विसं २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका केपी शर्मा ओलीलाई ४० दिन पुग्दासम्म आलोचना गर्नुपर्ने ठूलो कारण छैन । तर, सरकार गठन प्रक्रियादेखि प्रधानमन्त्री ओलीले जुन बाटो समात्न खोजेका छन् त्यसमा ठूलो समस्या नदेखिए पनि मसिनो विचलन देखिएको छ । त्यसमा अहिल्यै ध्यान दिइएन भने थाहै नपाई सरकार गलत लिकमा हिँड्न पुग्ने जोखिम भने देखिएका छन् । लामो बाटो हिँडदा थोरै छड्के हिँडियो भने पनि अन्त्यमा लक्ष्यभन्दा निकै पर पुगिन्छ र कहाँबाट बाटो फरक भयो भनेर हेर्‍यो भने कुनै एक ठाउँमा पनि गलत मोड नभेटिन सक्छ । अलि अलि रड्केको बाटोले पनि अन्ततः गलत मुकाममा पुर्‍याइदिन्छ । त्यसैले ओली सरकारका विषयमा अहिले टिप्पणी गर्नु अलि बढी हौसिएर बाटो रड्किएला भन्ने डर देखाइदिनु नै हो । 

प्रधानमन्त्री भनेका देशका अन्तिम निर्णयकर्ता हुन् । कुनै पनि मन्त्रीको तहमा काम हुने अवस्था छ र भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसमा तबसम्म प्रवेश गर्नुहुँदैन जबसम्म त्यो विषय मन्त्रीको प्रभाव र अधिकारले थेग्न नसक्ने अवस्था पुग्दैन । युरोपेली युनियन (ईयु)को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनबाट विषयको थालनी गरौँ । ईयुले जसरी निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनका नाममा अनुचित ढंगले नेपालको संविधानमा प्रहार गर्‍यो त्यो सर्वथा गलत हो । कुनै पनि रूपमा एक सार्वभौम राष्ट्रको स्वाधीनतामा यसरी प्रहार हुनुहुँदैन थियो र यसमा मौन बस्न हुने कुरा पनि थिएन । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्ट ढंगले नेपाल सरकारको धारणा राखिसकेका थिए । ईयुले सरकारको पहिलो प्रतिक्रियाको बेवास्ता गरेर आफ्नै प्रतिवेदन ठीक भएको जिरह गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री त्यस विवादमा उत्रनु हुँदैनथियो । हुनत, प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र प्रतिक्रियाले उनलाई निकै लोकप्रिय बनाएको छ भन्नेमा शंका छैन तर सरकार चलाउँदा लोकप्रिय हुनुभन्दा पनि प्रभावकारी हुनु जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अप्रसन्नता छुट्टै माध्यमबाट प्रकट गरेर ईयुलाई प्रतिवेदन सच्याउनका लागि प्रभाव पार्न सक्थे । 

प्रधानमन्त्री ओली ईयुविरुद्धमा अहिले आफैँ मैदानमा उत्रेका छन् । रिङमा उत्रेकोमै उनको ठूलो गुणगान पनि भएको छ तर पराजित भएको खण्डमा सरकार र देश दुवैलाई नराम्रो असर पर्न सक्छ । ईयुको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति नेपालविरुद्ध खनिने अवस्था आयो भने नेपालका लागि धेरै क्षेत्रमा असहज हुन सक्छ । त्यसको मतलब ईयुको अहिलेको कदमलाई चुपचाप सहन गर्नुपर्थ्यो भन्ने पक्कै पनि होइन तर यो विषय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई केही समय सम्हाल्न दिएको भए राम्रो हुने थियो । प्रधानमन्त्री हौसिने जरुरत थिएन ।

