काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् । 

आईसीटी फाउन्डेसनले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’को उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । “सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ,”  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ । सरकार जनताको लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ ।” 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिने र जनताको साथमा सरकार रहेको उनले बताए । 

उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र  आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपूर प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
 
आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसईईका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख पचास हजारभन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।  

सरकारले हालै एआइ नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताए ।