सम्भावना नदेखेरै म सत्याग्रहमा बसेको हुँ । हामीले आठौं सत्याग्रहका बेला नै यिनै मागहरू राखेर सम्झौता गरेका हौं । अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले हामी सरकारमा आउनेबित्तिकै माग पूरा गर्छौं भनेर भन्नुभएको थियो । त्यो कुरालाई विश्वास गरियो । आएको एक–डेढ महिनासम्म पनि कुनै रेस्पोन्स आएन । त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेँ । 

प्रधानमन्त्री धेरै नै सकारात्मक देखिनुभयो । हुन त मैले सत्याग्रह सुरू गरेपछि पाँचवटा प्रधानमन्त्री भेटिसकेँ । नराकात्मक कोही पनि देखिँदैन । नीति नबनुन्जेल सम्बन्धन दिने, प्रतिष्ठान बनाउने, विस्तारित कार्यक्रम रोक्ने भनेर राज्यको अघोषित नीति नै बनेको थियो ।

मसँग भेटेको ४८ घण्टा नबित्दै सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रम अघि बढाउने भनेर उहाँहरुले ठाडो आदेश दिने काम गर्नुभयो । त्यसपछि मैले उहाँलाई यस्तो नगर्नु भनेर चेतावनी नै दिएँ ।

त्यसपछि अर्को ‘केस’ आयो । सरकार प्रमुखले नै पहिला आश्वासन दिने, त्यसपछि भेट्दा फेरि त्यस्तै कुरा गर्ने, अनि बोलेका कुरा ४८ घण्टामै उल्लंघन गरेपछि कसरी विश्वास गर्ने ? केगरी विश्वास गर्ने ? कसलाई विश्वास गर्ने ? 

अहिले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू पहिला पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । माग पूरा गराउन पहलकदमी गर्नुभएको थियो । व्यक्तिगत रूपमा उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभएको छ । निर्णायक निकाय उहाँमात्रै होइन । यसको लागि निर्णायक निकाय प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, संसद्, दलका शीर्ष नेताहरू छन् । उहाँहरू यो कुरा सेलाएर जान्छ भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ ।  अर्थात् बिथोल्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले सक्दो सहयोग गर्नुभएको छ । तर, निर्णायक भूमिकामा भएकाहरू बिथोल्ने मानसिकतामा छन् । मैले विश्वास गर्ने आधार नै नभएपछि सत्याग्रहमा बस्नुपरेको हो ।

उहाँमात्रै होइन, यहाँ त माफियादेखि लिएर धेरै व्यक्तिहरू यो प्रक्रिया तुहाउने खेलमा लागेका छन् ।

संसद्को यो सेसन पनि दसैंअघि नै स्थगित गर्ने योजना रहेको सुनेको छु । आठौं सत्याग्रहमा बसेको दुई महिना नहुँदै त बिथोल्न यसरी लागिएको छ भने संसद् नै स्थगित भएको बेलामा बिथोल्नेहरू झनै सक्रिय हुनेछन् । 

त्यसैले उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने कुनै आधार नै छैन ।

उहाँले प्रत्येक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुभयो । अहिले पनि उहाँले जुन तरिकाले कोसिस गरिरहुनभएको छ, त्यसको आधारमा मैले उहाँको विश्वास गरेको हुँ ।

तपाईंले दुई–तीनवटा कुरा उठाउनुभयो । मनमोहन प्रतिष्ठान या कलेजको कुरा हो, कुनै राजनीतिक दल, गुट, व्यक्ति, तथा नेताप्रति हाम्रो आन्दोलन लक्षित होइन । हामीले भनेको चिकित्सा शिक्षा नीति बन्नुपर्छ, जसले गर्दा सबै नेपालीको समान पहुँच होस् । संविधानले सुनिश्चित गरेको जनताको मौलिक हकका लागि हामी लडिरहेका छौं ।

