काठमाडौं । संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रमा नेताहरुबीच मात्रै छलफल नगरी स्थानीयस्तरमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको शनिबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । 

पूर्व सांसद मञ्चले आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधानका चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सीमाङ्कनका विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका बासिन्दाको मत लिनुपर्ने बताए । 

उनीहरुले राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान जारी गर्ने शक्तिहरुले विदेशीको कुरा नसुनी नेपाली जनताको कुरा सुनेर निर्णय लिए संविधान कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने बताए ।  

संविधान लेखनका क्रममा मुलुकले प्रशव पीडा भोग्नुपरेको बताउँदै संविधानका रुपमा जन्मिएको बच्चाको उचित पालनपोषणमा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “विदेशीको निम्ति काम गर्नेलाई म नेपाली भन्दिन, ऊ प्रभुको आदेश पालकमात्रै हो, अङ्गीकृत नागरिकलाई मुख्य पद दिनुपर्छ भन्नेहरु त्यस्तै दलाल हुन् ।” 

अर्को प्रसङ्गमा भर्खरै सम्पन्न अमेरिकाको निर्वाचनमा ६० हजार नेपालीले मतदान गरेको भन्दै उनीहरुको नेपाली नागरिकता रद्ध गरिनुपर्ने उनले धारणा राखे ।  

वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहनचन्द्र अधिकारीले कम्युनिस्टहरुले नै वर्गीय सङ्घर्षको कुरा बिर्सिएर जातीय सङ्घर्षको कुरा ल्याएपछि मुलुुकमा समस्या आएको टिप्पणी गरे ।  

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले अहिले सम्प्रभु कमजोर भएको बन्दै त्यो बलियो बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यकता रहेकामा जोड दिए ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अर्को वर्ष माघ ७ गतेपछि संसद्को कार्यकाल थप्न नसकिने स्पष्ट गर्दै पहिले स्थानीय निकायको र दोस्रोपटक सङ्घ र केन्द्रको एकैपटक निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव दिए ।  

पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतीयलाई नागरिकता दिइए वा अङ्गीकृत नागरिकलाई थप अधिकार दिइए त्यसको घाटा मधेसी जनतालाई पर्ने भएकाले सो समुदाय अहिले चनाखो हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।  

मञ्चका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले संविधान संशोधन र कार्यान्वयनकोे विषयमा मञ्चले स्थानीयस्तरमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जानकारी दिए । 

पूर्व सांसद शारदा पोखरेल, काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष सानुकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगरपालिका पूर्व मेयर हरिबोल गजुरेललगायतले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैको भावना समेटिन नसके पनि सबैको अपनत्व हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । रासस