काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी समितिले शक्ति सन्तुलन तथा नियमनको आधारभूत सिद्धान्तको आधारमा धितोपत्र बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको औल्याएको छ । 

नियामक निकायकै स्वामित्व भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बजार सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बझिन गइ प्रभावकारी नियमन हुन नसक्ने भएकोले नेपालमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता देखिएको सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“धितोपत्र बजार सञ्चालक तथा नियामक निकाय दुवैको स्वामित्व सरकारकै रहेको प्रस्टै छ । यसरी एउटै सरकारी निकायबाट बजार सञ्चालन तथा नियमन हुनुले स्वार्थ बाझिन गएको र बजार नियमन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको देखिएको छ । बजार नियमन कमजोर भइ धेरै लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा रहेको छ,” प्रतिवेदनले भनेको छ । 

विगतको तुलनामा हालैका वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढनुका साथै अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरूले ठुलो फड्को मारेको र आगामी दिनमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन आउने कम्पनीको संख्या बढ्दा कारोबार राफसाफलगायतको चाप धान्न विद्यमान संरचनाले सम्भव नहुने अध्ययनले देखाएको छ ।

“विधमान ऐन, नियम, विनियम, विनियमावली, निर्देशन लगायतमा भएको कानूनी प्रचलनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्न बाधा अड्चन हुने देखिएन,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशमा स्थापना भएको कम्पनी नेपालमा सूचीकरण हुनसक्ने तथा नेपाली कम्पनी विदेशमा सूचीकरण हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विदेशी कम्पनीलाई नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्न आकर्षित गर्न तथा नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीलाई विदेशको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणको सट्टा नेपालकै एक्सचेन्जमा सूचीकरणको लागि प्रोत्साहन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने जरुरी भएको अध्ययनले देखाएको छ । 

“आगामी दिनमा धितोपत्र बजारको दायरा विस्तार हुने सम्भावना रहेको र त्यो विस्तारको चापलाई बहन गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सक्षम नभएकोले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

अहिले उत्पादनमूलक कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भई कारोबार गर्न थालेको उदाहरणबाट सोही प्रकृतिका कम्पनीहरूको ठुलो संख्या भविष्यमा धितोपत्र बजारको संयन्त्रभित्र आउने छन् ।

यस्तै केही वर्षभित्र जलविद्युत् क्षेत्रबाट मात्र न्यूनतम ४०० देखि ५०० कम्पनी सूचीकरण हुन आउने प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

अहिले नेप्सेमा सूचीकृत हुन खास आकर्षण नदेखिएको उत्पादनमूलक रहेको तथ्याङकलाई मनन गर्दा भविष्यमा ठुलो संख्यामा कृषि तथा उत्पादनमूलक कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा सुचीकृत हुने प्रचुर सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 

दीर्घकालमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन आउने जति पनि कम्पनीलाई विना रोकावट सहज सेवा दिन सक्ने संयन्त्रको आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अपरिहार्यता देखिए स्पष्ट पारिएको छ ।