यो कुनै मनमोहन प्रतिष्ठानविरुद्ध होइन । ऐन बनाएपछि त्यसमा जे छ, त्यसैअनुसार जाउँ भनेका हौं । नामका लागि लडेका होइनौं । विधेयक फिर्ताका सम्बन्धमा के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन । न्याम्सको नाम मनमोहन अधिकारीको नाममा राख्ने निर्णय ठीक छ । उहाँ सम्मानित नेता पनि हो । सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

 

त्यो निर्णयप्रति हामी खुसी छौं । तर, सम्झौताअनुसार काम भएन । अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियामा छानबिन गरिरहेको छ । गलत भइरहेको छ कि भनेर उठाएको छ । तर, हामी लडेको उनी अख्तियार प्रमुख भएपछि जुन कुकृत्य गरेका छन्, त्यसका विरुद्ध हो । संविधानले दिएको अधिकार नाघेर हस्तक्षेप गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि र आफ्ना आसेपासे, भाइभतिजाका लागि अख्तियारीको दुरुपयोग गरेका छन् ।

त्यो कुकृत्य अन्त्यका लागि उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका हौं । 

अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ, हामी हाम्रोतिरबाट अघि बढ्छौं । चौथो अनशनदेखि नै अख्तियार प्रमुखलाई पदच्यूतको माग गरेको थिएँ । अदालतको नियुक्ति प्रक्रिया हो भने हामीले उनले अघि बढाएका कुकृत्यविरुद्ध नै हो ।

आठौं र अहिलेका मागमा खासै भिन्नता छैन । कतिपय सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्न सक्छ, जस्तो– डिनको नियुक्ति । हामीले सत्याग्रह सुरू गरेपछि दलका प्यादा र आफन्तलाई बनाउने काम छोडेर वरिष्ठका आधारमा बनाउने भनेका हौं ।

त्यो अघि पनि बढेको थियो । अन्तिम राकेश श्रीवास्तव हुनुहुन्थ्यो । लोकमानसिंह कार्कीले आफ्ना आसेपासेको काम गर्न गलत रूपमा ब्ल्याकमेलिङ गरेर काम गर्न नसक्ने बनाए । ७/८ महिनादेखि खाली छ । वरिष्ठताका आधारमा नबनाउने हो भने राजनीतिक दलका प्यादा नै आउने हुन् ।

यो डिन नियुक्ति गर्न कति दिन लाग्छ ? यो संसद्ले गर्नुपर्ने त होइन । अब तपाईं आफैं पनि भन्नुस् । कति माग पूरा भएछन् त ? सरकार कति गम्भीर रहेछ त ? विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पनि पार्टीका प्यादा नै हुन् । विश्वविद्यालय पनि पार्टीको कार्यालय भएको छ । सस्ता खालका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने केन्द्र भएको छ । डिन एकदिन पनि खाली नहुनुपर्ने हो ।

आठ महिनासम्म खाली राख्नु भनेको कत्तिको संवेदनशील गैरजिम्मेवार हुँदा रहेछन् । अहिले कसै–कसैले सबै कुरा अघि बढिरहेको थियो, तिमी सत्याग्रहमा बस्न नहुने भनेर पनि भनेका छन् । तर, यो काम हेर्नु त ? डिन नियुक्ति गर्न नसक्नेले अरु कुन काम गर्लान् ? माफिया र दलका कार्यकर्ता प्रक्रिया बिथोलेर आफू डिन हुन लागिपरेका छन् । अहिले चलखेल पनि चलिरहेको छ । सानो माग त पूरा गर्न सकेको छैन सरकारले, अरु माग कसरी सम्बोधन गर्ला ? मेरो यो बाध्यता होला कि रहर होला त ? हामीले जसरी लडेका छौं, यो टुंगोमा पुग्ने चरणमा पनि छ ।

अहिले संसद् पनि महाअभियोग समिति बनाउने भनेको छ । सम्भवतः यो पनि मलाई बेवकुफ बनाउन होला । होइन र इमान्दारिताका साथ भनेको हो भने बनाउनुपर्यो नि त । प्रधानमन्त्री, दलका नेता, मन्त्रीलाई भेटेर मात्र केही दबाब हुँदो रहेनछ । 

