काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा हुँदा समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय संकुचन भएको छ । बजारमा माग कम भएपछि औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनानुसार उद्योगको क्षमता उपयोग बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, बजारमा माग कम हुँदा व्यवसायीको विश्वास बढन नसक्दा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन् ।

यस्तै, भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुने र वस्तु बजारमा खपत नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय संकुचन हुँदा समस्यामा परेका उद्योगी, व्यवसायीको व्यावसायिक पुनरुत्थान र सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

समस्यामा परेका उद्योगी, व्यवसायीले लिएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गरिने सरकारले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी कार्यशील पुँजीका निम्ति कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने भएको छ ।

विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षका निम्ति हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यस्तै, चर्को समस्याका रूपमा देखिएको उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ । दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिने र बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।