विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको समग्र सञ्चितिमा तीन अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ह्रास आउने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का निम्ति कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तीन अर्ब ६९ करोड ह्रास हुने देखिएको छ ।

आइतबार (असार १) कोसी प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस गर्दै कोसीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नगद मौज्दातसहित ३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख मात्र प्राप्त हुने संशोधित अनुमान रहेको बताए ।

कोसी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खर्चतर्फ १७ अर्ब ९० करोड १० लाख, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ८१ करोड ८६ लाख अर्थात् विनियोजितको ३९.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ नौ अर्ब ९० करोड ३१ लाख अर्थात् विनियोजितको ५५.३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल खर्च १६ अर्ब ७२ करोड १८ लाख अर्थात् विनियोजितको ४७.४ प्रतिशत भएको छ ।

गत वर्ष यसै अवधिमा कुल विनियोजितको ४३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च ४.४ प्रतिशत विन्दुले बढोत्तरी भएको छ ।

चालु आवमा कोसी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वतर्फ चार अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म तीन अर्ब ७७ करोड २४ लाख प्राप्त भएको छ । यो समग्र अनुमानको ७५.७ प्रतिशत हो ।

गत वर्षको यसै अवधिमा तीन अर्ब तीन करोड २३ लाख अर्थात् ६६.२४ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्व ९.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको मन्त्री मगरले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८५ करोड ५३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म तीन अर्ब २१ करोड सात लाख हस्तान्तरण भएको छ ।

चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म कुल चार अर्ब ९९ करोड ९९ लाख प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख जम्मा भएको थियो ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्म नगद मौज्दातसहित ३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख प्राप्त हुने संशोधित अनुमान रहेको मन्त्री मगरले जानकारी गराए ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ चार अर्ब ९८ करोड प्राप्त हुने अनुमान थियो । वैशाख मसान्तसम्म तीन अर्ब ७७ करोड २४ लाख अर्थात् ७५.७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

गत वर्षको यसै अवधिमा तीन अर्ब तीन करोड २३ लाख अर्थात् ६६.२४ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्व ९.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ ।