अब कुरा कम काम बढी नगर्ने हो भने कम्युनिस्ट सरकारको समृद्धिको नाराप्रति जनताको उत्साह घटेर जाने निश्चित छ । अब योजना सुनाएरमात्रै पुग्दैन कामै गरेर देखाउनुपर्छ । हुन त, समृद्धिको अभियान साकार पार्ने स्रोत खोज्न होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्खरै भारत पुगेर आए । अब छिट्टै चीनतिर जाने कुरा छ । भर्खरै कर्णालीको रारा तालको डिलमा बसेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने योजना पनि सुनाए । तर, जति विदेश डुले पनि र जति कलात्मक ढंगले समृद्धिका चोटिला भाषण् दिए पनि साँच्चैको स्वाभिमानयुक्त समृद्धि प्राप्त गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो काम देशभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । घुसखोरी दलदलबाट देशलाई मुक्त गर्नसके समृद्धि आफैँ आउँछ । वास्तवमा भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त हुनु नै समृद्ध हुनु हो ।

नेपालमा अहिले आर्थिक गतिविधि न्यून छन्। अर्थतन्त्र धेरै सानो छ । यस्तो अवस्थामा समेत देशका प्रायः सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । भर्खरै अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु भएको खबर बाहिर आयो । यसरी बाहिर नदेखिने भ्रष्टाचार कति होला हामी आकलन पनि गर्न सक्तैनौ । कसैले थोरै खाए होलान्, कसैले धेरै तर कुनै न कुनैरुपमा देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र बौद्धिक क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिसकेको छ । अझ अब समृद्धि ल्याउने भनेर बढाइने आर्थिक गतिविधिले यो भ्रष्टाचारको दलदल कति बढ्ला ? अनुमानमात्रै पनि कहाली लाग्दो देखिन्छ । गाडीका सिन्डिकेट त तोड्ने काम सुरु भएजस्तो छ तर भ्रष्टाचारका विकराल सिन्डिकेट नतोडिएसम्म समृद्धिका योजना सबै असफल हुने निश्चित छ ।
भ्रष्टाचार धन कमाउने अभिलाषाले हुने गर्छ ।  हाम्रोजस्तो प्रकृतिको पूजा गर्दै जीवनयापन गर्ने समाजमा समृद्धिको अभियानले समाजलाई शान्त र खुसी बनाउने बाटो सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । फलस्वरूप, पैसा कमाउने होडबाजी चलाएर द्वन्द्व, रिस, मनमुटाव र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अलग बनाई भातृत्वयुक्त सुखी संसारको परिकल्पना गर्न सकियोस्, पश्चिमा पुँजीवादका प्रणेता आडम स्मिथका धन कमाउने सूत्रभन्दा गौतम बुद्धका सामाजिक सद्भाव र जीवनयापनका विचारलाई समृद्धिको आधार बनाउने हो भने भ्रष्टाचार घट्छ ।

नाफा कमाउन कुनै न कुनैरुपमा कसै न कसैलाई ठग्नै पर्छ – कि काम गर्ने मजदुरलाई कम ज्याला दिनु पर्‍यो, कि कच्चा पदार्थलाई कम मूल्यमा किन्नु पर्‍यो, कि कमसल खालका काम गर्नुपर्‍यो, कि उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न लगाउनु पर्‍यो । यसरी नाफा कमाउन विभिन्न खाले शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउँछ । आर्थिक वृद्धिले मात्र जनतामा सम्पन्नता आउने भएको भए विश्वमा जनता समृद्ध भइसक्थे । पचास वर्षअघिको तुलनामा विश्वमा पाँच गुणाभन्दा बढी सम्पति सृजना भइसकेको छ । तर, गरिबी, अभाव, रोग र असमानताले विश्वका अधिकांश मानिस झन् झन् दुःखी भइरहेका छन् । विश्वका पचास जना धनी मान्छेको हातमा विश्वका आधा जनसंख्या (तीन अर्ब)को भन्दा धेरै सम्पति जम्मा जम्मा भइसकेको तथंक छ । नेपालमा समेत सरदर नेपालीको वार्षिक आम्दानी रू ५० हजारभन्दा कम हुँदा विनोद चौधरीको सम्पत्ति एक खर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ ।

कतिपय उत्तर युरोपका स्केनडेनेभिएन देशहरूमा भ्रष्टाचार कम छ । त्यसकारण आर्थिक सम्पनताले भ्रष्टाचार घटाउँछ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । तर, ती देशहरूमा आन्तरिक भ्रष्टाचार कम हुनुको कारण जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जीविकोपार्जनका साधन सुलभ र सित्तैमा उपलब्ध गराइएकाले हो । सामान्य र स्वाभिमानी जीवन यापनका लागि कसैले चिन्ता लिनुपर्दैन र जसरी पनि पैसा जम्मा गर्नैपर्ने बाध्यता हुँदैन । तर, ती देशहरू पनि अन्यत्र गएर व्यापारका माध्यमबाट ठग्छन् नै र नाफा कमाउँछन् । अन्य देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हात छ । जस्तो नर्वेको लगानीको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली किन्दा नेपालले सबैभन्दा महँगो दरमा किन्नु पर्ने बाध्यता छ । यो दर तोक्ता नेपालमा ठूलै भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । 

भ्रष्टाचारमा फसेको समाजमा समृद्धि सम्भव हुदैन । यसैले यी केही काम तत्काल गर्नसके स्वाभिमानयुक्त समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ ।

सर्वप्रथम, देशका ठूला राजनीतिक दलले व्यापारी, दलाल पुँजीपति, देशी विदेशी ठेकेदार र राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गरी राज्यलाई घाटा पुर्‍याउने व्यक्ति, संस्थाहरूबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिन बन्द गर्नुपर्छ । दलाल पुँजीपतिबाट चन्दा लिएर चलेका राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान र समृद्धिको नेतृत्व लिन सक्तैनन् । देशलाई दलाल पुँजीपतिको कब्जाबाट मुक्त नगराए समृद्धि सम्भव छैन । तर, नेपालको राजनीतिक दलहरूमा  दलाल पुँजीपतिको नियन्त्रण छ । राजनीतिक दलले आफँै भ्रष्टाचार नगर्लान् तर चन्दा लिने चलन जारी राख्ने हो भने दलाल पुँजीबाट सृजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्तैनन् ।

दोस्रो, चुनावमा टिकट पाउन र जित्न प्रशस्त मात्रामा पैसा नभई नहुने प्रणालीको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । अहिलेको चुनाव प्रणालीले प्रजातन्त्रको आधार नै समाप्त हुनुको साथै भ्रष्टाचारले संस्थागतरुप लिन थालिसकेको देखिन्छ । चुनाव जित्न व्यापारी, ठेकेदार र कर्मचारीको चन्दा र सहयोग नभई नहुने अवस्थाले आर्थिक अनियमितता बढ्छ । नेताहरूले आफैँ घुस खाने अथवा व्यापारी मार्फत आफ्नो लगानी उकास्ने चलन स्थापित हुन्छ । चुनाव जितिसकेका सांसदहरूसमेत जसरी पनि मन्त्री वा अन्य शक्तिशाली पदमा पुग्न मरिहत्ते गर्नुको पछाडि देशलाई गतिलो बनाउन आफनो विलक्षण प्रतिभा देखाउनेभन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिकरुपमा शक्तिशाली बन्दै व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ सुनिश्चित गर्नु नै मुख्य कारण हो । यस्तो चलनको अन्त्य नगर्ने हो भने राजनीति विकृत हुन्छ र विकृत राजनीतिमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।

तेस्रो, कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी समृद्धिको लागि गरिने लगानी बालुवामा पानी हाले बराबर हुन्छ । समृद्धिको अभियानमा सबभन्दा ठूलो अवरोध नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार बन्ने देखिन्छ । नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारीहरू दलाल पुँजीपतिको एजेन्टका रुपमा काम गर्छन । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी थाहा पाएका र नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्नसक्ने यो तहको कर्मचारी समूहले राजनीतिक निर्णयलाई कि उल्ट्याउँछ कि कम्जोर बनाउँछ । कार्यान्वयन तहको कर्मचारीतन्त्रले तीन तरिकाले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको हुन्छ – पहिलो, सरकारबाट पाउने तलब कुनै काम नगरी खान्छ । तलब भनेको आफ्नो अधिकार हो भन्ने ठान्छ । दोस्रो, विकासका बजेटलाई कि कामै नगरी कि गरे पनि कम गुणस्तरको काम गरेर ठेकेदारहरूसँग मिलेर बजेटको झन्डै आधा खाई दिन्छ । तेस्रो, जनता वा सेवाग्राहीबाट दिनहुँ घुस खान्छ । यस्तो घुसलाई आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्छ । देशको राजनीतिक प्रणालीको बेइजत गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रमा संस्थागत भएको यही भ्रष्टाचारले गरेको छ । 

चौथो, हाल देशमा प्रचलित विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रणाली पनि समृद्धिको ठूलो चुनौती हो । अहिलेको ठेक्का प्रणालीले विकास निर्माणका काम समयमा नहुने, कमसल खालको हुने र ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ । ठेकेदारहरू राजनीतिक नेताका ‘साथी‘ बनेका हुन्छन् र ठेक्का प्रणालीमा जनताको कुनै पहुँच वा नियन्त्रण छैन । अपारदर्शी ठेक्का प्रणालीले समृद्धि अभियानलाई पूर्ण असफल बनाउने र भ्रष्टाचारका थप ढोका खोलिदिने निश्चित छ । गाउँघरमा सञ्चालन हुने सानासाना योजनामा पनि भ्रष्टाचारयुक्त ठेक्का प्रणाली यति बढी छ कि बजेटको अधिकांश भाग रक्सी र मासुमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

पाचौँ , राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र र ठेक्का प्रणालीमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएका कारण स्थानीय सरकारहरू समृद्धिको अभियानमा असफल हुने संकेत देखा परिसकेका छन् । सही योजनाको अभावमा स्थानीय विकास निर्माणमा कर्मचारीहरू र ठेकेदारहरूको प्रभुत्व बढी सकेको छ । जनताको प्रत्यक्ष पहुँच छैन र पारदर्शीरुपमा सहभागितामूलक विकासको सम्भावना अहिलेको संरचनामा देखिँदैन । स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र नियन्त्रण आवश्यक छ ।

छैटौं, अनियन्त्रित वैदेशिक लगानीले देशलाई भ्रष्टाचारको जालोमा उठ्नै नसक्ने बनाउन लागेको छ । देश र समाजका सबै खाले शक्तिहरुमा यिनको पहँुच छ । छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउन सरकारका सबै निकायमा घुस खुवाएर भ्रष्टाचार बढाउँछन् । यी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई देश राजनीतिक रुपमा अस्थिर भएको, घुस खाने खालको कर्मचारीतन्त्र भएको राम्रो हुन्छ । भ्रष्टाचार बढेर उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ । विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीका एकजना एजेन्टले स्थानीय तहका प्रमुखका अगाडि ‘चुनावका बेलामा हामीले सहयोग गरेका थियौँ, अब अहिले सहयोग गर्नु प¥यो नि !’ भनेको त मैले नै सुनेको थिएँ । यो भ्रष्टाचारको स्रोतलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने समृद्धिका सबै योजना चकनाचुर हुन्छन् । 

सातौं, अनियन्त्रित ढंगले सञ्चालित वैदेशिक विकास आयोजनाहरू विशेष गरी गैरसरकारी संस्थाका माध्यमबाट मनोमानी ढंगले चलाइएका कार्यक्रमले फजुल खर्च, देखासिकी र अनुत्पादक उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकास गरी समाजलाई पूर्णरुपमा पराधीन बनाउँदै लगेका छन् ।  भूकम्पपछिका गतिविधि त झन् समाजलाई भ्रष्ट बनाउने खालका छन् । बौद्धिक जगत्लाई यसले आफ्नो कार्यकर्ता बनाइदिएको छ र खबरदारी गर्ने सामाजिक संरचना नै पूर्ण ध्वस्त पारिदिएको छ । पारदर्शिता छैन, ‘बील’ बनाउने सस्कृतिको विकास भएको छ ।  रामेछापको मन्थलीमा एउटा होटलमा यो पंक्तिकार दुई दिन बसेर हिँड्ने बेलामा बसेको खाएको कति भयो बिल दिनुस् भनेर होटेल साहुलाई भन्दा साहुजीले ‘कतिको बिल बनाइ दिऊ, सर‘ भने ।   ‘जति हो हो त्यतिको बनाई दिनुस् न भन्दा उनले ‘तपार्इँ पनि एनजीओको मान्छे हो कि भनेर सोधेको नि सर !’ भनेका थिए ।  यो भ्रष्टाचारयुक्त विकृतिले सामाजिक आर्थिक संस्कार नै बिगारी सकेको छ । 

अन्त्यमा, यी भ्रष्टाचारका दलदलहरुलाई सफा गर्ने आन्दोलन सुरु नगरी समृद्धिको गफ नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । कठोर खालका भ्रष्टाचार विरोधी कानुन पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने, जीवनयापनका साधन सहजरुपमा उपलब्ध गराउने खालका समृद्धिका कार्यक्रम सुरुवात गर्ने र पारदर्शी योजना निर्माण एवं कार्यान्वयनको प्रणाली विकास गर्ने गरेमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले समृद्धिको एउटा खाका दिन सक्छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याई केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म कब्जा गरेको कम्युनिस्ट सरकारले अब कुनै बहाना देखाउने ठाउँ छैन । भ्रष्टाचारको दलदलमा के समृद्धिको कुरा गरिरहनू ?