यो सरकार हौसिएको अर्को उदाहरण अर्थ मन्त्रालय र यसका मातहतका भन्सार हुन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सो मन्त्रालय सम्हाल्न अहिले कम्युनिस्ट गठबन्धनमा उपलब्ध अर्थशास्त्रीमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति हुन् भन्नेमा पनि सायद धेरै विवाद नहोला । तर, एकजना अर्थ मन्त्री सही आए भन्दैमा अर्थ मन्त्रालयको पूरै काम कारबाही आफैँ संग्लिएर जाँदैन । विगतमा धेरै कर्मचारी ठूलै रकम खुवाएर आफूले चाहेको र लाभप्रद पदमा सरुवा भएर गएको तथ्य जगजाहेर छ । यिनले तत्कालीन नेतृत्वलाई राम्रै नजराना चढाएर देशको राजस्व लुट्ने स्थान प्राप्त गरेका हुन् । यस्तो काम गराउन विगतका सबै सरकार संलग्न थिए जसमध्ये कतिपय सरकारमा एमाले आफैँ पनि संलग्न थियो । अहिले आएर अर्थ मन्त्रीले अब भन्सार र कर राजस्व पहिलेको भन्दा यति बढाऊ भनेर दिएको निर्देशन यिनले मान्लान् त ? सतही तहबाट हेर्दा यस्ता कर्मचारी सो निर्देशनको अवहेलना गर्दैनन् तर तिनको काम कारबाहीले देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पार्दैछ, जुन तत्काल देखिँदैन । 

अर्थमन्त्रीले भन्सार र कर राजस्व बढाउन जति कर गर्छन् त्यति नै कर्मचारीले व्यापारीमाथि कडाइ गर्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यापारी दोहोरो मारमा पर्छ । किनभने उसले कर्मचारीलाई बुझाउँदै आएको घुसको रकम त कम भएको छैन । त्यसैले बिस्तारै व्यापारिक क्षेत्रबाट सरकारको विरोध हुने तयारी भइसकेको छ । अर्कोतिर, कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार नघट्ने अनि भन्सार र कर बढी तिर्नुपर्ने हो भने व्यापारीले त्यो बढेको खर्च उपभोक्तामा थुपार्छ । अन्ततः ओली सरकारको पालामा या त मूल्यको अस्वाभाविक वृद्धि हुन्छ या धेरै सामानको अभाव हुन्छ । यस्तो प्रभावको सिधै असर सरकारको विरुद्धमा खनिन्छ । 

त्यसैले राजस्व बढाउने हो भने पहिले निष्कलंक, सक्षम र देशका लागि राजस्व बढाएकोमा गर्व गर्ने कर्मचारीको ठूलै समूह तयार गर्नुपर्छ । पुराना भ्रष्ट र सेटिङ्गमा जागिर खाएर देशलाई जुकालेझैँ चुसेका समूहलाई तितरबितर पार्नसक्नु पर्छ । त्यसो भएन भने अहिलेको हौसाइले अन्त्यमा आफैँलाई जनविरोधको तारो बनाइदिन्छ । अनि सरकारले के बिर्सन हुँदैन भने भ्रष्ट कर्मचारीमा पनि दुई तिहाइ नभए पनि बहुमत कर्मचारी एमालेकै छन् जसलाई चलाउन त्यति सहज छैन ।

अर्थ व्यवस्थामा बढी हौसिनाले सेयर बजारमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । सेयर बजार कुनै पनि अवस्थामा सट्टाबाजको अड्कलबाजीमात्र होइन । देशमा भएका उद्योग र सेवा प्रदायक कम्पनीले जनताको सानो लगानीमा प्रतिफल दिने बजारलाई पूरै नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु आफैँमा गलत हुनसक्छ । बरु, सरकारले विभिन्न आर्थिक औजार (टुल्स) प्रयोग गरेर तथा बजार नियमन गरेर सेयर बजारलाई ‘जुवाघर’ हुनबाट रोक्न सक्छ । तर, सेयर बजार आफैँमा अनुत्पादक र लहडीको जुवाघर भनेर जिम्मेवार निकायले ठान्नु र जनतामा त्यस्तो सन्देश दिनु सरकारमा आफ्नो दुई तिहाइ बहुमतको तुजुक र कम्युनिस्ट अतिवादको प्रभाव देखाउनुमात्र हुनपुग्नेछ । 

