कुनै पनि राष्ट्रिय सबालमा विवाद भयो भने हामीकहाँ त्यसमा संसद्ले निर्णय गर्छ । सांसदहरू नै निर्णायक हुन्छन् । हामीकहाँ जनताले चुनेर पठाएका सांसदले चाहेअनुसार परिवर्तन भयो । तर पश्चिमा राष्ट्रमा राष्ट्रिय महत्वका प्रमुख विषयमा निर्णय गर्दा जनताको अभिमत बुझ्ने चलन छ । जनप्रतिनिधिको पनि आआफ्नै सोच हुन सक्छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा त जनताको राय बुझ्न जनमतमा जाने प्रचलनै छ । यसभन्दा अघि स्कटल्यान्ड ब्रिटेनभित्र रहने कि नरहने भन्ने विषयमा पनि जनमत लिइयो । केही प्रतिशत बढीले हामी ग्रेट ब्रिटेनमै रहन्छौँ भने । हुनत, यो निर्णय संसद्मा सांसदहरूले नै गर्न सक्थे । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले पनि मतदानबाट टुंगो लगाउन सक्थे । तर जनता निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण उनीहरू जनतामा गए ।

 

यसपटक अधिकांश सांसद ईयुभित्रै रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । संसद्मा मतदान भएको भए ईयुबाट ब्रिटेन बाहिरिनुपर्छ भन्नेमा बहुमत हुने थिएन । तर जनतामा गएकाले बहुमत बाहिरिने पक्षमा देखियो ।

बेलायत ईयुमा रहँदा के हुन्थ्यो, नरहँदा के हुन्छ ?

 

मुख्यतः दुईवटा कुरा छन् । एउटा, जब ईयु विस्तारित हुँदैगयो पूर्वी युरोपिय राष्ट्र समावेश हुँदै गएर २८ राष्ट्र पुगे । उनीहरू पनि स्वतन्त्र भए । ईयुभित्र जुन देशको मानिस जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्ने भए । यस्तो हुँदा पोल्यान्डलगायतका पूर्व कम्युनिस्ट मुलुकका जनताले पनि ईयुभित्र जहााँ गएर पनि काम गर्न पाउने भए । जहाँ गएर पनि बस्न पाउने भए, सन्तानलाई पढाउन पाउने भए । ठुलो संख्यामा मानिसहरू सम्पन्न देशतिर आउन थाले ।

 

ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका मुलुकमा ओइरिन थाले । त्यो एकहदसम्म त ब्रिटिस जनतालाई राम्रै थियो । उनीहरूलाई कामदार चाहिएको थियो । केही बर्षसम्म ठीकै भयो । तर ईयुमा समावेश हुने राष्ट्रको संख्या बढ्दै गएपछि त आप्रवासीको ओइरै लाग्यो । पछि उनीहरूलाई के लाग्न थाल्यो भने यिनले त हाम्रो रोजगारी पो सबै खोस्न थाले । हाम्रो स्कुलमा सबै उनैका बच्चा पढ्न थाले । अस्पतालमा गयो पहिला एक घन्टामा डाक्टरले जाँच गथ्र्यो भने अब मानिसको चापले ६ घन्टा कुर्नुपर्ने भयो ।

 

ईयुभित्र भएका कारण व्यक्तिगत जीवनयापन कठिन हुन थाल्यो । उनीहरूलाई ईयुमा जागिर कम पाइने कम, सुविधा पाउन कम हुने, अर्थात् फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भयो भन्ने लाग्यो । खासगरी पाका मानिसहरूले यस्तो बढी ठान्न थाले । उनीहरूमा राष्ट्रवादी भावना बढ्यो । एउटा ठूलो लहर आयो । युवाभन्दा बढी प्रौढहरू त्यसबाट बढी प्रभावित भए । सबै निर्णय ब्रसेल्सबाट हुन थाल्यो । त्यसैले धेरैलाई अब ईयुमा रहनुहुँदैन भन्ने लागेको हो ।

 

बेलायत कमजोर हुँदैन । तपार्इँ नयाँ वानेश्वरमा बसिरहनुभएको छ र त्यहाँबाट गोदावरी सर्नुभयो भने नयाँ वानेश्वरको कोलाहल र भिडभाड तथा गोदावरीको एकान्तमा पक्कै पनि फरक हुन्छ । त्यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । तर, वानेश्वरबाट गोदावरी सर्दा जीवन नै डाँवाडोल त हुँदैन । सुरुमा केही गाह्रो होला । फुत्त निस्कनासाथ दूध नपाइएला, पसल, अस्पताल नपाइएला तर बिस्तारै बानी पर्छ । यो अहिले देखिएको असर क्षणिक हो । यो फरक एकैदिनमा हुँदैन । अहिले नै बाहिरिने पनि होइन । केही समय लाग्छ । दुई वर्ष अझै लाग्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दुई वर्षमा बाहिरिने हो ।

रातारात परिवर्तन हुँदैन । समय लाग्छ । युरोपेली संघबाट बाहिरिँदा मानिसहरू आत्तिनु, केही सामग्रीको भाउ बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, नेपालमा सुनको भाउ बढ्नु त्यो एउटा कारकमात्रै हो ।

 

मान्छे भन्छन् – संसद्मा मतदान भएको भए ब्रिटेन ईयुबाट बाहिरिँदैनथ्यो । अधिकांश सांसद् ईयुमै रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।

 

उत्तेजना, आवेगभन्दा पनि राष्ट्रियताको भावना अलिकति बिस्तारै बढ्दै गएको थियो । आप्रवासी बढी भए भन्ने भएको थियो । म सन् १९९२ मा बीबीसीमा जाँदाको सम्झना हुन्छ । घरमा काम लगाउने मान्छे प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिटियन भारतीय मूलका मात्रै हुन्थे । ती पनि भारतबाट आएका भन्दा युगान्डा, केन्याका भारतीय थिए । उनीहरू त्यहाँबाट धपाइएपछि ब्रिटेनको पनि नागरिक भए । त्यस्ता मान्छेमात्रै काम गर्थे । अहिले टोल टोलमा घरघरमा पूर्वी युरोपेलीको ताँती नै लाग्छ ।

ब्रिटिसहरू बिरलै पोल्यान्ड गएर बसोवास गर्छन् । तर इस्टोनिया, पोल्यान्डलगायतका देशबाट मानिसहरू ब्रिटेनमा ओइरिएका छन् । त्यसलाई पहिले रोक्न सकेनन् । रोक्न पनि दिइएन । ब्रिटेनले संख्या तोक्न चाहेको थियो तर ईयुले त्यसलाई ‘ओभररुल’ गरिदियो । त्यसले गर्दा लागु हुन सकेन । अनि त्यहाँका मानिसमा निराशा बढ्यो ।

 

 

विधेयकहरू पारित गर्ने, संसद्ले गर्ने आफ्ना काम हुन्छन् । त्यो संसद्ले गर्छ । तर संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षजस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू सामान्य विधेयक पास गर्नु, ऐन कानुन बनाउनुजस्ता त होइनन् । यस्ता विषयमा निर्णय गर्न जनतामा जानुपथ्र्यो । जनताको राय लिनुपथ्र्यो भन्ने धेरै मानिसको मुखबाट नेपालमा मैले पनि सुनेको छु ।

 

दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ मा मानिसहरू एउटा परिवर्तनका लागि बाहिर आएका थिए । एउटा पद्धतिलाई फेर्न आए । तिनीहरू राजतन्त्रको पक्षमा थिए/थिएनन् ? तिनीहरू गणतन्त्रको पक्षमा थिए/ थिएनन् ? संघीयताको पक्षमा थिए/थिएनन् ? भन्ने कसैले भन्न सक्दैन । त्यो एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा थियो । जनप्रदर्शनमा कति मान्छे निस्किए त ? त्यहाँ १ लाख निस्किए, २ लाख निस्किए, ५ लाख निस्किए । देशभरबाट २५ लाख निस्किए होलान् तर तीन करोड जनता त सडकमा निस्किएका थिएनन् नि । बाँकी जनताको धारणा पनि बुझ्नुपथ्र्यो ।

 

कुनै चिज मतादेशले निक्र्योल गर्नुपर्छ । कुनै जटिल विषयमा जनादेशले निक्र्योल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पश्चिमा देशमा छ । त्यो नेपालमा अझै लागु हुनसकेको छैन ।