काठमाडौं । ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार अमेरिकी संघीय एजेन्सीहरूलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँगको लगभग १०० मिलियन डलर मूल्यका करार सम्झौताहरू रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । यो आदेशसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति र देशको सबैभन्दा पुरानो र धनी विश्वविद्यालयबीचको द्वन्द्वलाई अझ बढाएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि नै आईभी लिग अन्तर्गत पर्ने यो विश्वविद्यालयका लागि २.६ बिलियन डलरभन्दा बढीको संघीय अनुसन्धान अनुदान रद्द गरिसकेको छ । हार्वर्डले केही नीतिहरूमा परिवर्तन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

संघीय सरकारको करार सम्झौता र रियल इस्टेट व्यवस्थापन गर्ने जनरल सर्भिसेज एडमिनिस्ट्रेसनले मंगलबार पठाएको पत्रमा एजेन्सीहरूलाई हार्वर्डसँगको करार सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न र वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न निर्देशन दिएको छ ।

यो पत्रको खबर सबैभन्दा पहिले द न्यूयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्वर्डलाई उदारवाद र यहुदीविरोधीको गढ भनेर आलोचना गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयले अप्रिल २१ मा प्रशासनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व, शासन प्रणाली र भर्ना नीतिमा परिवर्तन गर्न भनेर ट्रम्प प्रशासनले आग्रह गरेपछि मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि, प्रशासनले विश्वविद्यालयको संघीय अनुदान काटेको, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना रोक्ने कदम चाल्न लागेको र यसको करमुक्त दर्जा खारेज गर्ने धम्कीसमेत दिएको छ । करार सम्झौताहरूमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, कार्यकारी प्रशिक्षण समावेश रहेको समाचारमा बताइएको छ ।

प्रशासनले नौवटा एजेन्सीहरूमा लगभग ३० वटा करारहरू पुनरावलोकन गर्न सूचिकृत गरेको छ जुन, रद्द गर्न लागिएको हो । यो जानकारी एक प्रशासनिक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा उल्लेख गरेका छन् । 
ती वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीका अनुसार यी करारहरूको कुल मूल्य लगभग १०० मिलियन डलर छ । यी करारहरू सम्झौताहरूमा गृह सुरक्षा विभागका अधिकारीहरूको कार्यकारी प्रशिक्षण, एनर्जी ड्रिंकसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परिणामहरूको अनुसन्धान र स्नातक विद्यार्थी अनुसन्धान सेवाहरूको करार समावेश छ ।

जुन एजेन्सीहरूको सम्झौता महत्वपूर्ण छन् तिनीहरूलाई तत्काल रोक्न नभनी हार्वर्डबाहेक अर्को आपूर्तिकर्तामा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउन निर्देशन दिइएको पनि बताइएको छ ।

यो पत्र केवल हार्वर्डसँग भएका संघीय करार सम्झौताहरूमामात्र लागु हुने र जसले विश्वविद्यालयको बाँकी अनुसन्धानहरूलाई असर गर्दैन । 

ट्रम्पले हार्वर्डको फन्डिङ व्यावसायिक शिक्षण संस्थालाई दिने 
ट्रम्पले सोसल मिडियामा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि आक्रमण गर्दै अर्को तीन बिलियन डलर संघीय अनुदान काटेर संयुक्त राज्यभरिका व्यावसायिक शिक्षण संस्थालाई दिने धम्की दिए । तर, उनले कुन अनुदानको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन् र यसलाई कसरी पुनः वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट पारेनन् । राष्ट्रपतिले हार्वर्डले विदेशी विद्यार्थीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई नयाँ आक्रमणको रूपमा प्रस्तुत गरे । 

उनले भने, “विद्यार्थीको मूल देशले उनीहरूको शिक्षाको लागि केही पनि योगदान गर्दैनन् र केही देशहरू अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दैनन् ।”

विदेशी विद्यार्थी संघीय वित्तीय सहयोगका लागि योग्य छैनन्, तर हार्वर्डले आफ्नै सहयोग घरेलु विद्यार्थीलाई जस्तै विदेशी विद्यार्थीलाई पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

ट्रम्पले सोसल मिडियामा हार्वर्डबाट विदेशी विद्यार्थीको सूची प्राप्त हुने प्रतिक्षामा रहेको बताएका छन् । उनले यसको उद्देश्य कति उग्र र कट्टरपन्थी विदेशी विद्यार्थी अमेरिकामा छन् भन्ने पहिचान गर्नु रहेको प्रष्ट पारेका छन् । 

राष्ट्रपतिले कुन विषयमा यो कुरा गरिरहेका थिए भन्ने स्पष्ट थिएन । संघीय सरकारसँग यसअघि नै हार्वर्ड र अन्य विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीको भिसासम्बन्धी जानकारी र अन्य रेकर्डहरूमा पहुँच बनाइएको छ ।

अमेरिकाको गृह मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी)ले हार्वर्डसँग विदेशी विद्यार्थीसम्बन्धी अनुशासनात्मक रेकर्ड र खतरनाक वा हिंसात्मक गतिविधि सम्बन्धी फाइलहरू सुम्प्न माग गरेको छ । हार्वर्डले आफूले यसलाई पालन गरेको दाबी गरे पनि एजेन्सीले यो पर्याप्त नभएको भन्दै विश्वविद्यालयको विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार रद्द गर्ने कदम चाल्यो । बोस्टनको एक संघीय न्यायाधीशले हार्वर्डका तर्फबाट मुद्दा दायर गरेपछि यसलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाइयो । 

ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध हार्वर्ड 
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले हार्वर्डका केही अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले क्याम्पसमा यहुदीविरोधी विचारहरू प्रवर्द्धन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 

तर, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि रोकले यहुदीविरोधी विरुद्धको लडाइँसँग कुनै सम्बन्ध नभएकोे हार्वर्ड हिलेलका पूर्वअध्यक्ष, ज्याकब मिलर बताउँछन् । उनी यो हप्ता गणित र अर्थशास्त्रमा डिग्री लिएर स्नातक हुनेछन् ।

“यहुदीविरोधी भावना एक वास्तविक समस्या हो । यो हार्वर्डको समस्या हो । यो हाम्रो देशको समस्या हो,” मिलरले मंगलबार हार्वर्ड यार्ड बाहिर आयोजित एक प्रदर्शनमा भने, “यी नीतिहरूले यस पुरानो घृणालाई समाधान गर्न केही गर्दैनन् । यसको सट्टामा यी नीतिहरू हामीलाई विभाजित गर्न डिजाइन गरिएका छन् । यहुदी समुदायले यस प्रशासनको भाष्य अस्वीकार गर्छ । हामी हार्वर्डलाई नष्ट गर्न हाम्रो पहिचानलाई प्रयोग गर्न दिनेछैनौँ ।”

हार्वर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरले यो महिनाको सुरुमा विश्वविद्यालयले गत डेढ वर्षमा यसको शासन प्रणालीमा परिवर्तन गरेको र यहुदीविरोधी विरुद्धको व्यापक रणनीति समावेश गरेको बताए । तर, प्रतिशोधको डरले उनले हार्वर्डले यसको मूल, कानुनी रूपमा संरक्षित सिद्धान्तहरूमा कुनै समझौता नगर्ने बताए ।

हार्वर्डका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले गर्मी वा शरद सेमेस्टरमा भर्ना हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने निर्णयको लागि अदालतको अर्को फैसलाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । केही विद्यार्थीले उनीहरूले वैकल्पिक योजनाहरूबारे छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।

सरकारले लगाएको रोकले यस हप्ता स्नातक हुने विद्यार्थीमा लागु हुने छैन । 

“अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अहिले एक अनिश्चित अवस्थामा छन्,” स्वीडेनबाट स्नातक हुने वरिष्ठ विद्यार्थी लियो गेर्डेनले भने ।

अन्य देशहरूको प्रतिक्रिया
जापान सरकारले मंगलबार हार्वर्डका विदेशी विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उपायहरू खोज्दै गरेको बताएको छ । जापानी शिक्षा मन्त्री तोसिको आबेले उनी जापानी विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने उपायहरू तयार गर्न आग्रह गर्ने योजना बनाउँदै गरेको पत्रकारहरूलाई बताइन् ।

जापानको शीर्ष शिक्षण संस्था टोकियो विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबन्धले प्रभावित केही हार्वर्ड विद्यार्थीहरूलाई अस्थायी रूपमा स्वीकार्ने योजना बनाइरहेको छ । 

अन्य देशका विश्वविद्यालयहरूले पनि समान कदम चालेका छन् । यसमा हङकङका दुई विश्वविद्यालयहरूले हार्वर्डका विद्यार्थीहरूलाई निमन्त्रणा समेत गरेका छन् ।

हार्वर्डका कानुन संकायका विद्यार्थी कार्सन डर्डेले भने, “ट्रम्पविरुद्ध डटेर उभिएकोमा मलाई हार्वर्डमा गर्व लाग्छ ।” बौद्धिक स्वतन्त्रताले ऐतिहासिक रूपमा अमेरिकालाई बलियो बनाएको उनले बताए ।

“यही कारण हामी सम्पूर्ण विश्वको लागि प्रकाशस्तम्भजस्तै छौँ,” उनले भने, “यी मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने वा काट्ने प्रयास केवल निकृष्ट अल्पकालीन दृष्टिकोण होइन, भयंकर दीर्घकालीन गल्ती पनि हो ।” एपी