काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्‌बाट पारित गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिएको छ । यही साउन २ गते महासंघले आज (साउन २१)सम्मका निम्ति दिएको समयसीमा सकिएको हो ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आफूहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताइन् । “विधेयक अहिलेसम्म समितिबाट पनि पारित हुन नसकेको अवस्थामा महासंघले कस्ता रणनीति बनाउने भन्ने कुुरा टुंगो लागिसकेको छैन,” उनले बाह्रखरीसित भनिन्, “केही दिनअघिदेखि शिक्षा परामर्श समितिको बैठक बसेको छ । हामीले सरकारका गतिविधिहरू नियालिरहेका छौँ ।”

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विवादित दफा मिलाएर आजै विधेयक टुंगो लगाउने बताए ।

“विवादित दफाहरूका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । आज परामर्श समितिबाट ती दफाहरूमा सहमति जुटाएर शिक्षा समितिको बैठक बोलाउने हो,” उनले भने ।

थापाका अनुसार, समिति बैठकबाट विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ । “परामर्श समितिको बैठकपछि आज वा भोलि शिक्षा समितिको बैठक बोलाउने तयारी छ,” उनले भने ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी) कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्ने/नमान्ने, ईसीडीलाई स्थानीय तहमा राख्ने/नराख्ने, आन्तरिक र बाह्य पदपूर्तिको ६०/४० तथा आवधिक बढुवा, शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरलगायत विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि वैशाख १७ गते सरकारले महासंघसँग असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित नौबुँदे सहमति गरेको थियो ।