पोखरा । लामो र छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीले सेवा बन्द गर्दा गण्डकीमा २४ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सार्वजनिक सवारी ठप्प छन् ।

यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी घर र ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । जसअनुसार शुक्रबारदेखि गण्डकी र माग पूरा नभएको खण्डमा १९ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक सवारी सेवा ठप्प पार्ने यातायात व्यवसायीहरूको चेतावनी छ । 

अन्यत्रभन्दा गण्डकीमा तीन दिनअघि नै सार्वजनिक सवारी ठप्प हुनुको कारण प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ हो । यो नियमावलीले दुई पांग्रे र चारपांग्रे रातो प्लेटका सवारीलाई पनि निश्चित रकम तोकेर यात्रुलाई सेवा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जुन संघीय ऐनभन्दा फरक व्यवस्था हो ।

संघीय यातायात ऐन २०४९ ले रातो प्लेटका सवारीलाई यात्रु बोक्ने अनुमति दिँदैन । तर, गण्डकीको नियमावलीले उक्त व्यवस्था गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ता पनि गरिसकेको छ । तर, वार्तामा गएका यातायात व्यवसायीले नियमावली खारेज गर्नैपर्ने विषयमा अडान लिएपछि वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न सकेन । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले व्यवसायीको अडान नियमावली खारेज गर्ने रहेको तर सरकारले भने उक्त नियमावली खारेज नगर्ने बताए ।

अर्कातर्फ यातायात व्यवसायीले भने आन्दोलन घोषणा गर्दै संघीय सरकारसँग नै वार्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, गण्डकीका सचिव योगेन्द्र केसीले आन्दोलन रहर नभएर बाध्यता भएको बताए । 

“हामीसँग छलफल गरेर योजना ल्याउने कि हचुवाका भरमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो, यही कारण हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा छौँ,” उनले भने । आन्दोलनका लागि काठमाडौंमा यातायातसम्बद्ध सबै घटक बैठक बसिरहेको उनले जानकारी दिए ।

केसीका अनुसार यातायात व्यवसायीले शनिबार सार्वजनिक सवारीले २७ किलोमिटर चक्रपथ घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आइतबार माइतीघरमा विरोधसभा हुनेछ । १९ गतेबाट भने देशभरि नै यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी ठप्प पारिने उनले बताए ।

अब हुने वार्ता मुख्यमन्त्रीसँग यातायात व्यवसायीका केन्द्रीय पदाधिकारीसँग काठमाडौंमा नै हुने केसीको भनाइ छ ।

व्यवसायीका मागमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।

व्यवसायीले नियमावली फिर्ता र सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन विधि, आयातलगायत विषयमा प्रदेश सरकारको ठोस नीति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

माग सम्बोधन नगरिए सुरुमा गण्डकी प्रदेशमा यातायात सेवा बन्द गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सरकारले  विसं. २०८० को माघमै राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा गण्डकीका यातायात व्यवसायी गाडी थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । गत साल साउनमा पनि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । 

यातायात व्यवसायी र तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाबीचको वार्तापछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, व्यवसायीसँग छलफलबिना गण्डकी सरकारले उक्त नियमावली ल्याएको हो ।

त्यतिबेला व्यवसायीले दुई र चारपांग्रे निजी (रातो प्लेट)का सवारीसाधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्नेसहित सातबुँदे माग राखेका थिए । 

ती मागका बारेमा समेत सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निषेध गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता गरिएको सवारी अर्काेमा चलाउने नपाइने उल्लेख छ ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार र दुईपांग्रे सवारीले प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।