भारत भ्रमणको विषयमा पनि सरकार निकै हौसिएको देखिन्छ । परन्तु, मोहन शमशेरको सन् १९५१ को भ्रमण जस्तो भयो भने त्यस्तो भ्रमणले नेपाललाई के प्रभाव पार्ला ? त्यसबेला सो सन्धिमा दस्तखत गर्नका लागि मोहन शमशेर भारत जानुपर्ने भयो तर उनले आफ्नो राष्ट्रवादमा सम्झौता नगर्ने अडान लिए । उनले आफूलाई विदेशी राष्ट्राध्यक्षलाई दिइने २१ तोपको सलामी दिनुपर्ने माग गरे । नेहरुले आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई २१ मात्र होइन मागे बरु २३ तोपको सलामी दिनु तर यो सन्धिमा सही गराउनु भनेर अह्राएछन् । मोहन शमशेरले आफूले मागेअनुरूप तोपको सलामी लिएर स्वाभिमान त देखाए तर नेपाल अझैसम्म पनि उनले ६७ वर्षअघि गरेको सन्धिको घाउ कन्याउँदै बस्न विवश छ । 

प्रधानमन्त्री ओली समर्थक पत्रिका पनि ओलीले भारतमा कस्तो मान सम्मान पाउने भनेर उनको हुनसक्ने राजकीय सम्मानमा अहिल्यै गर्व गरेर बसेका छन् । तर, धेरै नहौसिईकन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले पहिलोपल्ट गरेको भ्रमणजस्तो स्पष्ट ‘बिजनेस टक’ होस्, दुवै पक्षको हित हुने कुरामा मात्र सम्झौता होस् । बरु, अन्त्यमा संयुक्त प्रेस वक्तव्य नआए पनि नेपालका लागि भ्रमण असफल हुँदैन । धेरै हौसिएमा सबैथोक मानेजस्तो गरी भारतले ओलीलाई पनि मोहन शमशेर बनाउन बेर लगाउँदैन । 

सरकार हौसिएर सबै सरकारी नियुक्तिका पदमा आफ्ना कार्यकर्ता घुसाउने तयारी गर्दैछ भन्ने हल्ला बजारमा व्याप्त छ । सरकार जति नै दिलदार र सहिष्णु भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, समय समाप्त भएका राजदूत, सल्लाहकार आदि पदमा आफ्नो दलसँग नजिकको सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्छ । सरकारी पदमा दलसँगको सम्बन्ध नहेरी निष्पक्ष काम गर्नसक्ने सक्षम र इमानदार कर्मचारीलाई नियुक्त नगर्ने सरकारले चाहिं कर्मचारीतन्त्रमा दलीयतालाई पुठ दिने काम गर्छ जसले अन्ततोगत्वा देशको हित गर्दैन । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिने संभावना भएका पदमा पनि खेलबाड गर्ने सरकारचाहिं सही सल्लाहकार नभएको सरकारको रूपमा दरिन्छ । अपराधी सरकार त्यो हुन्छ जसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्ने संस्थामा पनि आफ्ना शकुनिहरूलाई नियुक्त गर्छ । यस्ता नियुक्तिको समय आइरहेकोले ओली सरकारले यी विषयमा बढी नहौसीकन निर्णय लिने आशा गर्न सकिन्छ । तर, परिणाम नआई भरोसा गर्न सकिन्न । 

यो सरकार हौसिएको अर्को क्षेत्र सामाजिक सञ्जालमा पनि हो । आफूलाई एमाले भन्ने पत्रकारमध्ये धेरैले नक्कली ह्यान्डल बनाएर फेसबुक र ट्विटरमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षा गर्ने कसम खाएका छन् । यस्ता हुँडार वा ट्रोलरको प्रतिरक्षाले सरकारको छवि राम्रो बनाउँदैन भन्ने विषयमा खासै ध्यान पुर्‍याएको भने देखिएन । सक्कली नाम भएको कुनै जनाले लेखेको टिप्पणी वा प्रतिरक्षात्मक वाक्य हजार हुँडारको गुर्राहटभन्दा निकै विश्वसनीय हुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पझैँ सामाजिक सञ्जालको बाघ बन्न खोज्दा साधारण समालोचनात्मक टिप्पणी गर्ने एमालेकै मतदाता पनि क्रमशः विरोधी बन्दै जान्छ । त्यसैले एमालेले सामाजिक सञ्जालको जंगलमा प्रशस्त छाडेका हुँडारलाई नियन्त्रणमा लिएर सामाजिक सञ्जालबाट धपाउन सके ओली सरकारलाई कालान्तरमा बेफाइदा हुँदैन ।