म सत्याग्रहमा बसेपछि केही अघि बढेजस्तो गर्ने नभए केही नगर्ने देखियो । लोकमानसिंह कार्कीको केसमा पनि त्यही नै भयो । संसद्मा पुगेको प्रक्रिया पनि रोकियो ।

यिनीहरु दबाबबिना काम गर्दैनन् भन्ने देखियो । टुंगोमा पुग्न लागेको छ । पूरा गराउन दबाब दिनैपर्छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ । 

मेरो बुझाइ के भयो भने नेपालमा प्रजातन्त्र त छ तर, देखाउनलाई मात्रै । तर, व्यवहारमा लागू हुन सकेन । राजनीतिक दलका नेताहरू माध्यममात्रै बनेका छन् । देश त दलाल र माफियाले नै चलाइरहेका छन् । बारम्बार लड्छौं, सम्झौता हुन्छ, तर धोका दिइरहेका छन् । यो धोका हामीलाई होइन, तीन करोड नेपालीलाई दिएको हो । 

हो, हो । टुंगोमा पुग्न लागेको छ । टुंगोमा पुर्याएरै छाड्ने हो । अब फेरि बस्न नपर्ने गरी टुंगो लागोस् भन्ने चाहेको छु । अब ऐन बनेपछि फेरि बस्न नपरोस् ।

उनले अन्य क्षेत्रमा पनि त्यतिकै हस्तक्षेप गरेको सुनेको छु । तर, मलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका कुकृत्य थाहा छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्वास्थ्य सेवाको नियमन निकाय हो । तर, अहिले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निकाय जस्तो मात्र बनेको छ । वास्तवमा त्यो होइन ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कुनै कम्प्रोमाइज नहोस् भन्ने सबैले चाहेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले त्यहाँका काम गर्ने अधिकारीलाई विभिन्न खालका मुद्दा लगाइदिएर पंगु बनाइदिएका छन् । त्यहाँ कुनै बैठक हुन सक्दैन । अहिले निर्णय हुन सक्दैन, तर रोकिएको छैन । कसले गर्छ त भन्दा सबैलाई मुद्दा लगाइदिने अनि आफैं त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्ने काम उनले गरेका छन् । 

 

 

सम्बन्धन दिने र सबैतिर गन्हाएका मान्छेलाई उनले सल्लाहकारमा राखेका छन् । उनीहरुमार्फत काउन्सिलको काम गराइएको छ । लोकमानसिंह कार्कीले मेडिकल काउन्सिल चलाउने अधिकार कहिलेदेखि पाए ? उनलाई त्यो अधिकार कसले दियो ? किन भइरहेको छ त ? किनकि उनका भाइ भतिजा, दास र चम्चेका कतिपय मेडिकल कलेज पनि छन् । उनीहरुको स्वार्थलाई अनुकूल हुनेगरी ब्रम्हलुट गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

लोकमानसिंह कार्कीको नातेदारको पनि मेडिकल कलेज छ । जहाँ पूर्वाधार नै छैन, तर अकुत सिट दिइएको छ ।

सानो उदाहरण दिन चाहन्छु, त्रिवि शिक्षण नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्स्टिच्युट हो । तीन वर्षअघिसम्म ६० थियो, बढाएर ७६ बनाएका छौं । यसको क्वालिटी मेन्टेन गर्न धेरै नै धौधौ परेको छ । तर, कतिपय मेडिकल कलेजमा १५० सिट छ । लोकमानसिंह कार्कीको नातेदारको काठमाडौंमा पनि मेडिकल कलेज छ । त्यहाँ गएर हेर्दा ६० वटा सिट पनि दिन नहुने छ, तर उनीहरुलाई १३५ दिइएको छ । किन दिइएको छ भन्दा लोकमानसिंह कार्कीले पदाधिकारीलाई दबाब दिने अनि त्यहाँको सिट निर्धारण गर्ने काम भएको छ ।

