ति पनि समाजमा सेवा गर्न इच्छुक भए तिनलाई क्षमताका आधारमा उपयुक्त भूमिका र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तिनलाई समाज र देश निर्माणको अभियानमा समावेश हुने मौकाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन ।

 

उनीहरुको क्षमता, दक्षताको विकास गर्न लगानी गरिनुपर्छ । समुदाय, पार्टी तथा देश निर्माणमा समाजका प्रत्येक व्यक्तिको सहयोग र साथ अत्यावश्यक हुन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् भएका उपलब्धिमा समानुपातिक समावेशिता सायद सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । समानुपातिक समावेशिताको उदाहरण आज जताततै देख्न पाइन्छ । कृषि, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, खेल, धर्म, संस्कृतिआदि हरेक क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधि कार्यरत छन् ।

 

यी प्रतिनिधिको योग्यता, क्षमता, कार्यशैलीका बारेमा बखान गरिएका टीकाटिप्पणी विगतमा छापामा असरल्लै देखिन्थे । त्यस्ता घटनाक्रम तथा विकासक्रमलाई केलाएर छनोट गरिएका व्यक्तिले जिम्मेवारी कसरी वहन गरीरहेका छन् भन्ने तथ्य अब सम्बन्धित जनजाति समुदायले पनि अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

कुनै सीमित जातजाति, समूह, क्षेत्रको स्वार्थका निम्तिमात्र काम गर्ने तथा अर्को समूहको विकासमा बाधा पु¥याउने पार्टी सही अर्थमा राजनीतिक पार्टी हुनसक्दैन ।

 

कुनै बगैँचा सुन्दर हुन त्यहाँका सबै बिरुवा, लहरा, फूल समानरूपमा हुर्किएर मौलाई ढकमक्क फुलेको हुनुपर्छ । त्यसमध्ये केही बिरुवा मलजल, स्याहारसुसारको अभावमा खिरौटे, फुस्रो सुकेको देखिएमा त्यसले सम्पूर्ण बगैँचाको सुन्दरता कम गराउँछ । त्यसैगरी सिङ्गो देश नेपाल एउटा सुन्दर फूलबारी हो । यहाँका हिमाल , पहाड, तराई सबै क्षेत्र हराभरा बनाइनु पर्छ । यहाँ बसोबास गर्ने सबै जातजाति, जनजातिको धर्म, संस्कृति परम्परा संरक्षित गरिनुपर्छ ।

 

सबै नेपालीको ओठमा मुस्कान छरिनुपर्छ । जीवन यापनका लागि सहज वातारण सृजना गरिनुपर्छ । अनिमात्र देश साच्चिकै सुन्दर बन्छ । यसर्थ समुदाय, पार्टी तथा राज्यले सबैलाई समान आँखाले हेरी समान अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । अझ निमुखा तथा पिछडिएको समुदायको उत्थानमा बढी पहल गरिनुपर्छ ।

 

तिनीहरू शिक्षित भए, सभ्य भए सबै नेपालीले गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

योग्य, शिक्षित, सकारात्मक परिवर्तनकारी, दूरदर्शी, क्षमतावान व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशीे स्थानमा समावेश गरेर सम्बन्धित जनजाति, समूह, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । समानुपातिक समावेशितालाई हरेक तह र तप्काको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकासको निम्ति ‘चपाउने दाँत’कै रूपमा उपयोग गरिनु पर्छ । समावेशितालाई हात्तीको देखाउने दाँत बनाइनु हुँदैन ।

अध्येता, बुद्धिज्म एन्ड हिमालयन स्टडिज