राजनीतिक दल, लोकमान र माफियाले नै जनतालाई लुट्ने काम गरेका छन् । अहिले नेता हुन् कि माफिया, माफिया हुन् कि नेता छुट्याउन गाह्रो छ । त्यसपछि लोकमान हुन् । उनी त ‘किङ अफ माफिया’ नै हुन् । 

यहाँ डिन वरिष्ठताका आधारमा गर्ने भनेपछि जो जो वरिष्ठ छन् । जो सम्भावित डिनका उम्मेदवार हुन्, उनीहरूलाई विभिन्न एउटा एउटा मुद्दा झुन्डाइदिएका छन् । 

त्यही मौकामा आफ्ना नजिकका माफियालाई क्लिन चिट दिए । त्यसो गरेपछि त आफ्नै मान्छे ल्याउन पाइने भयो । त्यो काम राजनीतिक दल र माफियासँग मिलेर गरेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्नुस्, सबै कुरा बाहिर आइसकेको छ । लोकमानसिंह कार्की नियमकानुनको रखवाला हुनुपर्नेमा आफैं भक्षक भइदिए । त्यही भएर मैले चौथो अनशनमा नै उनको बर्खास्तीको माग गरेको हुँ ।

केही समस्या छ भने अनुसन्धान गरेर मुद्दा हाल्ने हो । सीसीटीभी निकालेर परीक्षामा किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो ? उनी को हुन् ? उनलाई यो अधिकार कसले दियो ? सम्मानित संस्थालाई यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ? 

हामी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि यति लडिरहेका छौं । तर, लोकमानसिंह कार्कीले यो क्षेत्र तहसनहस बनाउन लागिपरेका छन् । म एकजना चिकित्सक र एउटा नागरिक भएको नाताले लड्ने मेरो कर्तव्य हो । यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर बिथोल्न खोज्नेविरुद्ध पनि लड्छौं । म नागरिक भएकाले यो सबै भन्ने अधिकार हामी सबैको हो ।

जहिलेसम्म माग पूरा हुँदैन । पहिला–पहिला के थियो भने गोविन्द केसीलाई हामीले निलिहाल्छौं नि ! ऊ सत्याग्रहमा बसेर के हुन्छ र भन्ने हल्ला चलाए । यो कुरा जनताले पनि पहिले बुझेका थिएनन् । अहिले जनता पनि विस्तारै बुझ्दै जान थालेका छन् । गोविन्द केसी त हाम्रै लागि लडेको रहेछ भनेर जनताले भन्न थालेका छन् । हामीले पहिले ठीक कुराका लागि लड्दा पनि जनतालाई बुझाउन सकेका रहेनछौं । अहिले त जनताको तहसम्म सबै थाहा भइसक्यो । हाम्रा लागि लडेको हो भनेर जनताले हामीलाई विश्वास दिएका छन् । नेता र दललाई विश्वास गरेका थिए, जनतालाई उनीहरूले धोका दिए । तर, हामीले धोका दिन्नौं । मेरो स्वास्थ्यले दिएसम्म र माग पूरा नहुन्जेलसम्म म लडिरहन्छु । 

अहिले पहिलेजस्तो छैन । औपचारिकताका लागि भनियो । यसपटक अघिल्लोपटक जस्तो छैन । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा छ ।

यो मेरो पहिलो कार्यक्रम होइन । यो रुटिनअन्तर्गत नै हो । पहिला मिडियाले थाहा पाउँदैनथे । यो अहिले सुरु गरेको होइन । २३ वर्षदेखि निरन्तर छ । सर्वसाधारण जनतालाई मेडिकल क्षेत्र सुधार भनेको के हो भन्ने थाहा नहोला, तर गोविन्द केसी हाम्रै लागि लडेको हो । सही कुराका लागि लडेको हो भन्ने धारणा छ । जनताले तराई र पहाड जाँदा पनि तपाईंको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर सोध्छन् । आफ्नो पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् भन्छन् । धेरै जनताले हामी तपाईंसँगै छौं, यो लडाइँमा साथ दिन तयार छौं भन्ने पाएको छु ।